Others

गृहपृष्ठ

बन्द भएको जुटमिलमा नक्कली कर्मचारी खडा गरेर ५६ करोड भुक्तानी काठमाडौं। विराटनगर जुटमिल बन्द भए पनि शंकास्पद रूपमा एक हजार ८१ जना कर्मचारी खडा गरेर ५५ करोड ९२ लाख वितरण गरेको भनेर जाँचबुझ आयोगले दिएको प्रतिवेदनमा सरकारले कुनै कारबाही गरेको छैन।  विराटनगर उच्च अदालतका न्यायाधीश शेखरप्रसाद पौडेलको नेतृत्वमा गठन भएको आयोगले जुटमिलको अनियमितता प्रतिवेदन दिएको थियो।  गत असोजमा आएको प्रतिवेदनमा सरकारले कुने पनि स्तरमा छलफलसमेत नगरेको आजको नयाँ पत्रिका दैनिकमा समाचार छापिएको छ।  विक्रम सम्वत १९९३ मा स्थापना भएको विराटनगर जुटमिल शुरूमा नाफामूलक रूपमा चले पनि पञ्चायतको उत्कर्षमा ओरालो लागेको थियो। २०३० सालबाट घाटामा जान थालेको यो उद्योग २०४० सालदेखि दयनीय अवस्थामा पुगेको थियो।  कहिले खुल्ने र बन्द हुने अवस्थामा चलेको उद्योगलाई सरकारले १८ भदौ २०५९ मा अरिहन्त मल्टी फाइबर्सलाई भाडामा दिएको थियो। पाँच वर्षको सम्झौता गरेको सो कम्पनीले पनि पटकपटक उद्योग बन्द गर्दै २०६२ सालमा छाडेको थियो।  यसबीचमा उद्योग चलाउने भन्दै विभिन्न सरकारले बजेट विनियोजन गर्दै आएका थिए। बजेट पाउनासाथ चलेको देखाउने र खर्च हुनासाथ बन्द गर्ने प्रचलनले नेपाल सरकारको १६ करोड लगानी भयो। यसबीचमा उद्योग उल्टै आठ करोड घाटामा गयो। कुनै पनि अवस्थामा उद्योग चलाउने नसक्ने भन्दै सरकारले २०६६ सालमा उद्योग बन्द गर्ने निर्णय गर्&zwj;यो।  त्यसका लागि कर्मचारीलाई अन्तिम बिदाइ गर्न ५५ करोड ९२ लाख रूपैयाँ सरकारी बजेटबाट निकासा भयो।  ‘कति कर्मचारी र मजदूर मिलमा स्थायी थिए, कहिलेबाट स्थायी थिए भन्ने खोजतलास हुँदा ३३४ मजदूर मात्र ३२ असार २०६४ देखि स्थायी भएको प्रमाण खुलेको थियो, अन्य कर्मचारीको लगत भेटिएन’, प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।