काठमाडौं। राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले उखु किसानहरूले भुक्तानी नपाएकोप्रति चासो देखाएको छ। आयोगले आज विज्ञप्ति निकालेर किसानहरूको समस्या समाधान गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ।
सर्लाही, रौतहट, नवलपरासी लगायत जिल्लाका उखु किसानहरूले लामो समयदेखि चिनी उत्पादक कम्पनीहरू (सुगर मिलहरू) बाट उखुको रकम भुक्तानी नपाएको विरोधमा काठमाडौंमा गरिएको प्रदर्शन तथा त्यससँग सम्बन्धित समाचारहरूप्रति राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।
उखु किसानहरूलाई उखु खरिद गरेवापत नेपाल सरकारबाट उपलव्ध गराउने भनिएको अनुदान रकम तथा चिनी उत्पादक कम्पनीले उखु खरिद गरेवापत भुक्तानी गर्न बाँकी रहेको बक्यौता रकम लामो समयदेखि सम्बन्धित किसानहरुलाई उपलव्ध नगराएको विषयमा पनि आयोगले चिन्ता जनाएको छ। यस विषयमा कृषि तथा उद्योग मन्त्रालयहरूबाट भएका कार्यहरूको सम्बन्धमा जानकारी गराउन पनि आयोगले पत्राचार गरेको छ।
आयोगको टोलीले प्रदेश नम्बर २ सरकारका सम्बन्धित मन्त्रालयहरू तथा सर्लाहीका किसान तथा चिनी मिल सञ्चालकहरूसँगसमेत भेटेर छलफल गरिरहेको जनाएको छ। उखु खेतीमा निर्भर रहेका किसानहरूले उखु विक्रीबाट पाउनुपर्ने रकम लामो समयसम्म पाउन नसक्दा नागरिकको संविधान प्रदत्त सम्पत्ति आर्जन गर्ने, भोग गर्ने, बेचविखन गर्ने, व्यावसायिक लाभ प्राप्त गर्ने मौलिक हक कुण्ठित भएको आयोगका प्रवक्ता वेद भट्टराईले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।
आयोगले किसानको अधिकार संरक्षणसम्बन्धी कानून निर्माणको सन्दर्भमा उत्पादन र उत्पादकत्वमा वृद्धि गरी कृषकहरूका लागि कृषि उपजको उचित मूल्य र बजारमा पहुँचको व्यवस्था गर्न तीनै तहका सरकारहरूलाई यस अघि नै सिफारिस गरिसकेको पनि जनाएको छ। उखु किसानका समस्याप्रति संवेदनशील भई उनीहरुको मौलिक हक र मानव अधिकार समेतको संरक्षण गर्न सरकार, चिनी उत्पादक कम्पनी तथा सम्बद्ध सबै पक्षलाई आयोगले आग्रह गरेको छ।
" />
काठमाडौं। राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले उखु किसानहरूले भुक्तानी नपाएकोप्रति चासो देखाएको छ। आयोगले आज विज्ञप्ति निकालेर किसानहरूको समस्या समाधान गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ।
सर्लाही, रौतहट, नवलपरासी लगायत जिल्लाका उखु किसानहरूले लामो समयदेखि चिनी उत्पादक कम्पनीहरू (सुगर मिलहरू) बाट उखुको रकम भुक्तानी नपाएको विरोधमा काठमाडौंमा गरिएको प्रदर्शन तथा त्यससँग सम्बन्धित समाचारहरूप्रति राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।
उखु किसानहरूलाई उखु खरिद गरेवापत नेपाल सरकारबाट उपलव्ध गराउने भनिएको अनुदान रकम तथा चिनी उत्पादक कम्पनीले उखु खरिद गरेवापत भुक्तानी गर्न बाँकी रहेको बक्यौता रकम लामो समयदेखि सम्बन्धित किसानहरुलाई उपलव्ध नगराएको विषयमा पनि आयोगले चिन्ता जनाएको छ। यस विषयमा कृषि तथा उद्योग मन्त्रालयहरूबाट भएका कार्यहरूको सम्बन्धमा जानकारी गराउन पनि आयोगले पत्राचार गरेको छ।
आयोगको टोलीले प्रदेश नम्बर २ सरकारका सम्बन्धित मन्त्रालयहरू तथा सर्लाहीका किसान तथा चिनी मिल सञ्चालकहरूसँगसमेत भेटेर छलफल गरिरहेको जनाएको छ। उखु खेतीमा निर्भर रहेका किसानहरूले उखु विक्रीबाट पाउनुपर्ने रकम लामो समयसम्म पाउन नसक्दा नागरिकको संविधान प्रदत्त सम्पत्ति आर्जन गर्ने, भोग गर्ने, बेचविखन गर्ने, व्यावसायिक लाभ प्राप्त गर्ने मौलिक हक कुण्ठित भएको आयोगका प्रवक्ता वेद भट्टराईले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।
आयोगले किसानको अधिकार संरक्षणसम्बन्धी कानून निर्माणको सन्दर्भमा उत्पादन र उत्पादकत्वमा वृद्धि गरी कृषकहरूका लागि कृषि उपजको उचित मूल्य र बजारमा पहुँचको व्यवस्था गर्न तीनै तहका सरकारहरूलाई यस अघि नै सिफारिस गरिसकेको पनि जनाएको छ। उखु किसानका समस्याप्रति संवेदनशील भई उनीहरुको मौलिक हक र मानव अधिकार समेतको संरक्षण गर्न सरकार, चिनी उत्पादक कम्पनी तथा सम्बद्ध सबै पक्षलाई आयोगले आग्रह गरेको छ।
उखु किसानको समस्याप्रति मानवअधिकार आयोगको चासो, समाधान खोज्न सरकारको ध्यानाकर्षण
<p style="text-align:justify">काठमाडौं। राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले उखु किसानहरूले भुक्तानी नपाएकोप्रति चासो देखाएको छ। आयोगले आज विज्ञप्ति निकालेर किसानहरूको समस्या समाधान गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ। </p>
<p style="text-align:justify">सर्लाही, रौतहट, नवलपरासी लगायत जिल्लाका उखु किसानहरूले लामो समयदेखि चिनी उत्पादक कम्पनीहरू (सुगर मिलहरू) बाट उखुको रकम भुक्तानी नपाएको विरोधमा काठमाडौंमा गरिएको प्रदर्शन तथा त्यससँग सम्बन्धित समाचारहरूप्रति राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ। </p>
<p style="text-align:justify">उखु किसानहरूलाई उखु खरिद गरेवापत नेपाल सरकारबाट उपलव्ध गराउने भनिएको अनुदान रकम तथा चिनी उत्पादक कम्पनीले उखु खरिद गरेवापत भुक्तानी गर्न बाँकी रहेको बक्यौता रकम लामो समयदेखि सम्बन्धित किसानहरुलाई उपलव्ध नगराएको विषयमा पनि आयोगले चिन्ता जनाएको छ। यस विषयमा कृषि तथा उद्योग मन्त्रालयहरूबाट भएका कार्यहरूको सम्बन्धमा जानकारी गराउन पनि आयोगले पत्राचार गरेको छ। </p>
<p style="text-align:justify">आयोगको टोलीले प्रदेश नम्बर २ सरकारका सम्बन्धित मन्त्रालयहरू तथा सर्लाहीका किसान तथा चिनी मिल सञ्चालकहरूसँगसमेत भेटेर छलफल गरिरहेको जनाएको छ। उखु खेतीमा निर्भर रहेका किसानहरूले उखु विक्रीबाट पाउनुपर्ने रकम लामो समयसम्म पाउन नसक्दा नागरिकको संविधान प्रदत्त सम्पत्ति आर्जन गर्ने, भोग गर्ने, बेचविखन गर्ने, व्यावसायिक लाभ प्राप्त गर्ने मौलिक हक कुण्ठित भएको आयोगका प्रवक्ता वेद भट्टराईले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ। </p>
<p style="text-align:justify">आयोगले किसानको अधिकार संरक्षणसम्बन्धी कानून निर्माणको सन्दर्भमा उत्पादन र उत्पादकत्वमा वृद्धि गरी कृषकहरूका लागि कृषि उपजको उचित मूल्य र बजारमा पहुँचको व्यवस्था गर्न तीनै तहका सरकारहरूलाई यस अघि नै सिफारिस गरिसकेको पनि जनाएको छ। उखु किसानका समस्याप्रति संवेदनशील भई उनीहरुको मौलिक हक र मानव अधिकार समेतको संरक्षण गर्न सरकार, चिनी उत्पादक कम्पनी तथा सम्बद्ध सबै पक्षलाई आयोगले आग्रह गरेको छ।</p>
.jpg)
