Others

गृहपृष्ठ

अख्तियारको ध्यान खरिदार र सुब्बामा, रूचि दुई/चार हजारका ‘स्टिङ अप्रेसन’मा काठमाडौं। रुपन्देही जिल्ला अदालतका नायव सुब्बा बुद्धिप्रकाश न्यौपाने र लेखापाल विनोद शर्मालाई ८ पुसमा दुई हजार रूपैयाँ घुससहित अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले रंगेहात समात्यो।  १६ मंसीरमा धनुषा क्षिरेश्वरनाथ नगरपालिकास्थित ट्राफिक प्रहरी पोष्ट महेन्द्रनगरमा कार्यरत प्रहरी सहायक निरीक्षक नवीनकुमार झा एक हजार रूपैयाँ घुससहित पक्राउ परे। उनका विरुद्ध ६ पुसमा एक हजार रूपैयाँ बिगो मागदाबी गर्दै अख्तियारले विशेष अदालत काठमाडौंमा मुद्दा दायर गर्&zwj;यो। यातायात व्यवस्था कार्यालय (मोटरसाइकल) काठमाडौंका शाखा अधिकृत शुक्रप्रसाद भट्टराई २७ कात्तिकमा तीन हजार रूपैयाँसहित अख्तियारको फन्दामा परे। अख्तियारले उनीसँगै उनलाई घुस दिने रिकन्डिसन हाउसका प्रतिनिधिहरू किरण देउला, उत्तमबिक्रम शाही, रमेशकुमार के.सी. खड्का र सुरेश छुस्याकीलाई पनि नित्रणमा लियो। उनीहरूविरुद्ध अख्तियारले १२ मंसीरमा विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गर्&zwj;यो। वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभाग बबरमहल काठमाडौंका नायव सुब्बा पुरूषोत्तम पोखरेल २० भदौमा एक हजार रूपैयाँ घुसहित पक्राउ परे। उनीविरुद्ध दुई असोजमा विशेष अदालतमा आरोपत्र दायर भयो। यी केही प्रतिनिधिमुलक घटनाले देशमा ठूला ठूला नीतिगत भ्रष्टाचारमा आखाँ चिम्लिएको अख्तियार साना रकममा अल्झिएको जस्तो देखाउँछन्। चालू आर्थिक वर्षमा अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले ‘स्टिङ अप्रेसन’ गर्दा अधिकांश यस्तै स–सानो रकमसहित समातिएका आरोपी मात्र छन्।  यसले एकातर्फ अख्तियारको प्राथमिकता ठूल्ठूला नीतिगत भ्रष्टाचारमा भन्दा एकाध हजारका घुसमा केन्द्रित भएको देखाउँछ भने अर्काेतिर सरकारी सेवाका कर्मचारीको ‘भ्रष्ट’ मानसिकता उदांगो बनाउँछ। १ साउनदेखि ८ पुससम्म अख्तियारले ९७ वटा ‘स्टिङ अप्रेसन’ गरेको छ। जसमा १५ हजार रूपैयाँसम्म घुस लिएकाहरू सर्वाधिक संख्यामा पक्राउ परेका छन्। ९७ मध्ये ३९ ‘स्टिङ अप्रेसन’बाट अख्तियारले १५ हजार वा त्यसभन्दा कम रकम घुस लिने कर्मचारीलाई पक्रेको छ।  ‘स्टिङ अप्रेसन’ बाट १६ हजारदेखि २५ हजार रूपैयाँसम्म घुस लिएका आठ, २६ देखि ४० हजार रूपैयाँसम्मका पाँच, ४१ हजार देखि एक लाख रुपैयाँसम्मका १७ वटा घटनामा संलग्नलाई पक्राउ गरेको अख्तियारको अभिलेखमा छ।  एक लख एक हजारदेखि दुई लाखसम्म १५ र दुई लाख एक हजारदेखि माथिका घुसमा नौवटा ‘स्टिङ अप्रेसन’ भएका छन्। अख्तियारले अधिकतम १५ लाख रूपैयाँसम्मको घुस ‘स्टिङ अप्रेसन’मार्फत् बरामद गरेको छ। जुन अहिलेसम्म एउटा मात्रै छ।  ४ साउनमा अख्तियारले कर्णाली नदी व्यवस्थापन कार्यलय बर्दियाका इञ्जिनियरत्रय कमल सिटौला, विश्वेश्वर प्रसाद शाह, हरीप्रसाद चौधरी र सवारी चालक टंक प्रसाद ओझालाई निर्माण योजना तारजाली भर्ने कामको विल रकम भुक्तानी गरेवापत सेवाग्राहीसँग १५ लाख रूपैयाँ घुस लिएको अवस्थामा बर्दियाको गेरूवा गाउँपालिका–१ बाट रंगेहात समातेको  थियो। चालू आर्थिक वर्षको अहिलेसम्म आयोगले ‘स्टिङ अप्रेसन’मार्फत् बरामद गरेको यो नै ठूलो रकम हो। चालू आर्थिक वर्षमा निजामतीतर्फ खरिदारको तलब स्केल २६ हजार ६१०, नायब सुब्बाको २८ हजार २०० र शाखा अधिकृतको ३५ हजार ९९० रूपैयाँ छ। यसमा मासिक दुई हजार रूपैयाँ महंगी भत्ता, पोशाक भत्ता (वार्षिक) हिमाली जिल्लामा कार्यरतका लागि २० हजार र अन्य जिल्लामा कार्यरतका लागि १० हजार रूपैयाँ थप प्राप्त हुन्छ। यस्तै, प्रहरी जवानको तलब स्केल २० हजार ६८०, प्रहरी सहायक निरीक्षकको २६ हजार ५७० र प्रहरी निरीक्षकको ३५ हजार ९९० रूपैयाँ छ। यसमा रासनभत्ता अतिरिक्त पाउँछन्। यसरी हेर्दा एउटा खरिदार र प्रहरी जवानको मासिक तलवभन्दा कम रकम बरामद गर्नमा अख्तियारले आफूलाई केन्द्रित गरेको देखाउँछ। प्रणालीबाहिरका मान्छेले प्रणाली मिचेर गर्ने भ्रष्टाचार, नीतिगत भ्रष्टाचार र राजनीतिक भ्रष्टाचारमा आयोगले ध्यान दिन नसकेको पूर्वअर्थसचिव रामेश्वर खनाल बताउँछन्। “कर्मचारीलाई प्रयोग गरेर विभिन्न किसिमको भ्रष्टाचार गर्ने ‘डिजाइनर’ प्रणालीबाहिर छन्”, खनाल भन्छन्, “तर, अख्तियारले यसमा ध्यान दिन सकेको छैन, स-साना घटनामा अल्झिरहेको छ।” तर, आयोग प्रवक्ता प्रदीपकुमार कोइराला भने यस्तो तर्क मान्न तयार छैनन्। पाँच सय वा एक हजार रूपैयाँ नदिएकै कारण सेवाग्राहीको काम कैयौं दिनसम्म रोकिएको गुनासो आउँदा ‘सानो रकम रहेछ’ भनेर आयोगले वेवास्ता गर्न नमिल्ने उनको तर्क छ।  “भ्रष्टाचार सानो वा ठूलो भन्ने हुँदैन”, उनले भने, “सूचना प्राप्त भएपछि वा उजुरी परेपछि आयोगले कानून र कार्यविधिअनुसार काम गर्ने हो, गरिरहेकै छ।”  उनका अनुसार आयोगले एकैदिनमा तीन/चारवटासम्म ‘स्टिङ अप्रेसन’ गर्दै आएको छ।  सानो रकम भनेर पन्छिन नमिल्नेमा पूर्वअर्थसचिव खनाल पनि सहमत छन्। तर, आयोगले थप अनुसन्धान गर्न जाँगर चलाउनुपर्ने उनको भनाइ छ। “१५ हजार रूपैयाँसहित कोही समातियो भने आयोगले १५ हजारलाई मात्रै बिगो मानेर मुद्दा चलाइन्छ”, खनालले थपे, “तर, त्यो मान्छेले पक्राउ पर्दाका दिनसम्म कयौंपटक त्यस्ता रकम गैरकानूनी रूपमा ‘खाइसके’को पनि हुनसक्छ। त्यतातिर आयोगको ध्यान पुगेको देखिदैन। साथीहरूले अनुसन्धानमा अल्छि गर्छन्।” खनालका अनुसार दसी प्रमाण पुर्&zwj;याउन अल्छि गरेकै कारण पक्राउ परेका कतिपयले अदालतबाट सफाइ पाउने गरेका छन्। कागजात बलियो बनाएर मुद्दा चलाएमा यस्ता समस्या नआउने उनको बुझाइ छ।  माथिल्लो तहमा रहेकाले तल्लो तहका व्यक्तिलाई प्रयोग गरेर भ्रष्टाचार गरिरहेका खनाल बताउँछन्। आयोगको अभिलेखले पनि खनालकै भनाइलाई बल पुर्&zwj;याउँछ। आयोगको ‘स्टिङ अप्रेसन’मा पर्नेमा अधिकांश खरिदार र नायब सुब्बा वा सो सरहका कर्मचारी रहेका छन्।  स्थानीय तहमा निर्वाचित जनप्रतिनिधि, शिक्षक, विद्यालय व्यवस्थापन समिति अध्यक्षसम्म पनि घुससहित पक्राउ परेका छन्। तर, यी घटना निकै कम छन्।  पछिल्लो समय आयोगकै पदाधिकारीसमेत भ्रष्टाचार र घुसकाण्डमा मुछिएका छन्। केही समय पहिले आयोगका बहालवाला आयुक्त राजनारायण पाठकले घुस लिएको पुष्टि भएपछि उनले राजीनामा दिएका थिए। त्यस्तै, बहुचर्चित ललीता निवास काण्डमा मुछिएका अख्तियारका पूर्वप्रमुख आयुक्त दीप बस्न्यातविरुद्ध आयोगले नै छानबिन सकेर मुद्दा चलाउने तयारी गरेको छ।