Others

गृहपृष्ठ

मौलिक हक कार्यान्वयन गर्न आयोगद्वारा सरकारलाई २० बुँदे सिफारिस काठमाडौं। राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले मौलिक हकहरूको कार्यान्वयन गर्न नेपाल सरकार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई सिफारिस गरेको छ। आयोगले मौलिक हकहरूको कार्यान्वयनमा केन्द्रीत रहेर संघ र सातवटै प्रदेशमा गरेको छलफलपछि सरकारलाई सिफारिस गरेको हो। आयोगले २० बुँदे सिफारिस सरकारले बुझाएको जनाएको छ।  मौलिक हक कार्यान्वयन सम्बन्धमा पारित ऐनमा रहेका त्रुटिहरूलाई आयोग तथा अन्य सरोकारवाला निकायहरूको सहभागितामा मानव अधिकारका अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड अनुकूल संशोधन गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाउन,  केही मौलिक हकहरूको पूर्णरूपमा कार्यान्वयनको सुनिश्चितताका लागि पर्याप्त स्रोत र साधनको आवश्यकता पर्ने देखिँदा त्यसको लागि पञ्चवर्षीय योजना, वार्षिक कार्य योजना र रणनीतिक योजनाहरूमार्फत् प्राथामिकताका आधारमा योजना तर्जुमा र बजेट विनियोजन गरी प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न आयोगले सरकारलाई भनेको छ।  सरकारलाई बुझाएको सिफारिसमा सम्बन्धित तहहरूमा पर्याप्त अन्यौलता रहेको हुँदा अन्यौलता अन्त्यको लागि संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका तर्फबाट व्यापक सचेतना कार्यक्रम सञ्चालन गर्न, कर्मचारीहरूको अभावमा प्रदेश तथा स्थानीय तहले प्रभावकारी काम गर्न नसकेको हुँदा कर्मचारीको तत्काल व्यवस्था गर्ने लगायतका २० बुँदा समेटिएको छ।  त्यस्तै, अपराध अनुसन्धानमा भएका कमीकमजोरीहरूका कारण राज्यको अनुसन्धान निकायप्रतिको विश्वासमा कमी आउन सक्ने अवस्थातर्फ सचेत हुन आवश्यक रहेकोसमेत आयोगले जनाएको छ।  मानव अधिकार उल्लङ्घन तथा ज्यादतीकर्ता (पीडक)लाई कानून बमोजिम कारवाही गर्न नसकिएका कारणले सिर्जना भएको दण्डहीनताको प्रवृत्तिको अन्त्य गर्नको लागि निश्चित मापदण्ड र पद्धतिको विकास गर्दै राज्य नागरिकप्रति जवाफदेही छ भन्ने कुरा व्यवहारतः पुष्टि गर्न सबै तहका सरकारहरूबाट जवाफदेहिता लिई प्रभावकारी मापदण्डको विकास गरी, भ्रष्टाचारको अन्त्य र कानूनी शासन व्यवहारिक रूपमै देखिने गरी लागू गर्न पनि आयोगले भनेको छ।