काठमाडौं। मुद्दा फर्छ्योटमा अन्य अदालतभन्दा सर्वाेच्च अदालत कमजोर देखिएको छ।
सर्वाेच्च अदालतको कार्यसम्पदान जिल्ला, उच्च र अन्य अदालत तथा न्यायाधिकरणहरूको तुलनामा कमजोर देखिएको हो। सर्वाेच्चकै प्रतिवेदनले वर्षमा एक तिहाइ मुद्दा पनि छिन्न नसकेको देखाएको छ।
आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ मा अघिल्लो वर्षको समेत गरी सर्वाेच्च अदालतमा मुद्दाको लगत ३४ हजार ९२२ कायम भएकोमा १० हजार ४७२ मात्र फर्छ्योट भएका छन्। यो ३०.७६ प्रतिशत हो।
जबकी जिल्ला अदालतहरूले ७६.२७ प्रतिशत मुद्दाको फर्छ्योट गरेका छन्।
आज प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई बुझाएको आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ को वार्षिक प्रतिवेदन अनुसार सर्वाेच्चमा आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ बाट २० हजार २९८ मुद्दाको जिम्मेवारी सरेको थियो भने १४ हजार ६२४ नयाँ मुद्दा दर्ता भएका थिए। चालू आर्थिक वर्षका लागि सर्वाेच्चमा २४ हजार १८० मुद्दाको जिम्मेवारी सरेको छ । आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ मा सर्वाेच्चले १२ हजार ४१९ मुद्दा फर्छ्योट गरेको थियो।
त्यस्तै सोही आर्थिक वर्षमा जिल्ला अदालततर्फ मुद्दाको जम्मा लगत दुई लाख ७२ हजार ७११ कायम भएकोमा दुई लाख आठ हजार ६ वटा मुद्दा फर्छ्योट भएका छन्।
जिल्ला अदालतहरूमा अघिल्लो वर्षबाट ५७ हजार ८७५ मुद्दाको जिम्मेवारी सरेको थियो भने दुई लाख १४ हजार ९२६ नयाँ मुद्दा दर्ता भएका थिए।
आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ बाट चालू आर्थिक वर्षका लागि ६४ हजार ७०५ वटा मुद्दाको जिम्मेवारी सरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ मा जिल्ला अदालतहरूले एक लाख ३० हजार २९२ मुद्दा फर्छ्योट गरेका थिए।
यसैगरी उच्च अदालततर्फ, आर्थिक वर्ष २०७५/०७६मा ४४ हजार ४८८ मुद्दा फर्छ्योट भएका छन्। यो ७४.०६ प्रतिशत हो।
आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ मा उच्चतर्फ १५ हजार ३८७ मुद्दाको जिम्मेवारी सरेको थियो भने ४४ हजार ६८३ नयाँ मुद्दा दर्ता भएका थिए। चालू आर्थिक वर्षमा १५ हजार ५८२ मुद्दाको जिम्मेवारी सरेको छ। आर्थिक २०७४/०७५ मा उच्च अदालतले ३७ हजार ८४९ मुद्दा फर्छ्यौट भएका थिए।
आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ मा सर्वाेच्च अदालतलगायत मातहत अदालत र अन्य न्यायाधीकरणहरूमा अघिल्लो आर्थिक वर्षबाट ९४ हजार ५५२ मुद्दाको जिम्मेवारी सरेको थियो भने दुई लाख ७६ हजार ४७८ नयाँ दर्ता भएका थिए।
जम्मा मुद्दाको वार्षिक लगत तीन लाख ७१ हजार ३० रहेकोमा दुई लाख ६५ हजार १९२ अर्थात ७१.४७ प्रतिशत मुद्दा फर्छ्योट भएको सर्वाेच्चको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ।
अन्य अदालतत तथा न्यायाधीकरणहरूमा अघिल्लो आर्थिक वर्षबाट एक हजार ८२ मुद्दाको जिम्मेवारी सरेको र दुई हजार २४५ नयाँ दर्ता भएकोमा एक हजार ९५६ मुद्दा फर्छ्यौट भएका छन्।
अन्य अदालतत तथा न्यायाधीकरणहरूबाट चालू आर्थिक वर्षका लागि एक हजार ३७१ मुद्दाको जिम्मेवारी सरेको छ। आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ मा अन्य अदालतत तथा न्यायाधीकरणतर्फ एक हजार ५१ वटा मुद्दा फर्छ्यौट भएका थिए।
सर्वाेच्च अदालतका प्रवक्ता भद्रकाली पोखरेल भने सर्वाेच्च अदालतको कार्यसम्पादन कम भएको भन्न नमिल्ने बताउँछन्। मुद्दाको लगत बढेका कारण कार्यबोझ बढिरहेको उनको भनाइ छ। नयाँ संहिता र कानूनका कारण पर्ने मुद्दा र रीट निवेदनको संख्या पनि बढेका कारण कार्यसम्पादन कम देखिएको जस्तो देखिएपनि समग्र कार्यसम्पादन बढेको उनले बताए।
उनका अनुसार पुराना मुद्दाको जिम्मेवारी धेरै हुनु, नयाँ मुद्दाको संख्या बढ्नु प्रमुख कारण हुन्।
“कुनै बेला सर्वाेच्चमा पाँच जना मात्र न्यायाधीश हुने अवस्था थियो, जसका कारण मुद्दाको जिम्मेवारी पछाडि सर्दै गयो”, प्रवक्ता पोखरेलले भने, “पछिल्लो समय अधिकमत काम भएको छ, नयाँ संहिता र संवैधानिक व्यवस्थाका कारण कार्यबोझ बढी पर्न जाँदा मुद्दा फर्छ्योटको क्रम कम जस्तो देखिएको मात्र हो तर, सर्वाेच्चमा कार्यसम्पादन कमजोर भएको भन्न मिल्दैन।”
सर्वाेच्च अदालतमा अहिले प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरासहित २० जना न्यायाधीश छन्। संवैधानिक इजलास बस्दा प्रधानन्यायाधीसहित पाँच न्यायाधीश सहभागी हुनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ।अहिले न्यायाधीशको संख्या २० भएपनि संवैधानिक र पूर्ण इजलास बस्दाको दिन अन्य बेन्च प्रभावित हुने गर्छन्। दिनमा बढीमा १० वटासम्म इजलास बस्न सक्ने जनशक्ति सर्वाेच्चसँग छ।
तर, संवैधानिक, संयुक्त र पूर्ण इजलास बसेको दिन अन्य तीन/चार वटा मात्र इजलास बस्ने गरेका छन्।
फैसला कार्यान्वयनमा सफलता
फैसला कार्यान्वयनतर्फ भने सफलता मिलेको छ। फैसला कार्यान्वयनमा आर्थिक वर्ष २०७४/०७५को तुलनामा ०७५/०७६ मा उल्लेख्य सुधार देखिएको हो।
कैद असुलीमा अघिल्लो वर्षको तुलनामा ०७५/०७६ मा ८१.६५ प्रतिशत सुधार देखिएको छ भने जरिवाना असुलमा ६३.४५ प्रतिशत सुधार भएको छ।
आर्थिक वर्ष २०७४/०७५मा २८ हजार ७७७ वर्ष १८ दिन कैद असुल भएकोमा ०७५/०७६ मा ५२ हजार २७५ वर्ष दश महीना ६ दिन कैल असुल भएको छ।
यस्तै, आर्थिक वर्ष २०७४/०७५मा दुई अर्ब ३९ करोड ९१ लाख १३ हजार ७७२ रूपैयाँ जरिवाना असुल भएकोमा ०७५/०७६ मा तीन अर्ब ९२ करोड १५ लाख ६३ हजार ८४३ रूपैयाँ जरिवाना असुल भएको सर्वाेच्चको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
कैद र जरिवाना असुलको यो परिमाण सर्वाेच्चको मात्र नभएर मातहतका अदालत, अन्य अदालत तथा न्यायाधीकरणहरूसमेतको हो।
कैद असुलतर्फ आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ बाट एक लाख तीन हजार ८३६ वर्ष तीन महीना चार दिन र जरिवानातर्फ ११ अर्ब ९० करोड ३३ लाख ७४ हजार ९७३ रूपैयाँ ८० पैसा चालू आर्थिक वर्षका लागि जिम्मेवारी सरेको छ।
" />
काठमाडौं। मुद्दा फर्छ्योटमा अन्य अदालतभन्दा सर्वाेच्च अदालत कमजोर देखिएको छ।
सर्वाेच्च अदालतको कार्यसम्पदान जिल्ला, उच्च र अन्य अदालत तथा न्यायाधिकरणहरूको तुलनामा कमजोर देखिएको हो। सर्वाेच्चकै प्रतिवेदनले वर्षमा एक तिहाइ मुद्दा पनि छिन्न नसकेको देखाएको छ।
आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ मा अघिल्लो वर्षको समेत गरी सर्वाेच्च अदालतमा मुद्दाको लगत ३४ हजार ९२२ कायम भएकोमा १० हजार ४७२ मात्र फर्छ्योट भएका छन्। यो ३०.७६ प्रतिशत हो।
जबकी जिल्ला अदालतहरूले ७६.२७ प्रतिशत मुद्दाको फर्छ्योट गरेका छन्।
आज प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई बुझाएको आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ को वार्षिक प्रतिवेदन अनुसार सर्वाेच्चमा आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ बाट २० हजार २९८ मुद्दाको जिम्मेवारी सरेको थियो भने १४ हजार ६२४ नयाँ मुद्दा दर्ता भएका थिए। चालू आर्थिक वर्षका लागि सर्वाेच्चमा २४ हजार १८० मुद्दाको जिम्मेवारी सरेको छ । आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ मा सर्वाेच्चले १२ हजार ४१९ मुद्दा फर्छ्योट गरेको थियो।
त्यस्तै सोही आर्थिक वर्षमा जिल्ला अदालततर्फ मुद्दाको जम्मा लगत दुई लाख ७२ हजार ७११ कायम भएकोमा दुई लाख आठ हजार ६ वटा मुद्दा फर्छ्योट भएका छन्।
जिल्ला अदालतहरूमा अघिल्लो वर्षबाट ५७ हजार ८७५ मुद्दाको जिम्मेवारी सरेको थियो भने दुई लाख १४ हजार ९२६ नयाँ मुद्दा दर्ता भएका थिए।
आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ बाट चालू आर्थिक वर्षका लागि ६४ हजार ७०५ वटा मुद्दाको जिम्मेवारी सरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ मा जिल्ला अदालतहरूले एक लाख ३० हजार २९२ मुद्दा फर्छ्योट गरेका थिए।
यसैगरी उच्च अदालततर्फ, आर्थिक वर्ष २०७५/०७६मा ४४ हजार ४८८ मुद्दा फर्छ्योट भएका छन्। यो ७४.०६ प्रतिशत हो।
आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ मा उच्चतर्फ १५ हजार ३८७ मुद्दाको जिम्मेवारी सरेको थियो भने ४४ हजार ६८३ नयाँ मुद्दा दर्ता भएका थिए। चालू आर्थिक वर्षमा १५ हजार ५८२ मुद्दाको जिम्मेवारी सरेको छ। आर्थिक २०७४/०७५ मा उच्च अदालतले ३७ हजार ८४९ मुद्दा फर्छ्यौट भएका थिए।
आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ मा सर्वाेच्च अदालतलगायत मातहत अदालत र अन्य न्यायाधीकरणहरूमा अघिल्लो आर्थिक वर्षबाट ९४ हजार ५५२ मुद्दाको जिम्मेवारी सरेको थियो भने दुई लाख ७६ हजार ४७८ नयाँ दर्ता भएका थिए।
जम्मा मुद्दाको वार्षिक लगत तीन लाख ७१ हजार ३० रहेकोमा दुई लाख ६५ हजार १९२ अर्थात ७१.४७ प्रतिशत मुद्दा फर्छ्योट भएको सर्वाेच्चको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ।
अन्य अदालतत तथा न्यायाधीकरणहरूमा अघिल्लो आर्थिक वर्षबाट एक हजार ८२ मुद्दाको जिम्मेवारी सरेको र दुई हजार २४५ नयाँ दर्ता भएकोमा एक हजार ९५६ मुद्दा फर्छ्यौट भएका छन्।
अन्य अदालतत तथा न्यायाधीकरणहरूबाट चालू आर्थिक वर्षका लागि एक हजार ३७१ मुद्दाको जिम्मेवारी सरेको छ। आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ मा अन्य अदालतत तथा न्यायाधीकरणतर्फ एक हजार ५१ वटा मुद्दा फर्छ्यौट भएका थिए।
सर्वाेच्च अदालतका प्रवक्ता भद्रकाली पोखरेल भने सर्वाेच्च अदालतको कार्यसम्पादन कम भएको भन्न नमिल्ने बताउँछन्। मुद्दाको लगत बढेका कारण कार्यबोझ बढिरहेको उनको भनाइ छ। नयाँ संहिता र कानूनका कारण पर्ने मुद्दा र रीट निवेदनको संख्या पनि बढेका कारण कार्यसम्पादन कम देखिएको जस्तो देखिएपनि समग्र कार्यसम्पादन बढेको उनले बताए।
उनका अनुसार पुराना मुद्दाको जिम्मेवारी धेरै हुनु, नयाँ मुद्दाको संख्या बढ्नु प्रमुख कारण हुन्।
“कुनै बेला सर्वाेच्चमा पाँच जना मात्र न्यायाधीश हुने अवस्था थियो, जसका कारण मुद्दाको जिम्मेवारी पछाडि सर्दै गयो”, प्रवक्ता पोखरेलले भने, “पछिल्लो समय अधिकमत काम भएको छ, नयाँ संहिता र संवैधानिक व्यवस्थाका कारण कार्यबोझ बढी पर्न जाँदा मुद्दा फर्छ्योटको क्रम कम जस्तो देखिएको मात्र हो तर, सर्वाेच्चमा कार्यसम्पादन कमजोर भएको भन्न मिल्दैन।”
सर्वाेच्च अदालतमा अहिले प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरासहित २० जना न्यायाधीश छन्। संवैधानिक इजलास बस्दा प्रधानन्यायाधीसहित पाँच न्यायाधीश सहभागी हुनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ।अहिले न्यायाधीशको संख्या २० भएपनि संवैधानिक र पूर्ण इजलास बस्दाको दिन अन्य बेन्च प्रभावित हुने गर्छन्। दिनमा बढीमा १० वटासम्म इजलास बस्न सक्ने जनशक्ति सर्वाेच्चसँग छ।
तर, संवैधानिक, संयुक्त र पूर्ण इजलास बसेको दिन अन्य तीन/चार वटा मात्र इजलास बस्ने गरेका छन्।
फैसला कार्यान्वयनमा सफलता
फैसला कार्यान्वयनतर्फ भने सफलता मिलेको छ। फैसला कार्यान्वयनमा आर्थिक वर्ष २०७४/०७५को तुलनामा ०७५/०७६ मा उल्लेख्य सुधार देखिएको हो।
कैद असुलीमा अघिल्लो वर्षको तुलनामा ०७५/०७६ मा ८१.६५ प्रतिशत सुधार देखिएको छ भने जरिवाना असुलमा ६३.४५ प्रतिशत सुधार भएको छ।
आर्थिक वर्ष २०७४/०७५मा २८ हजार ७७७ वर्ष १८ दिन कैद असुल भएकोमा ०७५/०७६ मा ५२ हजार २७५ वर्ष दश महीना ६ दिन कैल असुल भएको छ।
यस्तै, आर्थिक वर्ष २०७४/०७५मा दुई अर्ब ३९ करोड ९१ लाख १३ हजार ७७२ रूपैयाँ जरिवाना असुल भएकोमा ०७५/०७६ मा तीन अर्ब ९२ करोड १५ लाख ६३ हजार ८४३ रूपैयाँ जरिवाना असुल भएको सर्वाेच्चको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
कैद र जरिवाना असुलको यो परिमाण सर्वाेच्चको मात्र नभएर मातहतका अदालत, अन्य अदालत तथा न्यायाधीकरणहरूसमेतको हो।
कैद असुलतर्फ आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ बाट एक लाख तीन हजार ८३६ वर्ष तीन महीना चार दिन र जरिवानातर्फ ११ अर्ब ९० करोड ३३ लाख ७४ हजार ९७३ रूपैयाँ ८० पैसा चालू आर्थिक वर्षका लागि जिम्मेवारी सरेको छ।
वर्षमा एक तिहाइ मुद्दा पनि छिन्दैन सर्वाेच्च अदालत
<p style="text-align:justify">काठमाडौं। मुद्दा फर्छ्योटमा अन्य अदालतभन्दा सर्वाेच्च अदालत कमजोर देखिएको छ।</p>
<p style="text-align:justify">सर्वाेच्च अदालतको कार्यसम्पदान जिल्ला, उच्च र अन्य अदालत तथा न्यायाधिकरणहरूको तुलनामा कमजोर देखिएको हो। सर्वाेच्चकै प्रतिवेदनले वर्षमा एक तिहाइ मुद्दा पनि छिन्न नसकेको देखाएको छ। </p>
<p style="text-align:justify">आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ मा अघिल्लो वर्षको समेत गरी सर्वाेच्च अदालतमा मुद्दाको लगत ३४ हजार ९२२ कायम भएकोमा १० हजार ४७२ मात्र फर्छ्योट भएका छन्। यो ३०.७६ प्रतिशत हो। <br />
जबकी जिल्ला अदालतहरूले ७६.२७ प्रतिशत मुद्दाको फर्छ्योट गरेका छन्। </p>
<p style="text-align:justify">आज प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई बुझाएको आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ को वार्षिक प्रतिवेदन अनुसार सर्वाेच्चमा आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ बाट २० हजार २९८ मुद्दाको जिम्मेवारी सरेको थियो भने १४ हजार ६२४ नयाँ मुद्दा दर्ता भएका थिए। चालू आर्थिक वर्षका लागि सर्वाेच्चमा २४ हजार १८० मुद्दाको जिम्मेवारी सरेको छ । आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ मा सर्वाेच्चले १२ हजार ४१९ मुद्दा फर्छ्योट गरेको थियो। </p>
<p style="text-align:justify">त्यस्तै सोही आर्थिक वर्षमा जिल्ला अदालततर्फ मुद्दाको जम्मा लगत दुई लाख ७२ हजार ७११ कायम भएकोमा दुई लाख आठ हजार ६ वटा मुद्दा फर्छ्योट भएका छन्। </p>
<p style="text-align:justify">जिल्ला अदालतहरूमा अघिल्लो वर्षबाट ५७ हजार ८७५ मुद्दाको जिम्मेवारी सरेको थियो भने दुई लाख १४ हजार ९२६ नयाँ मुद्दा दर्ता भएका थिए। </p>
<p style="text-align:justify">आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ बाट चालू आर्थिक वर्षका लागि ६४ हजार ७०५ वटा मुद्दाको जिम्मेवारी सरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ मा जिल्ला अदालतहरूले एक लाख ३० हजार २९२ मुद्दा फर्छ्योट गरेका थिए। </p>
<p style="text-align:justify">यसैगरी उच्च अदालततर्फ, आर्थिक वर्ष २०७५/०७६मा ४४ हजार ४८८ मुद्दा फर्छ्योट भएका छन्। यो ७४.०६ प्रतिशत हो। </p>
<p style="text-align:justify">आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ मा उच्चतर्फ १५ हजार ३८७ मुद्दाको जिम्मेवारी सरेको थियो भने ४४ हजार ६८३ नयाँ मुद्दा दर्ता भएका थिए। चालू आर्थिक वर्षमा १५ हजार ५८२ मुद्दाको जिम्मेवारी सरेको छ। आर्थिक २०७४/०७५ मा उच्च अदालतले ३७ हजार ८४९ मुद्दा फर्छ्यौट भएका थिए। </p>
<p style="text-align:justify">आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ मा सर्वाेच्च अदालतलगायत मातहत अदालत र अन्य न्यायाधीकरणहरूमा अघिल्लो आर्थिक वर्षबाट ९४ हजार ५५२ मुद्दाको जिम्मेवारी सरेको थियो भने दुई लाख ७६ हजार ४७८ नयाँ दर्ता भएका थिए। </p>
<p style="text-align:justify">जम्मा मुद्दाको वार्षिक लगत तीन लाख ७१ हजार ३० रहेकोमा दुई लाख ६५ हजार १९२ अर्थात ७१.४७ प्रतिशत मुद्दा फर्छ्योट भएको सर्वाेच्चको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ। </p>
<p style="text-align:justify">अन्य अदालतत तथा न्यायाधीकरणहरूमा अघिल्लो आर्थिक वर्षबाट एक हजार ८२ मुद्दाको जिम्मेवारी सरेको र दुई हजार २४५ नयाँ दर्ता भएकोमा एक हजार ९५६ मुद्दा फर्छ्यौट भएका छन्। </p>
<p style="text-align:justify">अन्य अदालतत तथा न्यायाधीकरणहरूबाट चालू आर्थिक वर्षका लागि एक हजार ३७१ मुद्दाको जिम्मेवारी सरेको छ। आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ मा अन्य अदालतत तथा न्यायाधीकरणतर्फ एक हजार ५१ वटा मुद्दा फर्छ्यौट भएका थिए। </p>
<p style="text-align:justify">सर्वाेच्च अदालतका प्रवक्ता भद्रकाली पोखरेल भने सर्वाेच्च अदालतको कार्यसम्पादन कम भएको भन्न नमिल्ने बताउँछन्। मुद्दाको लगत बढेका कारण कार्यबोझ बढिरहेको उनको भनाइ छ। नयाँ संहिता र कानूनका कारण पर्ने मुद्दा र रीट निवेदनको संख्या पनि बढेका कारण कार्यसम्पादन कम देखिएको जस्तो देखिएपनि समग्र कार्यसम्पादन बढेको उनले बताए।</p>
<p style="text-align:justify">उनका अनुसार पुराना मुद्दाको जिम्मेवारी धेरै हुनु, नयाँ मुद्दाको संख्या बढ्नु प्रमुख कारण हुन्। </p>
<p style="text-align:justify">“कुनै बेला सर्वाेच्चमा पाँच जना मात्र न्यायाधीश हुने अवस्था थियो, जसका कारण मुद्दाको जिम्मेवारी पछाडि सर्दै गयो”, प्रवक्ता पोखरेलले भने, “पछिल्लो समय अधिकमत काम भएको छ, नयाँ संहिता र संवैधानिक व्यवस्थाका कारण कार्यबोझ बढी पर्न जाँदा मुद्दा फर्छ्योटको क्रम कम जस्तो देखिएको मात्र हो तर, सर्वाेच्चमा कार्यसम्पादन कमजोर भएको भन्न मिल्दैन।”</p>
<p style="text-align:justify">सर्वाेच्च अदालतमा अहिले प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरासहित २० जना न्यायाधीश छन्। संवैधानिक इजलास बस्दा प्रधानन्यायाधीसहित पाँच न्यायाधीश सहभागी हुनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ।अहिले न्यायाधीशको संख्या २० भएपनि संवैधानिक र पूर्ण इजलास बस्दाको दिन अन्य बेन्च प्रभावित हुने गर्छन्। दिनमा बढीमा १० वटासम्म इजलास बस्न सक्ने जनशक्ति सर्वाेच्चसँग छ। </p>
<p style="text-align:justify">तर, संवैधानिक, संयुक्त र पूर्ण इजलास बसेको दिन अन्य तीन/चार वटा मात्र इजलास बस्ने गरेका छन्। </p>
<p style="text-align:justify"><strong>फैसला कार्यान्वयनमा सफलता</strong><br />
फैसला कार्यान्वयनतर्फ भने सफलता मिलेको छ। फैसला कार्यान्वयनमा आर्थिक वर्ष २०७४/०७५को तुलनामा ०७५/०७६ मा उल्लेख्य सुधार देखिएको हो। </p>
<p style="text-align:justify">कैद असुलीमा अघिल्लो वर्षको तुलनामा ०७५/०७६ मा ८१.६५ प्रतिशत सुधार देखिएको छ भने जरिवाना असुलमा ६३.४५ प्रतिशत सुधार भएको छ। </p>
<p style="text-align:justify">आर्थिक वर्ष २०७४/०७५मा २८ हजार ७७७ वर्ष १८ दिन कैद असुल भएकोमा ०७५/०७६ मा ५२ हजार २७५ वर्ष दश महीना ६ दिन कैल असुल भएको छ।</p>
<p style="text-align:justify">यस्तै, आर्थिक वर्ष २०७४/०७५मा दुई अर्ब ३९ करोड ९१ लाख १३ हजार ७७२ रूपैयाँ जरिवाना असुल भएकोमा ०७५/०७६ मा तीन अर्ब ९२ करोड १५ लाख ६३ हजार ८४३ रूपैयाँ जरिवाना असुल भएको सर्वाेच्चको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।</p>
<p style="text-align:justify">कैद र जरिवाना असुलको यो परिमाण सर्वाेच्चको मात्र नभएर मातहतका अदालत, अन्य अदालत तथा न्यायाधीकरणहरूसमेतको हो। </p>
<p style="text-align:justify">कैद असुलतर्फ आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ बाट एक लाख तीन हजार ८३६ वर्ष तीन महीना चार दिन र जरिवानातर्फ ११ अर्ब ९० करोड ३३ लाख ७४ हजार ९७३ रूपैयाँ ८० पैसा चालू आर्थिक वर्षका लागि जिम्मेवारी सरेको छ। </p>
<p style="text-align:justify"><strong>पढ्नुहोस्</strong></p>
<p style="text-align:justify"><a href="https://www.dekhapadhi.com/news/4192" target="_blank"><strong>सर्वाेच्च अदालतको वार्षिक प्रतिवेदन राष्ट्रपतिसमक्ष पेश</strong></a></p>
.jpg)
