काठमाडाैं। प्रतिनिधिसभा, राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा लोकसेवा आयोगसम्बन्धी कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयकमा सहमति भएको छ।
उक्त विधेयकका सम्बन्धमा दफावार छलफलका क्रममा सदस्यहरूले दिएकाे सुझावका आधारमा समिति सचिवालयले तयार गरेको प्रतिवेदनमाथि समितिको आजको बैठकमा सदस्यबीच सहमति कायम भएको हो।
नेपालको संविधानको धारा २४३ मा निजामती सेवाको पदमा नियुक्तिका लागि उपयुक्त उम्मेदवार छनोट गर्न परीक्षा सञ्चालन तथा सुरक्षा निकाय, अन्य सङ्घीय सरकारी सेवा र सङ्गठित संस्थाको पदमा पदपूर्तिका लागि लिइने लिखित परीक्षा सञ्चालन गर्न सवैधानिक अंगका रूपमा संविधानमा लोकसेवा आयोगको व्यवस्था गरिएको छ।
त्यस्तै, सुरक्षा निकाय र अन्य संघीय निकायले कर्मचारीको बढुवा, विभागीय कारबाही गर्न वा निवृत्तिभरण पाउने पदमा नियुक्तिका लागि आयोगको परामर्श लिनुपर्ने सवैधानिक व्यवस्था छ। उक्त व्यवस्थालाई थप प्रभावकारी तुल्याउन आयोगको काम, कर्तव्य र अधिकारसम्बन्धी कानूनी व्यवस्था गर्न सरकारले संशोधन विधेयक अघि बढाएको हो।
आयोगले बनाएको कार्यविधि अर्थमन्त्रालयबाट एकपटक स्वीकृत गराएपछि आवश्यकताअनुसार खर्च गर्न पाउने तथा परीक्षा सञ्चालन सम्बन्धमा तत्काल गर्नुपर्ने खर्चका सम्बन्धमा अर्थ मन्त्रालयबाट अनुमति लिइरहनु नपर्ने विषयमा बैठकमा सहमति भएको छ।
सरकारले आवश्यकताअनुसार प्रदेशका विभिन्न स्थानमा लोकसेवा आयोगका कार्यालय स्थापना गर्नसक्ने विषयमा पनि समितिमा सहमति भएको छ। समितिका सदस्य दिलेन्द्रप्रसाद बडूले विधेयकमाथिको छलफल टुंगिएको जानकारी दिए। रासस
" />
काठमाडाैं। प्रतिनिधिसभा, राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा लोकसेवा आयोगसम्बन्धी कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयकमा सहमति भएको छ।
उक्त विधेयकका सम्बन्धमा दफावार छलफलका क्रममा सदस्यहरूले दिएकाे सुझावका आधारमा समिति सचिवालयले तयार गरेको प्रतिवेदनमाथि समितिको आजको बैठकमा सदस्यबीच सहमति कायम भएको हो।
नेपालको संविधानको धारा २४३ मा निजामती सेवाको पदमा नियुक्तिका लागि उपयुक्त उम्मेदवार छनोट गर्न परीक्षा सञ्चालन तथा सुरक्षा निकाय, अन्य सङ्घीय सरकारी सेवा र सङ्गठित संस्थाको पदमा पदपूर्तिका लागि लिइने लिखित परीक्षा सञ्चालन गर्न सवैधानिक अंगका रूपमा संविधानमा लोकसेवा आयोगको व्यवस्था गरिएको छ।
त्यस्तै, सुरक्षा निकाय र अन्य संघीय निकायले कर्मचारीको बढुवा, विभागीय कारबाही गर्न वा निवृत्तिभरण पाउने पदमा नियुक्तिका लागि आयोगको परामर्श लिनुपर्ने सवैधानिक व्यवस्था छ। उक्त व्यवस्थालाई थप प्रभावकारी तुल्याउन आयोगको काम, कर्तव्य र अधिकारसम्बन्धी कानूनी व्यवस्था गर्न सरकारले संशोधन विधेयक अघि बढाएको हो।
आयोगले बनाएको कार्यविधि अर्थमन्त्रालयबाट एकपटक स्वीकृत गराएपछि आवश्यकताअनुसार खर्च गर्न पाउने तथा परीक्षा सञ्चालन सम्बन्धमा तत्काल गर्नुपर्ने खर्चका सम्बन्धमा अर्थ मन्त्रालयबाट अनुमति लिइरहनु नपर्ने विषयमा बैठकमा सहमति भएको छ।
सरकारले आवश्यकताअनुसार प्रदेशका विभिन्न स्थानमा लोकसेवा आयोगका कार्यालय स्थापना गर्नसक्ने विषयमा पनि समितिमा सहमति भएको छ। समितिका सदस्य दिलेन्द्रप्रसाद बडूले विधेयकमाथिको छलफल टुंगिएको जानकारी दिए। रासस
लोकसेवा आयोग विधेयकमा सहमति
<p style="text-align:justify">काठमाडाैं। प्रतिनिधिसभा, राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा लोकसेवा आयोगसम्बन्धी कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयकमा सहमति भएको छ।</p>
<p style="text-align:justify">उक्त विधेयकका सम्बन्धमा दफावार छलफलका क्रममा सदस्यहरूले दिएकाे सुझावका आधारमा समिति सचिवालयले तयार गरेको प्रतिवेदनमाथि समितिको आजको बैठकमा सदस्यबीच सहमति कायम भएको हो।</p>
<p style="text-align:justify">नेपालको संविधानको धारा २४३ मा निजामती सेवाको पदमा नियुक्तिका लागि उपयुक्त उम्मेदवार छनोट गर्न परीक्षा सञ्चालन तथा सुरक्षा निकाय, अन्य सङ्घीय सरकारी सेवा र सङ्गठित संस्थाको पदमा पदपूर्तिका लागि लिइने लिखित परीक्षा सञ्चालन गर्न सवैधानिक अंगका रूपमा संविधानमा लोकसेवा आयोगको व्यवस्था गरिएको छ।</p>
<p style="text-align:justify">त्यस्तै, सुरक्षा निकाय र अन्य संघीय निकायले कर्मचारीको बढुवा, विभागीय कारबाही गर्न वा निवृत्तिभरण पाउने पदमा नियुक्तिका लागि आयोगको परामर्श लिनुपर्ने सवैधानिक व्यवस्था छ। उक्त व्यवस्थालाई थप प्रभावकारी तुल्याउन आयोगको काम, कर्तव्य र अधिकारसम्बन्धी कानूनी व्यवस्था गर्न सरकारले संशोधन विधेयक अघि बढाएको हो।</p>
<p style="text-align:justify">आयोगले बनाएको कार्यविधि अर्थमन्त्रालयबाट एकपटक स्वीकृत गराएपछि आवश्यकताअनुसार खर्च गर्न पाउने तथा परीक्षा सञ्चालन सम्बन्धमा तत्काल गर्नुपर्ने खर्चका सम्बन्धमा अर्थ मन्त्रालयबाट अनुमति लिइरहनु नपर्ने विषयमा बैठकमा सहमति भएको छ।</p>
<p style="text-align:justify">सरकारले आवश्यकताअनुसार प्रदेशका विभिन्न स्थानमा लोकसेवा आयोगका कार्यालय स्थापना गर्नसक्ने विषयमा पनि समितिमा सहमति भएको छ। समितिका सदस्य दिलेन्द्रप्रसाद बडूले विधेयकमाथिको छलफल टुंगिएको जानकारी दिए। <em>रासस</em></p>
.jpg)
