Others

गृहपृष्ठ

आम्दानीको आधाभन्दा बढी रकम किस्तामा खर्च गर्न नपाइने काठमाडौं । बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट घर र गाडी खरिद गर्न ऋण लिँदा कर तिरेको कुल आम्दानीको ५० प्रतिशतभन्दा बढी हुने गरी मासिक किस्ता तिर्न नपाइने भएको छ ।  नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई जारी गरेको निर्देशनमा ऋण भुक्तानी र आम्दानीको अनुपातको अधिकतम सीमा ५० प्रतिशत कायम गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको हो । राष्ट्र बैंकले गरेको यो व्यवस्थालाई अझ बुझिने गरी हेरौं । जस्तो कि, कोही ऋणीको कर तिरेपछिको मासिक आम्दानी ५० हजार रूपैयाँ छ । उसले बैंक वा वित्तीय संस्थाबाट ऋण लिएको छ र मासिक ३५ हजार रूपैयाँ किस्ता तिर्न चाहन्छ भने अब उसले त्यसो गर्न पाउँदैन । राष्ट्र बैंकको निर्देशन अनुसार, कुल आम्दानीको आधा रकम अर्थात ५० हजार रूपैयाँ आम्दानी हुनेले अधिकतम २५ हजार रूपैयाँसम्म मात्र मासिक किस्ता तिर्न पाउँछ ।  त्यो भन्दा बढी रकमको किस्ता तिर्न चाहेमा उसले अतिक्ति आम्दानीको स्रोत देखाउनुपर्ने हुन्छ । मासिक ५० हजार आम्दानी हुनेले ३५ हजार रुपैयाँ ऋणको किस्ता तिर्न चाहेमा उसको कर तिरेको आम्दानी नै मासिक ७० हजार देखाउनुपर्छ । र, उसले ७० हजारको कर तिरेको हुुनुपर्छ ।  कसैले नयाँ ऋण लिन चाहे पनि उसको आम्दानी र भुक्तानीको अनुपात ५० प्रतिशतभन्दा बढी हुनु हुँदैन । ऋण लिन चाहनेहरूले ऋणको किस्ता तिर्नका लागि आयस्रोत खुल्ने प्रमाणित कागजात पेश गर्नुपर्छ । यसरी, आम्दानीको स्रोत देखाउँदैमा मात्र पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले घर र गाडी किन्नका लागि ऋण दिन मिल्दैन । ऋणीको आम्दानीको स्रोतमा कर चुक्ता भएको छ वा छैन भन्ने कुरासमेत बैंक वित्तीय संस्थाले यकिन गर्नुपर्छ । बैंक वा वित्तीय संस्थाले अधिकतम सीमा अर्थात भुक्तानी र आम्दानी अनुपातको ५० प्रतिशतभन्दा बढी हुने गरी ऋण दिएमा त्यस्तो कर्जालाई सुक्ष्म निगरानी (वाच लिस्ट)मा राख्न पनि राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई निर्देशन दिएको छ ।  ऋणीहरूलाई बढीभन्दा बढी पारदर्शी बनाउनको लागि यस्तो व्यवस्था गरिएको राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता लक्ष्मीप्रपन्न निरौलाले देखापढीलाई बताए ।  “कर्जा जोखिमलाई ‘प्रुडेण्ट’ ढंगले व्यवस्थापन गर्नका लागि नयाँ निर्देशन जारी गरेका हौ”, निरौलाले प्रस्ट्याए, “ऋणीहरूलाई पारदर्शी बनाउँदै गयो भने कर्जा जोखिम व्यवस्थापन गर्न सजिलो हुन्छ । ऋणीलाई पारदर्शी बनाउने सरकारको प्रयासलाई सफल बनाउन पनि यो निर्देशन सहयोगी हुन्छ ।” डिपोजिटरको पैसा ऋण लिएर चलाउने व्यक्ति वा संस्था पारदर्शी भएन भने त्यसको असर समग्र अर्थतन्त्रमा पर्ने र बैंक तथा वित्तीय संस्थामा पैसा राख्ने व्यक्तिलाई समेत प्रभावित गर्ने भएकाले त्यसबाट बच्नका लागि नयाँ निर्देशन ल्याउनु परेको उनले बताए ।  त्यसैगरी, राष्ट्र बैंकको नयाँ निर्देशनअनुसार प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रमा आफ्नो कुल कर्जा तथा सापटीको न्यूनतम क्रमशः २५, १५ र १० प्रतिशतका दरले कर्जा प्रवाह गर्नुपर्ने भएको छ । बाणिज्य बैंकहरूले भने कृषिमा १० प्रतिशत र कृषि क्षेत्रबाहेक तोकिएको प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्रमा १५ प्रतिशत कर्जा प्रवाह गर्नुपर्ने नयाँ व्यवस्था राष्ट्र बैंकले गरेको छ । तर, मर्जरको प्रक्रियामा रहेका बैंकहरूलाई भने २०७७ सालको असार मसान्तभित्र प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रमा तोकिएको कर्जा पुर्याउने थप समयावधि राष्ट्र बैंकले दिएको छ ।