काठमाडौं। निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको काम तत्काल अघि नबढाउन सर्वाेच्च अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ। 

आज प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणा र न्यायाधीश कुमार रेग्मीको संयुक्त इजलासले विमानस्थलको काम अघि नबढाउन सरकारका नाममा अन्तिरिम आदेश जारी गरेको हो। 

पूर्वसचिव द्वारिकानाथ ढुंगेल, रञ्जुहजुर पाँडे क्षेत्री,  सुकदेव भट्टराई खत्री, विजयकुमार सिंह दनुवार, पंकजकुमार कर्ण र वरिष्ठ अधिवक्ता कृष्णप्रसाद भण्डारीलगायतले विमानस्थलले वातावरणमा नकारात्मक प्रभाव पार्ने भन्दै सर्वाेच्चमा रीट दायर गरेका थिए। 

निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण गर्दा रुख नकाट्न माग गर्दै वरिष्ठ अधिवक्ता प्रकाशमणि शर्माले पनि सर्वाेच्चमा अर्काे रिट दायर गरेका थिए। 

लिखित जवाफ पेश भएको एक महीनापछि निरन्तर सुनुवाइ हुने आदेश दिँदै विमानस्थलको रुख कटानसम्बन्धी परेका मुद्दालाई हेर्दाहेर्दैमा राखिएको सर्वाेच्च अदालतका सञ्चारविज्ञ किशोर पौडेलले जानकारी दिए। 

१७ मंसीरमा दायर गरिएको रीटमा निजगढ विमानस्थलका लागि ‘पुराना रुख रहेको जंगल विनाश गर्ने र जंगल क्षेत्रलाई कंक्रिटमा परिणत गर्ने’ गरी सरकारले निर्णय गरेको भन्दै त्यसलाई अमान्य र बदर घोषित गर्न माग गरिएको छ। 

रिट निवेदकहरूले २०७२ सालमा निजगढ क्षेत्रको वन पर्यटन मन्त्रालयलाई हस्तान्तरण गर्न मन्त्रिपरिषदले गरेको निर्णय पनि बदरको पनि माग गरेका छन्।  

२० मंसीरमा न्यायाधीश टंकबहादुर मोक्तानको इजलासले विमानस्थल निर्माणको काम यथास्थितिमा राख्न अन्तरकालीन आदेश दिँदै दुबै पक्षलाई छलफलमा बोलाएको थियो। 

आजको छलफलपछि सर्वाेच्चले अन्तिरिम आदेश जारी गरेको हो। 

" /> काठमाडौं। निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको काम तत्काल अघि नबढाउन सर्वाेच्च अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ। 

आज प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणा र न्यायाधीश कुमार रेग्मीको संयुक्त इजलासले विमानस्थलको काम अघि नबढाउन सरकारका नाममा अन्तिरिम आदेश जारी गरेको हो। 

पूर्वसचिव द्वारिकानाथ ढुंगेल, रञ्जुहजुर पाँडे क्षेत्री,  सुकदेव भट्टराई खत्री, विजयकुमार सिंह दनुवार, पंकजकुमार कर्ण र वरिष्ठ अधिवक्ता कृष्णप्रसाद भण्डारीलगायतले विमानस्थलले वातावरणमा नकारात्मक प्रभाव पार्ने भन्दै सर्वाेच्चमा रीट दायर गरेका थिए। 

निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण गर्दा रुख नकाट्न माग गर्दै वरिष्ठ अधिवक्ता प्रकाशमणि शर्माले पनि सर्वाेच्चमा अर्काे रिट दायर गरेका थिए। 

लिखित जवाफ पेश भएको एक महीनापछि निरन्तर सुनुवाइ हुने आदेश दिँदै विमानस्थलको रुख कटानसम्बन्धी परेका मुद्दालाई हेर्दाहेर्दैमा राखिएको सर्वाेच्च अदालतका सञ्चारविज्ञ किशोर पौडेलले जानकारी दिए। 

१७ मंसीरमा दायर गरिएको रीटमा निजगढ विमानस्थलका लागि ‘पुराना रुख रहेको जंगल विनाश गर्ने र जंगल क्षेत्रलाई कंक्रिटमा परिणत गर्ने’ गरी सरकारले निर्णय गरेको भन्दै त्यसलाई अमान्य र बदर घोषित गर्न माग गरिएको छ। 

रिट निवेदकहरूले २०७२ सालमा निजगढ क्षेत्रको वन पर्यटन मन्त्रालयलाई हस्तान्तरण गर्न मन्त्रिपरिषदले गरेको निर्णय पनि बदरको पनि माग गरेका छन्।  

२० मंसीरमा न्यायाधीश टंकबहादुर मोक्तानको इजलासले विमानस्थल निर्माणको काम यथास्थितिमा राख्न अन्तरकालीन आदेश दिँदै दुबै पक्षलाई छलफलमा बोलाएको थियो। 

आजको छलफलपछि सर्वाेच्चले अन्तिरिम आदेश जारी गरेको हो। 

"> निजगढ विमानस्थलको काम अघि नबढाउन सर्वाेच्चको अन्तरिम आदेश : Dekhapadhi
निजगढ विमानस्थलको काम अघि नबढाउन सर्वाेच्चको अन्तरिम आदेश  <p style="text-align:justify">काठमाडौं। निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको काम तत्काल अघि नबढाउन सर्वाेच्च अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ।&nbsp;</p> <p style="text-align:justify">आज प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणा र न्यायाधीश कुमार रेग्मीको संयुक्त इजलासले विमानस्थलको काम अघि नबढाउन सरकारका नाममा अन्तिरिम आदेश जारी गरेको हो।&nbsp;</p> <p style="text-align:justify">पूर्वसचिव द्वारिकानाथ ढुंगेल, रञ्जुहजुर पाँडे क्षेत्री, &nbsp;सुकदेव भट्टराई खत्री, विजयकुमार सिंह दनुवार, पंकजकुमार कर्ण र वरिष्ठ अधिवक्ता कृष्णप्रसाद भण्डारीलगायतले विमानस्थलले वातावरणमा नकारात्मक प्रभाव पार्ने भन्दै सर्वाेच्चमा रीट दायर गरेका थिए।&nbsp;</p> <p style="text-align:justify">निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण गर्दा रुख नकाट्न माग गर्दै वरिष्ठ अधिवक्ता प्रकाशमणि शर्माले पनि सर्वाेच्चमा अर्काे रिट दायर गरेका थिए।&nbsp;</p> <p style="text-align:justify">लिखित जवाफ पेश भएको एक महीनापछि निरन्तर सुनुवाइ हुने आदेश दिँदै विमानस्थलको रुख कटानसम्बन्धी परेका मुद्दालाई हेर्दाहेर्दैमा राखिएको सर्वाेच्च अदालतका सञ्चारविज्ञ किशोर पौडेलले जानकारी दिए।&nbsp;</p> <p style="text-align:justify">१७ मंसीरमा दायर गरिएको रीटमा निजगढ विमानस्थलका लागि &lsquo;पुराना रुख रहेको जंगल विनाश गर्ने र जंगल क्षेत्रलाई कंक्रिटमा परिणत गर्ने&rsquo; गरी सरकारले निर्णय गरेको भन्दै त्यसलाई अमान्य र बदर घोषित गर्न माग गरिएको छ।&nbsp;</p> <p style="text-align:justify">रिट निवेदकहरूले २०७२ सालमा निजगढ क्षेत्रको वन पर्यटन मन्त्रालयलाई हस्तान्तरण गर्न मन्त्रिपरिषदले गरेको निर्णय पनि बदरको पनि माग गरेका छन्। &nbsp;</p> <p style="text-align:justify">२० मंसीरमा न्यायाधीश टंकबहादुर मोक्तानको इजलासले विमानस्थल निर्माणको काम यथास्थितिमा राख्न अन्तरकालीन आदेश दिँदै दुबै पक्षलाई छलफलमा बोलाएको थियो।&nbsp;</p> <p style="text-align:justify">आजको छलफलपछि सर्वाेच्चले अन्तिरिम आदेश जारी गरेको हो।&nbsp;</p>
Machapuchre Detail Page
प्रतिक्रिया दिनुहोस्