काठमाडौं । परराष्ट्र मन्त्रालयमातहतको राहदानी विभागले खरिद गर्न लागेको इ-पासपोर्ट प्रणालीले राज्यकोषमाथि झण्डै एक अर्ब अनावश्यक व्ययभार पर्ने देखिएको छ । विभागले इ-पासपोर्ट खरिदका लागि डेढ महिनाअघि गरेको अन्तर्राष्ट्रिय बोलपत्र (आइसीबी) मार्फत ‘अटोमेटेड बायोमेट्रिक आइडेन्टिफिकेसन सिस्टम’ (एबिआइएस) पनि किन्न खोजेकाले राज्यकोषमाथि करिब एक अर्ब अतिरिक्त भार थपिने भएको हो ।
गृह मन्त्रालय अन्तर्गतको राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जिकरण विभागले खरिद गरिसकेको प्रणाली कमिसनको चक्करमा राहदानी विभागले पनि खरिद गर्न खोजेको भन्दै उच्च सरकारी अधिकारीहरुले चिन्ता व्यक्त गरेका छन् । पञ्जिकरण विभागले झण्डै एक अर्ब रुपैयाँ हालेर यस्तो सिस्टम खरिद गरिसकेको खबर आजको नागरिक दैनिकमा छापिएको छ ।
" />
काठमाडौं । परराष्ट्र मन्त्रालयमातहतको राहदानी विभागले खरिद गर्न लागेको इ-पासपोर्ट प्रणालीले राज्यकोषमाथि झण्डै एक अर्ब अनावश्यक व्ययभार पर्ने देखिएको छ । विभागले इ-पासपोर्ट खरिदका लागि डेढ महिनाअघि गरेको अन्तर्राष्ट्रिय बोलपत्र (आइसीबी) मार्फत ‘अटोमेटेड बायोमेट्रिक आइडेन्टिफिकेसन सिस्टम’ (एबिआइएस) पनि किन्न खोजेकाले राज्यकोषमाथि करिब एक अर्ब अतिरिक्त भार थपिने भएको हो ।
गृह मन्त्रालय अन्तर्गतको राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जिकरण विभागले खरिद गरिसकेको प्रणाली कमिसनको चक्करमा राहदानी विभागले पनि खरिद गर्न खोजेको भन्दै उच्च सरकारी अधिकारीहरुले चिन्ता व्यक्त गरेका छन् । पञ्जिकरण विभागले झण्डै एक अर्ब रुपैयाँ हालेर यस्तो सिस्टम खरिद गरिसकेको खबर आजको नागरिक दैनिकमा छापिएको छ ।
">
इ-पासपोर्टमा कमिसनको खेल: Dekhapadhi
इ-पासपोर्टमा कमिसनको खेल
<p style="text-align:justify">काठमाडौं । परराष्ट्र मन्त्रालयमातहतको राहदानी विभागले खरिद गर्न लागेको इ-पासपोर्ट प्रणालीले राज्यकोषमाथि झण्डै एक अर्ब अनावश्यक व्ययभार पर्ने देखिएको छ । विभागले इ-पासपोर्ट खरिदका लागि डेढ महिनाअघि गरेको अन्तर्राष्ट्रिय बोलपत्र (आइसीबी) मार्फत ‘अटोमेटेड बायोमेट्रिक आइडेन्टिफिकेसन सिस्टम’ (एबिआइएस) पनि किन्न खोजेकाले राज्यकोषमाथि करिब एक अर्ब अतिरिक्त भार थपिने भएको हो ।<br />
<br />
गृह मन्त्रालय अन्तर्गतको राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जिकरण विभागले खरिद गरिसकेको प्रणाली कमिसनको चक्करमा राहदानी विभागले पनि खरिद गर्न खोजेको भन्दै उच्च सरकारी अधिकारीहरुले चिन्ता व्यक्त गरेका छन् । पञ्जिकरण विभागले झण्डै एक अर्ब रुपैयाँ हालेर यस्तो सिस्टम खरिद गरिसकेको खबर आजको नागरिक दैनिकमा छापिएको छ । <br />
</p>