काठमाडौं। सरकारले बुढीगण्डकी जलविद्युतु् आयोजनाको मुआब्जा क्षतिपूर्तिमा लाभकर छुट दिने भएको छ।
उर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाईमन्त्री वर्षमान पुनले बुढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना प्रभावित घरपरिवारले प्राप्त गर्ने मुआब्जाको लाभकर छुट दिने बताएका हुन्।
संघीय संसद, राष्ट्रिय सभा अन्तर्गतको राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समितिको आजको बैठकमा उनले लाभकर छुटको लागि अर्थमन्त्रालयको स्वीकृति लिन पठाइसकेको जानकारी दिए। त्यसपछि मन्त्रिपरिषद्मा पेश गरिनेछ। मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत भएपछि यसअघि मुआब्जा पाइकसकेका आयोजना प्रभावितले तिरेको लाभकर समेत सरकारले फिर्ता गर्नेछ।
मन्त्री पुनले सरकारले पछिल्लो समय बढ्दै गएको मुआब्जा विवादको अन्त्यका लागि पुनर्वासको समेत व्यवस्था गर्न लागेको जानकारी दिए। उनले बजार क्षेत्रमा दुई आना भन्दा कम जग्गामा घर भएकाहरूको लागि अर्को सहरमा कम्तीमा पनि चार आना जग्गा उपलब्ध गराउने गरी मुआब्जा दिने प्रस्ताव मन्पिरिषद्मा पठाउन लागेको समेत जानकारी दिए।
उनले गोरखाको आरुघाट र धादिङको खहरे बजार क्षेत्रमा जग्गाको वर्गीकरण नमिलेको स्वीकार गर्दै त्यसलाई फेरि मिलाउन सकिने बताए। बैठकमा सांसद सुरेन्द्रराज पाण्डेले आयोजना सम्पन्न गर्नका लागि जनतासँगको सहकार्यले मात्रै सफल भइने उल्लेख गर्दै वर्गीकरण र मूल्यमा समेत पुनर्विचार गर्नुपर्ने बताए।
बुढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनाबाट धादिङ र गोरखा जिल्लामा गरी कूल १३ हजार ६६२ घरपरिवारको ४५ लाख २०४ रोपनी जमिनको मुआब्जा सरकारले दिनुपर्नेछ। त्यसका लागि पछिल्लो समय गत १७ मंसीरमा गरिएको मुआब्जा निर्धारणपछि सरकारले अहिलेसम्म वितरण गरेको गरी कूल २७ अर्ब १८ करोड ६२ लाख ५१ हजार रूपैयाँ मुआब्जा वितरण गर्नेछ।
तर, गोरखाको आरुघाट, धादिङको खहरेलगायतका वासिन्दाले मुआब्जा निर्धारण नमिलेको भन्दै विरोध गर्दै आएका छन्।
" />
काठमाडौं। सरकारले बुढीगण्डकी जलविद्युतु् आयोजनाको मुआब्जा क्षतिपूर्तिमा लाभकर छुट दिने भएको छ।
उर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाईमन्त्री वर्षमान पुनले बुढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना प्रभावित घरपरिवारले प्राप्त गर्ने मुआब्जाको लाभकर छुट दिने बताएका हुन्।
संघीय संसद, राष्ट्रिय सभा अन्तर्गतको राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समितिको आजको बैठकमा उनले लाभकर छुटको लागि अर्थमन्त्रालयको स्वीकृति लिन पठाइसकेको जानकारी दिए। त्यसपछि मन्त्रिपरिषद्मा पेश गरिनेछ। मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत भएपछि यसअघि मुआब्जा पाइकसकेका आयोजना प्रभावितले तिरेको लाभकर समेत सरकारले फिर्ता गर्नेछ।
मन्त्री पुनले सरकारले पछिल्लो समय बढ्दै गएको मुआब्जा विवादको अन्त्यका लागि पुनर्वासको समेत व्यवस्था गर्न लागेको जानकारी दिए। उनले बजार क्षेत्रमा दुई आना भन्दा कम जग्गामा घर भएकाहरूको लागि अर्को सहरमा कम्तीमा पनि चार आना जग्गा उपलब्ध गराउने गरी मुआब्जा दिने प्रस्ताव मन्पिरिषद्मा पठाउन लागेको समेत जानकारी दिए।
उनले गोरखाको आरुघाट र धादिङको खहरे बजार क्षेत्रमा जग्गाको वर्गीकरण नमिलेको स्वीकार गर्दै त्यसलाई फेरि मिलाउन सकिने बताए। बैठकमा सांसद सुरेन्द्रराज पाण्डेले आयोजना सम्पन्न गर्नका लागि जनतासँगको सहकार्यले मात्रै सफल भइने उल्लेख गर्दै वर्गीकरण र मूल्यमा समेत पुनर्विचार गर्नुपर्ने बताए।
बुढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनाबाट धादिङ र गोरखा जिल्लामा गरी कूल १३ हजार ६६२ घरपरिवारको ४५ लाख २०४ रोपनी जमिनको मुआब्जा सरकारले दिनुपर्नेछ। त्यसका लागि पछिल्लो समय गत १७ मंसीरमा गरिएको मुआब्जा निर्धारणपछि सरकारले अहिलेसम्म वितरण गरेको गरी कूल २७ अर्ब १८ करोड ६२ लाख ५१ हजार रूपैयाँ मुआब्जा वितरण गर्नेछ।
तर, गोरखाको आरुघाट, धादिङको खहरेलगायतका वासिन्दाले मुआब्जा निर्धारण नमिलेको भन्दै विरोध गर्दै आएका छन्।
बुढीगण्डकीको मुआब्जा क्षतिपूर्तिमा लाभकर छुट
<p style="text-align:justify">काठमाडौं। सरकारले बुढीगण्डकी जलविद्युतु् आयोजनाको मुआब्जा क्षतिपूर्तिमा लाभकर छुट दिने भएको छ। </p>
<p style="text-align:justify">उर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाईमन्त्री वर्षमान पुनले बुढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना प्रभावित घरपरिवारले प्राप्त गर्ने मुआब्जाको लाभकर छुट दिने बताएका हुन्। </p>
<p style="text-align:justify">संघीय संसद, राष्ट्रिय सभा अन्तर्गतको राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समितिको आजको बैठकमा उनले लाभकर छुटको लागि अर्थमन्त्रालयको स्वीकृति लिन पठाइसकेको जानकारी दिए। त्यसपछि मन्त्रिपरिषद्‌मा पेश गरिनेछ। मन्त्रिपरिषद्‌बाट स्वीकृत भएपछि यसअघि मुआब्जा पाइकसकेका आयोजना प्रभावितले तिरेको लाभकर समेत सरकारले फिर्ता गर्नेछ। </p>
<p style="text-align:justify">मन्त्री पुनले सरकारले पछिल्लो समय बढ्दै गएको मुआब्जा विवादको अन्त्यका लागि पुनर्वासको समेत व्यवस्था गर्न लागेको जानकारी दिए। उनले बजार क्षेत्रमा दुई आना भन्दा कम जग्गामा घर भएकाहरूको लागि अर्को सहरमा कम्तीमा पनि चार आना जग्गा उपलब्ध गराउने गरी मुआब्जा दिने प्रस्ताव मन्पिरिषद्मा पठाउन लागेको समेत जानकारी दिए।</p>
<p style="text-align:justify">उनले गोरखाको आरुघाट र धादिङको खहरे बजार क्षेत्रमा जग्गाको वर्गीकरण नमिलेको स्वीकार गर्दै त्यसलाई फेरि मिलाउन सकिने बताए। बैठकमा सांसद सुरेन्द्रराज पाण्डेले आयोजना सम्पन्न गर्नका लागि जनतासँगको सहकार्यले मात्रै सफल भइने उल्लेख गर्दै वर्गीकरण र मूल्यमा समेत पुनर्विचार गर्नुपर्ने बताए।</p>
<p style="text-align:justify">बुढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनाबाट धादिङ र गोरखा जिल्लामा गरी कूल १३ हजार ६६२ घरपरिवारको ४५ लाख २०४ रोपनी जमिनको मुआब्जा सरकारले दिनुपर्नेछ। त्यसका लागि पछिल्लो समय गत १७ मंसीरमा गरिएको मुआब्जा निर्धारणपछि सरकारले अहिलेसम्म वितरण गरेको गरी कूल २७ अर्ब १८ करोड ६२ लाख ५१ हजार रूपैयाँ मुआब्जा वितरण गर्नेछ। </p>
<p style="text-align:justify">तर, गोरखाको आरुघाट, धादिङको खहरेलगायतका वासिन्दाले मुआब्जा निर्धारण नमिलेको भन्दै विरोध गर्दै आएका छन्। </p>
.jpg)
