Others

गृहपृष्ठ

भूपरिवेष्टित देशलाई लगानी र प्रविधि हस्तान्तरण आवश्यक छ : परराष्ट्रमन्त्री परराष्ट्रमन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवालीले भूपरिवेष्टित देशलाई अधिक विकास सहायता मात्र नभई लगानी र प्रविधि हस्तान्तरण पनि उत्तिकै आवश्यक भएको बताएका छन् । भूपरिवेष्टित विकासोन्मुख देशको अठारौं मन्त्रिस्तरीय बैठकलाई न्यूयोर्कमा सम्बोधन गर्दै मन्त्री ज्ञवालीले संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय पद्धति भूपरिवेष्टित देशको सहयोगका लागि महत्वपूर्ण संस्थागत संयन्त्र भएको पनि बताए । भूपरिवेष्टित देशका लागि महासचिव एन्टोनियो गुटरेस र अल्प विकसित, भूपरिवेष्टित तथा साना टापु राष्ट्रका निम्ति राष्ट्रसङ्घीय उच्च प्रतिनिधि कातोवा युटोकामनुले निर्वाह गरेको भूमिकाको परराष्ट्र मन्त्री ज्ञवालीले प्रशंसा गरे । विकटता, भूमिबद्धता, भौगोलिक एकांकीपनबाट भूपरिवेष्टित देशहरूले धेरै चुनौती झेल्नुपरेको यथार्थ सुनाउँदै मन्त्री ज्ञवालीले विश्व व्यापार सञ्जालमा समाहित हुन पनि कठिन भएको अनुभव सुनाए ।  उनले भने, “भौगोलिक व्यवधानले विकासको लागत बढाएको, गरीबीले जरा गाडेको र आर्थिक व्यथा थपेको छ । जलवायु परिवर्तनको प्रभावले उनीहरूको जोखिमलाई अझ धेरै बढाएको छ ।”  अन्य देशको तुलनमा भूपरिवेष्टित राष्ट्रमा भौतिक पूर्वाधारको अधिक अभाव रहेको तथा जल, स्थल र नभमार्गबाट सम्पर्क सञ्जाल बढाउन उत्तिकै कठिन भएको वास्तविकता प्रस्तुत गर्दै उनले भौगोलिक विकटताले उनीहरूका उत्पादनको प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता नै क्षय भएको पनि बताए ।  भिएना कार्यक्रम तालीका (भिपीओए) को मस्यौदा घोषणापत्रले भूपरिवेष्टित देशलाई सतहमार्गबाट सम्पर्क स्थापित गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको स्मरण गराउँदै मन्त्री ज्ञवालीले त्यसका लागि पारवहन मार्गका छिमेकी, विकासका साझेदार, सरोकारवाला र संयुक्त राष्ट्रसङ्घसहित अन्य सङ्घसङगठनबीच दिगो तथा प्रभावकारी साझेदारी अपरिहार्य भएको धारणा राखे ।  भिपीओएले कम लागतमा समुद्रसम्म पुग्ने र त्यहाँबाट फर्कने कार्यकुशल एवं निर्वाध पहुँचमा जोड दिएको बताउँदै ज्ञवालीले नेपालले भूपरिवेष्टित राष्ट्रको भविष्य रुपान्तरणका निम्ति भरपर्दो, गुणस्तरीय र दिगो भौतिक पूर्वाधार बन्नुपर्ने मान्यता राख्ने बताए । सन् २०३० सम्ममा दिगो विकासका लक्ष्य हासिल गर्न भिपीओएको पूर्ण र प्रभावकारी कार्यान्वयन भएमा भूपरिवेष्टित राष्ट्रलाई वास्तविक मद्दत पुग्ने बताउँदै मन्त्री ज्ञवालीले बाह्य विकास सहायता (ओडिए)मात्र नभई साझेदारी, लगानी र प्रविधि हस्तान्तरण अत्यावश्यक भएकामा जोड दिए ।  नेपाल सरकारले दीर्घकालीन विकासको लक्ष्य हासिल गर्न तथा ‘समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली’ परिकल्पना साकार पार्ने उद्देश्यले हालै १५ औं पञ्चवर्षीय योजना अनुमोदन गरेको जानकारी दिँदै मन्त्री ज्ञवालीले हवाई, सडक, रेल, प्रसारण लाइन, जललगायत सम्पर्क सञ्जाल विस्तारका सबै माध्यमद्वारा विकासको प्रयास भइरहेको पनि अवगत गराए ।  एमसिसी परियोजनासम्बन्धी प्रक्रियागत सबै काम पूरा गर्ने सरकारले अमेरिकाको मिलेनियन च्यालेञ्ज कर्पोरेशन (एमसिसी)को सहयोगमा अगाडि बढाइने आयोजनासम्बन्धी प्रक्रियागत सबै काम चाँडोभन्दा चाँडो पूरा गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ ।  परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवालीले एमसिसीका उपाध्यक्ष एन्थनी एलचर तथा युरोप, एशिया–प्यासेफिक र ल्याटिन अमेरिकाका लागि एमसिसीका नायब उपाध्यक्ष जोनाथन ब्रुक्ससँग भएको भेटमा त्यस्तो प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै नेपाल सरकारले एमसिसीको सहयोगमा सञ्चालन हुने आयोजनालाई राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाका रुपमा मान्यता दिएको जानकारी दिए ।  ऊर्जा तथा यातायात क्षेत्रको आयोजना कार्यान्वयनका लागि अमेरिका सरकारले एमसिसीअन्तर्गत नेपाल सरकारलाई ५० अर्ब रुपैयाँ सहयोग उपलब्ध गराएको छ । मन्त्री ज्ञवालीसँग उनीहरुले आगामी वर्षको असारदेखि कार्यान्वयन हुनुपर्ने परियोजनाका प्रक्रियागत प्रगतिबारे जानकारी लिएका थिए ।  परियोजनाअन्तर्गत ४०० किलोभोल्ट क्षमताको ३१८ किलोमिटर लामो प्रसारण लाइन एवम् तीन वटा उच्च क्षमतायुक्त सवस्टेशन निमार्णमा केन्द्रित विद्युत् प्रसारण आयोजना र बढीमा ३०० किलोमिटर रणनीतिक सडकको मर्मतसम्भार हुनेछ ।  मन्त्री ज्ञवालीले अमेरिकी अधिकारीलाई विद्युत् प्रसारण आयोजनालाई राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाका रुपमा घोषणा गरिसकेको, ‘कम्प्याक्ट’ सम्झौताको संसदीय अनुमोदन हिउँदे अधिवेशनमा गरिसक्ने, वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कनको स्वीकृति तथा जग्गा अधिग्रहण र सीमापार प्रसारण लाइन निर्माणका लागि भएका पछिल्ला प्रयासबारे जानकारी गराएका थिए ।  एमसिसीअन्तर्गतका ऊर्जा तथा यातायात परियोजनाहरू नेपाल–अमेरिका सुमधुर सम्बन्धका प्रतीक भएकाले तिनलाई शीघ्रातिशीघ्र कार्यान्वयन तहमा पुर्यााउन नेपाल सरकारले सबै काम चाँडै सक्ने विश्वास मन्त्री ज्ञवालीले दिलाएका थिए । नेपालको गरीबी घटाउन तथा दिगो सामाजिक–आर्थिक विकासका लागि एमसिसी कम्प्याक्टलाई महत्वपूर्ण मानिएको छ । उक्त कम्प्याक्टमा २०७४ भदौमा द्विपक्षीय सहमति भएको थियो ।रासस