काठमाडौं। ठूला करदाता सेवा कार्यालयले दूरसञ्चार सेवा प्रदायक कम्पनी एनसेललाई १५ दिनको समयसीमा तोकेर पूँजीगत लाभकर तिर्न पत्र पठाएको छ।
यसअघि १९ मंसीरमा ठूला करदाता सेवा कार्यालयले सर्वोच्च अदालतको फैसलाअनुसार २२ अर्ब ४४ करोड ५३ लाख रूपैयाँ पूँजीगत लाभकर निर्धारण गरिएको जानकारीसहितको पत्र एनसेललाई पठाएको थियो। ४ पुससम्मको समयसीमामा एनसेलले कुनै प्रतिक्रिया नदिएपछि ठूला करदाता सेवा कार्यलयले आज पुनः चेतावनी सहितको पत्र पठाएको हो।
ठूला करदाता कार्यलयबाट पूँजीगत लाभकर तिर्न आउनु भनि पत्र प्राप्त भएको एनसेलका अधिकारीहरूले पुष्टि गरेका छन्। एनसेलको उच्च तहका एक अधिकारीले देखापढीसँग भने, “ठूला करदाता सेवा कार्यलयबाट लाभकर तिर्न आउनु भनि पत्र प्राप्त भएको छ। आज कार्यलय विदा रहने भएकाले यसबारेमा छलफल गर्न पाएका छैनौं।”
ठूला करदाता सेवा कार्यलयले चेतावनीयुक्त व्यहोरासहितको पत्र इमेलमार्फत् एनसेलमा प्रेषित गरेको हो। तोकिएको समयसीमाभित्र पूँजीगत लाभकर नतिरेमा एनसेलको स्वामित्वमा रहेको सम्पत्ति जफत गरेर भए पनि कर असुलीको प्रक्रिया थालनी गर्ने व्यहोरा पत्रमा उल्लेख गरिएको छ।
यूरोपको बहुराष्ट्रिय दूरसञ्चार सेवा प्रदायक कम्पनी टेलियासोनेराको स्वामित्वमा रहेको एनसेलको सेयर २०७२ चैत्रमा मलेसियन कम्पनी एक्जिएटालाई विक्री गरिएको थियो। उक्त कारोबारबाट भएको लाभको कर कुनै पनि कम्पनीले नेपाल सरकारलाई नतिरेपछि ठूला करदाता सेवा कार्यालयले टेलियासोनेरालाई लाभकर तिर्न ताकेका गरेको थियो। तर, टेलियासोनेराले उक्त कारोबारमा लाभकर तिर्ने जिम्मेवारी एक्जिएटाको भएको प्रतिक्रिया दिएपछि उक्त करको विवाद अदालत पुगेको थियो।
उक्त विवादित करको विषय सर्वोच्च अदालतमा पुगेपछि कारोबार भएकै मितिदेखिको लाभकर नेपाल सरकारले पाउनु पर्ने र उक्त रकम तिर्ने दायित्व एनसेलको भएको फैसला सर्वोच्च अदालतले गरेको थियो। त्यसपछि ठूला करदाता सेवा कार्यालयले निर्धारण गरेको लाभकरमा चित्त नबुझेपछि एनसेलले पुनः सर्वोच्च अदालत गुहारेको थियो। एनसेलको पछिल्लो निवेदनमा सुनुवाई गर्दै सर्वोच्च अदालतले करीब १८ अर्ब रूपैयाँ एनसेललाई छुट दिने आदेश गत ९ भदौमा गरेको थियो। अदालतको सोही फैसलालाई आधार मान्दै ठूला करदाता सेवा कार्यालयले १९ मंसीरमा एनसेलका लागि पूँजीगत लाभकर निर्धारण गरेको थियो।
तर, एनसेल भने उक्त कारोबारमा आफूले नेपाल सरकारलाई कर तिर्न नपर्ने दावी गर्दै आएको छ। सर्वोच्च अदालतको फैसला र कर कार्यालयको ताकेतापछि एनसेलले विश्व बैंक समूह अन्तर्गतको इन्टरनेशनल सेन्टर फर दी सेटलमेन्ट अफ इन्भेष्टेन्ट डिस्प्युट (आईसीएसआईडी) मा नेपाल सरकारको नाममा कर असुली प्रक्रिया रोक्न अन्तरिम आदेश माग गर्दै निवेदन दिएको थियो। सोही निवेदनमा सुनुवाई गर्दै आईसीएसआईडीले तत्काल एनसेलबाट कर नअसुल्न नेपाल सरकारको नामममा अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो।
सोही आदेशपछि एनसेलले आईसीएसआईडीको पूर्ण फैसला नआउँदासम्म नेपाल सरकारलाई पूँजीगत लाभकर नतिर्ने बताउन थालेको छ। तर, अर्थमन्त्रालय र ठूला करदाता सेवा कार्यालयका अधिकारीहरूले भने आईसीएसआईडीको निर्णय नेपालका लागि बाध्यकारी नहुने बताउँदै आएका छन्।
" />
काठमाडौं। ठूला करदाता सेवा कार्यालयले दूरसञ्चार सेवा प्रदायक कम्पनी एनसेललाई १५ दिनको समयसीमा तोकेर पूँजीगत लाभकर तिर्न पत्र पठाएको छ।
यसअघि १९ मंसीरमा ठूला करदाता सेवा कार्यालयले सर्वोच्च अदालतको फैसलाअनुसार २२ अर्ब ४४ करोड ५३ लाख रूपैयाँ पूँजीगत लाभकर निर्धारण गरिएको जानकारीसहितको पत्र एनसेललाई पठाएको थियो। ४ पुससम्मको समयसीमामा एनसेलले कुनै प्रतिक्रिया नदिएपछि ठूला करदाता सेवा कार्यलयले आज पुनः चेतावनी सहितको पत्र पठाएको हो।
ठूला करदाता कार्यलयबाट पूँजीगत लाभकर तिर्न आउनु भनि पत्र प्राप्त भएको एनसेलका अधिकारीहरूले पुष्टि गरेका छन्। एनसेलको उच्च तहका एक अधिकारीले देखापढीसँग भने, “ठूला करदाता सेवा कार्यलयबाट लाभकर तिर्न आउनु भनि पत्र प्राप्त भएको छ। आज कार्यलय विदा रहने भएकाले यसबारेमा छलफल गर्न पाएका छैनौं।”
ठूला करदाता सेवा कार्यलयले चेतावनीयुक्त व्यहोरासहितको पत्र इमेलमार्फत् एनसेलमा प्रेषित गरेको हो। तोकिएको समयसीमाभित्र पूँजीगत लाभकर नतिरेमा एनसेलको स्वामित्वमा रहेको सम्पत्ति जफत गरेर भए पनि कर असुलीको प्रक्रिया थालनी गर्ने व्यहोरा पत्रमा उल्लेख गरिएको छ।
यूरोपको बहुराष्ट्रिय दूरसञ्चार सेवा प्रदायक कम्पनी टेलियासोनेराको स्वामित्वमा रहेको एनसेलको सेयर २०७२ चैत्रमा मलेसियन कम्पनी एक्जिएटालाई विक्री गरिएको थियो। उक्त कारोबारबाट भएको लाभको कर कुनै पनि कम्पनीले नेपाल सरकारलाई नतिरेपछि ठूला करदाता सेवा कार्यालयले टेलियासोनेरालाई लाभकर तिर्न ताकेका गरेको थियो। तर, टेलियासोनेराले उक्त कारोबारमा लाभकर तिर्ने जिम्मेवारी एक्जिएटाको भएको प्रतिक्रिया दिएपछि उक्त करको विवाद अदालत पुगेको थियो।
उक्त विवादित करको विषय सर्वोच्च अदालतमा पुगेपछि कारोबार भएकै मितिदेखिको लाभकर नेपाल सरकारले पाउनु पर्ने र उक्त रकम तिर्ने दायित्व एनसेलको भएको फैसला सर्वोच्च अदालतले गरेको थियो। त्यसपछि ठूला करदाता सेवा कार्यालयले निर्धारण गरेको लाभकरमा चित्त नबुझेपछि एनसेलले पुनः सर्वोच्च अदालत गुहारेको थियो। एनसेलको पछिल्लो निवेदनमा सुनुवाई गर्दै सर्वोच्च अदालतले करीब १८ अर्ब रूपैयाँ एनसेललाई छुट दिने आदेश गत ९ भदौमा गरेको थियो। अदालतको सोही फैसलालाई आधार मान्दै ठूला करदाता सेवा कार्यालयले १९ मंसीरमा एनसेलका लागि पूँजीगत लाभकर निर्धारण गरेको थियो।
तर, एनसेल भने उक्त कारोबारमा आफूले नेपाल सरकारलाई कर तिर्न नपर्ने दावी गर्दै आएको छ। सर्वोच्च अदालतको फैसला र कर कार्यालयको ताकेतापछि एनसेलले विश्व बैंक समूह अन्तर्गतको इन्टरनेशनल सेन्टर फर दी सेटलमेन्ट अफ इन्भेष्टेन्ट डिस्प्युट (आईसीएसआईडी) मा नेपाल सरकारको नाममा कर असुली प्रक्रिया रोक्न अन्तरिम आदेश माग गर्दै निवेदन दिएको थियो। सोही निवेदनमा सुनुवाई गर्दै आईसीएसआईडीले तत्काल एनसेलबाट कर नअसुल्न नेपाल सरकारको नामममा अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो।
सोही आदेशपछि एनसेलले आईसीएसआईडीको पूर्ण फैसला नआउँदासम्म नेपाल सरकारलाई पूँजीगत लाभकर नतिर्ने बताउन थालेको छ। तर, अर्थमन्त्रालय र ठूला करदाता सेवा कार्यालयका अधिकारीहरूले भने आईसीएसआईडीको निर्णय नेपालका लागि बाध्यकारी नहुने बताउँदै आएका छन्।
एनसेललाई कर कार्यालयको चेतावनी- ‘१५ दिनभित्र लाभकर नतिरे सम्पत्ति जफत’
<p style="text-align: justify;">काठमाडौं। ठूला करदाता सेवा कार्यालयले दूरसञ्चार सेवा प्रदायक कम्पनी एनसेललाई १५ दिनको समयसीमा तोकेर पूँजीगत लाभकर तिर्न पत्र पठाएको छ। </p>
<p style="text-align: justify;">यसअघि १९ मंसीरमा ठूला करदाता सेवा कार्यालयले सर्वोच्च अदालतको फैसलाअनुसार २२ अर्ब ४४ करोड ५३ लाख रूपैयाँ पूँजीगत लाभकर निर्धारण गरिएको जानकारीसहितको पत्र एनसेललाई पठाएको थियो। ४ पुससम्मको समयसीमामा एनसेलले कुनै प्रतिक्रिया नदिएपछि ठूला करदाता सेवा कार्यलयले आज पुनः चेतावनी सहितको पत्र पठाएको हो। </p>
<p style="text-align: justify;">ठूला करदाता कार्यलयबाट पूँजीगत लाभकर तिर्न आउनु भनि पत्र प्राप्त भएको एनसेलका अधिकारीहरूले पुष्टि गरेका छन्। एनसेलको उच्च तहका एक अधिकारीले <em>देखापढी</em>सँग भने, “ठूला करदाता सेवा कार्यलयबाट लाभकर तिर्न आउनु भनि पत्र प्राप्त भएको छ। आज कार्यलय विदा रहने भएकाले यसबारेमा छलफल गर्न पाएका छैनौं।”</p>
<p style="text-align: justify;">ठूला करदाता सेवा कार्यलयले चेतावनीयुक्त व्यहोरासहितको पत्र इमेलमार्फत् एनसेलमा प्रेषित गरेको हो। तोकिएको समयसीमाभित्र पूँजीगत लाभकर नतिरेमा एनसेलको स्वामित्वमा रहेको सम्पत्ति जफत गरेर भए पनि कर असुलीको प्रक्रिया थालनी गर्ने व्यहोरा पत्रमा उल्लेख गरिएको छ। </p>
<p style="text-align: justify;">यूरोपको बहुराष्ट्रिय दूरसञ्चार सेवा प्रदायक कम्पनी टेलियासोनेराको स्वामित्वमा रहेको एनसेलको सेयर २०७२ चैत्रमा मलेसियन कम्पनी एक्जिएटालाई विक्री गरिएको थियो। उक्त कारोबारबाट भएको लाभको कर कुनै पनि कम्पनीले नेपाल सरकारलाई नतिरेपछि ठूला करदाता सेवा कार्यालयले टेलियासोनेरालाई लाभकर तिर्न ताकेका गरेको थियो। तर, टेलियासोनेराले उक्त कारोबारमा लाभकर तिर्ने जिम्मेवारी एक्जिएटाको भएको प्रतिक्रिया दिएपछि उक्त करको विवाद अदालत पुगेको थियो। </p>
<p style="text-align: justify;">उक्त विवादित करको विषय सर्वोच्च अदालतमा पुगेपछि कारोबार भएकै मितिदेखिको लाभकर नेपाल सरकारले पाउनु पर्ने र उक्त रकम तिर्ने दायित्व एनसेलको भएको फैसला सर्वोच्च अदालतले गरेको थियो। त्यसपछि ठूला करदाता सेवा कार्यालयले निर्धारण गरेको लाभकरमा चित्त नबुझेपछि एनसेलले पुनः सर्वोच्च अदालत गुहारेको थियो। एनसेलको पछिल्लो निवेदनमा सुनुवाई गर्दै सर्वोच्च अदालतले करीब १८ अर्ब रूपैयाँ एनसेललाई छुट दिने आदेश गत ९ भदौमा गरेको थियो। अदालतको सोही फैसलालाई आधार मान्दै ठूला करदाता सेवा कार्यालयले १९ मंसीरमा एनसेलका लागि पूँजीगत लाभकर निर्धारण गरेको थियो। </p>
<p style="text-align: justify;">तर, एनसेल भने उक्त कारोबारमा आफूले नेपाल सरकारलाई कर तिर्न नपर्ने दावी गर्दै आएको छ। सर्वोच्च अदालतको फैसला र कर कार्यालयको ताकेतापछि एनसेलले विश्व बैंक समूह अन्तर्गतको इन्टरनेशनल सेन्टर फर दी सेटलमेन्ट अफ इन्भेष्टेन्ट डिस्प्युट (आईसीएसआईडी) मा नेपाल सरकारको नाममा कर असुली प्रक्रिया रोक्न अन्तरिम आदेश माग गर्दै निवेदन दिएको थियो। सोही निवेदनमा सुनुवाई गर्दै आईसीएसआईडीले तत्काल एनसेलबाट कर नअसुल्न नेपाल सरकारको नामममा अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो। </p>
<p style="text-align: justify;">सोही आदेशपछि एनसेलले आईसीएसआईडीको पूर्ण फैसला नआउँदासम्म नेपाल सरकारलाई पूँजीगत लाभकर नतिर्ने बताउन थालेको छ। तर, अर्थमन्त्रालय र ठूला करदाता सेवा कार्यालयका अधिकारीहरूले भने आईसीएसआईडीको निर्णय नेपालका लागि बाध्यकारी नहुने बताउँदै आएका छन्। <br />
</p>
.jpg)
