काठमाडाैं। राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले मानव अधिकारको विश्वव्यापी घोषणापत्र जारी भएको ७० वर्ष पूरा भएको सन्दर्भमा मौलिक हकहरूको कार्यान्वयन गर्न सातै प्रदेशमा आठबुँदे सुझाव पठाएको छ।
आयोगले आज पठाएको सुझावहरूमा विधायिकाबाट जारी गरिने कानूनहरू मानव अधिकारमैत्री ढङ्गबाट निर्माण हुने वातावरण सिर्जना गनुपर्ने, संघबाट पारित गरिनुपर्ने कतिपय कानूनहरू समयमा नै जारी हुन नसक्दा प्रदेश तथा स्थानीय तहमा केही अन्योलता उत्पन्न भएको पाइएको हुँदा ती समस्याको समाधानका लागि आवश्यक पहल गर्नुपर्ने उल्लेख छ।
मौलिक हक कार्यान्वयन सम्बन्धमा सरकारबाट भएका कामहरूको प्रगति प्रतिवेदनहरू झिकाई सरकारलाई आवश्यक सल्लाह तथा सुझाव दिनुपर्ने, राज्यबाट हुन सक्ने मानव अधिकार उल्लङ्घनप्रति सरकारलाई सचेत गराउँदै दोषीलाई कारबाही र पीडितलाई न्याय दिलाउने वातावरण सिर्जना गर्न सरकारलाई निर्देशन दिन सुझाव दिइएको छ। रासस
" />
काठमाडाैं। राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले मानव अधिकारको विश्वव्यापी घोषणापत्र जारी भएको ७० वर्ष पूरा भएको सन्दर्भमा मौलिक हकहरूको कार्यान्वयन गर्न सातै प्रदेशमा आठबुँदे सुझाव पठाएको छ।
आयोगले आज पठाएको सुझावहरूमा विधायिकाबाट जारी गरिने कानूनहरू मानव अधिकारमैत्री ढङ्गबाट निर्माण हुने वातावरण सिर्जना गनुपर्ने, संघबाट पारित गरिनुपर्ने कतिपय कानूनहरू समयमा नै जारी हुन नसक्दा प्रदेश तथा स्थानीय तहमा केही अन्योलता उत्पन्न भएको पाइएको हुँदा ती समस्याको समाधानका लागि आवश्यक पहल गर्नुपर्ने उल्लेख छ।
मौलिक हक कार्यान्वयन सम्बन्धमा सरकारबाट भएका कामहरूको प्रगति प्रतिवेदनहरू झिकाई सरकारलाई आवश्यक सल्लाह तथा सुझाव दिनुपर्ने, राज्यबाट हुन सक्ने मानव अधिकार उल्लङ्घनप्रति सरकारलाई सचेत गराउँदै दोषीलाई कारबाही र पीडितलाई न्याय दिलाउने वातावरण सिर्जना गर्न सरकारलाई निर्देशन दिन सुझाव दिइएको छ। रासस
">
मौलिक हक कार्यान्वयन गर्न सातै प्रदेशलाई आयोगको सुझाव: Dekhapadhi
मौलिक हक कार्यान्वयन गर्न सातै प्रदेशलाई आयोगको सुझाव
<p style="text-align:justify">काठमाडाैं। राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले मानव अधिकारको विश्वव्यापी घोषणापत्र जारी भएको ७० वर्ष पूरा भएको सन्दर्भमा मौलिक हकहरूको कार्यान्वयन गर्न सातै प्रदेशमा आठबुँदे सुझाव पठाएको छ।</p>
<p style="text-align:justify">आयोगले आज पठाएको सुझावहरूमा विधायिकाबाट जारी गरिने कानूनहरू मानव अधिकारमैत्री ढङ्गबाट निर्माण हुने वातावरण सिर्जना गनुपर्ने, संघबाट पारित गरिनुपर्ने कतिपय कानूनहरू समयमा नै जारी हुन नसक्दा प्रदेश तथा स्थानीय तहमा केही अन्योलता उत्पन्न भएको पाइएको हुँदा ती समस्याको समाधानका लागि आवश्यक पहल गर्नुपर्ने उल्लेख छ।</p>
<p style="text-align:justify">मौलिक हक कार्यान्वयन सम्बन्धमा सरकारबाट भएका कामहरूको प्रगति प्रतिवेदनहरू झिकाई सरकारलाई आवश्यक सल्लाह तथा सुझाव दिनुपर्ने, राज्यबाट हुन सक्ने मानव अधिकार उल्लङ्घनप्रति सरकारलाई सचेत गराउँदै दोषीलाई कारबाही र पीडितलाई न्याय दिलाउने वातावरण सिर्जना गर्न सरकारलाई निर्देशन दिन सुझाव दिइएको छ। <em>रासस</em></p>
.jpg)
