Others

गृहपृष्ठ

कर्णाली प्रदेशका सबै घरमा तीन वर्षभित्र विद्युत काठमाडौं। नेपाल विद्युत  प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले यस प्रदेशमा तीन वर्षभित्रमा  शतप्रतिशत विद्युतीकरण गर्ने लक्ष्यका साथ काम गर्ने बताएका छन्।  "यस प्रदेशमा विद्युतीकरण गर्न अझै करिब ७३ प्रतिशत बाँकी छ, विद्युतीकरण पहिलो प्राथमिकता भएकाले आफ्नो क्षेत्रमा जतिसक्दो छिट्टो विद्युतीकरण गर्न लाग्नुहोस्, यसका लागि बजेट अभाव हुन दिंदैनौं," कर्णाली प्रादेशिक कार्यालय र मातहतका वितरण केन्द्र प्रमुखहरुसँग कार्यसम्पादन सम्झौता गर्दै निर्देशक घिसिङले भने। यस आर्थिक वर्षमा कर्णाली प्रदेशमा विद्युतीकरणका लागि एक अर्ब १९ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ ।   युरोपेली लगानी बैंक र एसियाली पूर्वाधार लगानी बैकले सुदूरपश्चिम, कर्णाली र प्रदेश ५ को विद्युतीकरणका लागि करीब २२ अर्ब सहुलितपूर्ण ऋण दिएको छ।  तीन वर्षभित्रमा सबैको घरमा स्वच्छ ऊर्जा पुर्&zwj;याउने सरकारको घोषणा कार्यान्वयन गर्न बजेट अभाव नहुने घिसिङले आश्वस्त पारे। प्राधिकरणले प्रादेशिक कार्यालय सुर्खेतलाई गत आव २०७५/०७६मा १९ दशमलब नब्बे प्रतिशत रहेको विद्युत् चुहावटलाई घटाएर चालु आवमा १४ दशमलब ५७  प्रतिशतमा झार्ने लक्ष्य दिएको छ।  कार्यसम्पादन सम्झौतामा विद्युत् चुहावट नियन्त्रण, राजश्व संकलन र ग्राहकसँगको सेवा प्रवाह सुधारलाई मुख्य जोड दिइएको छ ।   प्राधिकरण व्यवस्थापनले यसअघि प्रदेश नं १,२, ३ र गण्डकी प्रादेशिक र प्रदेश ३ को डिभिजन कार्यालय हेटौंडाका कार्यालय प्रमुख र मातहतका वितरण केन्द्र प्रमुखहरुसँग कार्यसम्पादन सम्झौता गरिसकेको छ । कर्णाली प्रदेशका १० जिल्लामा नेपाल विद्युत प्राधिकरणमार्फत  २७.२९ प्रतिशत  विद्युतीकरण भएको छ। यसमा वैकल्पिक ऊर्जा प्रवद्र्धन केन्द्रले गरेको विद्युतीकरणको तथ्याङ भने समावेश छैन।  कर्णाली प्रदेशमा प्राधिकरणका ग्राहक संख्या ८५ हजार छन्। सबैभन्दा बढी सुर्खेतमा ५८ र कम जाजरकोटमा पाँच प्रतिशत विद्युतीकरण भएको छ । भौगोलिक कठिनाइ तथा विकटताको कारणा यस प्रदेशमा विद्युतीकरण चुनौतीपूर्ण रहेको प्राधिकरणले जनाएको छ।  यहाँ हाल विद्युतीकरणका लागि ३३ र   ११ केभीका १२ वटा आयोजना संचालनमा छन्।  सात वटा ३३/११ केभीका सबस्टेसन निर्माणका लागि ठेक्का आव्हानको प्रक्रियामा रहेको छ।  प्राधिकरणले कर्णाली प्रदेशका सुर्खेत, दैलेख, सल्यान, रुकुम पश्चिम, जाजरकोटमा राष्ट्रिय प्रसारण प्रणालीमार्फत (ग्रिड) र कालिकोट,हुम्ला,मुगु, डोल्पा र जुम्लामा लघु जलविद्युत् (माइक्रो हाइड्रो)मार्फत विद्युत् आपूर्ति गरिरहेको छ ।