काठमाडौं। समाजवादी पार्टीले नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) नेतृत्वको सरकार छाडेसँगै सरकारलाई दिएको समर्थनसमेत फिर्ता लिएपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधिसभाबाट विश्वासको मत लिनुपर्ने चर्चा भइरहेको छ।
सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएको घोषणा गर्न आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले पनि यस्तै तर्क गरे।
संविधानको धारा १०० को उपधारा २ मा ‘प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधित्व गर्ने दल विभाजित भएमा वा सरकारमा सहभागी दलले आफ्नो समर्थन फिर्ता लिएमा ३० दिनभित्र प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मतका लागि प्रतिनिधिसभासमक्ष प्रस्ताव राख्नु पर्नेछ’ भन्ने व्यवस्था छ।
संविधानको यस्तो व्यवस्थाअनुसार सरकारमा सहभागी दलले समर्थन फिर्ता लिएपछि प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधिसभाबाट विश्वासको मत लिनुपर्ने केही संविधानविद्को मत छ। तर, संबैधानिक कानूनविज्ञ डा. विपीन अधिकारीले प्रधानमन्त्री ओलीले विश्वासको मत लिनु नपर्ने बताए।
“संवैधानिक परम्परामा प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिने निश्चित अवस्था हुन्छन्”, डा. अधिकारीले देखापढीसँग भने, “अहिले त्यो अवस्था छैन।”
डा. अधिकारीका अनुसार कुनै एक दलको बहुमतको सरकार हुँदा त्यो पार्टी विभाजित भएमा आफूमाथि संसदको विश्वास प्रमाणित गर्न प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिनुपर्छ। त्यसैगरी कुनै पनि दलको स्पष्ट बहुमत नभएको अवस्थामा दुई वा दुईभन्दा बढी दलको गठबन्धन सरकार बनेको र त्यो अवस्थामा कुनै दलले सरकार छाडेमा प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिनुपर्ने उनको भनाइ छ।
डा. अधिकारीका भनाइमा विश्वासको मत लिनुपर्ने तेस्रो अवस्था हो- अल्पसंख्यकको सरकार (कुनै दलको बहुमत नभएको अवस्थामा सबभन्दा ठूलो दलले सरकार बनाउने र अरुले बाहिरै बसेर सरकारलाई समर्थन गर्ने) रहेकोको अवस्थामा तीमध्ये कुनै दलले समर्थन फिर्ता लिनु।
“अहिले यी तीनवटै अवस्था छैनन्, प्रधानमन्त्रीको दल इन्ट्याक्ट छ, त्यो दलको बहुमत पनि इन्ट्याक्ट छ”, उनले भने, “सरकार संकटग्रस्त भएको बेला प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिने हो। अहिले त्यो अवस्था छैन।”
डा. अधिकारीले संविधानमा लेखिएको भाषा र व्यवस्था बुझ्दा संवैधानिक परम्परालाई पनि बिर्सन नमिल्ने बताए।
समाजवादी पार्टी बाहिरिएसँगै सरकारले प्रतिनिधिसभामा दुई तिहाइ बहुमत भने गुमाएको छ। २७५ सदस्यीय प्रतिनिधिसभामा सरकारलाई १९१ सांसदको समर्थन थियो। यो संख्या दुई तिहाइ बहुमतका लागि आवश्यक १८३ भन्दा १० बढी थियो। १७ जना सांसद् रहेको समाजवादीले सरकार छाडेसँगै सरकारले दुई तिहाइ गुमाएको हो।
यद्यपि, सरकारसँग नेकपाका १७४ जना संसदको समर्थन छ, जुन दुई तिहाइ नभए पनि सुविधाजनक बहुमत हो।
" />
काठमाडौं। समाजवादी पार्टीले नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) नेतृत्वको सरकार छाडेसँगै सरकारलाई दिएको समर्थनसमेत फिर्ता लिएपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधिसभाबाट विश्वासको मत लिनुपर्ने चर्चा भइरहेको छ।
सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएको घोषणा गर्न आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले पनि यस्तै तर्क गरे।
संविधानको धारा १०० को उपधारा २ मा ‘प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधित्व गर्ने दल विभाजित भएमा वा सरकारमा सहभागी दलले आफ्नो समर्थन फिर्ता लिएमा ३० दिनभित्र प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मतका लागि प्रतिनिधिसभासमक्ष प्रस्ताव राख्नु पर्नेछ’ भन्ने व्यवस्था छ।
संविधानको यस्तो व्यवस्थाअनुसार सरकारमा सहभागी दलले समर्थन फिर्ता लिएपछि प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधिसभाबाट विश्वासको मत लिनुपर्ने केही संविधानविद्को मत छ। तर, संबैधानिक कानूनविज्ञ डा. विपीन अधिकारीले प्रधानमन्त्री ओलीले विश्वासको मत लिनु नपर्ने बताए।
“संवैधानिक परम्परामा प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिने निश्चित अवस्था हुन्छन्”, डा. अधिकारीले देखापढीसँग भने, “अहिले त्यो अवस्था छैन।”
डा. अधिकारीका अनुसार कुनै एक दलको बहुमतको सरकार हुँदा त्यो पार्टी विभाजित भएमा आफूमाथि संसदको विश्वास प्रमाणित गर्न प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिनुपर्छ। त्यसैगरी कुनै पनि दलको स्पष्ट बहुमत नभएको अवस्थामा दुई वा दुईभन्दा बढी दलको गठबन्धन सरकार बनेको र त्यो अवस्थामा कुनै दलले सरकार छाडेमा प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिनुपर्ने उनको भनाइ छ।
डा. अधिकारीका भनाइमा विश्वासको मत लिनुपर्ने तेस्रो अवस्था हो- अल्पसंख्यकको सरकार (कुनै दलको बहुमत नभएको अवस्थामा सबभन्दा ठूलो दलले सरकार बनाउने र अरुले बाहिरै बसेर सरकारलाई समर्थन गर्ने) रहेकोको अवस्थामा तीमध्ये कुनै दलले समर्थन फिर्ता लिनु।
“अहिले यी तीनवटै अवस्था छैनन्, प्रधानमन्त्रीको दल इन्ट्याक्ट छ, त्यो दलको बहुमत पनि इन्ट्याक्ट छ”, उनले भने, “सरकार संकटग्रस्त भएको बेला प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिने हो। अहिले त्यो अवस्था छैन।”
डा. अधिकारीले संविधानमा लेखिएको भाषा र व्यवस्था बुझ्दा संवैधानिक परम्परालाई पनि बिर्सन नमिल्ने बताए।
समाजवादी पार्टी बाहिरिएसँगै सरकारले प्रतिनिधिसभामा दुई तिहाइ बहुमत भने गुमाएको छ। २७५ सदस्यीय प्रतिनिधिसभामा सरकारलाई १९१ सांसदको समर्थन थियो। यो संख्या दुई तिहाइ बहुमतका लागि आवश्यक १८३ भन्दा १० बढी थियो। १७ जना सांसद् रहेको समाजवादीले सरकार छाडेसँगै सरकारले दुई तिहाइ गुमाएको हो।
यद्यपि, सरकारसँग नेकपाका १७४ जना संसदको समर्थन छ, जुन दुई तिहाइ नभए पनि सुविधाजनक बहुमत हो।
प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिनु पर्दैन- संविधानविद् अधिकारी
<p style="text-align:justify">काठमाडौं। समाजवादी पार्टीले नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) नेतृत्वको सरकार छाडेसँगै सरकारलाई दिएको समर्थनसमेत फिर्ता लिएपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधिसभाबाट विश्वासको मत लिनुपर्ने चर्चा भइरहेको छ।</p>
<p style="text-align:justify">सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएको घोषणा गर्न आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले पनि यस्तै तर्क गरे।</p>
<p style="text-align:justify">संविधानको धारा १०० को उपधारा २ मा ‘प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधित्व गर्ने दल विभाजित भएमा वा सरकारमा सहभागी दलले आफ्नो समर्थन फिर्ता लिएमा ३० दिनभित्र प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मतका लागि प्रतिनिधिसभासमक्ष प्रस्ताव राख्नु पर्नेछ’ भन्ने व्यवस्था छ। </p>
<p style="text-align:justify">संविधानको यस्तो व्यवस्थाअनुसार सरकारमा सहभागी दलले समर्थन फिर्ता लिएपछि प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधिसभाबाट विश्वासको मत लिनुपर्ने केही संविधानविद्को मत छ। तर, संबैधानिक कानूनविज्ञ डा. विपीन अधिकारीले प्रधानमन्त्री ओलीले विश्वासको मत लिनु नपर्ने बताए।</p>
<p style="text-align:justify">“संवैधानिक परम्परामा प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिने निश्चित अवस्था हुन्छन्”, डा. अधिकारीले देखापढीसँग भने, “अहिले त्यो अवस्था छैन।”</p>
<p style="text-align:justify">डा. अधिकारीका अनुसार कुनै एक दलको बहुमतको सरकार हुँदा त्यो पार्टी विभाजित भएमा आफूमाथि संसदको विश्वास प्रमाणित गर्न प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिनुपर्छ। त्यसैगरी कुनै पनि दलको स्पष्ट बहुमत नभएको अवस्थामा दुई वा दुईभन्दा बढी दलको गठबन्धन सरकार बनेको र त्यो अवस्थामा कुनै दलले सरकार छाडेमा प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिनुपर्ने उनको भनाइ छ। </p>
<p style="text-align:justify">डा. अधिकारीका भनाइमा विश्वासको मत लिनुपर्ने तेस्रो अवस्था हो- अल्पसंख्यकको सरकार (कुनै दलको बहुमत नभएको अवस्थामा सबभन्दा ठूलो दलले सरकार बनाउने र अरुले बाहिरै बसेर सरकारलाई समर्थन गर्ने) रहेकोको अवस्थामा तीमध्ये कुनै दलले समर्थन फिर्ता लिनु। </p>
<p style="text-align:justify">“अहिले यी तीनवटै अवस्था छैनन्, प्रधानमन्त्रीको दल इन्ट्याक्ट छ, त्यो दलको बहुमत पनि इन्ट्याक्ट छ”, उनले भने, “सरकार संकटग्रस्त भएको बेला प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिने हो। अहिले त्यो अवस्था छैन।”</p>
<p style="text-align:justify">डा. अधिकारीले संविधानमा लेखिएको भाषा र व्यवस्था बुझ्दा संवैधानिक परम्परालाई पनि बिर्सन नमिल्ने बताए।</p>
<p style="text-align:justify">समाजवादी पार्टी बाहिरिएसँगै सरकारले प्रतिनिधिसभामा दुई तिहाइ बहुमत भने गुमाएको छ। २७५ सदस्यीय प्रतिनिधिसभामा सरकारलाई १९१ सांसदको समर्थन थियो। यो संख्या दुई तिहाइ बहुमतका लागि आवश्यक १८३ भन्दा १० बढी थियो। १७ जना सांसद् रहेको समाजवादीले सरकार छाडेसँगै सरकारले दुई तिहाइ गुमाएको हो। </p>
<p style="text-align:justify">यद्यपि, सरकारसँग नेकपाका १७४ जना संसदको समर्थन छ, जुन दुई तिहाइ नभए पनि सुविधाजनक बहुमत हो।</p>
<p style="text-align:justify"><strong>पढ्नुहोस्</strong></p>
<p style="text-align:justify"><a href="https://www.dekhapadhi.com/news/4235" target="_blank"><strong>समाजवादीले समर्थन फिर्ता लिएपछि प्रधानमन्त्रीले संसदमा विश्वासको मत लिनुपर्ने </strong></a><br />
</p>
.jpg)
