Others

गृहपृष्ठ

१२ हजार उखु किसानको बस्ती नै ऋणमा काठमाडौं। उखु उद्यमीले भुक्तानी नदिँदा सर्लाहीका १२ हजार किसान ऋणमा डुबेका छन्।  उद्योगले पाँच वर्षसम्मको बक्यौताको साँवा पनि दिन मानेका छैनन्।  तर, सहकारी र साहुबाट लिएको ऋणको ब्याजमाथि स्याज थपिएर किसानको उठिबास हुने अवस्था आएको छ।  किसानको बक्यौता भुक्तान नगर्ने उद्योगी सम्पर्कमा ल्याइदिन उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले गृह मन्त्रालयलाई १३ पुसमा नै पत्राचार गरेको हो।  उद्योग र गृह मन्त्रालय सिंहदरबारभित्रै छन्। तर, उद्योगले १३ पुसमा लेखेको पत्र गृहमा १४ पुसमा मात्र पुग्यो।  गृहले पनि तत्कालै कारबाही नगरेर आज मात्र प्रहरीलाई निर्देशन दिने तयारी गरेको नयाँ पत्रिका दैनिकमा समाचार छापिएको छ। "हामीलाई उद्योग मन्त्रालयको पत्र प्राप्त भएको छ, किसानको भुक्तानी नगर्ने चिनी उद्योगी खोज्न मंगलबार प्रहरीलाई निर्देशन दिने तयारी छ", गृह प्रवक्ता केदारनाथ शर्माले बताए।  उखु किसानका विषयमा सरकारले लिएको नीति एकातिर र व्यवहार अर्कैतिर छ। त्यसो त उखुको मूल्य उठाइदिने मात्र होइन, सरकारले अनुदान पनि दिने घोषणा गरेको छ।  चालू आर्थिक वर्षको बजेटले उत्पादन परिमाणका आधारमा उखु किसानलाई अनुदान दिन ९५ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ।  तर, अहिलेसम्म उखु किसानले गत आर्थिक वर्षको समेत अनुदान प्राप्त गरेका छैनन्।  अघिल्लो आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा बाली लगाउनुपूर्व नै उखुको न्यूनतम समर्थन मूल्य तोक्ने घोषणा गरिएको थियो।  तर, बाली काट्ने वेलामा समेत समर्थन मूल्य नतोक्ने प्रवृत्ति यस वर्ष पनि दोहोरियो।  यसपालि पनि किसान आन्दोलित भएपछि अघिल्लो सोमबार मात्र मूल्य तोकिएको छ। तर, उद्योगले उखु लिने–नलिने निश्चित भएको छैन। सर्लाहीको धनकौल गाउँपालिका–२ मा सञ्चालित अन्नपूर्ण सुगर मिलले स्थापनादेखि उखुको भुक्तानी दिन आनाकानी गर्दै आएको छ।  २०६८ सालदेखि देखि निर्माण शुरु भएको उद्योग २०७० देखि पूर्ण रूपले सञ्चालनमा आएको थियो। त्यही वर्षदेखिकै भुक्तानी उद्योगले अल्झाएको छ ।  स्थानीय राजकिशोर साहका अनुसार अन्नपूर्ण मिलले धनकौल बजार क्षेत्रका मात्र करिब आठ सयमध्ये एकजना किसानको मात्र भुक्तानी गरिएको छ।  बाँकी किसानको एक करोड ७० लाख रुपैयाँ भुक्तानी दिन बाँकी छ। तर, किसानको समूह पैसा माग्न जाँदा उद्योगले जम्मा ३२ लाख मात्र भुक्तानी गर्न बाँकी देखाएको छ।  "एक साताअघि हामी उद्योगमा गएका थियौँ, लेखाका कर्मचारीले ३२ लाखको मात्र हिसाब देखाउँदा हामी स्तब्ध भयौँ," उनले भने, "बजार क्षेत्रबाट एकजनाले मात्र पूरा पैसा बुझेका छन्, तर सबैले लिएको भनेर कागजात तयार गरी सरकारी कर्मचारीलाई समेत देखाइसकेका रहेछन्। उनीहरूले हामीलाई ठग्न खोज्दै छन्।" सरकारले तोकेको मूल्यमा उखु किनेका उद्योगले पैसा तिर्ने वेलामा बिचौलिया प्रयोग गरेर मूल्य घटाउँछन्। ऋणले पिल्सिएका किसान सोझै घाटा व्यहोरेर पैसा लिन बाध्य छन्।  सरकारले बनाएको कार्यविधिमा चिनी मिलले किसानलाई बैंकमार्फत उखुको मूल्य भुक्तानी गर्नुपर्ने र त्यसको जानकारी जिल्ला भुक्तानी समितिलाई गराउनुपर्ने उल्लेख छ।  तर, उद्योगले बैंकमार्फत त परको कुरा, नगदसमेत भुक्तानी गरेका छैनन्। पुरानो बक्यौता दिनुको सट्टा सर्लाहीको अन्नपूर्ण सुगर मिलले उद्योग बन्द गरेर किसानलाई झन् सताएको छ।  बक्यौता उठाउन र उद्योग सञ्चालन गर्न माग गर्दै दुई साताअघि काठमाडौं आएका उखु किसान खर्च सकिएर छटपटिन थालेका छन्।