काठमाडौं। संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले १५ भदौ २०७६ मा प्रदेश तथा स्थानीय तहमा समायोजन भएका कर्मचारीलाई २१ दिनभित्र रमाना दिएर पठाउन सम्बन्धित कार्यालयहरूलाई पत्राचार गर्यो। तर, हालसम्म पनि समायोजन भएको तहमा कर्मचारी हाजिर हुन गएनन्।
कर्मचारी समायोजन भएको तहमा नगएपछि प्रदेश र स्थानीय तहले कर्मचारी अभाव झेलिरहेका छन्। जति ताकेता गर्दा पनि कर्मचारी समायोजन भएका तहमा नगएपछि सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले कारबाही गर्नेसम्मको सचिवस्तरीय निर्णय गरेको छ।
सचिवस्तरीय निर्णयअनुसार मन्त्रालयले सात दिनभित्र अनिवार्यरूपमा समायोजन भएको तहमा हाजिर हुन भनेको छ।
मन्त्रालयले पुनः पत्राचार गर्दै राष्ट्रपतिको कार्यालय, उपराष्ट्रपतिको कार्यालय, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय तथा मन्त्रालय, केन्द्र, सचिवालय, आयोग एवं प्राधिकरणलाई समायोजन भएका तहमा कर्मचारीलाई रमाना दिई पठाउन र त्यसको जानकारी मन्त्रालयमा दिन अनुरोध गरेको छ।
साथै मन्त्रालयले कर्मचारी हाजिर भए/नभएको विषयमा अनुगमन गर्ने जनाएको छ। अनुगमनका क्रममा रमाना नदिने पदाधिकारी र हाजिर हुन नजाने कर्मचारीमाथि कानूनबमोजिम कारबाही गरिनेसमेत मन्त्रालयको भनाइ छ।
" />
काठमाडौं। संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले १५ भदौ २०७६ मा प्रदेश तथा स्थानीय तहमा समायोजन भएका कर्मचारीलाई २१ दिनभित्र रमाना दिएर पठाउन सम्बन्धित कार्यालयहरूलाई पत्राचार गर्यो। तर, हालसम्म पनि समायोजन भएको तहमा कर्मचारी हाजिर हुन गएनन्।
कर्मचारी समायोजन भएको तहमा नगएपछि प्रदेश र स्थानीय तहले कर्मचारी अभाव झेलिरहेका छन्। जति ताकेता गर्दा पनि कर्मचारी समायोजन भएका तहमा नगएपछि सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले कारबाही गर्नेसम्मको सचिवस्तरीय निर्णय गरेको छ।
सचिवस्तरीय निर्णयअनुसार मन्त्रालयले सात दिनभित्र अनिवार्यरूपमा समायोजन भएको तहमा हाजिर हुन भनेको छ।
मन्त्रालयले पुनः पत्राचार गर्दै राष्ट्रपतिको कार्यालय, उपराष्ट्रपतिको कार्यालय, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय तथा मन्त्रालय, केन्द्र, सचिवालय, आयोग एवं प्राधिकरणलाई समायोजन भएका तहमा कर्मचारीलाई रमाना दिई पठाउन र त्यसको जानकारी मन्त्रालयमा दिन अनुरोध गरेको छ।
साथै मन्त्रालयले कर्मचारी हाजिर भए/नभएको विषयमा अनुगमन गर्ने जनाएको छ। अनुगमनका क्रममा रमाना नदिने पदाधिकारी र हाजिर हुन नजाने कर्मचारीमाथि कानूनबमोजिम कारबाही गरिनेसमेत मन्त्रालयको भनाइ छ।
">
समायोजन भएको तहमा जान कर्मचारीलाई सात दिनको अल्टिमेटम, नगए कारबाही गरिने: Dekhapadhi
समायोजन भएको तहमा जान कर्मचारीलाई सात दिनको अल्टिमेटम, नगए कारबाही गरिने
<p style="text-align:justify">काठमाडौं। संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले १५ भदौ २०७६ मा प्रदेश तथा स्थानीय तहमा समायोजन भएका कर्मचारीलाई २१ दिनभित्र रमाना दिएर पठाउन सम्बन्धित कार्यालयहरूलाई पत्राचार गर्‍यो। तर, हालसम्म पनि समायोजन भएको तहमा कर्मचारी हाजिर हुन गएनन्।</p>
<p style="text-align:justify">कर्मचारी समायोजन भएको तहमा नगएपछि प्रदेश र स्थानीय तहले कर्मचारी अभाव झेलिरहेका छन्। जति ताकेता गर्दा पनि कर्मचारी समायोजन भएका तहमा नगएपछि सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले कारबाही गर्नेसम्मको सचिवस्तरीय निर्णय गरेको छ।</p>
<p style="text-align:justify">सचिवस्तरीय निर्णयअनुसार मन्त्रालयले सात दिनभित्र अनिवार्यरूपमा समायोजन भएको तहमा हाजिर हुन भनेको छ।</p>
<p style="text-align:justify">मन्त्रालयले पुनः पत्राचार गर्दै राष्ट्रपतिको कार्यालय, उपराष्ट्रपतिको कार्यालय, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय तथा मन्त्रालय, केन्द्र, सचिवालय, आयोग एवं प्राधिकरणलाई समायोजन भएका तहमा कर्मचारीलाई रमाना दिई पठाउन र त्यसको जानकारी मन्त्रालयमा दिन अनुरोध गरेको छ।</p>
<p style="text-align:justify">साथै मन्त्रालयले कर्मचारी हाजिर भए/नभएको विषयमा अनुगमन गर्ने जनाएको छ। अनुगमनका क्रममा रमाना नदिने पदाधिकारी र हाजिर हुन नजाने कर्मचारीमाथि कानूनबमोजिम कारबाही गरिनेसमेत मन्त्रालयको भनाइ छ।</p>
.jpg)
