वर्षको उत्तरार्द्धको यो चर्चा अमेरिकाभित्र अझै सेलाएको छैन, बरु अब सिनेटले के गर्छ भन्नेबारे सबैको ध्यान तानिएको छ। तर, सिनेटले उनीविरुद्ध महाभियोग पास गर्नेजस्तो भने देखिँदैन ।
हाउस अफ रिप्रेजेन्टेटिभ्स्मा डेमोक्र्याटहरूको बहुमत रहेका कारण प्रस्ताव पास हुन पुगेको भए पनि सिनेटमा भने राष्ट्रपति ट्रम्पको दल रिपब्लिकनको नै बहुमत छ। उनकै दलको बहुमत भएकाे सिनेटमा विपक्षी दलको दुइतिहाइ कसरी पुग्ला ? सिनेटका एक सय सिटमध्ये हाल रिपब्लिकनका ५३ र डेमोक्र्याटका ४५ जनामात्र सदस्य छन्। अनि दुई जना स्वतन्त्र हैसियतका सिनेटर छन् । तर उनीमाथिको महाभियोग पास हुन ६७ जना सिनेटर आवश्यक पर्दछन् । त्यसैले यो प्रस्ताव पास हुने सम्भावना देखिँदैन।
दुई हप्ताअघि उत्तर कोरियाले गरेको आणविक परीक्षण पनि अमेरिकासँगै जोडिएर चर्चामा आएको छ। उत्तर कोरियालाई निशस्त्रीकरणको मार्गमा ल्याउन भन्दै दुई वर्षअघि भएको अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्प र उत्तर कोरियाली नेता किम जोङ उनबीचको वार्तामा यसवर्ष खासै प्रगति हुन सकेन। वर्षान्ततिर आएर उत्तर कोरियाले उल्टै आणविक परीक्षणकाे बाटो रोज्यो, जसले अमेरिकालाई नराम्रोसँग झस्कायो। उत्तर कोरियाले 'आगामी क्रिसमसमा अमेरिकाले कस्तो उपहार खोजेको हो, हामी अर्को शक्तिशाली परीक्षणको तयारीमा छौँ' भनेपछि अमेरिकी चासो बढेको थियो ।
यसैवर्षको जुलाइमा यी दुई नेताबीच उत्तर र दक्षिण कोरियाको असैनिक क्षेत्रमा भेटघाट भएपछि यसवर्ष थप वार्ता हुने अपेक्षा गरिएको थियाे। तर, त्यसो हुन सकेन।
२८ डिसेम्देबरदेखि उत्तर कोरियाली सत्तारुढ दल वर्कस् पार्टीकाे केन्द्रीय समितिकाे बैठक शुरु भएको छ, एकाध दिनमै उत्तर कोरियाकाे आगामी रणनीतिबारे सूचना आउने देखिन्छ।
मध्य अमेरिकी देश भेनेजुएलाको राजनीतिक विद्रोह पनि याे वर्षकाे अर्काे प्रमुख घटना हाे। जनवरी २३ मा भेनेजुएलाको राष्ट्रिय सभाका प्रमुख ३५ वर्षीय हुँवा गुएइदोले आफैँलाई अन्तरिम राष्ट्रपति घोषणा गरेपछि यहाँ विदेशी राजनीति घुस्न पुग्यो।
उनको कदमबारे विश्व समुदाय दुई भागमा विभाजित भयो। पछिल्लो निर्वाचनबाट राष्ट्रपतिमा निकोलस मदुरो निर्वाचित भएकोमा गुएइदोको दलले निर्वाचनको निश्पक्षतामा प्रश्न उठायो।
गुएइदोको घोषणापछि अमेरिकसहित कतिपय देशहरूले उनलाई मान्यता दिए। चीन, रुस लगायतका देश भने राष्ट्रपति मदुरोको पक्षमा उभिए।
यो समर्थन र विरोधको घेरा तेस्रो विश्वका देशहरूमा पनि पुग्यो। यसकाे तरङ्ग नेपालसम्म पनि आइपुग्याे। तर, अहिले पनि राष्ट्रपति मदुरो नै छन्। भेनेजुएलामा याे राजनीतिक अजेण्डाले प्राथमिकता पाउन छोडेको छ।
पाकिस्तानका पूर्व राष्ट्रपति परवेज मुसर्रफलाई देशद्रोहको आरोपमा मृत्युदण्डको सजाय सुनाइएको घटना यस वर्षको अर्को चर्चित घटना हो। विदेशमा उपचार गराइरहेका मुसर्रफलाई मृत्युदण्डकै सजाय सुनाइएला भन्ने अनुमान कसैले गरेको थिएन। अकस्मात आएकाे याे आदाेशले पाकिस्तान सरकार र त्यहाँको सेनालाई एकै पटक तरंगित बनायो। मृत्युदण्ड दिनु अगावै मुसर्रफको निधन भएमा पनि उनको शवलाई तीन दिनसम्म सार्वजनिक स्थलमा झुण्डाएर राख्नसमेत अदालतले आदेश दिएकाे थियो।
यो फैसलामा पाकिस्तानी सेनाले विज्ञप्ति निकालेर टिप्पणी गर्याे। धेरैपछि पाकिस्तानको सेनाले राजनीतिक विषयमा विज्ञप्ति प्रकाशन गरेकाे टिप्पणी धेरैले गरे।
यता, दोस्रो कार्यकालको सपथ लिएसँगै बढेको भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको महत्वाकांक्षाले भारतमा ठूलो विवाद निम्त्याएको छ।
मोदीले दोस्रो कार्यकालका लागि संसदीय सिट बढाएसँगै भारतमा चुनौति पनि बढाएको महशुस राजनीतिक वृत्तमा गरिएको छ। तर, विश्लेषकहरूले भने यसलाई आफैं सिर्जित समस्याका रूपमा लिएका छन्।
विश्लेषकहरूले पछिल्लो कार्यकालमा मोदीको राजनीतिक महत्वाकांक्षा बढेको, विपक्षी दललाई पेलेर जाने शैली कठोर हुँदै गएकाे तथा भारतलाई हिन्दू राज्य बनाउने पूर्वाभ्यास शुरू भएकाे बताएका छन्।
उनले दोस्रो कार्यकालको सपथ लिएलगत्तै भारत प्रशासित जम्मु काश्मिरको अधिकार खोसे। त्यसका लागि भारतीय संविधानको धारा ३७० खारेज गरियो।
सरकारले ल्याएको नागरिकताम्बन्धी विधेयकमा मुस्लिम नागरिकमाथि विभेद गरिएकाे भन्दै अहिले भारतमा आन्दोलन भइरहेकाे छ। नयाँ कानूनले बंगलादेश, अफगानिस्तान र पाकिस्तानबाट धार्मिक विभेदको शिकार भएर सन् २०१४ सम्म शरण माग्न भारत छिरेका र त्यहीँ बसिरहेका बौद्ध, हिन्दू, शिख, पारसी र इसाई समुदायका नागरिकलाई नागरिकता दिने प्रक्रियालाई सजिलाे बनाइदिने छ।
बेलायतमा प्रधानमन्त्री बोरिस जोनसनको कन्जरभेटिभ्स् पार्टीले संसदको निर्वाचनमा बहुमत प्राप्त गरेको समाचारले पनि विश्वमा चर्चा पायो । बेलायतलाई युरोपेली संघबाट बाहिर निकाल्ने केही वर्षदेखिकाे प्रयासलाई सार्थकता दिने जनादेश प्राप्त भएकाे हाे।
बेलायतको हाउस अफ कमन्स्का ६५० स्थानमध्ये जोनसनको कन्जरभेटिभ्स् पार्टीले ३२६ स्थानमा जित्याे। आउँदो ३१ जनवरीमा बेलायतलाई युरोपेली संघबाट अलग्याउने गृहकार्यमा सरकार लागिसकेकाे छ।
यसका अतिरिक्त श्रीलंकामा गोटवाया राजपक्षे राष्ट्रपति निर्वाचित भएपछि उनले दाजु महिन्दा राजपक्षेलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गरेको, जापानी सम्राटले जिवीत छँदै छोरालाई राजगद्दी सुम्पिएको, फिनल्याण्डमा ३४ वर्षीय सान्ना मरिन प्रधानमन्त्री निर्वाचित भएको विषय पनि विश्वको राजनीतिक घटनाक्रममा यो वर्ष चर्चामा रहे। एकराज पाठक/रासस
" />
वर्षको उत्तरार्द्धको यो चर्चा अमेरिकाभित्र अझै सेलाएको छैन, बरु अब सिनेटले के गर्छ भन्नेबारे सबैको ध्यान तानिएको छ। तर, सिनेटले उनीविरुद्ध महाभियोग पास गर्नेजस्तो भने देखिँदैन ।
हाउस अफ रिप्रेजेन्टेटिभ्स्मा डेमोक्र्याटहरूको बहुमत रहेका कारण प्रस्ताव पास हुन पुगेको भए पनि सिनेटमा भने राष्ट्रपति ट्रम्पको दल रिपब्लिकनको नै बहुमत छ। उनकै दलको बहुमत भएकाे सिनेटमा विपक्षी दलको दुइतिहाइ कसरी पुग्ला ? सिनेटका एक सय सिटमध्ये हाल रिपब्लिकनका ५३ र डेमोक्र्याटका ४५ जनामात्र सदस्य छन्। अनि दुई जना स्वतन्त्र हैसियतका सिनेटर छन् । तर उनीमाथिको महाभियोग पास हुन ६७ जना सिनेटर आवश्यक पर्दछन् । त्यसैले यो प्रस्ताव पास हुने सम्भावना देखिँदैन।
दुई हप्ताअघि उत्तर कोरियाले गरेको आणविक परीक्षण पनि अमेरिकासँगै जोडिएर चर्चामा आएको छ। उत्तर कोरियालाई निशस्त्रीकरणको मार्गमा ल्याउन भन्दै दुई वर्षअघि भएको अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्प र उत्तर कोरियाली नेता किम जोङ उनबीचको वार्तामा यसवर्ष खासै प्रगति हुन सकेन। वर्षान्ततिर आएर उत्तर कोरियाले उल्टै आणविक परीक्षणकाे बाटो रोज्यो, जसले अमेरिकालाई नराम्रोसँग झस्कायो। उत्तर कोरियाले 'आगामी क्रिसमसमा अमेरिकाले कस्तो उपहार खोजेको हो, हामी अर्को शक्तिशाली परीक्षणको तयारीमा छौँ' भनेपछि अमेरिकी चासो बढेको थियो ।
यसैवर्षको जुलाइमा यी दुई नेताबीच उत्तर र दक्षिण कोरियाको असैनिक क्षेत्रमा भेटघाट भएपछि यसवर्ष थप वार्ता हुने अपेक्षा गरिएको थियाे। तर, त्यसो हुन सकेन।
२८ डिसेम्देबरदेखि उत्तर कोरियाली सत्तारुढ दल वर्कस् पार्टीकाे केन्द्रीय समितिकाे बैठक शुरु भएको छ, एकाध दिनमै उत्तर कोरियाकाे आगामी रणनीतिबारे सूचना आउने देखिन्छ।
मध्य अमेरिकी देश भेनेजुएलाको राजनीतिक विद्रोह पनि याे वर्षकाे अर्काे प्रमुख घटना हाे। जनवरी २३ मा भेनेजुएलाको राष्ट्रिय सभाका प्रमुख ३५ वर्षीय हुँवा गुएइदोले आफैँलाई अन्तरिम राष्ट्रपति घोषणा गरेपछि यहाँ विदेशी राजनीति घुस्न पुग्यो।
उनको कदमबारे विश्व समुदाय दुई भागमा विभाजित भयो। पछिल्लो निर्वाचनबाट राष्ट्रपतिमा निकोलस मदुरो निर्वाचित भएकोमा गुएइदोको दलले निर्वाचनको निश्पक्षतामा प्रश्न उठायो।
गुएइदोको घोषणापछि अमेरिकसहित कतिपय देशहरूले उनलाई मान्यता दिए। चीन, रुस लगायतका देश भने राष्ट्रपति मदुरोको पक्षमा उभिए।
यो समर्थन र विरोधको घेरा तेस्रो विश्वका देशहरूमा पनि पुग्यो। यसकाे तरङ्ग नेपालसम्म पनि आइपुग्याे। तर, अहिले पनि राष्ट्रपति मदुरो नै छन्। भेनेजुएलामा याे राजनीतिक अजेण्डाले प्राथमिकता पाउन छोडेको छ।
पाकिस्तानका पूर्व राष्ट्रपति परवेज मुसर्रफलाई देशद्रोहको आरोपमा मृत्युदण्डको सजाय सुनाइएको घटना यस वर्षको अर्को चर्चित घटना हो। विदेशमा उपचार गराइरहेका मुसर्रफलाई मृत्युदण्डकै सजाय सुनाइएला भन्ने अनुमान कसैले गरेको थिएन। अकस्मात आएकाे याे आदाेशले पाकिस्तान सरकार र त्यहाँको सेनालाई एकै पटक तरंगित बनायो। मृत्युदण्ड दिनु अगावै मुसर्रफको निधन भएमा पनि उनको शवलाई तीन दिनसम्म सार्वजनिक स्थलमा झुण्डाएर राख्नसमेत अदालतले आदेश दिएकाे थियो।
यो फैसलामा पाकिस्तानी सेनाले विज्ञप्ति निकालेर टिप्पणी गर्याे। धेरैपछि पाकिस्तानको सेनाले राजनीतिक विषयमा विज्ञप्ति प्रकाशन गरेकाे टिप्पणी धेरैले गरे।
यता, दोस्रो कार्यकालको सपथ लिएसँगै बढेको भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको महत्वाकांक्षाले भारतमा ठूलो विवाद निम्त्याएको छ।
मोदीले दोस्रो कार्यकालका लागि संसदीय सिट बढाएसँगै भारतमा चुनौति पनि बढाएको महशुस राजनीतिक वृत्तमा गरिएको छ। तर, विश्लेषकहरूले भने यसलाई आफैं सिर्जित समस्याका रूपमा लिएका छन्।
विश्लेषकहरूले पछिल्लो कार्यकालमा मोदीको राजनीतिक महत्वाकांक्षा बढेको, विपक्षी दललाई पेलेर जाने शैली कठोर हुँदै गएकाे तथा भारतलाई हिन्दू राज्य बनाउने पूर्वाभ्यास शुरू भएकाे बताएका छन्।
उनले दोस्रो कार्यकालको सपथ लिएलगत्तै भारत प्रशासित जम्मु काश्मिरको अधिकार खोसे। त्यसका लागि भारतीय संविधानको धारा ३७० खारेज गरियो।
सरकारले ल्याएको नागरिकताम्बन्धी विधेयकमा मुस्लिम नागरिकमाथि विभेद गरिएकाे भन्दै अहिले भारतमा आन्दोलन भइरहेकाे छ। नयाँ कानूनले बंगलादेश, अफगानिस्तान र पाकिस्तानबाट धार्मिक विभेदको शिकार भएर सन् २०१४ सम्म शरण माग्न भारत छिरेका र त्यहीँ बसिरहेका बौद्ध, हिन्दू, शिख, पारसी र इसाई समुदायका नागरिकलाई नागरिकता दिने प्रक्रियालाई सजिलाे बनाइदिने छ।
बेलायतमा प्रधानमन्त्री बोरिस जोनसनको कन्जरभेटिभ्स् पार्टीले संसदको निर्वाचनमा बहुमत प्राप्त गरेको समाचारले पनि विश्वमा चर्चा पायो । बेलायतलाई युरोपेली संघबाट बाहिर निकाल्ने केही वर्षदेखिकाे प्रयासलाई सार्थकता दिने जनादेश प्राप्त भएकाे हाे।
बेलायतको हाउस अफ कमन्स्का ६५० स्थानमध्ये जोनसनको कन्जरभेटिभ्स् पार्टीले ३२६ स्थानमा जित्याे। आउँदो ३१ जनवरीमा बेलायतलाई युरोपेली संघबाट अलग्याउने गृहकार्यमा सरकार लागिसकेकाे छ।
यसका अतिरिक्त श्रीलंकामा गोटवाया राजपक्षे राष्ट्रपति निर्वाचित भएपछि उनले दाजु महिन्दा राजपक्षेलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गरेको, जापानी सम्राटले जिवीत छँदै छोरालाई राजगद्दी सुम्पिएको, फिनल्याण्डमा ३४ वर्षीय सान्ना मरिन प्रधानमन्त्री निर्वाचित भएको विषय पनि विश्वको राजनीतिक घटनाक्रममा यो वर्ष चर्चामा रहे। एकराज पाठक/रासस
">
विश्व राजनीतिः सन् २०१९ मा संसारको ध्यान खिचेका चर्चित घटना: Dekhapadhi
विश्व राजनीतिः सन् २०१९ मा संसारको ध्यान खिचेका चर्चित घटना
<p>काठमाडौं। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पका कारण सन् २०१९ को विश्व राजनीतिको चर्चामा यसवर्ष पनि अमेरिका नै देखियो। </p>
<p>वर्षको शुरुआतमा उत्तर कोरियाली नेतासँगको वार्ताले चर्चामा रहेको अमेरिका वर्षान्तमा महाभियोगका कारण चर्चामा रहन पुग्यो। त्यसो त ट्रम्प राष्ट्रपति चुनिएदेखि नै अमेरिकाले विभिन्न खाले चर्चा बटुलेकै हो।</p>
<p>शुरुका दुई वर्ष मेक्सिकोसँगको पर्खाल निर्माण तथा राष्ट्रपतिको निर्वाचनमा रसियासँग साँठगाँठकाे आराेपका कारण उनकै बढी चर्चा भएको थियो। यी घटनाले पनि उनको समूहका सदस्यहरूलाई बयानका लागि संसदीय समितिसम्म पुर्‍याएको थियो। </p>
<p>अमेरिकी संसदको तल्लो सदन हाउस अफ रेप्रिजेन्टेटिभ्स्ले राष्ट्रपति ट्रम्पलाई महाभियोग लगाइसकेको छ। उनले शक्तिको दुरुपयोग गरेको भन्दै यही डिसेम्बर १८ मा उक्त सदनले महाभियोगको पक्षमा निर्णय गरेको हो।</p>
<p>हाउस अफ रिप्रेजेन्टेटिभ्स्मा भएको मतदानमा राष्ट्रपति ट्रम्पलाई महाभियोग लगाउने पक्षमा २३० र विपक्षमा १९७ मत आयो। उनलाई महाभियोग लगाउनुपर्ने चर्चा यस वर्षको मध्यतिरबाट नै चलेको हो। प्रस्ताव पारित भएसँगै सिनेटमा महाभियोग सामाना गर्नुपर्ने अमेरिकी राष्ट्रपतिमध्ये डोनाल्ड ट्रम्प तेस्रो बनेका छन्।</p>
<p style="text-align:center"><img alt="" height="351" src="https://www.dekhapadhi.com/storage/photos/shares/International/trump.jpg" width="624" /></p>
<p>वर्षको उत्तरार्द्धको यो चर्चा अमेरिकाभित्र अझै सेलाएको छैन, बरु अब सिनेटले के गर्छ भन्नेबारे सबैको ध्यान तानिएको छ। तर, सिनेटले उनीविरुद्ध महाभियोग पास गर्नेजस्तो भने देखिँदैन । </p>
<p>हाउस अफ रिप्रेजेन्टेटिभ्स्मा डेमोक्र्याटहरूको बहुमत रहेका कारण प्रस्ताव पास हुन पुगेको भए पनि सिनेटमा भने राष्ट्रपति ट्रम्पको दल रिपब्लिकनको नै बहुमत छ। उनकै दलको बहुमत भएकाे सिनेटमा विपक्षी दलको दुइतिहाइ कसरी पुग्ला ? सिनेटका एक सय सिटमध्ये हाल रिपब्लिकनका ५३ र डेमोक्र्याटका ४५ जनामात्र सदस्य छन्। अनि दुई जना स्वतन्त्र हैसियतका सिनेटर छन् । तर उनीमाथिको महाभियोग पास हुन ६७ जना सिनेटर आवश्यक पर्दछन् । त्यसैले यो प्रस्ताव पास हुने सम्भावना देखिँदैन। </p>
<p>दुई हप्ताअघि उत्तर कोरियाले गरेको आणविक परीक्षण पनि अमेरिकासँगै जोडिएर चर्चामा आएको छ। उत्तर कोरियालाई निशस्त्रीकरणको मार्गमा ल्याउन भन्दै दुई वर्षअघि भएको अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्प र उत्तर कोरियाली नेता किम जोङ उनबीचको वार्तामा यसवर्ष खासै प्रगति हुन सकेन। वर्षान्ततिर आएर उत्तर कोरियाले उल्टै आणविक परीक्षणकाे बाटो रोज्यो, जसले अमेरिकालाई नराम्रोसँग झस्कायो। उत्तर कोरियाले 'आगामी क्रिसमसमा अमेरिकाले कस्तो उपहार खोजेको हो, हामी अर्को शक्तिशाली परीक्षणको तयारीमा छौँ' भनेपछि अमेरिकी चासो बढेको थियो । </p>
<p>यसैवर्षको जुलाइमा यी दुई नेताबीच उत्तर र दक्षिण कोरियाको असैनिक क्षेत्रमा भेटघाट भएपछि यसवर्ष थप वार्ता हुने अपेक्षा गरिएको थियाे। तर, त्यसो हुन सकेन।</p>
<p>२८ डिसेम्देबरदेखि उत्तर कोरियाली सत्तारुढ दल वर्कस् पार्टीकाे केन्द्रीय समितिकाे बैठक शुरु भएको छ, एकाध दिनमै उत्तर कोरियाकाे आगामी रणनीतिबारे सूचना आउने देखिन्छ। </p>
<p style="text-align:center"><img alt="" height="447" src="https://www.dekhapadhi.com/storage/photos/shares/International/america-uttar koriea 1.jpg" width="840" /></p>
<p>मध्य अमेरिकी देश भेनेजुएलाको राजनीतिक विद्रोह पनि याे वर्षकाे अर्काे प्रमुख घटना हाे। जनवरी २३ मा भेनेजुएलाको राष्ट्रिय सभाका प्रमुख ३५ वर्षीय हुँवा गुएइदोले आफैँलाई अन्तरिम राष्ट्रपति घोषणा गरेपछि यहाँ विदेशी राजनीति घुस्न पुग्यो। </p>
<p>उनको कदमबारे विश्व समुदाय दुई भागमा विभाजित भयो। पछिल्लो निर्वाचनबाट राष्ट्रपतिमा निकोलस मदुरो निर्वाचित भएकोमा गुएइदोको दलले निर्वाचनको निश्पक्षतामा प्रश्न उठायो।</p>
<p>गुएइदोको घोषणापछि अमेरिकसहित कतिपय देशहरूले उनलाई मान्यता दिए। चीन, रुस लगायतका देश भने राष्ट्रपति मदुरोको पक्षमा उभिए। </p>
<p style="text-align:center"><img alt="" height="445" src="https://www.dekhapadhi.com/storage/photos/shares/International/venejuyela.jpg" width="750" /></p>
<p>यो समर्थन र विरोधको घेरा तेस्रो विश्वका देशहरूमा पनि पुग्यो। यसकाे तरङ्ग नेपालसम्म पनि आइपुग्याे। तर, अहिले पनि राष्ट्रपति मदुरो नै छन्। भेनेजुएलामा याे राजनीतिक अजेण्डाले प्राथमिकता पाउन छोडेको छ। </p>
<p>पाकिस्तानका पूर्व राष्ट्रपति परवेज मुसर्रफलाई देशद्रोहको आरोपमा मृत्युदण्डको सजाय सुनाइएको घटना यस वर्षको अर्को चर्चित घटना हो। विदेशमा उपचार गराइरहेका मुसर्रफलाई मृत्युदण्डकै सजाय सुनाइएला भन्ने अनुमान कसैले गरेको थिएन। अकस्मात आएकाे याे आदाेशले पाकिस्तान सरकार र त्यहाँको सेनालाई एकै पटक तरंगित बनायो। मृत्युदण्ड दिनु अगावै मुसर्रफको निधन भएमा पनि उनको शवलाई तीन दिनसम्म सार्वजनिक स्थलमा झुण्डाएर राख्नसमेत अदालतले आदेश दिएकाे थियो। </p>
<p>यो फैसलामा पाकिस्तानी सेनाले विज्ञप्ति निकालेर टिप्पणी गर्‍याे। धेरैपछि पाकिस्तानको सेनाले राजनीतिक विषयमा विज्ञप्ति प्रकाशन गरेकाे टिप्पणी धेरैले गरे। </p>
<p style="text-align:center"><img alt="" height="360" src="https://www.dekhapadhi.com/storage/photos/shares/International/pervez_musharraf_1569414051.jpg" width="640" /></p>
<p>यता, दोस्रो कार्यकालको सपथ लिएसँगै बढेको भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको महत्वाकांक्षाले भारतमा ठूलो विवाद निम्त्याएको छ।</p>
<p>मोदीले दोस्रो कार्यकालका लागि संसदीय सिट बढाएसँगै भारतमा चुनौति पनि बढाएको महशुस राजनीतिक वृत्तमा गरिएको छ। तर, विश्लेषकहरूले भने यसलाई आफैं सिर्जित समस्याका रूपमा लिएका छन्।</p>
<p>विश्लेषकहरूले पछिल्लो कार्यकालमा मोदीको राजनीतिक महत्वाकांक्षा बढेको, विपक्षी दललाई पेलेर जाने शैली कठोर हुँदै गएकाे तथा भारतलाई हिन्दू राज्य बनाउने पूर्वाभ्यास शुरू भएकाे बताएका छन्। </p>
<p>उनले दोस्रो कार्यकालको सपथ लिएलगत्तै भारत प्रशासित जम्मु काश्मिरको अधिकार खोसे। त्यसका लागि भारतीय संविधानको धारा ३७० खारेज गरियो। </p>
<p>सरकारले ल्याएको नागरिकताम्बन्धी विधेयकमा मुस्लिम नागरिकमाथि विभेद गरिएकाे भन्दै अहिले भारतमा आन्दोलन भइरहेकाे छ। नयाँ कानूनले बंगलादेश, अफगानिस्तान र पाकिस्तानबाट धार्मिक विभेदको शिकार भएर सन् २०१४ सम्म शरण माग्न भारत छिरेका र त्यहीँ बसिरहेका बौद्ध, हिन्दू, शिख, पारसी र इसाई समुदायका नागरिकलाई नागरिकता दिने प्रक्रियालाई सजिलाे बनाइदिने छ।</p>
<p style="text-align:center"><img alt="" height="360" src="https://www.dekhapadhi.com/storage/photos/shares/International/modi.png" width="360" /></p>
<p>बेलायतमा प्रधानमन्त्री बोरिस जोनसनको कन्जरभेटिभ्स् पार्टीले संसदको निर्वाचनमा बहुमत प्राप्त गरेको समाचारले पनि विश्वमा चर्चा पायो । बेलायतलाई युरोपेली संघबाट बाहिर निकाल्ने केही वर्षदेखिकाे प्रयासलाई सार्थकता दिने जनादेश प्राप्त भएकाे हाे। </p>
<p>बेलायतको हाउस अफ कमन्स्का ६५० स्थानमध्ये जोनसनको कन्जरभेटिभ्स् पार्टीले ३२६ स्थानमा जित्याे। आउँदो ३१ जनवरीमा बेलायतलाई युरोपेली संघबाट अलग्याउने गृहकार्यमा सरकार लागिसकेकाे छ। </p>
<p style="text-align:center"><img alt="" height="300" src="https://www.dekhapadhi.com/storage/photos/shares/International/uk chunab.jpg" width="700" /></p>
<p>यसका अतिरिक्त श्रीलंकामा गोटवाया राजपक्षे राष्ट्रपति निर्वाचित भएपछि उनले दाजु महिन्दा राजपक्षेलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गरेको, जापानी सम्राटले जिवीत छँदै छोरालाई राजगद्दी सुम्पिएको, फिनल्याण्डमा ३४ वर्षीय सान्ना मरिन प्रधानमन्त्री निर्वाचित भएको विषय पनि विश्वको राजनीतिक घटनाक्रममा यो वर्ष चर्चामा रहे। <em>एकराज पाठक/रासस</em></p>
.jpg)
