काठमाडौं। समाजवादी पार्टीका तर्फबाट सरकारमा सहभागी उपप्रधान तथा कानूनमन्त्री उपेन्द्र यादव र सहरी विकासमन्त्री इश्तियाक राईले आज राजीनामा दिएका छन्।
संविधान संशोधन गर्न सहमति भएबमोजिम सरकारमा सहभागी भएकोमा सरकार संशोधनका लागि तयार नभएपछि नैतिकताका आधारमा राजीनामा दिएको यादवले राजीनामामा उल्लेख गरेका छन्।
७ पुसको मन्त्रिपरिषद् बैठकमा संविधान संशोधनको अजेण्डा पेश गर्न खोजेका यादवलाई प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले रोकेको खबर बाहिरिएको थियो। त्यसपछि समाजवादी पार्टीका तर्फबाट सरकारमा सहभागी दुवै मन्त्रीले आज राजीनामा दिएका हुन्।
मन्त्री पदबाट राजीनामा दिए पनि समाजवादी पार्टीले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिइसकेको छैन। समाजवादीका तीनजना वरिष्ठ नेताहरूले ९ पुस बिहान ११ बजे बस्ने केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिको बैठकले निर्णय गरेर समर्थन फिर्ता लिने देखापढीलाई बताएका छन्।
सह-अध्यक्ष राजेन्द्र श्रेष्ठले आज सरकारबाट बाहिरिएपछि भोलिको बैठकले समर्थन फिर्ताको निर्णय गर्ने बताए। त्यस्तै, समाजवादी पार्टी उपाध्यक्ष तथा सांसद रेणु यादवले पनि भोलिको बैठकले समर्थन फिर्ताको निर्णय गर्ने बताइन्।
“११ बजे पार्टीको बैठक बोलाइएको छ। त्यसमा पार्टीको आन्तरिक कार्यक्रमका अजेण्डा पनि छन्,” उनले देखापढीसँग भनिन्, “त्यही बैठकले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने निर्णय पनि गर्ला।”
पार्टी महासचिव गंगानारायण श्रेष्ठले सरकारबाट समर्थन फिर्ता लिने अन्तिम निर्णय भोलि आउने बताए। उनले भने, “सरकारबाट दुवै मन्त्री बाहिरिनुभएको छ, त्यसैले सरकारलाई समर्थन जारी राख्ने भने कुरा हुँदैन।”
यसरी समाजवादी पार्टीले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता गरेमा प्रधानमन्त्रीले संविधानअनुसार प्रतिनिधि सभाबाट विश्वासको मत लिनुपर्नेछ। संविधानको धारा १०० (२) मा “प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधित्व गर्ने दल विभाजित भएमा वा सरकारमा सहभागी दलले आफ्नो समर्थन फिर्ता लिएमा ३० दिनभित्र प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मतका लागि प्रतिनिधि सभा समक्ष प्रस्ताव राख्नु पर्नेछ,” भन्ने व्यवस्था छ।
संविधानको यस्तो व्यवस्थाअनुसार सरकारमा सहभागी दलले समर्थन फिर्ता लिएपछि प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधि सभाबाट विश्वासको मत लिनुपर्ने संविधानविद् डा. भीमार्जुन आचार्यले देखापढीलाई बताए।
“सरकारमा सहभागी दलले समर्थन फिर्ता लिएको ३० दिनभित्र प्रतिनिधि सभासमक्ष विश्वासको मतका लागि प्रधानमन्त्री आफैंले प्रस्ताव राख्नुपर्छ,” डा. आचार्यले भने, “संविधानको अनिवार्य प्रावधान हो, यसमा कुनै द्विविधा छैन।”
समाजवादी पार्टी बाहिरिएसँगै सरकारले प्रतिनिधि सभामा दुई तिहाइ बहुमतकाे हैसियत गुमाएकाे छ। २७५ सदस्य रहेकाे प्रतिनिधि सभामा सरकारलाई १९१ सांसदकाे समर्थन थियाे। याे संख्या दुई तिहाइ बहुमतका लागि आवश्यक १८३ भन्दा १० ले बढी थियाे। तर, १७ जना संसद् रहेकाे समाजवादीले सरकार छाडेसँगै सरकारले दुई तिहाइ गुमाएकाे हाे। यद्यपी सरकारसँग नेकपाका १७४ जना संसदकाे समर्थन छ, जुन दुई तिहाइ नभए पनि सुविधाजनक बहुमत हाे।
" />
काठमाडौं। समाजवादी पार्टीका तर्फबाट सरकारमा सहभागी उपप्रधान तथा कानूनमन्त्री उपेन्द्र यादव र सहरी विकासमन्त्री इश्तियाक राईले आज राजीनामा दिएका छन्।
संविधान संशोधन गर्न सहमति भएबमोजिम सरकारमा सहभागी भएकोमा सरकार संशोधनका लागि तयार नभएपछि नैतिकताका आधारमा राजीनामा दिएको यादवले राजीनामामा उल्लेख गरेका छन्।
७ पुसको मन्त्रिपरिषद् बैठकमा संविधान संशोधनको अजेण्डा पेश गर्न खोजेका यादवलाई प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले रोकेको खबर बाहिरिएको थियो। त्यसपछि समाजवादी पार्टीका तर्फबाट सरकारमा सहभागी दुवै मन्त्रीले आज राजीनामा दिएका हुन्।
मन्त्री पदबाट राजीनामा दिए पनि समाजवादी पार्टीले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिइसकेको छैन। समाजवादीका तीनजना वरिष्ठ नेताहरूले ९ पुस बिहान ११ बजे बस्ने केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिको बैठकले निर्णय गरेर समर्थन फिर्ता लिने देखापढीलाई बताएका छन्।
सह-अध्यक्ष राजेन्द्र श्रेष्ठले आज सरकारबाट बाहिरिएपछि भोलिको बैठकले समर्थन फिर्ताको निर्णय गर्ने बताए। त्यस्तै, समाजवादी पार्टी उपाध्यक्ष तथा सांसद रेणु यादवले पनि भोलिको बैठकले समर्थन फिर्ताको निर्णय गर्ने बताइन्।
“११ बजे पार्टीको बैठक बोलाइएको छ। त्यसमा पार्टीको आन्तरिक कार्यक्रमका अजेण्डा पनि छन्,” उनले देखापढीसँग भनिन्, “त्यही बैठकले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने निर्णय पनि गर्ला।”
पार्टी महासचिव गंगानारायण श्रेष्ठले सरकारबाट समर्थन फिर्ता लिने अन्तिम निर्णय भोलि आउने बताए। उनले भने, “सरकारबाट दुवै मन्त्री बाहिरिनुभएको छ, त्यसैले सरकारलाई समर्थन जारी राख्ने भने कुरा हुँदैन।”
यसरी समाजवादी पार्टीले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता गरेमा प्रधानमन्त्रीले संविधानअनुसार प्रतिनिधि सभाबाट विश्वासको मत लिनुपर्नेछ। संविधानको धारा १०० (२) मा “प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधित्व गर्ने दल विभाजित भएमा वा सरकारमा सहभागी दलले आफ्नो समर्थन फिर्ता लिएमा ३० दिनभित्र प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मतका लागि प्रतिनिधि सभा समक्ष प्रस्ताव राख्नु पर्नेछ,” भन्ने व्यवस्था छ।
संविधानको यस्तो व्यवस्थाअनुसार सरकारमा सहभागी दलले समर्थन फिर्ता लिएपछि प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधि सभाबाट विश्वासको मत लिनुपर्ने संविधानविद् डा. भीमार्जुन आचार्यले देखापढीलाई बताए।
“सरकारमा सहभागी दलले समर्थन फिर्ता लिएको ३० दिनभित्र प्रतिनिधि सभासमक्ष विश्वासको मतका लागि प्रधानमन्त्री आफैंले प्रस्ताव राख्नुपर्छ,” डा. आचार्यले भने, “संविधानको अनिवार्य प्रावधान हो, यसमा कुनै द्विविधा छैन।”
समाजवादी पार्टी बाहिरिएसँगै सरकारले प्रतिनिधि सभामा दुई तिहाइ बहुमतकाे हैसियत गुमाएकाे छ। २७५ सदस्य रहेकाे प्रतिनिधि सभामा सरकारलाई १९१ सांसदकाे समर्थन थियाे। याे संख्या दुई तिहाइ बहुमतका लागि आवश्यक १८३ भन्दा १० ले बढी थियाे। तर, १७ जना संसद् रहेकाे समाजवादीले सरकार छाडेसँगै सरकारले दुई तिहाइ गुमाएकाे हाे। यद्यपी सरकारसँग नेकपाका १७४ जना संसदकाे समर्थन छ, जुन दुई तिहाइ नभए पनि सुविधाजनक बहुमत हाे।
समाजवादीले समर्थन फिर्ता लिएपछि प्रधानमन्त्रीले संसदमा विश्वासको मत लिनुपर्ने
<p style="text-align:justify">काठमाडौं। समाजवादी पार्टीका तर्फबाट सरकारमा सहभागी उपप्रधान तथा कानूनमन्त्री उपेन्द्र यादव र सहरी विकासमन्त्री इश्तियाक राईले आज राजीनामा दिएका छन्।</p>
<p style="text-align:justify">संविधान संशोधन गर्न सहमति भएबमोजिम सरकारमा सहभागी भएकोमा सरकार संशोधनका लागि तयार नभएपछि नैतिकताका आधारमा राजीनामा दिएको यादवले राजीनामामा उल्लेख गरेका छन्। </p>
<p style="text-align:justify">७ पुसको मन्त्रिपरिषद् बैठकमा संविधान संशोधनको अजेण्डा पेश गर्न खोजेका यादवलाई प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले रोकेको खबर बाहिरिएको थियो। त्यसपछि समाजवादी पार्टीका तर्फबाट सरकारमा सहभागी दुवै मन्त्रीले आज राजीनामा दिएका हुन्। </p>
<p style="text-align:justify">मन्त्री पदबाट राजीनामा दिए पनि समाजवादी पार्टीले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिइसकेको छैन। समाजवादीका तीनजना वरिष्ठ नेताहरूले ९ पुस बिहान ११ बजे बस्ने केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिको बैठकले निर्णय गरेर समर्थन फिर्ता लिने <em>देखापढी</em>लाई बताएका छन्।</p>
<p style="text-align:justify">सह-अध्यक्ष राजेन्द्र श्रेष्ठले आज सरकारबाट बाहिरिएपछि भोलिको बैठकले समर्थन फिर्ताको निर्णय गर्ने बताए। त्यस्तै, समाजवादी पार्टी उपाध्यक्ष तथा सांसद रेणु यादवले पनि भोलिको बैठकले समर्थन फिर्ताको निर्णय गर्ने बताइन्। </p>
<p style="text-align:justify">“११ बजे पार्टीको बैठक बोलाइएको छ। त्यसमा पार्टीको आन्तरिक कार्यक्रमका अजेण्डा पनि छन्,” उनले देखापढीसँग भनिन्, “त्यही बैठकले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने निर्णय पनि गर्ला।” </p>
<p style="text-align:justify">पार्टी महासचिव गंगानारायण श्रेष्ठले सरकारबाट समर्थन फिर्ता लिने अन्तिम निर्णय भोलि आउने बताए। उनले भने, “सरकारबाट दुवै मन्त्री बाहिरिनुभएको छ, त्यसैले सरकारलाई समर्थन जारी राख्ने भने कुरा हुँदैन।” </p>
<p style="text-align:justify">यसरी समाजवादी पार्टीले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता गरेमा प्रधानमन्त्रीले संविधानअनुसार प्रतिनिधि सभाबाट विश्वासको मत लिनुपर्नेछ। संविधानको धारा १०० (२) मा “प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधित्व गर्ने दल विभाजित भएमा वा सरकारमा सहभागी दलले आफ्नो समर्थन फिर्ता लिएमा ३० दिनभित्र प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मतका लागि प्रतिनिधि सभा समक्ष प्रस्ताव राख्नु पर्नेछ,” भन्ने व्यवस्था छ। </p>
<p style="text-align:justify">संविधानको यस्तो व्यवस्थाअनुसार सरकारमा सहभागी दलले समर्थन फिर्ता लिएपछि प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधि सभाबाट विश्वासको मत लिनुपर्ने संविधानविद् डा. भीमार्जुन आचार्यले <em>देखापढी</em>लाई बताए। </p>
<p style="text-align:justify">“सरकारमा सहभागी दलले समर्थन फिर्ता लिएको ३० दिनभित्र प्रतिनिधि सभासमक्ष विश्वासको मतका लागि प्रधानमन्त्री आफैंले प्रस्ताव राख्नुपर्छ,” डा. आचार्यले भने, “संविधानको अनिवार्य प्रावधान हो, यसमा कुनै द्विविधा छैन।”</p>
<p style="text-align:justify">समाजवादी पार्टी बाहिरिएसँगै सरकारले प्रतिनिधि सभामा दुई तिहाइ बहुमतकाे हैसियत गुमाएकाे छ। २७५ सदस्य रहेकाे प्रतिनिधि सभामा सरकारलाई १९१ सांसदकाे समर्थन थियाे। याे संख्या दुई तिहाइ बहुमतका लागि आवश्यक १८३ भन्दा १० ले बढी थियाे। तर, १७ जना संसद् रहेकाे समाजवादीले सरकार छाडेसँगै सरकारले दुई तिहाइ गुमाएकाे हाे। यद्यपी सरकारसँग नेकपाका १७४ जना संसदकाे समर्थन छ, जुन दुई तिहाइ नभए पनि सुविधाजनक बहुमत हाे। </p>
<p style="text-align:justify"><strong>पढ्नुहोस्</strong></p>
<p style="text-align:justify"><a href="https://www.dekhapadhi.com/news/4221" target="_blank"><strong>समाजवादीले सरकार छाड्यो, उपप्रधानमन्त्री यादव र शहरी विकासमन्त्री राईले दिए राजीनामा</strong></a></p>
<p style="text-align:justify"><a href="https://www.dekhapadhi.com/news/4218" target="_blank"><strong>के थियो उपेन्द्र यादवले मन्त्रिपरिषद्‌मा पेश गर्न खोजेको प्रस्तावमा ?</strong></a></p>
<p style="text-align:justify"><a href="https://www.dekhapadhi.com/news/4217" target="_blank"><strong>सरकारबाट बाहिरिने समाजवादी पार्टीको निर्णय, मन्त्रीहरू राजीनामा दिँदै</strong></a></p>
<p style="text-align:justify"><br />
</p>
.jpg)
