काठमाडौं। सुत्केरी र रजस्वला भएकी महिलालाई छाउगोठमा पठाउनेलाई कारबाही गर्न सरकारी वकील र प्रहरीलाई निर्देशन दिइएको छ।
महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय अन्तर्गत रहेको केन्द्रीय समन्वय समितिले मुलुकी अपराध संहिताको व्यवस्था अनुसार रजस्वला वा सुत्केरी अवस्थामा छाउगोठमा राख्ने वा अन्य किसिमका भेदभाव, छुवाछुत अथवा अमानवीय व्यवहार गर्नेलाई कारबाही गर्न वकील र प्रहरीलाई निर्देशन दिएको हो।
समितिको २३ मंसीरमा बसेको बैठकले कसूरदारलाई कानून अनुसारको सजाय दिलाउन र पीडितलाई न्यायको महसुस गराउनेगरी काम गर्न अनुसन्धानकर्ता प्रहरी र अभियोजनकर्ता सरकारी वकीलहरूलाई निर्देशन दिने निर्णय गरेको हो।
समितिले मुलुकी अपराध संहिताको परिच्छेद १० मा व्यवस्था गरिएको कानूनविपरीत देशका विभिन्न क्षेत्रमा यस किसिमका अपराधजन्य काम भइरहेको भन्दै ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ।
समितिले छाउपडी र अन्य भेदभाव तथा अपमानजन्य व्यवहारकाविरुद्ध प्रदेश र स्थानीय तहका कार्यालयसँग समन्वयपूर्वक सचेतामुलक कार्यक्रम सञ्चालन गर्न अनुरोध गर्ने, प्रभावित क्षेत्रमा समुदायमा सरकारी वकील र समुदाय प्रहरी साझेदारी कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने निर्णय पनि गरेको छ।
यसैगरी, समितिले सम्बन्धित जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीको संयोजकत्वमा जिल्ला सरकारी वकील कार्यालयका प्रमुख र जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्रमुख रहेको एक संयन्त्र बनाई सचेतामुलक अभियान सञ्चालन गर्न गृहमन्त्रालयमा लेखी पठाउने निर्णय गरेको छ।
महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय अन्तर्गत रहेको केन्द्रीय समन्वय समितिले मुलुकी अपराध संहिताको व्यवस्था अनुसार रजस्वला वा सुत्केरी अवस्थामा छाउगोठमा राख्ने वा अन्य किसिमका भेदभाव, छुवाछुत अथवा अमानवीय व्यवहार गर्नेलाई कारबाही गर्न वकील र प्रहरीलाई निर्देशन दिएको हो।
समितिको २३ मंसीरमा बसेको बैठकले कसूरदारलाई कानून अनुसारको सजाय दिलाउन र पीडितलाई न्यायको महसुस गराउनेगरी काम गर्न अनुसन्धानकर्ता प्रहरी र अभियोजनकर्ता सरकारी वकीलहरूलाई निर्देशन दिने निर्णय गरेको हो।
समितिले मुलुकी अपराध संहिताको परिच्छेद १० मा व्यवस्था गरिएको कानूनविपरीत देशका विभिन्न क्षेत्रमा यस किसिमका अपराधजन्य काम भइरहेको भन्दै ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ।
समितिले छाउपडी र अन्य भेदभाव तथा अपमानजन्य व्यवहारकाविरुद्ध प्रदेश र स्थानीय तहका कार्यालयसँग समन्वयपूर्वक सचेतामुलक कार्यक्रम सञ्चालन गर्न अनुरोध गर्ने, प्रभावित क्षेत्रमा समुदायमा सरकारी वकील र समुदाय प्रहरी साझेदारी कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने निर्णय पनि गरेको छ।
यसैगरी, समितिले सम्बन्धित जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीको संयोजकत्वमा जिल्ला सरकारी वकील कार्यालयका प्रमुख र जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्रमुख रहेको एक संयन्त्र बनाई सचेतामुलक अभियान सञ्चालन गर्न गृहमन्त्रालयमा लेखी पठाउने निर्णय गरेको छ।