गोकर्ण रिसोर्ट र दरबारमार्गको जग्गा भाडा प्रकरणमा लेखाले थाल्यो छानबिन
<p>काठमाडौं। प्रतिनिधि सभाको सार्वजनिक लेखा समितिले नेपाल ट्रस्टको जग्गा लिजमा दिने सरकारको निर्णयमाथि छानबिन गर्ने भएको छ। </p>
<p>समितिको ७ पुसको बैठकले गोकर्ण फरेस्ट रिसोर्ट र दरबारमार्गको जग्गा भाडामा दिने निर्णयमाथि छानबिन गर्ने भएको हो। </p>
<p>“समितिमा दुवै निर्णय शंकास्पद र गम्भीर प्रकृतिको भनदै सदस्यहरूले कुरा उठाएपछि एक साताभित्र कागजात मगाउने निर्णय भएको छ”, समितिका सचिव डा. रोजनाथ पाण्डेले भने, “सम्झौता र त्यसको औचित्यमाथि छानबिन अघि बढाउँछौँ। अध्ययनका आधारमा अन्य क्षेत्र भाडामाा दिँदा भएका निर्णय पनि हेनुपर्ने हुन सक्छ।”</p>
<p>गोकर्ण रिसोर्ट क्षेत्रको जंगल प्रयोग गर्ने अवधि छ वर्ष बाँकी नै रहँदा २५ वर्षका लागि फेरि यति होल्डिङ्स प्रालिलाईसमय थप्ने सरकारको निर्णय विवादमा परेको छ। </p>
<p>उपप्रधान तथा रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेल अध्यक्ष रहेको नेपाल ट्रस्टको सञ्चालक समितिले गरेको सिफारिसका आधारमा मन्त्रिपरिषद्ले समय थप गर्ने निर्णय गरेको आजको कान्तिपुर दैनिकमा समाचार छापिएको छ। </p>
<p>अर्कातर्फ ट्रस्टको कार्यालयले दरबारमार्गस्थित आफ्नो जग्गामा भवन बनाएर ३० वर्ष लिजमा दिने सम्झौतामा करीब साढे पाँच अर्ब रूपैयाँ अनियमितता भएको भेटिएको छ। </p>
<p>छ अर्ब ९७ करोड रूपैयाँमा भवन बनाएर ३० वर्षसम्म सञ्चालन गरेको प्रस्ताव गरेको थामसेर्कु डेभलपर्सलाई जम्मा एक अर्ब ४० करोड रूपैयाँमा ठेक्का सम्झौता गरेको भेटिएको छ। </p>
<p>यसबाट सोझो हिसाब गर्दा कोषलाई ३० वर्षको अवधिमा पाँच अर्ब ५७ करोड रूपैयाँ नोक्सानी हुने देखिन्छ।</p>
<p>नेपाल ट्रस्ट सञ्चालक समितिको बैठकले २८ साउन २०७१ मा दरबारमार्गको एक रोपनी १४ आना जग्गा लिजमा दिने प्रस्ताव स्वीकृत गरेको थियो। </p>
प्रतिक्रिया दिनुहोस्
.jpg)
