काठमाडौं। वन तथा वातावरणमन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतले सबै जिल्लामा जडीबुटी प्रशोधन केन्द्र स्थापना गर्ने लक्ष्यकासाथ मन्त्रालयले काम अघि बढाएको बताएका छन्।
प्रत्येक वडामा जडीबुटीको एउटा पकेट क्षेत्र घोषणा गर्ने, हरेक वडामा एउटा व्यावसायिक उत्पादन गर्ने, हरेक पालिकास्तरमा संकलन केन्द्र र जिल्लामा प्रशोधन केन्द्र स्थापना गर्ने मन्त्री बस्नेतले बताएका हुन्।
आज काठमाडौंमा पत्रकारहरूसँगको भेटमा मन्त्री बस्नेतले भने, “त्यसैगरी हरेक प्रदेशलाई ‘सुपरजोन’ घोषणा गरेर कम्तीमा दुईवटा ठूला प्रशोधन केन्द्र स्थापना गरेर अघि बढ्ने मन्त्रालयको योजना छ।”
उनले यो वर्ष नै कम्तीमा दुईदेखि तीनवटासम्म जडीबुटी प्रशोधन केन्द्र स्थापना गर्ने बताए। मन्त्रालयले १० वटासम्म प्रशोधन केन्द्र स्थापना गर्ने लक्ष्य लिएको मन्त्री बस्नेतको भनाइ छ।
कृषि मन्त्रालयसँगको सहकार्यमा जडीबुटीको खेती र प्रशोधनमा अघि बढ्ने मन्त्रालयको योजना रहेको मन्त्री बस्नेतले सुनाए।
“विस्तारै वन उद्यमको पनि विकास गर्दै जाने योजनामा छौं’, उनले भने, “स्थानीयस्तरमा सहकारीमार्फत् लघु–घरेलु र मझौला उद्योग स्थापना गर्नेछौं।’
सुतेर खान पाउने व्यवस्था कहीँ छैन
मन्त्री बस्नेतले समाजवाद, साम्यवाद जे भएपनि दुनियाँमा कहीँपनि काम नगरेर सुतेरै खाने व्यवस्था नरहेको बताए। हरेकले आ–आफ्नो क्षेत्रमा मिहिनेत गर्नुपर्ने उनको जोड छ।
“एउटा युवा वार्षिक एक÷डेढ लाखका लागि विदेशिनुपर्ने अवस्था छ, यसलाई अन्त्य गर्न मन्त्रालयले वन उद्यममार्फत् देशमै रोजगारी सिर्जना गर्ने लक्ष्य लिएको छ”, मन्त्री बस्नेतले भने, “मिहिनेत गरेर खानेका लागि स्वदेशमै अवसर प्राप्त हुनेछ।”
विकासका लागि सामूहिक प्रयत्नको आवश्यकता औंल्याउँदै मन्त्री बस्नेतले एक्ला–एक्लै हिंडेर कहीँ नपुगिने बताए।
पढ्नुहोस्
‘वन विकासको बाधक होइन, समृद्धिको आधार हो’
प्रत्येक वडामा जडीबुटीको एउटा पकेट क्षेत्र घोषणा गर्ने, हरेक वडामा एउटा व्यावसायिक उत्पादन गर्ने, हरेक पालिकास्तरमा संकलन केन्द्र र जिल्लामा प्रशोधन केन्द्र स्थापना गर्ने मन्त्री बस्नेतले बताएका हुन्।
आज काठमाडौंमा पत्रकारहरूसँगको भेटमा मन्त्री बस्नेतले भने, “त्यसैगरी हरेक प्रदेशलाई ‘सुपरजोन’ घोषणा गरेर कम्तीमा दुईवटा ठूला प्रशोधन केन्द्र स्थापना गरेर अघि बढ्ने मन्त्रालयको योजना छ।”
उनले यो वर्ष नै कम्तीमा दुईदेखि तीनवटासम्म जडीबुटी प्रशोधन केन्द्र स्थापना गर्ने बताए। मन्त्रालयले १० वटासम्म प्रशोधन केन्द्र स्थापना गर्ने लक्ष्य लिएको मन्त्री बस्नेतको भनाइ छ।
कृषि मन्त्रालयसँगको सहकार्यमा जडीबुटीको खेती र प्रशोधनमा अघि बढ्ने मन्त्रालयको योजना रहेको मन्त्री बस्नेतले सुनाए।
“विस्तारै वन उद्यमको पनि विकास गर्दै जाने योजनामा छौं’, उनले भने, “स्थानीयस्तरमा सहकारीमार्फत् लघु–घरेलु र मझौला उद्योग स्थापना गर्नेछौं।’
सुतेर खान पाउने व्यवस्था कहीँ छैन
मन्त्री बस्नेतले समाजवाद, साम्यवाद जे भएपनि दुनियाँमा कहीँपनि काम नगरेर सुतेरै खाने व्यवस्था नरहेको बताए। हरेकले आ–आफ्नो क्षेत्रमा मिहिनेत गर्नुपर्ने उनको जोड छ।
“एउटा युवा वार्षिक एक÷डेढ लाखका लागि विदेशिनुपर्ने अवस्था छ, यसलाई अन्त्य गर्न मन्त्रालयले वन उद्यममार्फत् देशमै रोजगारी सिर्जना गर्ने लक्ष्य लिएको छ”, मन्त्री बस्नेतले भने, “मिहिनेत गरेर खानेका लागि स्वदेशमै अवसर प्राप्त हुनेछ।”
विकासका लागि सामूहिक प्रयत्नको आवश्यकता औंल्याउँदै मन्त्री बस्नेतले एक्ला–एक्लै हिंडेर कहीँ नपुगिने बताए।
पढ्नुहोस्
‘वन विकासको बाधक होइन, समृद्धिको आधार हो’