काठमाडौं। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले न्यायपरिषद् सदस्यका लागि वरिष्ठ अधिवक्ता लक्ष्मीबहादुर निराला खड्कालाई गरेको सिफारिसमा संसदीय सुनुवाइ समितिले उजुरी आव्हान गरेको छ।
आज बिहान बसेको संसदीय समितिले खड्काकाविरुद्ध कुनै उजुरी भएमा १० दिनभित्र दिन आव्हान गरेको समिति सदस्य पुष्पा भुसालले देखापढीलाई बताइन्।
न्यायपरिषद्का पाँच जना सदस्यमध्ये ‘प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले नियुक्त गर्ने एक जना कानूनविद्’को स्थानमा खड्काको नाम सिफारिस भएको हो।
सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश बन्ने प्रयासमा लागेका न्यायपरिषद् सदस्य पदम वैदिकले राजीनामा दिएपछि रिक्त रहेको स्थानमा प्रधानमन्त्री शर्मा ओलीले खड्कालाई नियुक्तिका लागि सिफारिस गरेका हुन्। एक वर्षे कार्यकाल बाँकी छँदै वैदिकले राजीनामा दिएका थिए। खड्का नियुक्त भएमा उनको कार्यकाल चार वर्षको हुनेछ।
प्रधानमन्त्रीले खड्कालाई न्यायपरिष्द् सदस्यमा ४ पुसमै सिफारिस गरेको भए पनि आज संसदीय सुनुवाइ समितिको बैठकमा यो अजेण्डा पेश भएपछि मात्रै सिफारिस सार्वजनिक भएको हो। खड्का राजा ज्ञानेन्द्र शाहको सक्रिय कार्यकालमा ११ पुस २०६२ देखि १५ वैशाख २०६३ सम्म महान्यायाधिवक्ता भएका थिए।
चार दिन अघि नै प्रधानमन्त्रीले न्यायपरिषद् सदस्यमा सिफारिस गरेर आज संसदीय सुनुवाइ समितिले उनीविरुद्ध उजुरी आव्हान गरेपछि पनि खड्काले भने यसबारेमा आफूलाई केही थाहा नभएको प्रतिक्रिा दिएका छन्। “सिफारिस भएकोबारे मलाई पनि थाहा छैन,” उनले देखापढीसँग भने, “साथीभाइले भनेको सुनेको मात्र छु, औपचारिक जानकारी आएको छैन। संसदीय समितिले सुनुवाइका लागि पत्राचार गरेपछि थाहा पाउने नै छु।”
उनले आफू संविधान र कानूनले निर्देश गरेको काम गर्ने बानी भएको व्यक्ति भएको बताउँदै न्यायपरिषद् सदस्यको रूपमा पनि त्यसबाट ‘दायाँबायाँ नगर्ने’ देखापढीलाई बताए।
" />
काठमाडौं। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले न्यायपरिषद् सदस्यका लागि वरिष्ठ अधिवक्ता लक्ष्मीबहादुर निराला खड्कालाई गरेको सिफारिसमा संसदीय सुनुवाइ समितिले उजुरी आव्हान गरेको छ।
आज बिहान बसेको संसदीय समितिले खड्काकाविरुद्ध कुनै उजुरी भएमा १० दिनभित्र दिन आव्हान गरेको समिति सदस्य पुष्पा भुसालले देखापढीलाई बताइन्।
न्यायपरिषद्का पाँच जना सदस्यमध्ये ‘प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले नियुक्त गर्ने एक जना कानूनविद्’को स्थानमा खड्काको नाम सिफारिस भएको हो।
सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश बन्ने प्रयासमा लागेका न्यायपरिषद् सदस्य पदम वैदिकले राजीनामा दिएपछि रिक्त रहेको स्थानमा प्रधानमन्त्री शर्मा ओलीले खड्कालाई नियुक्तिका लागि सिफारिस गरेका हुन्। एक वर्षे कार्यकाल बाँकी छँदै वैदिकले राजीनामा दिएका थिए। खड्का नियुक्त भएमा उनको कार्यकाल चार वर्षको हुनेछ।
प्रधानमन्त्रीले खड्कालाई न्यायपरिष्द् सदस्यमा ४ पुसमै सिफारिस गरेको भए पनि आज संसदीय सुनुवाइ समितिको बैठकमा यो अजेण्डा पेश भएपछि मात्रै सिफारिस सार्वजनिक भएको हो। खड्का राजा ज्ञानेन्द्र शाहको सक्रिय कार्यकालमा ११ पुस २०६२ देखि १५ वैशाख २०६३ सम्म महान्यायाधिवक्ता भएका थिए।
चार दिन अघि नै प्रधानमन्त्रीले न्यायपरिषद् सदस्यमा सिफारिस गरेर आज संसदीय सुनुवाइ समितिले उनीविरुद्ध उजुरी आव्हान गरेपछि पनि खड्काले भने यसबारेमा आफूलाई केही थाहा नभएको प्रतिक्रिा दिएका छन्। “सिफारिस भएकोबारे मलाई पनि थाहा छैन,” उनले देखापढीसँग भने, “साथीभाइले भनेको सुनेको मात्र छु, औपचारिक जानकारी आएको छैन। संसदीय समितिले सुनुवाइका लागि पत्राचार गरेपछि थाहा पाउने नै छु।”
उनले आफू संविधान र कानूनले निर्देश गरेको काम गर्ने बानी भएको व्यक्ति भएको बताउँदै न्यायपरिषद् सदस्यको रूपमा पनि त्यसबाट ‘दायाँबायाँ नगर्ने’ देखापढीलाई बताए।
पूर्वमहान्यायाधिवक्ता खड्का न्यायपरिषद् सदस्यमा सिफारिस
<p style="text-align:justify">काठमाडौं। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले न्यायपरिषद् सदस्यका लागि वरिष्ठ अधिवक्ता लक्ष्मीबहादुर निराला खड्कालाई गरेको सिफारिसमा संसदीय सुनुवाइ समितिले उजुरी आव्हान गरेको छ। </p>
<p style="text-align:justify">आज बिहान बसेको संसदीय समितिले खड्काकाविरुद्ध कुनै उजुरी भएमा १० दिनभित्र दिन आव्हान गरेको समिति सदस्य पुष्पा भुसालले <em>देखापढी</em>लाई बताइन्। </p>
<p style="text-align:justify">न्यायपरिषद्का पाँच जना सदस्यमध्ये ‘प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले नियुक्त गर्ने एक जना कानूनविद्’को स्थानमा खड्काको नाम सिफारिस भएको हो। </p>
<p style="text-align:justify">सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश बन्ने प्रयासमा लागेका न्यायपरिषद् सदस्य पदम वैदिकले राजीनामा दिएपछि रिक्त रहेको स्थानमा प्रधानमन्त्री शर्मा ओलीले खड्कालाई नियुक्तिका लागि सिफारिस गरेका हुन्। एक वर्षे कार्यकाल बाँकी छँदै वैदिकले राजीनामा दिएका थिए। खड्का नियुक्त भएमा उनको कार्यकाल चार वर्षको हुनेछ। </p>
<p style="text-align:justify">प्रधानमन्त्रीले खड्कालाई न्यायपरिष्द् सदस्यमा ४ पुसमै सिफारिस गरेको भए पनि आज संसदीय सुनुवाइ समितिको बैठकमा यो अजेण्डा पेश भएपछि मात्रै सिफारिस सार्वजनिक भएको हो। खड्का राजा ज्ञानेन्द्र शाहको सक्रिय कार्यकालमा ११ पुस २०६२ देखि १५ वैशाख २०६३ सम्म महान्यायाधिवक्ता भएका थिए। </p>
<p style="text-align:justify">चार दिन अघि नै प्रधानमन्त्रीले न्यायपरिषद् सदस्यमा सिफारिस गरेर आज संसदीय सुनुवाइ समितिले उनीविरुद्ध उजुरी आव्हान गरेपछि पनि खड्काले भने यसबारेमा आफूलाई केही थाहा नभएको प्रतिक्रिा दिएका छन्। “सिफारिस भएकोबारे मलाई पनि थाहा छैन,” उनले देखापढीसँग भने, “साथीभाइले भनेको सुनेको मात्र छु, औपचारिक जानकारी आएको छैन। संसदीय समितिले सुनुवाइका लागि पत्राचार गरेपछि थाहा पाउने नै छु।”</p>
<p style="text-align:justify">उनले आफू संविधान र कानूनले निर्देश गरेको काम गर्ने बानी भएको व्यक्ति भएको बताउँदै न्यायपरिषद् सदस्यको रूपमा पनि त्यसबाट ‘दायाँबायाँ नगर्ने’ <em>देखापढी</em>लाई बताए।</p>
<p style="text-align:justify"><br />
</p>
.jpg)
