Others

गृहपृष्ठ

सामूहिक बलात्कारमा परेकी बालिकाको ‘बलात्कार नभएको’ रिपोर्ट दिने चिकित्सकलाई कारबाही गर्न निर्देशन काठमाडौं। सामूहिक बलात्कारमा परेकी हुम्लाकी १३ वर्षीया बालिकामाथि ‘बलात्कार नभएको’ स्वास्थ्य परीक्षण प्रतिवेदन तयार पार्नेे चिकित्सकलाई कारबाही गर्न महान्यायाधिवक्ताको अध्यक्षतामा रहेको समन्वय समितिले निर्देशन दिएको छ। समितिले स्वास्थ्य मन्त्रालय र नेपाल मेडिकल काउन्सिललाई ती चिकित्सकमाथि छानबिन गरेर आवश्यक कारवाही गर्न निर्देशन दिएको हो। समितिले आफ्नो निर्णयमा प्रतिवेदनको फरक अवस्थाले मुद्दामा असर पर्ने र पीडितले न्याय पाउने वा नपाउने सम्बन्धमा सारभूत रूपमा फरक पर्ने अवस्था देखिएको उल्लेख गरेको छ। हुम्लाको सर्के गाउँपालिका-६ मा २१ साउनमा बलात्कृत भएकी १३ वर्षीया बालिकाको स्वास्थ्य परीक्षणका क्रममा हुम्ला जिल्ला अस्पतालले ‘बलात्कार नभएको’ प्रतिवेदन दिएको थियो। अस्पतालका चिकित्सक डा. दुर्गा सुर्खालीले बालिकाको स्वास्थ्य परीक्षण गरेका थिए। “बालिकाले बलात्कार भएको बताइरहेकी थिइन् तर, अस्पतालले ‘बलात्कार नभएको’ स्वास्थ्य परीक्षण प्रतिवेदन दियो”, जिल्ला प्रहरी कार्यालय हुम्लाका प्रहरी निरीक्षक हरिहर खड्काले भने, “सरकारी वकीलसँग सल्लाह गरेर हामीले भेरी अञ्चल अस्पतालमा बालिकाको पुनः स्वास्थ्य परीक्षण गरेका हौं।” भेरी अञ्चल अस्पतालका चिकित्सक डा.स्मृती श्रेष्ठले बालिकाको स्वास्थ्य परीक्षण गरेपछि ‘बलात्कार भएको’ प्रतिवेदन दिएकी थिइन्। प्रहरीले दुवै अस्पतालको प्रतिवेदन समावेश गरेर अनुसन्धान प्रतिवेदन जिल्ला सरकारी वकीलको कार्यालय हुम्लामा पेश गरेको थियो। त्यसपछि हुम्ला जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर भएको थियो। अदालतले १० असोजमा बलात्कारको अभियोग लागेका तीनजनालाई पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउने आदेश दिएको थियो।  अदालतको आदेशपछि अभियुक्त रत्न बुढाथोकी र सामा बुढाथोकी पुर्पक्षका लागि थुनामा छन्। एकजना नाबालिगलाई नेपालगञ्जस्थित बाल न्यायिक गृहमा राखिएको छ। महान्यायाधिवक्ताको अध्यक्षता रहने समन्वय समितिले कसूर सम्बन्धी मुद्दाको अनुसन्धान तथा अभियोजनसँग संलग्न निकायका बीचमा आवश्यकता अनुसार समन्वय कायम गरी अनुसन्धान तथा अभियोजनमा प्रभावकारिता ल्याउने काम गर्छ। समितिले २३ मंसीरकै बैठकबाट कारबाहीको निर्देशन दिएको थियो।  मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता २०७४ को दफा १९४ मा महान्यायाधिवक्ताको अध्यक्षतामा पाँच सदस्यीय समन्वय समिति रहने प्रावधान छ। समितिमा कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयका सचिव, गृहमन्त्रालयका सचिव, प्रहरी महानिरीक्षक सदस्य र महान्यायाधिवक्ताले तोकेको महान्यायाधिवक्ता कार्यालयको राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणी वा सोभन्दा माथिल्लो दर्जाको  सरकारी वकील सदस्य–सचिव रहने गर्छन्।  सोही समितिले यसअघि जनकपुर अञ्चल अस्पतालका दुईजना चिकित्सकलाई कारबाही सिफारिस गरेको थियो। अधिकारको दुरूपयोग गरी भ्रष्टाचार गरेको भन्दै ती दुई चिकित्सकविरुद्ध अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो।  विशेष अदालत काठमाडौंले बलात्कारको गलत प्रतिवेदन दिने डा. विजयकुमार सिंह र डा. रम्भा गोइतलाई दोषी ठहर गर्दै ६ महीना कैद र २५ हजार रूपैयाँ जरिवाना गर्ने फैसला सुनाएको छ। धनुषाको जनकनन्दनी गाउँपालिका–२ घर भएकी एक १२ वर्षीया बालिका बलात्कृत नभएको प्रतिवेदन ती चिकित्सकहरूले दिएका थिए।  ८ भदौ २०७५ मा बलात्कृत ती बालिकाको स्वास्थ्य जाँचका लागि जनकपुर अस्पताल लगिएको थियो। तर, उनीहरूले बालिका बलात्कार नभएको प्रतिवेदन दिएका थिए। त्यसपछि प्रहरीले सिरहा अस्पतालमा बालिकाको पुनः स्वास्थ्य परीक्षण गरेको थियो।