काठमाडाैं। सर्लाहीको,रामनगर गाउँपालिकाका उखु किसान हुन्, राजेश यादव। चिनी मिलहरूले सात बर्षदेखि उखुको भुक्तानी नगरेको भन्दै सर्लाहीदेखि आएर उनी काठमाडौँस्थित माईतीघरमा धर्नामा छन्। २०७० सालबाट उखुको भुक्तानी नपाएपछि धर्नामा बस्नुपरेको यादव बताउँछन्। यसअघि पटक–पटक भएका सम्झौता कार्यान्वयन नभएको उनले बताए।
सर्लाहीबाटै आइपुगेका हरीश्याम राय पनि राजेशसँगै धर्नामा छन्। राय उखु किसान संघर्ष समितिका सचिव पनि हुन्। भन्छन्, “२०७० सालदेखि अहिलेसम्मको करीब ७० करोड रूपैयाँभन्दा बढी भुक्तानी बाँकी रहे पनि अहिलेसम्म कुनै सुनुवाइ भएको छैन।”
अन्नपूर्ण मिलले ५० करोड र महालक्ष्मी मिलले २१ करोड भुक्तानी गर्न बाँकी रहेको उनले बताए। माग पुरा नभए अब सिंहदरवार, संसद भवन हुदै प्रधानमन्त्री कार्यलय घेर्ने चेतावनी पनि उनले दिए।
धर्नामै बसेका अर्का बृद्ध कृषक, सर्लाही क्षेत्र नम्बर ४ सिसउटियाका रामविलास महतोले पनि तीन वर्षदेखि उखु बेचेको भुक्तानी पाएका छैनन्। तीन वर्षदेखि उखु बापतको पैसा नपाउँदा खान, बालबच्चा पढाउन, बिरामी हुँदा औषधी उपचार गर्न नपाएको उनले दु:खेसो पोखे। उखु खेतीबाट गुजारा चल्ने हुँदा अहिले छाक टार्न पनि कठिन भएको उनले बताए।
उखु बिक्री गरेबापत पाउनुपर्ने रकम माग गरेर कृषकहरू आन्दोलित भएको यो पहिलोपटक होइन। ७ जेठ २०७६ मा उनीहरू सर्लाही जिल्ला प्रशासन कार्यालय अगाडि अनसन बसेका थिए। जिल्लामा गरेका यस्ता आन्दोलनबाट केही नभएपछि उनीहरू भुक्तानी माग्दै काठमाडौं आइपुगेका हुन्। मिल सञ्चालकले अब उखु नै नलिइदिने भनेर ‘ब्ल्याकमेल’ गरिरहेको धर्नामा सहभागी हरी उप्रेतीले बताए।
कृषकहरूका अनुसार चिनी मिलहरूले दुई तरिकाले ठगिरहेका छन्। पहिलो त उनीहरू कृषकलाई सरकारले तोकेको भन्दा कम मूल्य दिने कबुल गर्छन्। सरकारले उखुको मूल्य प्रतिक्विन्टल ५३६ देखि ५५६ रूपैयाँ तोकेको छ। तर, मिलहरूले ५०० रूपैयाँ मात्र दिन्छन्। त्यसरी सरकारले तोकेभन्दा कम दिने कबुल गरे पनि मिलहरूले किसानलाई सात वर्षदेखि त्यही पैसा पनि तिरेका छैनन्।
बजारको मागभन्दा चिनी मिलहरूको उत्पादन निकै कम छ। देशभर प्रतिवर्ष दुई लाख २० हजार मेट्रिक टन चिनी खपत हुन्छ। नेपालमा रहेका चिनी मिलहरूले भने जम्मा एक लाख ४५ हजार टनमात्र चिनी उत्पादन गर्छन्। अर्थात्, बजार पर्याप्त भएकाले उत्पादन गरेजति चिनी बेच्ने मिलहरूले किसानलाई भने भुक्तानी नदिएर खुलेआम ठगिरहेका छन्।
" />
काठमाडाैं। सर्लाहीको,रामनगर गाउँपालिकाका उखु किसान हुन्, राजेश यादव। चिनी मिलहरूले सात बर्षदेखि उखुको भुक्तानी नगरेको भन्दै सर्लाहीदेखि आएर उनी काठमाडौँस्थित माईतीघरमा धर्नामा छन्। २०७० सालबाट उखुको भुक्तानी नपाएपछि धर्नामा बस्नुपरेको यादव बताउँछन्। यसअघि पटक–पटक भएका सम्झौता कार्यान्वयन नभएको उनले बताए।
सर्लाहीबाटै आइपुगेका हरीश्याम राय पनि राजेशसँगै धर्नामा छन्। राय उखु किसान संघर्ष समितिका सचिव पनि हुन्। भन्छन्, “२०७० सालदेखि अहिलेसम्मको करीब ७० करोड रूपैयाँभन्दा बढी भुक्तानी बाँकी रहे पनि अहिलेसम्म कुनै सुनुवाइ भएको छैन।”
अन्नपूर्ण मिलले ५० करोड र महालक्ष्मी मिलले २१ करोड भुक्तानी गर्न बाँकी रहेको उनले बताए। माग पुरा नभए अब सिंहदरवार, संसद भवन हुदै प्रधानमन्त्री कार्यलय घेर्ने चेतावनी पनि उनले दिए।
धर्नामै बसेका अर्का बृद्ध कृषक, सर्लाही क्षेत्र नम्बर ४ सिसउटियाका रामविलास महतोले पनि तीन वर्षदेखि उखु बेचेको भुक्तानी पाएका छैनन्। तीन वर्षदेखि उखु बापतको पैसा नपाउँदा खान, बालबच्चा पढाउन, बिरामी हुँदा औषधी उपचार गर्न नपाएको उनले दु:खेसो पोखे। उखु खेतीबाट गुजारा चल्ने हुँदा अहिले छाक टार्न पनि कठिन भएको उनले बताए।
उखु बिक्री गरेबापत पाउनुपर्ने रकम माग गरेर कृषकहरू आन्दोलित भएको यो पहिलोपटक होइन। ७ जेठ २०७६ मा उनीहरू सर्लाही जिल्ला प्रशासन कार्यालय अगाडि अनसन बसेका थिए। जिल्लामा गरेका यस्ता आन्दोलनबाट केही नभएपछि उनीहरू भुक्तानी माग्दै काठमाडौं आइपुगेका हुन्। मिल सञ्चालकले अब उखु नै नलिइदिने भनेर ‘ब्ल्याकमेल’ गरिरहेको धर्नामा सहभागी हरी उप्रेतीले बताए।
कृषकहरूका अनुसार चिनी मिलहरूले दुई तरिकाले ठगिरहेका छन्। पहिलो त उनीहरू कृषकलाई सरकारले तोकेको भन्दा कम मूल्य दिने कबुल गर्छन्। सरकारले उखुको मूल्य प्रतिक्विन्टल ५३६ देखि ५५६ रूपैयाँ तोकेको छ। तर, मिलहरूले ५०० रूपैयाँ मात्र दिन्छन्। त्यसरी सरकारले तोकेभन्दा कम दिने कबुल गरे पनि मिलहरूले किसानलाई सात वर्षदेखि त्यही पैसा पनि तिरेका छैनन्।
बजारको मागभन्दा चिनी मिलहरूको उत्पादन निकै कम छ। देशभर प्रतिवर्ष दुई लाख २० हजार मेट्रिक टन चिनी खपत हुन्छ। नेपालमा रहेका चिनी मिलहरूले भने जम्मा एक लाख ४५ हजार टनमात्र चिनी उत्पादन गर्छन्। अर्थात्, बजार पर्याप्त भएकाले उत्पादन गरेजति चिनी बेच्ने मिलहरूले किसानलाई भने भुक्तानी नदिएर खुलेआम ठगिरहेका छन्।
फसलको भुक्तानी माग्दै सर्लाहीदेखि काठमाडौं आइपुगेका उखु किसान (भिडिओ रिपोर्ट)
<p style="text-align: justify;">काठमाडाैं। सर्लाहीको,रामनगर गाउँपालिकाका उखु किसान हुन्, राजेश यादव। चिनी मिलहरूले सात बर्षदेखि उखुको भुक्तानी नगरेको भन्दै सर्लाहीदेखि आएर उनी काठमाडौँस्थित माईतीघरमा धर्नामा छन्। २०७० सालबाट उखुको भुक्तानी नपाएपछि धर्नामा बस्नुपरेको यादव बताउँछन्। यसअघि पटक–पटक भएका सम्झौता कार्यान्वयन नभएको उनले बताए। </p>
<p style="text-align: justify;">सर्लाहीबाटै आइपुगेका हरीश्याम राय पनि राजेशसँगै धर्नामा छन्। राय उखु किसान संघर्ष समितिका सचिव पनि हुन्। भन्छन्, “२०७० सालदेखि अहिलेसम्मको करीब ७० करोड रूपैयाँभन्दा बढी भुक्तानी बाँकी रहे पनि अहिलेसम्म कुनै सुनुवाइ भएको छैन।”</p>
<p style="text-align: justify;">अन्नपूर्ण मिलले ५० करोड र महालक्ष्मी मिलले २१ करोड भुक्तानी गर्न बाँकी रहेको उनले बताए। माग पुरा नभए अब सिंहदरवार, संसद भवन हुदै प्रधानमन्त्री कार्यलय घेर्ने चेतावनी पनि उनले दिए। </p>
<p style="text-align: justify;">धर्नामै बसेका अर्का बृद्ध कृषक, सर्लाही क्षेत्र नम्बर ४ सिसउटियाका रामविलास महतोले पनि तीन वर्षदेखि उखु बेचेको भुक्तानी पाएका छैनन्। तीन वर्षदेखि उखु बापतको पैसा नपाउँदा खान, बालबच्चा पढाउन, बिरामी हुँदा औषधी उपचार गर्न नपाएको उनले दु:खेसो पोखे। उखु खेतीबाट गुजारा चल्ने हुँदा अहिले छाक टार्न पनि कठिन भएको उनले बताए।</p>
<p style="text-align: justify;">उखु बिक्री गरेबापत पाउनुपर्ने रकम माग गरेर कृषकहरू आन्दोलित भएको यो पहिलोपटक होइन। ७ जेठ २०७६ मा उनीहरू सर्लाही जिल्ला प्रशासन कार्यालय अगाडि अनसन बसेका थिए। जिल्लामा गरेका यस्ता आन्दोलनबाट केही नभएपछि उनीहरू भुक्तानी माग्दै काठमाडौं आइपुगेका हुन्। मिल सञ्चालकले अब उखु नै नलिइदिने भनेर ‘ब्ल्याकमेल’ गरिरहेको धर्नामा सहभागी हरी उप्रेतीले बताए। </p>
<p style="text-align: justify;">कृषकहरूका अनुसार चिनी मिलहरूले दुई तरिकाले ठगिरहेका छन्। पहिलो त उनीहरू कृषकलाई सरकारले तोकेको भन्दा कम मूल्य दिने कबुल गर्छन्। सरकारले उखुको मूल्य प्रतिक्विन्टल ५३६ देखि ५५६ रूपैयाँ तोकेको छ। तर, मिलहरूले ५०० रूपैयाँ मात्र दिन्छन्। त्यसरी सरकारले तोकेभन्दा कम दिने कबुल गरे पनि मिलहरूले किसानलाई सात वर्षदेखि त्यही पैसा पनि तिरेका छैनन्। </p>
<p style="text-align: justify;">बजारको मागभन्दा चिनी मिलहरूको उत्पादन निकै कम छ। देशभर प्रतिवर्ष दुई लाख २० हजार मेट्रिक टन चिनी खपत हुन्छ। नेपालमा रहेका चिनी मिलहरूले भने जम्मा एक लाख ४५ हजार टनमात्र चिनी उत्पादन गर्छन्। अर्थात्, बजार पर्याप्त भएकाले उत्पादन गरेजति चिनी बेच्ने मिलहरूले किसानलाई भने भुक्तानी नदिएर खुलेआम ठगिरहेका छन्। </p>
<p style="text-align: justify;"><strong>पढ्नुहोस्</strong></p>
<p style="text-align: justify;"><strong><a href="https://www.dekhapadhi.com/news/4423" target="_blank"><span style="color:#c0392b;">चिनी मिल बन्द गर्ने उखु किसानकाे चेतावनी</span></a></strong></p>
<p style="text-align: justify;"><iframe frameborder="0" height="500" scrolling="no" src="https://www.youtube.com/embed/iyXdbUwl8AA" width="560"></iframe></p>
.jpg)
