प्रधानन्यायाधीश राणाले भने- 'विकासका लागि कानून बाधक बन्दैन'
<p>काठमाडाैं। प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणाले विकासका लागि कानून बाधक नबन्ने बताएका छन्।</p>
<p>सर्वोच्च बार एकाइद्वारा आजदेखि शुरू भएको ‘कानून र विकास’ राष्ट्रिय सम्मेलनको उद्घाटन गर्दै उनले भने, "विकास समग्र समाज र राष्ट्रको आवश्यकता हो। विकास र आर्थिक समृद्धिको विषयमा न्यायपालिका पनि संवेदनशील बन्नुपर्दछ।"</p>
<p>"कानून विकासको आधार भएकाले कानूनले विकासका लागि उपयुक्त वातावरण तयार पार्नेछ", उनले भने, "कानून र विकासमा अन्तरद्वन्द्व भएका कानून प्रतिकूल रहेका अवस्थामा बाहेक अदालत विकास पक्षमा उभिनेछ।"</p>
<p>प्रधानन्यायाधीश राणाले कानून र कार्यविधि स्पष्ट भयो भने त्यसले विकासका लागि बधक नबन्ने भन्दै कानूनले विकासका लागि सहकार्य गर्नुपर्ने बताए।</p>
<p>राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगका अध्यक्ष अनुपराज शर्माले विकासमैत्री कानून बनाउनुपर्नेमा जोड दिँदै अहिलेको संविधान विकासप्रेमी रहेकाले सरकारले विकासका लागि बाधक बन्ने कानूनलाई संशोधन गर्नुपर्ने बताए।</p>
<p>राष्ट्रियसभा प्रत्यायोजित व्यवस्थापन तथा सरकारी आश्वासन समिति सभापति रामनारायण विडारीले विकासका लागि अदालत बाधक बन्न नहुने धारणा राखे।</p>
<p>महान्यायधिवक्ता अग्नि खरेलले कानून विकासको समृद्धिको आधार रहेकाले विकास गर्नका लागि कानूनलाई व्यवस्थित बनाउनुपर्ने बताए।</p>
<p>नेपाली कांग्रेसका नेता रामशरण महतले विकासका लागि कानून सहयोगी बन्नुपर्ने उल्लेख गर्दै विकासका लागि कानून बाधक बने त्यसलाई संशोधन गर्दै लैजानुपर्ने उल्लेख गरे।</p>
<p>प्रदेश ३ का सभामुख सानुकुमार श्रेष्ठले विकासमा कानूनभन्दा व्यवहारिक कुरालाई प्राथमिकता दिनुपर्ने धारणा राखेका छन्।</p>
<p>नेपाल बार एशोसिएशनका अध्यक्ष चण्डेश्वर श्रेष्ठले विकासका सन्दर्भमा अन्तरिम आदेश दिँदा ख्याल गर्नुपर्ने बताए। "जनप्रतिनिधिले विकासको काम अदालतले रोकिन्छ भन्ने गरेको मैले पाएको छु", उनले भने, " राजनीतिक दल, न्यायFलय, विकास र कानूनसँगसँगै जानुपर्दछ। अनि मात्र मुलुकको विकास हुन्छ।"</p>
<p>दुई दिनसम्म चल्ने सम्मेलनमा सांसद, कानून व्यवसायीको सहभागिता छ। <em>रासस</em></p>
प्रतिक्रिया दिनुहोस्
.jpg)
