काठमाडौं। सीमावर्ती भारतीय राज्य बिहारको मोतिहारी जिल्लाका गुड्डुकुमार मोटरसाइकलको सीटमुनि, हेल्मेटभित्र र दुवै खुट्टामा ४० लाख रूपैयाँ लुकाएर नेपाल आउँदै थिए।
२० चैत २०७४ को दिउँसो साढे २ बजेतिर बाराको विश्रामपुर गाउँपालिका वडा नम्बर १ स्थित सडकमा नेपाल प्रहरीको ‘चेकिङ’ थियो। ना ५४ प १५४५ नम्बरको मोटरसाइकलमा आएका गुड्डुलाई जाँच गर्दा प्रहरीले ४० लाख रूपैयाँ फेला पार्यो।
गुड्डुले मोतिहारी जिल्लाकै सन्तोषकुमार साह र सुरज जयसवालले वीरगञ्जका रामबाबुप्रसाद जयसवाललाई दिनू भनेकाले आफू उक्त रकम लिएर आएको बयान दिए। प्रहरी अनुसन्धानमा गुड्डुले हाँकेको नेपाली नम्बर प्लेटको मोटरसाइकल वीरगञ्जका रामबाबुकै नाममा रहेको खुल्यो। गुड्डुको नामको सवारी चालक अनुमतिपत्रको फोटोकपी नक्कली पाइयो।
भोलिपल्ट प्रहरीले शंकास्पद रकम प्राप्त भएको भन्दै सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागलाई थप अनुसन्धानका लागि पत्र पठायो। गुड्डुसँगै उनीबाट बरामद् भएको ४० लाख रूपैयाँ, मोटरसाइकल, मोबाइल फोन र सवारी चालक अनुमतिपत्र प्रहरीले विभागलाई हस्तान्तरण गर्यो।
गुड्डुले सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागमा पनि आफ्नो पुरानै भनाइ दोहोर्याए। भारतीय नागरिकहरू सन्तोषकुमार साह र सुरज जयसवाल रकम दाबी गर्न आएनन्। वीरगञ्जका रामबाबुप्रसाद जयसवाल फरार भए।
त्यसपछि सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागले ‘बरामद् भएको रकम बैंकिङ उपकरणमार्फत् कारोबार नगरी गैरकानूनी स्रोतबाट प्राप्त रकम लुकाउन, स्थानान्तरण गर्न गैरकानूनी विधि र प्रक्रिया अपनाएको’ भन्दै गुड्डुकुमार र रामबाबुप्रसाद जयसवालविरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गर्यो।
अदालतले मुद्दाको सुनुवाइ गर्दा मूलतः दुईवटा प्रश्नमा निर्णय दिनुपर्ने भयो ।
१. अभियोग दाबीअनुसार कसूर भएको हो/होइन ?
२. र, बरामद् भएको रकम जफत गर्न मिल्ने हो/होइन ?
‘४० लाख गुड्डुको होइन’
प्रहरी, सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागका अधिकारी र अदालतमा समेत गुड्डुले एउटै बयान दिए- ‘रकम मेरो होइन। भारतको मोतिहारीका सुरज जयसवाल र सन्तोषकुमार साहको रकम उनीहरूले भनेअनुसार वीरगञ्जका रामबाबुप्रसाद जयसवाललाई दिन ल्याएको हुँ। म रकमको वास्तविक धनी सुरज र सन्तोषको पसलमा काम गर्ने सामान्य मजदुर मात्र हुँ।’
अदालती सुनुवाइका क्रममा पनि वीरगञ्जका रामबाबुप्रसाद सम्पर्कमा आएनन्। ४० लाख रूपैयाँका धनी भनिएका दुई भारतीय नागरिक पनि उक्त रकम दाबी गर्न आएनन्।
यस्तो अवस्थामा अदालतले भन्यो- आरोप लगाइएअनुसार गुड्डुले कसूर गरेको हो कि होइन भन्ने यकिन गर्न पहिले उनीबाट बरामद् रकम कसको हो भन्ने निष्कर्ष निकाल्नुपर्यो।
उक्त प्रश्नको निष्कर्षमा विशेष अदालतले भन्यो- ‘घटनामा जोडिएका अन्य व्यक्ति अदालतको सम्पर्कमा नआएको अवस्था छ। गुड्डुले रकम रामबाबुलाई दिन ल्याएको बयान दिएका छन्। उक्त रकम गुड्डुकै हो भनी यकिन गर्न सकिने अन्य प्रमाणसमेत छैनन्। यस्तो अवस्थामा गुड्डुकुमारबाट बरामद भएको आधारमा मात्र उक्त रकमको वास्तविक धनी उनी नै हुन् भन्न कानूनसम्मत हुने देखिएन।’
यसपछि अदालतले उक्त रकम वीरगञ्जका रामबाबुको हुनसक्छ कि सक्दैन भन्ने परीक्षण गर्यो। र, निष्कर्षमा भन्यो- ‘उनी अनुसन्धान अधिकारीसमक्ष रकम दाबी गर्न आएको देखिएन। रकम दाबी गर्न नआएबाट विवादित उक्त रकमको धनी प्रतिवादी रामबाबुप्रसाद जयसवाल हुन् भनी यकिनसाथ भन्न मिल्ने देखिएन।’
बरामद् गरिएको रकम सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागले अभियोग लगाएका गुड्डु र रामबाबु दुवैको नभएको ठहर विशेष अदालतले गर्यो।
त्यसपछि उक्त रकम गुड्डुले दाबी गरेजस्तै दुईजना भारतीय नागरिक सुरजकुमार तथा सन्तोषकुमारको हुन सक्छ त ? भन्ने प्रश्नमा अदालतले विचार गर्यो।
र, अन्त्यमा भन्यो– ‘गन्तव्यसम्म रकम नपुगेपछि त्यति धेरै रकमको खोजिनीति गरेको देखिएन। अन्य प्रमाणसमेत नरहेको अवस्थामा उक्त ४० लाख रुपैयाँ गुड्डुकुमारले भनेकै मात्र आधारमा सुरज र सन्तोषकै हो भनी ठहर गर्न पनि कानूनसम्मत भएन।’
यस्ता तर्कमार्फत् अदालतले गुड्डुकुमारको साथबाट प्रहरीले बरामद गरेको ४० लाख रूपैयाँ उक्त मुद्दामा नाम जोडिएका कसैको पनि नभएको निष्कर्ष निकाल्यो।
र, गुड्डु तथा रामबाबुले सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण ऐनअनुसार कुनै कसूर गरेको प्रमाणित भएन भन्दै उनीहरू दुवैजनालाई सफाइ दियो।
सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण ऐन–२०६४ अनुसार ‘सम्पत्तिको गैरकानूनी स्रोत लुकाउने वा कसूरमा संलग्न व्यक्तिलाई जोगाउने उद्देश्यले कसूरबाट प्राप्त सम्पत्ति रूपान्तरण वा हस्तान्तरण गर्ने कार्य सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी कसूर’ मानिन्छ।
त्यस्तै, कसूरबाट प्राप्त सम्पत्ति हो भन्ने थाहा पाउँदापाउँदै त्यस्तो सम्पत्तिको सही प्रकृति, स्रोत, स्थान, कारोबार, स्वामित्व लुकाउने काम पनि यसैअन्तर्गतको कसूर मानिन्छ। ऐनको दफा ३ ले गैरकानूनी स्रोतबाट प्राप्त सम्पत्ति प्रयोग गर्ने कार्यलाई पनि ‘अपराध’ मान्छ।
विशेष अदालतले १ असोजमा गरेको फैसलाको २४ मंसीरमा सार्वजनिक गरेको पूर्णपाठमा गुड्डु र रामबाबुले कानूनले कसूर मान्ने यी कुनै पनि काम गरेको प्रमाणित नभएको भन्दै उनीहरूलाई सफाइ दिएको उल्लेख छ।
अर्थ मन्त्रालयले १० चैत २०७३ मा राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गर्दै १० लाख रूपैयाँभन्दा बढी रकमको कारोबार गर्दा बैंकमार्फत् गर्न भनेको थियो। त्यसविपरीत ४० लाख रूपैयाँ बोकी गुड्डु भारतबाट नेपाल आउँदै गर्दा पक्राउ परेका थिए।
यस्तो अवस्थामा विशेष अदालतका अध्यक्ष शिवराज अधिकारी र बालेन्द्र रूपाखेतीको इजलासबाट भएको फैसलामा लेखिएको छ, ‘कसूर कायम गरी सजायको भागिदार बनाउन विश्वसनीय र पर्याप्त प्रमाणको आवश्यक पर्छ। कसूरको प्रकृतिअनुसार सबै अवस्थामा प्रत्यक्ष प्रमाण रहन नसक्ने भए पनि प्रतिवादी गुड्डुकुमारको अवस्था, पृष्ठभूमि र बरामद् भएको रकम बोकी ल्याउनुपर्ने कारण बताएकोलाई समेत विचार गर्दा उनीबाट अभियोग दाबीअनुसारको कसूर भएको भनी कठोर सजाय गर्न न्यायोचित हुन सक्ने देखिएन।’
‘४० लाख गुड्डुको हो’
यसरी विशेष अदालत बरामद् भएको उक्त रकम मुद्दामा मुछिएका कोही पनि व्यक्तिको नभएको निष्कर्षमा पुग्यो। सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागले अभियोजन गरेका गुड्डु र रामबाबुले कुनै कसूर नगरेको भन्दै अदालतले सफाइ दियो।
तर, बरामद् भएको ४० लाख रूपैयाँ के गर्ने भन्ने प्रश्न अदालतका सामु बाँकी रह्यो।
सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागले दुईजनालाई सजाय हुनुपर्ने र बरामद् गरिएको रकम जफत गर्नुपर्ने माग गरेको थियो। त्यसैले अदालतले अब उक्त रकम सरकारले जफत गर्नुपर्ने हो कि होइन भन्ने प्रश्नको जवाफ खोज्नुपर्ने भयो।
सुरज र सन्तोष वैधानिक स्रोत देखाएर रकम दाबी गर्न नआएको अवस्थामा गुड्डुले भनेको मात्र आधारमा ४० लाख रूपैयाँ उनीहरूको भएको मान्न अदालत तयार भएन। अर्का प्रतिवादी रामबाबुसमेत दाबी गर्न नआएपछि त्यो रकम उनको भएको पनि अदालतले मानेन।
यस्तो पृष्ठभूमिमा बरामद् गरिएको रकम जफत गर्न मिल्ने वा नमिल्ने भन्ने निर्णय गर्न अदालतले सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण ऐनको दफा २८ हेर्यो। उक्त दफामा ‘सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी कसूरमा मुद्दा चलाइएको व्यक्तिको आयस्रोत र आर्थिक अवस्थाको तुलनामा उसको सम्पत्ति अस्वभाविक देखिएमा अभियुक्तले नै त्यस्तो आर्जनको स्रोत प्रमाणित गर्नुपर्ने’ व्यवस्था छ।
त्यसो गर्न नसके सम्पत्ति जफत हुने व्यवस्था पनि सोही दफामा छ।
‘प्रतिवादी गुड्डुकुमारबाट बरामद् भएको रकमको धनी खुल्न आएको नदेखिँदा अन्यथा प्रमाणित हुन नसकेको सन्दर्भमा उक्त रकम निजकै रहेको मान्नुपर्ने देखियो,’ भन्दै विशेष अदालतको फैसलामा भनेको छ, ‘र, गुड्डुकुमारको त्यस हदसम्मको आयस्रोत नदेखिएको तथा आर्थिक अवस्थाको तुलनामा बरामद् रकम अस्वभाविक भयो। बरामद् उक्त ४० लाख रूपैयाँको स्रोत गुड्डुकुमारले प्रमाणित गर्न नसकेकोले उक्त रकम जफत हुन्छ।’
विशेष अदालतले गुड्डु र रामबाबुलाई सफाइ दिँदा बरामद् रकमको धनी कोही पनि नदेखिएको ठहर गरेको थियो। तर, उक्त रकम जफत गर्ने निष्कर्षमा पुग्दै गर्दा भने ‘अन्यथा प्रमाणित नभएसम्म रकमको धनी गुड्डुलाई नै मान्नुपर्ने’ निर्णय गर्यो।
" />
काठमाडौं। सीमावर्ती भारतीय राज्य बिहारको मोतिहारी जिल्लाका गुड्डुकुमार मोटरसाइकलको सीटमुनि, हेल्मेटभित्र र दुवै खुट्टामा ४० लाख रूपैयाँ लुकाएर नेपाल आउँदै थिए।
२० चैत २०७४ को दिउँसो साढे २ बजेतिर बाराको विश्रामपुर गाउँपालिका वडा नम्बर १ स्थित सडकमा नेपाल प्रहरीको ‘चेकिङ’ थियो। ना ५४ प १५४५ नम्बरको मोटरसाइकलमा आएका गुड्डुलाई जाँच गर्दा प्रहरीले ४० लाख रूपैयाँ फेला पार्यो।
गुड्डुले मोतिहारी जिल्लाकै सन्तोषकुमार साह र सुरज जयसवालले वीरगञ्जका रामबाबुप्रसाद जयसवाललाई दिनू भनेकाले आफू उक्त रकम लिएर आएको बयान दिए। प्रहरी अनुसन्धानमा गुड्डुले हाँकेको नेपाली नम्बर प्लेटको मोटरसाइकल वीरगञ्जका रामबाबुकै नाममा रहेको खुल्यो। गुड्डुको नामको सवारी चालक अनुमतिपत्रको फोटोकपी नक्कली पाइयो।
भोलिपल्ट प्रहरीले शंकास्पद रकम प्राप्त भएको भन्दै सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागलाई थप अनुसन्धानका लागि पत्र पठायो। गुड्डुसँगै उनीबाट बरामद् भएको ४० लाख रूपैयाँ, मोटरसाइकल, मोबाइल फोन र सवारी चालक अनुमतिपत्र प्रहरीले विभागलाई हस्तान्तरण गर्यो।
गुड्डुले सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागमा पनि आफ्नो पुरानै भनाइ दोहोर्याए। भारतीय नागरिकहरू सन्तोषकुमार साह र सुरज जयसवाल रकम दाबी गर्न आएनन्। वीरगञ्जका रामबाबुप्रसाद जयसवाल फरार भए।
त्यसपछि सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागले ‘बरामद् भएको रकम बैंकिङ उपकरणमार्फत् कारोबार नगरी गैरकानूनी स्रोतबाट प्राप्त रकम लुकाउन, स्थानान्तरण गर्न गैरकानूनी विधि र प्रक्रिया अपनाएको’ भन्दै गुड्डुकुमार र रामबाबुप्रसाद जयसवालविरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गर्यो।
अदालतले मुद्दाको सुनुवाइ गर्दा मूलतः दुईवटा प्रश्नमा निर्णय दिनुपर्ने भयो ।
१. अभियोग दाबीअनुसार कसूर भएको हो/होइन ?
२. र, बरामद् भएको रकम जफत गर्न मिल्ने हो/होइन ?
‘४० लाख गुड्डुको होइन’
प्रहरी, सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागका अधिकारी र अदालतमा समेत गुड्डुले एउटै बयान दिए- ‘रकम मेरो होइन। भारतको मोतिहारीका सुरज जयसवाल र सन्तोषकुमार साहको रकम उनीहरूले भनेअनुसार वीरगञ्जका रामबाबुप्रसाद जयसवाललाई दिन ल्याएको हुँ। म रकमको वास्तविक धनी सुरज र सन्तोषको पसलमा काम गर्ने सामान्य मजदुर मात्र हुँ।’
अदालती सुनुवाइका क्रममा पनि वीरगञ्जका रामबाबुप्रसाद सम्पर्कमा आएनन्। ४० लाख रूपैयाँका धनी भनिएका दुई भारतीय नागरिक पनि उक्त रकम दाबी गर्न आएनन्।
यस्तो अवस्थामा अदालतले भन्यो- आरोप लगाइएअनुसार गुड्डुले कसूर गरेको हो कि होइन भन्ने यकिन गर्न पहिले उनीबाट बरामद् रकम कसको हो भन्ने निष्कर्ष निकाल्नुपर्यो।
उक्त प्रश्नको निष्कर्षमा विशेष अदालतले भन्यो- ‘घटनामा जोडिएका अन्य व्यक्ति अदालतको सम्पर्कमा नआएको अवस्था छ। गुड्डुले रकम रामबाबुलाई दिन ल्याएको बयान दिएका छन्। उक्त रकम गुड्डुकै हो भनी यकिन गर्न सकिने अन्य प्रमाणसमेत छैनन्। यस्तो अवस्थामा गुड्डुकुमारबाट बरामद भएको आधारमा मात्र उक्त रकमको वास्तविक धनी उनी नै हुन् भन्न कानूनसम्मत हुने देखिएन।’
यसपछि अदालतले उक्त रकम वीरगञ्जका रामबाबुको हुनसक्छ कि सक्दैन भन्ने परीक्षण गर्यो। र, निष्कर्षमा भन्यो- ‘उनी अनुसन्धान अधिकारीसमक्ष रकम दाबी गर्न आएको देखिएन। रकम दाबी गर्न नआएबाट विवादित उक्त रकमको धनी प्रतिवादी रामबाबुप्रसाद जयसवाल हुन् भनी यकिनसाथ भन्न मिल्ने देखिएन।’
बरामद् गरिएको रकम सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागले अभियोग लगाएका गुड्डु र रामबाबु दुवैको नभएको ठहर विशेष अदालतले गर्यो।
त्यसपछि उक्त रकम गुड्डुले दाबी गरेजस्तै दुईजना भारतीय नागरिक सुरजकुमार तथा सन्तोषकुमारको हुन सक्छ त ? भन्ने प्रश्नमा अदालतले विचार गर्यो।
र, अन्त्यमा भन्यो– ‘गन्तव्यसम्म रकम नपुगेपछि त्यति धेरै रकमको खोजिनीति गरेको देखिएन। अन्य प्रमाणसमेत नरहेको अवस्थामा उक्त ४० लाख रुपैयाँ गुड्डुकुमारले भनेकै मात्र आधारमा सुरज र सन्तोषकै हो भनी ठहर गर्न पनि कानूनसम्मत भएन।’
यस्ता तर्कमार्फत् अदालतले गुड्डुकुमारको साथबाट प्रहरीले बरामद गरेको ४० लाख रूपैयाँ उक्त मुद्दामा नाम जोडिएका कसैको पनि नभएको निष्कर्ष निकाल्यो।
र, गुड्डु तथा रामबाबुले सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण ऐनअनुसार कुनै कसूर गरेको प्रमाणित भएन भन्दै उनीहरू दुवैजनालाई सफाइ दियो।
सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण ऐन–२०६४ अनुसार ‘सम्पत्तिको गैरकानूनी स्रोत लुकाउने वा कसूरमा संलग्न व्यक्तिलाई जोगाउने उद्देश्यले कसूरबाट प्राप्त सम्पत्ति रूपान्तरण वा हस्तान्तरण गर्ने कार्य सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी कसूर’ मानिन्छ।
त्यस्तै, कसूरबाट प्राप्त सम्पत्ति हो भन्ने थाहा पाउँदापाउँदै त्यस्तो सम्पत्तिको सही प्रकृति, स्रोत, स्थान, कारोबार, स्वामित्व लुकाउने काम पनि यसैअन्तर्गतको कसूर मानिन्छ। ऐनको दफा ३ ले गैरकानूनी स्रोतबाट प्राप्त सम्पत्ति प्रयोग गर्ने कार्यलाई पनि ‘अपराध’ मान्छ।
विशेष अदालतले १ असोजमा गरेको फैसलाको २४ मंसीरमा सार्वजनिक गरेको पूर्णपाठमा गुड्डु र रामबाबुले कानूनले कसूर मान्ने यी कुनै पनि काम गरेको प्रमाणित नभएको भन्दै उनीहरूलाई सफाइ दिएको उल्लेख छ।
अर्थ मन्त्रालयले १० चैत २०७३ मा राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गर्दै १० लाख रूपैयाँभन्दा बढी रकमको कारोबार गर्दा बैंकमार्फत् गर्न भनेको थियो। त्यसविपरीत ४० लाख रूपैयाँ बोकी गुड्डु भारतबाट नेपाल आउँदै गर्दा पक्राउ परेका थिए।
यस्तो अवस्थामा विशेष अदालतका अध्यक्ष शिवराज अधिकारी र बालेन्द्र रूपाखेतीको इजलासबाट भएको फैसलामा लेखिएको छ, ‘कसूर कायम गरी सजायको भागिदार बनाउन विश्वसनीय र पर्याप्त प्रमाणको आवश्यक पर्छ। कसूरको प्रकृतिअनुसार सबै अवस्थामा प्रत्यक्ष प्रमाण रहन नसक्ने भए पनि प्रतिवादी गुड्डुकुमारको अवस्था, पृष्ठभूमि र बरामद् भएको रकम बोकी ल्याउनुपर्ने कारण बताएकोलाई समेत विचार गर्दा उनीबाट अभियोग दाबीअनुसारको कसूर भएको भनी कठोर सजाय गर्न न्यायोचित हुन सक्ने देखिएन।’
‘४० लाख गुड्डुको हो’
यसरी विशेष अदालत बरामद् भएको उक्त रकम मुद्दामा मुछिएका कोही पनि व्यक्तिको नभएको निष्कर्षमा पुग्यो। सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागले अभियोजन गरेका गुड्डु र रामबाबुले कुनै कसूर नगरेको भन्दै अदालतले सफाइ दियो।
तर, बरामद् भएको ४० लाख रूपैयाँ के गर्ने भन्ने प्रश्न अदालतका सामु बाँकी रह्यो।
सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागले दुईजनालाई सजाय हुनुपर्ने र बरामद् गरिएको रकम जफत गर्नुपर्ने माग गरेको थियो। त्यसैले अदालतले अब उक्त रकम सरकारले जफत गर्नुपर्ने हो कि होइन भन्ने प्रश्नको जवाफ खोज्नुपर्ने भयो।
सुरज र सन्तोष वैधानिक स्रोत देखाएर रकम दाबी गर्न नआएको अवस्थामा गुड्डुले भनेको मात्र आधारमा ४० लाख रूपैयाँ उनीहरूको भएको मान्न अदालत तयार भएन। अर्का प्रतिवादी रामबाबुसमेत दाबी गर्न नआएपछि त्यो रकम उनको भएको पनि अदालतले मानेन।
यस्तो पृष्ठभूमिमा बरामद् गरिएको रकम जफत गर्न मिल्ने वा नमिल्ने भन्ने निर्णय गर्न अदालतले सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण ऐनको दफा २८ हेर्यो। उक्त दफामा ‘सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी कसूरमा मुद्दा चलाइएको व्यक्तिको आयस्रोत र आर्थिक अवस्थाको तुलनामा उसको सम्पत्ति अस्वभाविक देखिएमा अभियुक्तले नै त्यस्तो आर्जनको स्रोत प्रमाणित गर्नुपर्ने’ व्यवस्था छ।
त्यसो गर्न नसके सम्पत्ति जफत हुने व्यवस्था पनि सोही दफामा छ।
‘प्रतिवादी गुड्डुकुमारबाट बरामद् भएको रकमको धनी खुल्न आएको नदेखिँदा अन्यथा प्रमाणित हुन नसकेको सन्दर्भमा उक्त रकम निजकै रहेको मान्नुपर्ने देखियो,’ भन्दै विशेष अदालतको फैसलामा भनेको छ, ‘र, गुड्डुकुमारको त्यस हदसम्मको आयस्रोत नदेखिएको तथा आर्थिक अवस्थाको तुलनामा बरामद् रकम अस्वभाविक भयो। बरामद् उक्त ४० लाख रूपैयाँको स्रोत गुड्डुकुमारले प्रमाणित गर्न नसकेकोले उक्त रकम जफत हुन्छ।’
विशेष अदालतले गुड्डु र रामबाबुलाई सफाइ दिँदा बरामद् रकमको धनी कोही पनि नदेखिएको ठहर गरेको थियो। तर, उक्त रकम जफत गर्ने निष्कर्षमा पुग्दै गर्दा भने ‘अन्यथा प्रमाणित नभएसम्म रकमको धनी गुड्डुलाई नै मान्नुपर्ने’ निर्णय गर्यो।
">
‘४० लाख गुड्डुको हो, ४० लाख गुड्डुको होइन’: Dekhapadhi
‘४० लाख गुड्डुको हो, ४० लाख गुड्डुको होइन’
<p style="text-align: justify;">काठमाडौं। सीमावर्ती भारतीय राज्य बिहारको मोतिहारी जिल्लाका गुड्‍डुकुमार मोटरसाइकलको सीटमुनि, हेल्मेटभित्र र दुवै खुट्टामा ४० लाख रूपैयाँ लुकाएर नेपाल आउँदै थिए।</p>
<p style="text-align: justify;">२० चैत २०७४ को दिउँसो साढे २ बजेतिर बाराको विश्रामपुर गाउँपालिका वडा नम्बर १ स्थित सडकमा नेपाल प्रहरीको ‘चेकिङ’ थियो। ना ५४ प १५४५ नम्बरको मोटरसाइकलमा आएका गुड्‍डुलाई जाँच गर्दा प्रहरीले ४० लाख रूपैयाँ फेला पार्‍यो। </p>
<p style="text-align: justify;">गुड्‍डुले मोतिहारी जिल्लाकै सन्तोषकुमार साह र सुरज जयसवालले वीरगञ्जका रामबाबुप्रसाद जयसवाललाई दिनू भनेकाले आफू उक्त रकम लिएर आएको बयान दिए। प्रहरी अनुसन्धानमा गुड्‍डुले हाँकेको नेपाली नम्बर प्लेटको मोटरसाइकल वीरगञ्जका रामबाबुकै नाममा रहेको खुल्यो। गुड्डुको नामको सवारी चालक अनुमतिपत्रको फोटोकपी नक्कली पाइयो। </p>
<p style="text-align: justify;">भोलिपल्ट प्रहरीले शंकास्पद रकम प्राप्त भएको भन्दै सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागलाई थप अनुसन्धानका लागि पत्र पठायो। गुड्‍डुसँगै उनीबाट बरामद् भएको ४० लाख रूपैयाँ, मोटरसाइकल, मोबाइल फोन र सवारी चालक अनुमतिपत्र प्रहरीले विभागलाई हस्तान्तरण गर्‍यो। </p>
<p style="text-align: justify;">गुड्‍डुले सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागमा पनि आफ्नो पुरानै भनाइ दोहोर्‍याए। भारतीय नागरिकहरू सन्तोषकुमार साह र सुरज जयसवाल रकम दाबी गर्न आएनन्। वीरगञ्जका रामबाबुप्रसाद जयसवाल फरार भए।</p>
<p style="text-align: justify;">त्यसपछि सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागले ‘बरामद् भएको रकम बैंकिङ उपकरणमार्फत् कारोबार नगरी गैरकानूनी स्रोतबाट प्राप्त रकम लुकाउन, स्थानान्तरण गर्न गैरकानूनी विधि र प्रक्रिया अपनाएको’ भन्दै गुड्‍डुकुमार र रामबाबुप्रसाद जयसवालविरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गर्‍यो। </p>
<p style="text-align: justify;">अदालतले मुद्दाको सुनुवाइ गर्दा मूलतः दुईवटा प्रश्नमा निर्णय दिनुपर्ने भयो । </p>
<p style="text-align: justify;">१. अभियोग दाबीअनुसार कसूर भएको हो/होइन ? </p>
<p style="text-align: justify;">२. र, बरामद् भएको रकम जफत गर्न मिल्ने हो/होइन ?</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>‘४० लाख गुड्‍डुको होइन’</strong><br />
प्रहरी, सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागका अधिकारी र अदालतमा समेत गुड्‍डुले एउटै बयान दिए- ‘रकम मेरो होइन। भारतको मोतिहारीका सुरज जयसवाल र सन्तोषकुमार साहको रकम उनीहरूले भनेअनुसार वीरगञ्जका रामबाबुप्रसाद जयसवाललाई दिन ल्याएको हुँ। म रकमको वास्तविक धनी सुरज र सन्तोषको पसलमा काम गर्ने सामान्य मजदुर मात्र हुँ।’ </p>
<p style="text-align: justify;">अदालती सुनुवाइका क्रममा पनि वीरगञ्जका रामबाबुप्रसाद सम्पर्कमा आएनन्। ४० लाख रूपैयाँका धनी भनिएका दुई भारतीय नागरिक पनि उक्त रकम दाबी गर्न आएनन्।</p>
<p style="text-align: justify;">यस्तो अवस्थामा अदालतले भन्यो- आरोप लगाइएअनुसार गुड्‍डुले कसूर गरेको हो कि होइन भन्ने यकिन गर्न पहिले उनीबाट बरामद् रकम कसको हो भन्ने निष्कर्ष निकाल्नुपर्‍यो। </p>
<p style="text-align: justify;">उक्त प्रश्नको निष्कर्षमा विशेष अदालतले भन्यो- ‘घटनामा जोडिएका अन्य व्यक्ति अदालतको सम्पर्कमा नआएको अवस्था छ। गुड्‍डुले रकम रामबाबुलाई दिन ल्याएको बयान दिएका छन्। उक्त रकम गुड्‍डुकै हो भनी यकिन गर्न सकिने अन्य प्रमाणसमेत छैनन्। यस्तो अवस्थामा गुड्‍डुकुमारबाट बरामद भएको आधारमा मात्र उक्त रकमको वास्तविक धनी उनी नै हुन् भन्न कानूनसम्मत हुने देखिएन।’ </p>
<p style="text-align: justify;">यसपछि अदालतले उक्त रकम वीरगञ्जका रामबाबुको हुनसक्छ कि सक्दैन भन्ने परीक्षण गर्‍यो। र, निष्कर्षमा भन्यो- ‘उनी अनुसन्धान अधिकारीसमक्ष रकम दाबी गर्न आएको देखिएन। रकम दाबी गर्न नआएबाट विवादित उक्त रकमको धनी प्रतिवादी रामबाबुप्रसाद जयसवाल हुन् भनी यकिनसाथ भन्न मिल्ने देखिएन।’ </p>
<p style="text-align: justify;">बरामद् गरिएको रकम सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागले अभियोग लगाएका गुड्‍डु र रामबाबु दुवैको नभएको ठहर विशेष अदालतले गर्‍यो।</p>
<p style="text-align: justify;">त्यसपछि उक्त रकम गुड्‍डुले दाबी गरेजस्तै दुईजना भारतीय नागरिक सुरजकुमार तथा सन्तोषकुमारको हुन सक्छ त ? भन्ने प्रश्नमा अदालतले विचार गर्‍यो।</p>
<p style="text-align: justify;">र, अन्त्यमा भन्यो– ‘गन्तव्यसम्म रकम नपुगेपछि त्यति धेरै रकमको खोजिनीति गरेको देखिएन। अन्य प्रमाणसमेत नरहेको अवस्थामा उक्त ४० लाख रुपैयाँ गुड्‍डुकुमारले भनेकै मात्र आधारमा सुरज र सन्तोषकै हो भनी ठहर गर्न पनि कानूनसम्मत भएन।’</p>
<p style="text-align: justify;">यस्ता तर्कमार्फत् अदालतले गुड्‍डुकुमारको साथबाट प्रहरीले बरामद गरेको ४० लाख रूपैयाँ उक्त मुद्दामा नाम जोडिएका कसैको पनि नभएको निष्कर्ष निकाल्यो।</p>
<p style="text-align: justify;">र, गुड्‍डु तथा रामबाबुले सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण ऐनअनुसार कुनै कसूर गरेको प्रमाणित भएन भन्दै उनीहरू दुवैजनालाई सफाइ दियो। </p>
<p style="text-align: justify;">सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण ऐन–२०६४ अनुसार ‘सम्पत्तिको गैरकानूनी स्रोत लुकाउने वा कसूरमा संलग्न व्यक्तिलाई जोगाउने उद्देश्यले कसूरबाट प्राप्त सम्पत्ति रूपान्तरण वा हस्तान्तरण गर्ने कार्य सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी कसूर’ मानिन्छ।</p>
<p style="text-align: justify;">त्यस्तै, कसूरबाट प्राप्त सम्पत्ति हो भन्ने थाहा पाउँदापाउँदै त्यस्तो सम्पत्तिको सही प्रकृति, स्रोत, स्थान, कारोबार, स्वामित्व लुकाउने काम पनि यसैअन्तर्गतको कसूर मानिन्छ। ऐनको दफा ३ ले गैरकानूनी स्रोतबाट प्राप्त सम्पत्ति प्रयोग गर्ने कार्यलाई पनि ‘अपराध’ मान्छ। </p>
<p style="text-align: justify;">विशेष अदालतले १ असोजमा गरेको फैसलाको २४ मंसीरमा सार्वजनिक गरेको पूर्णपाठमा गुड्‍डु र रामबाबुले कानूनले कसूर मान्ने यी कुनै पनि काम गरेको प्रमाणित नभएको भन्दै उनीहरूलाई सफाइ दिएको उल्लेख छ। </p>
<p style="text-align: justify;">अर्थ मन्त्रालयले १० चैत २०७३ मा राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गर्दै १० लाख रूपैयाँभन्दा बढी रकमको कारोबार गर्दा बैंकमार्फत् गर्न भनेको थियो। त्यसविपरीत ४० लाख रूपैयाँ बोकी गुड्‍डु भारतबाट नेपाल आउँदै गर्दा पक्राउ परेका थिए। </p>
<p style="text-align: justify;">यस्तो अवस्थामा विशेष अदालतका अध्यक्ष शिवराज अधिकारी र बालेन्द्र रूपाखेतीको इजलासबाट भएको फैसलामा लेखिएको छ, ‘कसूर कायम गरी सजायको भागिदार बनाउन विश्वसनीय र पर्याप्त प्रमाणको आवश्यक पर्छ। कसूरको प्रकृतिअनुसार सबै अवस्थामा प्रत्यक्ष प्रमाण रहन नसक्ने भए पनि प्रतिवादी गुड्‍डुकुमारको अवस्था, पृष्ठभूमि र बरामद् भएको रकम बोकी ल्याउनुपर्ने कारण बताएकोलाई समेत विचार गर्दा उनीबाट अभियोग दाबीअनुसारको कसूर भएको भनी कठोर सजाय गर्न न्यायोचित हुन सक्ने देखिएन।’</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>‘४० लाख गुड्‍डुको हो’</strong><br />
यसरी विशेष अदालत बरामद् भएको उक्त रकम मुद्दामा मुछिएका कोही पनि व्यक्तिको नभएको निष्कर्षमा पुग्यो। सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागले अभियोजन गरेका गुड्‍डु र रामबाबुले कुनै कसूर नगरेको भन्दै अदालतले सफाइ दियो।</p>
<p style="text-align: justify;">तर, बरामद् भएको ४० लाख रूपैयाँ के गर्ने भन्ने प्रश्न अदालतका सामु बाँकी रह्यो। </p>
<p style="text-align: justify;">सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागले दुईजनालाई सजाय हुनुपर्ने र बरामद् गरिएको रकम जफत गर्नुपर्ने माग गरेको थियो। त्यसैले अदालतले अब उक्त रकम सरकारले जफत गर्नुपर्ने हो कि होइन भन्ने प्रश्नको जवाफ खोज्नुपर्ने भयो। </p>
<p style="text-align: justify;">सुरज र सन्तोष वैधानिक स्रोत देखाएर रकम दाबी गर्न नआएको अवस्थामा गुड्‍डुले भनेको मात्र आधारमा ४० लाख रूपैयाँ उनीहरूको भएको मान्न अदालत तयार भएन। अर्का प्रतिवादी रामबाबुसमेत दाबी गर्न नआएपछि त्यो रकम उनको भएको पनि अदालतले मानेन। </p>
<p style="text-align: justify;">यस्तो पृष्ठभूमिमा बरामद् गरिएको रकम जफत गर्न मिल्ने वा नमिल्ने भन्ने निर्णय गर्न अदालतले सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण ऐनको दफा २८ हेर्‍यो। उक्त दफामा ‘सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी कसूरमा मुद्दा चलाइएको व्यक्तिको आयस्रोत र आर्थिक अवस्थाको तुलनामा उसको सम्पत्ति अस्वभाविक देखिएमा अभियुक्तले नै त्यस्तो आर्जनको स्रोत प्रमाणित गर्नुपर्ने’ व्यवस्था छ।</p>
<p style="text-align: justify;">त्यसो गर्न नसके सम्पत्ति जफत हुने व्यवस्था पनि सोही दफामा छ। </p>
<p style="text-align: justify;">‘प्रतिवादी गुड्‍डुकुमारबाट बरामद् भएको रकमको धनी खुल्न आएको नदेखिँदा अन्यथा प्रमाणित हुन नसकेको सन्दर्भमा उक्त रकम निजकै रहेको मान्नुपर्ने देखियो,’ भन्दै विशेष अदालतको फैसलामा भनेको छ, ‘र, गुड्‍डुकुमारको त्यस हदसम्मको आयस्रोत नदेखिएको तथा आर्थिक अवस्थाको तुलनामा बरामद् रकम अस्वभाविक भयो। बरामद् उक्त ४० लाख रूपैयाँको स्रोत गुड्डुकुमारले प्रमाणित गर्न नसकेकोले उक्त रकम जफत हुन्छ।’</p>
<p style="text-align: justify;">विशेष अदालतले गुड्‍डु र रामबाबुलाई सफाइ दिँदा बरामद् रकमको धनी कोही पनि नदेखिएको ठहर गरेको थियो। तर, उक्त रकम जफत गर्ने निष्कर्षमा पुग्दै गर्दा भने ‘अन्यथा प्रमाणित नभएसम्म रकमको धनी गुड्‍डुलाई नै मान्नुपर्ने’ निर्णय गर्‍यो। </p>
.jpg)
