Others

गृहपृष्ठ

बर्हिगमित पूर्वमाओवादी लडाकु भन्छन्, ‘राज्यले उचित पुनर्स्थापना गरोस्’ काठमाडौं। तत्कालीन विद्रोही नेकपा माओवादीमा लागेर प्रमाणीकरणमा उमेर नपुगेको भन्दै बर्हिगमनमा परेकाहरूले राज्य आफूहरूको उचित पुनर्स्थापनामा गम्भीर नभएको बताएका छन्। ‘पूर्वबालसेना’को मुद्दा राजनीतिक दृष्टिकोण र समाधानको उपायका विषयमा राजधानीमा आज आयोजित एक कार्यक्रममा उनीहरूले राज्यको पटक-पटक ध्यानाकर्षण गराउँदा पनि सुनुवाइ नगरेको बताएका हुन्। राजनीतिक दलका नेताहरूको सहभागितामा भएको कार्यक्रममा उनीहरूले गम्भीर भइदिन आग्रह गरेका हुन्। “हामीलाई प्रमाणीकरणका समयमा उमेर नपुगेको भनेर बर्हिगमन गरियो तर, अहिलेसम्म पनि उचित पुनर्स्थापनाका लागि पहल गरिएन”, ‘बर्हिगमित जनमुक्ति सेना नेपाल’का नवनिर्वाचित अध्यक्ष रमेश बसेलले भने, “हाम्रो छिटो उचित पुनर्स्थापना होस्। राज्यले हामीलाई आत्मसम्मानपूर्वक बाँच्ने वातावरण बनाउनुपर्छ।” कार्यक्रममा तत्कालीन नेकपा एमालेबाट सेना समायोजन विशेष समितिको सदस्य समेत रहेका सांसद डा.दीपकप्रकाश भट्टले ‘पूर्वबालसेना’को पुनर्स्थापनाका लागि राज्यले पहल गर्नुपर्ने धारणा राखे। “दलहरू सबै यस विषयमा गम्भीर छन्। एउटा उचित निकासको वातावरण बनाउनुपर्छ”, उनले भने, “शान्ति प्रक्रियाको अभिन्न पाटोका रूपमा रहेका विषय टुंगो लगाउनुपर्छ।” नेपाली कांग्रेसका नेता अर्जुननरसिंह केसीले पनि राज्यले प्याकेजका कार्यक्रम ल्याएर भए पनि उनीहरूको उचित पुनर्स्थापनामा ध्यान दिनुपर्ने धारणा राखे। उनले आफ्नो पार्टी यस विषयमा सकारात्मक रहेको बताए। नेकपाका नेता सुरेश आलेमगरले पनि समस्याको समाधानका लागि राजनीतिक सहमतिका आधारमा नै काम अघि बढाउनुपर्ने धारणा राखे। अन्य सहभागीले पनि ‘पूर्वबालसेना’को मुद्दालाई राज्यले गम्भीर रूपमा सम्बोधन गर्नु आवश्यक रहेको बताएका थिए। २०६६ मा सेना समायोजनका क्रममा ४ हजार ९०० ‘अयोग्य’ भएपछि निकालिएका थिए। दुई हजार ९७३ जनाको उमेर नपुगेको भन्दै र एक हजार ३५ जना शान्ति प्रक्रियापछि भर्ना भएको भन्दै अयोग्य भन्दै समायोजनमा समावेश गरिएको थिएन। आफूहरूले पनि मुलुक परिवर्तनका लागि योगदान दिए पनि उचित पुनर्स्थापनामा समावेश नगरिएपछि उनीहरुले २०६८ मा ‘बर्हिगमित जनमुक्ति सेना नेपाल’ गठन गरेर न्यायका लागि संघर्षका विभिन्न कार्यक्रम गर्दै आएका छन्। “हाम्रा साथीहरू कति घाइते छन्। उनीहरू अहिले पनि उपचार गराइरहेका छन्”, अध्यक्ष बसेलले भने, “केहीलाई राज्यले न्याय दिनुको साटो मुद्दा लगाएर जेलमा राखेको छ।” उनले न्यायोचित क्षतिपूर्ति, घाइतेको उपचार र जेलमा राखिएकालाई रिहा गर्नुपर्ने आफूहरूको माग रहेको बताए।  अयोग्य भनेर बाहिर निकालिएपछि अहिलेसम्म १० जनाले आत्महत्या गरिसकेको ‘बर्हिगमित जनमुक्ति सेना नेपाल’ नेपालले जनाएको छ। उनीहरूले शान्ति प्रक्रियाको महत्वपूर्ण विषयका रूपमा रहेको संक्रमणकालीन न्याय छिटो टुंगोमा पुर्&zwj;याउन पनि माग गरेका छन्। शान्ति र सुरक्षाका विषयमा काम गर्दै आइरहेको ‘नेपाल पिस बिल्डिङ इनिसियटिभ’को सहकार्यमा गरिएको कार्यक्रममा ‘बर्हिगमित जनमुक्ति सेना नेपाल’ले समस्या समाधानका लागि सक्रिय भूमिका खेलिदिन राजनीतिक दलका नेताहरूकलाई आग्रह गरेको हो। “‘बर्हिगमित जनमुक्ति सेना’को समस्या र समाधानका विषयमा हामीले झापा, चितवन र नेपालगञ्जमा काम गर्दै आइरहेका छौं”, संस्थाका प्रमुख सुविन्द्र बोगटीले भने, “नीति निर्माण गर्ने तहका मानिसहरूसँग पनि समस्या समाधानका लागि छलफल गरेका हौं।”