नेपाल ट्रष्टको दाबी– ‘कानून बमोजिम नै भाडामा दिइएको हो’
<p>काठमाडौं। नेपाल ट्रस्टले गोकर्ण फरेस्ट रिसोर्टको लिज अवधि बढाउने निर्णय कानून बमोजिम गरिएको दाबी गरेको छ। सम्झौता अवधि सकिन पाँच वर्ष आठ महिना बाँकी छँदै एल एम सुभिर ब्रदर्स (नेपाल) प्रालिलाई थप २५ वर्षको लागि रिसोर्ट भाडामा दिने निर्णय कानून बमोजिम गरिएको ट्रस्टले बताएको हो।</p>
<p>ट्रष्टले आज आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा वितरण गरेको प्रेस विज्ञप्तिमा भनेको छ, ‘२०७५ फाल्गुन १९ गते नेपाल ट्रस्ट ऐन २०६४ को पहिलो संशोधनले संचालक समितिको संरचना परिवर्तन गरी ७ सदस्यीय बनाइएको थियो। यस्तै, नेपाल ट्रस्टको सम्पति लिजमा लिएको पक्षले थप मर्मत र नयाँ संरचना निर्माण गर्न चाहेमा तथा सोबाट ट्रस्टलाइ फाइदा पुगेमा ट्रस्ट संचालक समितिको सिफारिसमा नेपाल सरकारले पुरानो लिज अवधिमा नबढ्ने गरी म्याद थप गर्न सकिने ब्यबस्था थप गरिएको हो।’ </p>
<p>यसका साथै, नेपाल ट्रष्ट ऐन २०६४ (पहिलो संशोधन, २०७५) को दफा ५ (३ ख) मा देहायको उल्लेख भएको ‘अवधि तोकी लिजमा दिईएको सम्पत्तिको उपभोग गर्ने पक्षले थप पूँजी लगानीसहित विद्यमान संरचनालाई मर्मतसम्भार गरी सञ्चालन गर्न चाहेमा र सो बाट ट्रष्टलाई थप आर्थिक लाभ हुने सुनिश्चित भएमा त्यस्तो अवधि समाप्त हुनुअगावै समेत आवश्यकता अनुसार ट्रष्टको सिफारिसमा नेपाल सरकारले लिजको अवधि थप गर्न सक्नेछ’ भन्ने व्यवस्थालाई समेत ट्रष्टले अघि सारेको छ।</p>
<p>यही व्यवस्थामा रहेर ब्रदर्सलाई समयअवधि सकिनुअगावै थप २५ वर्षका लागि लिजमा दिइएको ट्रस्टले बताएको हो। सुभिर ब्रदर्सले रिसोर्ट पुनः भाडामा लिन दुइवटा प्रस्ताव गरेकोमा हाल प्रयोग भईरहेको क्षेत्रमा २९ करोड रुपैयाँ लगानी गरी संरचना निर्माण गर्ने प्रस्ताव कानून बमोजिम स्वीकृत गरेको जानकारी दिएको छ। ब्रदर्सले दुई पटकमा ९२ करोड लगानी गर्ने गरी थप १२०० रोपनी जग्गा समेत माग गरेको थियो।</p>
<p>ट्रस्टले २९ करोड रुपैयाँ लगानी गरेर ४८ ओटा शयन कक्ष र ४०० जना अट्ने कन्फ्रेन्स हल निर्माण गर्ने र आवश्यक मर्मतसम्भार गर्ने गरी पुनः २५ वर्षको लागि म्याद थप गरिसकेको छ। <br />
यसअघि पनि ब्रदर्सले ३१ साउन २०५२ मा ३० वर्षको लागि ५० लाख अमेरिकी डलरमा गोकर्ण रिसोर्ट भाडामा लिएको थियो। तर, समय सकिन ५ वर्षअगावै सरकारले पुनः सोही कम्पनीलाई भाडामा दिने निर्णय गरेसँगै ट्रस्ट र सरकार विवादमा तानिएका छन्।</p>
<p>यसअघि तत्कालीन राजकीय सम्पति कार्यालयसँग नेपाल ट्रष्टको कार्यालयमा भएको सहमतिमा दुवै पक्षले चाहेमा समयावधि थप्न सकिने उल्लेख गरिएको थियो। जसमा १८ होलको गल्फ कोर्स, १०० शयन कक्ष, पौडी पोखरी र टेनिस कोर्ट (गल्फ कोर्स र संरचनामा प्रयोग करिब ७०० रोपनी र बाँकी जंगल क्षेत्र रहेको) एल एम सुभिर ब्रदर्स (नेपाल) प्रालिमा बिदेशी लगानी रहेको र पछि २०६७ सालमा नेपाली पक्षले खरिद गरेको थियो।</p>
<p>ब्रदर्सले समय थपका लागि दिएको निवेदनमाथि नेपाल पर्यटन बोर्ड, होटेल एशोसियसन अफ नेपाल र गोकर्णेश्वर नगरपालिकासँग अवधि थप गर्न हुने वा नहुने राय माग गरिएकोमा सबैले सकरात्मक राय दिएको ट्रस्टको भनाई छ। ब्रदर्स प्रालिले स्वतन्त्र मूल्यांकनकर्ता एस देवकोटा एण्ड कम्पनीले निर्धारण गरेको दरभन्दा बढी दर प्रस्ताव गरी नयाँ लिज भाडादर कबोल गरेको थियो।</p>
<p>स्वतन्त्र मुल्याङ्कनकर्ताको प्रतिबेदन अनुसार माग गरिएको लिज अवधिमा भाडादरबापत नेपाल ट्रष्टलाई १ अर्ब २२ करोड ३२ र कर्पोरेट करबापत ३ अर्ब ९ करोड ६८ लाख गरी कुल ४ अर्ब ३२ करोड प्राप्त हुने देखिएको जनाइएको छ। </p>
<p>यही प्रस्तावको आधारमा रहेर २६ कात्तिक २०७६ मा बसेको ट्रस्टको ४९औं संचालक समितिको बैठकले लिज अवधि थप गर्न नेपाल सरकारलाई नेपाल ट्रष्ट ऐन २०६४ को दफा ५ को ३ (ख) बमोजिम सिफारिश गरिएको बताइएको छ। जसअनुसार मन्त्रीपरिषद बैठकले २३ मंसीर २०७६ मा पुरानो लिज अवधि सकिने मिति १५ अगष्ट, २०२५ देखि २५ वर्ष नयाँ लिज रकम कायम हुने गरी लिज अवधि थप गरेको बताइएको छ।<br />
</p>
प्रतिक्रिया दिनुहोस्