काठमाडौं। प्रतिनिधिसभाको महिला तथा सामाजिक समितिले छोराछोरीले कमाएको रकमको १० प्रतिशत बाबुआमाको खातामा हाल्न बाध्य नपार्नेमा सहमति जुटाएको छ।
समितिमा लामो समयसम्म छोरा/छोरीले कमाएको कूल रकमको १० प्रतिशत आर्जन ज्येष्ठ नागरिक अर्थात् आमाबुबाको खातामा हाल्ने वा नहाल्ने भन्ने विषयमा छलफल चलेको थियो।
अन्ततः समितिले समाजमा धेरैका आमाबुबाको पालन पोषण सन्तानबाट भइरहेको र केही प्रतिशत मात्र आफ्ना मातापिताप्रतिको कर्तव्यबाट च्यूत भएको देखिएको हुँदा खातामा १० प्रतिशत रकम हाल्ने विषयलाई कानूनले नै बाध्यकारी गराउन आवश्यक नदेखिएको निष्कर्षमा समिति पुगेको हो।
समितिले बैठकमा भएको छलफल, परामर्श र सहमतिका आधारमा ज्येष्ठ नागरिकसम्बन्धी (पहिलो संशोधन) प्रतिवेदनको प्रतिवेदन तयार गर्न सचिवालयलाई निर्देशन दिएको छ।
समितिको आजको बैठकमा सभापति निरुदेवी पालले ज्येष्ठ नागरिकसम्बन्धी विधेयकमाथिको दफावार र सैद्धान्तिक छलफल र विज्ञसँग राय परामर्शको काम सकिएको जानकारी दिँदै आगामी बैठकमा प्रस्तुत गर्ने गरी प्रतिवेदन तयार गर्न समिति सचिवालाई निर्देशन दिइन्।
सदनबाट गएको त १३ जेठमा समितिमा प्राप्त भएको उक्त विधेयकमाथि १८ जना सदस्यले संशोधन हालेका थिए। सरकारले ज्येष्ठ नागरिकको अधिकार कानूनमै व्यवस्था गर्ने उद्देश्यले विधेयक तयार गरी अघि बढाएको हो।
स्थानीय तहमा कुनै ज्येष्ठ नागरिकलाई जीवनयापनमा समस्या भएको खण्डमा त्यो स्थानीय तहले सम्बन्धित व्यक्तिका सन्तानको आम्दानी निश्चित रकम खातामा हाल्दिन सक्ने व्यवस्था राख्ने विषयमा भने समितिमा एक मतले सहमति भएको छ।
कुनै ज्येष्ठ नागरिकको पालन पोषण गर्ने कुनै सन्तान नभएको खण्डमा त्यस्ता नागरिकको पालनपोषण र हेरचाहको जिम्मा सरकारले लिनुपर्ने व्यवस्था विधेयकमा समेटिएको छ।
विधेयकमाथिको छलफलमा केही सांसदहररूले भने सार्वजनिक पद धारणा गरेका व्यक्तिले भने आफ्नो आर्जनको निश्चित प्रतिशत ज्येष्ठ नागरिकको खातामा पालनपोषणका लागि राखिदिनुपर्ने व्यवस्था हुनुपर्ने सुझाव पेश गरेका थिए।
" />
काठमाडौं। प्रतिनिधिसभाको महिला तथा सामाजिक समितिले छोराछोरीले कमाएको रकमको १० प्रतिशत बाबुआमाको खातामा हाल्न बाध्य नपार्नेमा सहमति जुटाएको छ।
समितिमा लामो समयसम्म छोरा/छोरीले कमाएको कूल रकमको १० प्रतिशत आर्जन ज्येष्ठ नागरिक अर्थात् आमाबुबाको खातामा हाल्ने वा नहाल्ने भन्ने विषयमा छलफल चलेको थियो।
अन्ततः समितिले समाजमा धेरैका आमाबुबाको पालन पोषण सन्तानबाट भइरहेको र केही प्रतिशत मात्र आफ्ना मातापिताप्रतिको कर्तव्यबाट च्यूत भएको देखिएको हुँदा खातामा १० प्रतिशत रकम हाल्ने विषयलाई कानूनले नै बाध्यकारी गराउन आवश्यक नदेखिएको निष्कर्षमा समिति पुगेको हो।
समितिले बैठकमा भएको छलफल, परामर्श र सहमतिका आधारमा ज्येष्ठ नागरिकसम्बन्धी (पहिलो संशोधन) प्रतिवेदनको प्रतिवेदन तयार गर्न सचिवालयलाई निर्देशन दिएको छ।
समितिको आजको बैठकमा सभापति निरुदेवी पालले ज्येष्ठ नागरिकसम्बन्धी विधेयकमाथिको दफावार र सैद्धान्तिक छलफल र विज्ञसँग राय परामर्शको काम सकिएको जानकारी दिँदै आगामी बैठकमा प्रस्तुत गर्ने गरी प्रतिवेदन तयार गर्न समिति सचिवालाई निर्देशन दिइन्।
सदनबाट गएको त १३ जेठमा समितिमा प्राप्त भएको उक्त विधेयकमाथि १८ जना सदस्यले संशोधन हालेका थिए। सरकारले ज्येष्ठ नागरिकको अधिकार कानूनमै व्यवस्था गर्ने उद्देश्यले विधेयक तयार गरी अघि बढाएको हो।
स्थानीय तहमा कुनै ज्येष्ठ नागरिकलाई जीवनयापनमा समस्या भएको खण्डमा त्यो स्थानीय तहले सम्बन्धित व्यक्तिका सन्तानको आम्दानी निश्चित रकम खातामा हाल्दिन सक्ने व्यवस्था राख्ने विषयमा भने समितिमा एक मतले सहमति भएको छ।
कुनै ज्येष्ठ नागरिकको पालन पोषण गर्ने कुनै सन्तान नभएको खण्डमा त्यस्ता नागरिकको पालनपोषण र हेरचाहको जिम्मा सरकारले लिनुपर्ने व्यवस्था विधेयकमा समेटिएको छ।
विधेयकमाथिको छलफलमा केही सांसदहररूले भने सार्वजनिक पद धारणा गरेका व्यक्तिले भने आफ्नो आर्जनको निश्चित प्रतिशत ज्येष्ठ नागरिकको खातामा पालनपोषणका लागि राखिदिनुपर्ने व्यवस्था हुनुपर्ने सुझाव पेश गरेका थिए।
‘छोराछोरीको रकम बाबुआमाको बैंक खातामा हाल्न बाध्य नपारौँ’
<p style="text-align:justify">काठमाडौं। प्रतिनिधिसभाको महिला तथा सामाजिक समितिले छोराछोरीले कमाएको रकमको १० प्रतिशत बाबुआमाको खातामा हाल्न बाध्य नपार्नेमा सहमति जुटाएको छ। </p>
<p style="text-align:justify">समितिमा लामो समयसम्म छोरा/छोरीले कमाएको कूल रकमको १० प्रतिशत आर्जन ज्येष्ठ नागरिक अर्थात् आमाबुबाको खातामा हाल्ने वा नहाल्ने भन्ने विषयमा छलफल चलेको थियो।</p>
<p style="text-align:justify">अन्ततः समितिले समाजमा धेरैका आमाबुबाको पालन पोषण सन्तानबाट भइरहेको र केही प्रतिशत मात्र आफ्ना मातापिताप्रतिको कर्तव्यबाट च्यूत भएको देखिएको हुँदा खातामा १० प्रतिशत रकम हाल्ने विषयलाई कानूनले नै बाध्यकारी गराउन आवश्यक नदेखिएको निष्कर्षमा समिति पुगेको हो। </p>
<p style="text-align:justify">समितिले बैठकमा भएको छलफल, परामर्श र सहमतिका आधारमा ज्येष्ठ नागरिकसम्बन्धी (पहिलो संशोधन) प्रतिवेदनको प्रतिवेदन तयार गर्न सचिवालयलाई निर्देशन दिएको छ। </p>
<p style="text-align:justify">समितिको आजको बैठकमा सभापति निरुदेवी पालले ज्येष्ठ नागरिकसम्बन्धी विधेयकमाथिको दफावार र सैद्धान्तिक छलफल र विज्ञसँग राय परामर्शको काम सकिएको जानकारी दिँदै आगामी बैठकमा प्रस्तुत गर्ने गरी प्रतिवेदन तयार गर्न समिति सचिवालाई निर्देशन दिइन्। </p>
<p style="text-align:justify">सदनबाट गएको त १३ जेठमा समितिमा प्राप्त भएको उक्त विधेयकमाथि १८ जना सदस्यले संशोधन हालेका थिए। सरकारले ज्येष्ठ नागरिकको अधिकार कानूनमै व्यवस्था गर्ने उद्देश्यले विधेयक तयार गरी अघि बढाएको हो।</p>
<p style="text-align:justify">स्थानीय तहमा कुनै ज्येष्ठ नागरिकलाई जीवनयापनमा समस्या भएको खण्डमा त्यो स्थानीय तहले सम्बन्धित व्यक्तिका सन्तानको आम्दानी निश्चित रकम खातामा हाल्दिन सक्ने व्यवस्था राख्ने विषयमा भने समितिमा एक मतले सहमति भएको छ। </p>
<p style="text-align:justify">कुनै ज्येष्ठ नागरिकको पालन पोषण गर्ने कुनै सन्तान नभएको खण्डमा त्यस्ता नागरिकको पालनपोषण र हेरचाहको जिम्मा सरकारले लिनुपर्ने व्यवस्था विधेयकमा समेटिएको छ। </p>
<p style="text-align:justify">विधेयकमाथिको छलफलमा केही सांसदहररूले भने सार्वजनिक पद धारणा गरेका व्यक्तिले भने आफ्नो आर्जनको निश्चित प्रतिशत ज्येष्ठ नागरिकको खातामा पालनपोषणका लागि राखिदिनुपर्ने व्यवस्था हुनुपर्ने सुझाव पेश गरेका थिए। <br />
</p>
.jpg)
