काठमाडौं। पूर्वी पहाडका गाउँमा पुगेर हालखबर सोध्नुभयो भने धेरैजसोको जवाफ हुने गर्छ- ‘अरु त जसोतसो चलेकै छ, तर बाँदरको पिरले गाउँ छाडू कि बसूँ, दोमन छु।”
जनप्रतिनिधि, प्रशासक, कर्मचारी वा गाउँमा पुग्ने धेरथोर पहुँच भएका जो कोहीलाई उनीहरूले तेर्स्याउने पहिलो माग हुन्छ- ‘हाम्रो घरमा एक महीना आएर भोगिदिनुस्, हामी तपाईंको घरमा एक महीना बस्छौं।”
यस्तो पीडा पनि किन नहोस्! खेतबारीमा लगाएको अन्न र अन्य बाली त छँदैछ, आँगनको मकैको थाक्रोमासमेत आएर बाँदरले झुत्ताका झुत्ता मकै बोकेर हिँड्छन्।खोटाङको खोटेहाङ गाउँपालिका, सिम्पानीका दीपबहादुर थापा भन्छन्, “घरभित्रै पसेर भण्डार कोठा चहार्ने, अँगेनो छेउमा पकाएर राखेको भातको भाँडै बोकेर लगिदिने, त्यहाँभन्दा ठूलो पिर के छ र हामीलाई?”
भोजपुरका प्रमुख जिल्ला अधिकारी (प्रजिअ) नुरहरी खतिवडा बाँदर नियन्त्रणका लागि पहल गरिदिन माग गर्दै प्रशासनमा दिनहुँजसो अनुरोध आउने बताउँछन्। “कतिपय कृषकले बाँदर धपाउन बन्दूक राख्न पाउनुपर्ने माग गरेका छन्, कानूनद्वारा निषेध गरिएको बन्दुक राख्न दिने कुरा भएन”, प्रजिअ खतिवडाले भने, “कृषक वास्तवमै पीडामा छन्।”
ठूलो दुःखले लगाएको बालीनाली बाँदरले सखाप पार्दा कतिपय कृषक थातथलो छाडेर अन्यत्र बसाइ जाने क्रम समेत बढेको छ। बाँदरका कारण गाउँ रित्तिनेसम्मको अवस्था आएपछि पूर्वी पहाडका एक सांसद बाँदर लखेट्न माग राख्दै सिंहदरबारको ढोका ढकढक्याउन आइपुगेका छन्।
भोजपुरबाट निर्वाचित प्रतिनिधिसभा सदस्य सुदन किरातीले ७ पुसमा वन तथा वातावरण मन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतलाई भेटेर बाँदरले कृषकलाई दिएको दुःख र पीडाको बेलिबिस्तार लगाए। त्यसक्रममा उनले नीतिगत तवरबाटै बाँदरबाट आजित कृषकको चहराईरहेको घाउमा मल्हम लगाउन मन्त्री बस्नेतसमक्ष याचना गरे।
“जहाँ गयो, त्यहाँका जनताले स्कुल, सडक, खानेपानी केही चाहिँदैन, सबैजना बाँदरको पिरले बसाई सरेर गइसके, हामीलाई गाउँ छाड्न बाध्य नपारिदिनुस् भन्छन्”, सांसद किरातीले देखापढीसँग भने, “बाँदरले दिएको दुःखलाई सानोतिनो सोचाइले समाधान गर्न नसकिएकाले राज्यबाट समाधानको पहल गरिदिन आवश्यक छ।”
त्यसक्रममा उनले मन्त्री बस्नेतसँग बाँदरले बालीनालीमा र्याएको क्षतिलाई कार्यविधि बनाएर राहतमार्फत् सम्बोधन गर्न माग गरेका थिए। सांसद किरातीले बाँदरको मासु खाने वा औषधिको परीक्षणका लागि बाँदरको उपयोग गर्ने देशसँग समन्वय गरी विदेश निर्यात गर्नेगरी कानून निर्माणका लागि पहल गरिदिनसमेत मन्त्रीसँग माग गरेको बताए।
“अन्तिम विकल्पको रूपमा बाँदर ‘हन्टिङ्ग’को राष्ट्रिय अभियान चलाएर यसको वितण्डा अन्त्यका लागि मन्त्रीज्यूको ध्यानाकर्षण गराएको छु”, सांसद किरातीले भने।कृषकको ठूलो टाउको दुखाई बनेको बाँदरको विषयमा वन तथा वातावरणमन्त्री बस्नेत गम्भीर बनेको उनले बताए।
“लगाएको बालीको क्षतिपूर्ति तथा राहतका लागि तत्काल काम थाल्छु, विदेश पठाउने र शिकारमार्फत् व्यवस्थापनको लागि छलफलमा लाग्छु”, मन्त्री बस्नेतलाई उदृत गर्दै उनले भने।
हात्तीलगायत जंगली जनावरले पुर्याएको क्षतिको परिपूर्ति गर्न राहत दिने कानूनी व्यवस्था छ। अहिलेसम्म हात्तको वितण्डा धेरैले भोगे पनि अन्य जनावरबाट हुने क्षतिको भने खासै लेखाजोखा हुँदैन्थ्यो।
पूर्वका पहाडी जिल्लामा बाँदरको वितण्डा अचाक्ली बढेपछि कतिपय गाउँपालिकाले भारतबाट मान्छे झिकाएर बाँदरलाई पासोमा पार्ने र खोरमा थुन्ने कामसमेत गर्दै आएका छन् ।
“अघाएका मान्छेले गरेको विरोधले भोका मान्छेले भोगेको पिडाको सम्बोधन हुँदैन”, पशु अधिकारकर्मीले बाँदर नियन्त्रणमा जनाएको विरोधलाई लक्षित गर्दै सांसद किरातीले भने, “९५ प्रतिशत भोकाको कुरा सुन्ने कि पाँच प्रतिशत अघाएकाहरूको कुरा मान्ने ?”
बाँदर नियन्त्रणका लागि नीतिगत व्यवस्थापनमा दबाब दिन पूर्वी पहाडका जनताको हस्ताक्षर संकलन अभियान चलाउन लागिएको समेत किरातीले बताए ।
भोजपुर, खोटाङ, संखुवासभा, धनकुटा लगायतका जिल्लामा बाँदरले कृषकलाई अचाक्ली दुःख दिन थालेपछि स्थानीय तहले कार्यक्रम नै बनाएर बाँदर नियन्त्रणका लागि बजेट विनियोजनसमेत गर्न थालेका छन्।
पढ्नुहाेस्
बाँदरको बितण्डा रोक्न बजेट विनियोजन गर्दै स्थानीय तह
" /> काठमाडौं। पूर्वी पहाडका गाउँमा पुगेर हालखबर सोध्नुभयो भने धेरैजसोको जवाफ हुने गर्छ- ‘अरु त जसोतसो चलेकै छ, तर बाँदरको पिरले गाउँ छाडू कि बसूँ, दोमन छु।”जनप्रतिनिधि, प्रशासक, कर्मचारी वा गाउँमा पुग्ने धेरथोर पहुँच भएका जो कोहीलाई उनीहरूले तेर्स्याउने पहिलो माग हुन्छ- ‘हाम्रो घरमा एक महीना आएर भोगिदिनुस्, हामी तपाईंको घरमा एक महीना बस्छौं।”
यस्तो पीडा पनि किन नहोस्! खेतबारीमा लगाएको अन्न र अन्य बाली त छँदैछ, आँगनको मकैको थाक्रोमासमेत आएर बाँदरले झुत्ताका झुत्ता मकै बोकेर हिँड्छन्।खोटाङको खोटेहाङ गाउँपालिका, सिम्पानीका दीपबहादुर थापा भन्छन्, “घरभित्रै पसेर भण्डार कोठा चहार्ने, अँगेनो छेउमा पकाएर राखेको भातको भाँडै बोकेर लगिदिने, त्यहाँभन्दा ठूलो पिर के छ र हामीलाई?”
भोजपुरका प्रमुख जिल्ला अधिकारी (प्रजिअ) नुरहरी खतिवडा बाँदर नियन्त्रणका लागि पहल गरिदिन माग गर्दै प्रशासनमा दिनहुँजसो अनुरोध आउने बताउँछन्। “कतिपय कृषकले बाँदर धपाउन बन्दूक राख्न पाउनुपर्ने माग गरेका छन्, कानूनद्वारा निषेध गरिएको बन्दुक राख्न दिने कुरा भएन”, प्रजिअ खतिवडाले भने, “कृषक वास्तवमै पीडामा छन्।”
ठूलो दुःखले लगाएको बालीनाली बाँदरले सखाप पार्दा कतिपय कृषक थातथलो छाडेर अन्यत्र बसाइ जाने क्रम समेत बढेको छ। बाँदरका कारण गाउँ रित्तिनेसम्मको अवस्था आएपछि पूर्वी पहाडका एक सांसद बाँदर लखेट्न माग राख्दै सिंहदरबारको ढोका ढकढक्याउन आइपुगेका छन्।
भोजपुरबाट निर्वाचित प्रतिनिधिसभा सदस्य सुदन किरातीले ७ पुसमा वन तथा वातावरण मन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतलाई भेटेर बाँदरले कृषकलाई दिएको दुःख र पीडाको बेलिबिस्तार लगाए। त्यसक्रममा उनले नीतिगत तवरबाटै बाँदरबाट आजित कृषकको चहराईरहेको घाउमा मल्हम लगाउन मन्त्री बस्नेतसमक्ष याचना गरे।
“जहाँ गयो, त्यहाँका जनताले स्कुल, सडक, खानेपानी केही चाहिँदैन, सबैजना बाँदरको पिरले बसाई सरेर गइसके, हामीलाई गाउँ छाड्न बाध्य नपारिदिनुस् भन्छन्”, सांसद किरातीले देखापढीसँग भने, “बाँदरले दिएको दुःखलाई सानोतिनो सोचाइले समाधान गर्न नसकिएकाले राज्यबाट समाधानको पहल गरिदिन आवश्यक छ।”
त्यसक्रममा उनले मन्त्री बस्नेतसँग बाँदरले बालीनालीमा र्याएको क्षतिलाई कार्यविधि बनाएर राहतमार्फत् सम्बोधन गर्न माग गरेका थिए। सांसद किरातीले बाँदरको मासु खाने वा औषधिको परीक्षणका लागि बाँदरको उपयोग गर्ने देशसँग समन्वय गरी विदेश निर्यात गर्नेगरी कानून निर्माणका लागि पहल गरिदिनसमेत मन्त्रीसँग माग गरेको बताए।
“अन्तिम विकल्पको रूपमा बाँदर ‘हन्टिङ्ग’को राष्ट्रिय अभियान चलाएर यसको वितण्डा अन्त्यका लागि मन्त्रीज्यूको ध्यानाकर्षण गराएको छु”, सांसद किरातीले भने।कृषकको ठूलो टाउको दुखाई बनेको बाँदरको विषयमा वन तथा वातावरणमन्त्री बस्नेत गम्भीर बनेको उनले बताए।
“लगाएको बालीको क्षतिपूर्ति तथा राहतका लागि तत्काल काम थाल्छु, विदेश पठाउने र शिकारमार्फत् व्यवस्थापनको लागि छलफलमा लाग्छु”, मन्त्री बस्नेतलाई उदृत गर्दै उनले भने।
हात्तीलगायत जंगली जनावरले पुर्याएको क्षतिको परिपूर्ति गर्न राहत दिने कानूनी व्यवस्था छ। अहिलेसम्म हात्तको वितण्डा धेरैले भोगे पनि अन्य जनावरबाट हुने क्षतिको भने खासै लेखाजोखा हुँदैन्थ्यो।
पूर्वका पहाडी जिल्लामा बाँदरको वितण्डा अचाक्ली बढेपछि कतिपय गाउँपालिकाले भारतबाट मान्छे झिकाएर बाँदरलाई पासोमा पार्ने र खोरमा थुन्ने कामसमेत गर्दै आएका छन् ।
“अघाएका मान्छेले गरेको विरोधले भोका मान्छेले भोगेको पिडाको सम्बोधन हुँदैन”, पशु अधिकारकर्मीले बाँदर नियन्त्रणमा जनाएको विरोधलाई लक्षित गर्दै सांसद किरातीले भने, “९५ प्रतिशत भोकाको कुरा सुन्ने कि पाँच प्रतिशत अघाएकाहरूको कुरा मान्ने ?”
बाँदर नियन्त्रणका लागि नीतिगत व्यवस्थापनमा दबाब दिन पूर्वी पहाडका जनताको हस्ताक्षर संकलन अभियान चलाउन लागिएको समेत किरातीले बताए ।
भोजपुर, खोटाङ, संखुवासभा, धनकुटा लगायतका जिल्लामा बाँदरले कृषकलाई अचाक्ली दुःख दिन थालेपछि स्थानीय तहले कार्यक्रम नै बनाएर बाँदर नियन्त्रणका लागि बजेट विनियोजनसमेत गर्न थालेका छन्।
पढ्नुहाेस्
बाँदरको बितण्डा रोक्न बजेट विनियोजन गर्दै स्थानीय तह
">