काठमाडौं। एनसेलले पुँजीगत लाभकर वापत नेपाल सरकारलाई तिर्नुपर्ने २२ अर्ब ४४ करोड ५३ लाख रुपैयाँमध्ये ४ अर्ब ५० करोड रूपैयाँ आज ठूला करदाता सेवा कार्यालयमा गएर तिरेको छ ।
ठूला करदाता सेवा कार्यालयका प्रमुख झलकराम अधिकारीले एनसेलले कर तिरेको पुष्टि गरे । उनले भने, ‘लाभकर तिर्दिन भन्दै आएको संस्था किस्ताबन्दीमा भए पनि कर तिर्न सहमत भएको छ । उसले आगामी छ महिना भित्रमा बाँकी रकम तिर्छु भनेको छ ।”
आयकर ऐनको दफा ११० ले करदातालाई किस्ताबन्दीमा कर तिर्ने सुविधा दिएको छ । कानुनको सोही व्यवस्था अनुसार एनसेलले ठूला करदाता कार्यालयमा निवेदन दिएर छ महिनभित्रमा कर तिरिसक्ने व्यवस्था मिलाइदिन माग गरेको थियो ।
ठूला करदाता सेवा कार्यलयले कुन कुन महिनामा कति रकम तिर्ने भन्ने खुलाएर भुक्तानी योजना बुझाउन एनसेललाई भनेको अधिकारीले जानकारी दिए । उनले भने, “करदाताले जति ढिलो गर्याे त्यति नै जरिवाना लाग्दै जाने हो । ढिलो गर्दा १५ प्रतिशत व्याज तिर्नुपर्छ ।”
यसअघि १९ मंसीरमा ठूला करदाता सेवा कार्यालयले सर्वोच्च अदालतको फैसलाअनुसार २२ अर्ब ४४ करोड ५३ लाख रूपैयाँ पूँजीगत लाभकर निर्धारण गरिएको जानकारीसहितको पत्र एनसेललाई पठाएको थियो। ४ पुससम्मको समयसीमामा एनसेलले कुनै प्रतिक्रिया नदिएपछि ठूला करदाता सेवा कार्यलयले ६ पुसमा पुनः चेतावनी सहितको पत्र इमेलमार्फत् एनसेलमा प्रेषित गरेको थियाे ।
उक्त पत्रमा ताेकिएको समयसीमाभित्र पूँजीगत लाभकर नतिरेमा एनसेलको स्वामित्वमा रहेको सम्पत्ति जफत गरेर भए पनि कर असुलीको प्रक्रिया थालनी गर्ने व्यहोरा उल्लेख थियाे।
आईसीएसआईडीले एनसेलले दिएको निवेदनको सुनुवाइ गरी अन्तरिम आदेश जारी गर्दै नेपाल सरकारलाई एनसेलबाट तत्काल कर नअसुल्न भनेको थियो । आईसीएसआईडीको अन्तिम फैसला भने आइसकेको छैन ।
यूरोपको बहुराष्ट्रिय दूरसञ्चार सेवा प्रदायक कम्पनी टेलियासोनेराको स्वामित्वमा रहेको एनसेलको सेयर २०७२ चैत्रमा मलेसियन कम्पनी एक्जिएटालाई विक्री गरिएको थियो। उक्त कारोबारबाट भएको लाभको कर कुनै पनि कम्पनीले नेपाल सरकारलाई नतिरेपछि ठूला करदाता सेवा कार्यालयले टेलियासोनेरालाई लाभकर तिर्न ताकेका गरेको थियो। तर, टेलियासोनेराले उक्त कारोबारमा लाभकर तिर्ने जिम्मेवारी एक्जिएटाको भएको प्रतिक्रिया दिएपछि उक्त करको विवाद अदालत पुगेको थियो।
उक्त विवादित करको विषय सर्वोच्च अदालतमा पुगेपछि कारोबार भएकै मितिदेखिको लाभकर नेपाल सरकारले पाउनु पर्ने र उक्त रकम तिर्ने दायित्व एनसेलको भएको फैसला सर्वोच्च अदालतले गरेको थियो। त्यसपछि ठूला करदाता सेवा कार्यालयले निर्धारण गरेको लाभकरमा चित्त नबुझेपछि एनसेलले पुनः सर्वोच्च अदालत गुहारेको थियो।
एनसेलको पछिल्लो निवेदनमा सुनुवाई गर्दै सर्वोच्च अदालतले करीब १८ अर्ब रूपैयाँ एनसेललाई छुट दिने आदेश गत ९ भदौमा गरेको थियो। अदालतको सोही फैसलालाई आधार मान्दै ठूला करदाता सेवा कार्यालयले १९ मंसीरमा एनसेलका लागि पूँजीगत लाभकर निर्धारण गरेको थियो।
तर, एनसेल भने उक्त कारोबारमा आफूले नेपाल सरकारलाई कर तिर्न नपर्ने दावी गर्दै आएको छ। सर्वोच्च अदालतको फैसला र कर कार्यालयको ताकेतापछि एनसेलले विश्व बैंक समूह अन्तर्गतको इन्टरनेशनल सेन्टर फर दी सेटलमेन्ट अफ इन्भेष्टेन्ट डिस्प्युट (आईसीएसआईडी) मा नेपाल सरकारको नाममा कर असुली प्रक्रिया रोक्न अन्तरिम आदेश माग गर्दै निवेदन दिएको थियो। सोही निवेदनमा सुनुवाई गर्दै आईसीएसआईडीले तत्काल एनसेलबाट कर नअसुल्न नेपाल सरकारको नामममा अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो।
" />
काठमाडौं। एनसेलले पुँजीगत लाभकर वापत नेपाल सरकारलाई तिर्नुपर्ने २२ अर्ब ४४ करोड ५३ लाख रुपैयाँमध्ये ४ अर्ब ५० करोड रूपैयाँ आज ठूला करदाता सेवा कार्यालयमा गएर तिरेको छ ।
ठूला करदाता सेवा कार्यालयका प्रमुख झलकराम अधिकारीले एनसेलले कर तिरेको पुष्टि गरे । उनले भने, ‘लाभकर तिर्दिन भन्दै आएको संस्था किस्ताबन्दीमा भए पनि कर तिर्न सहमत भएको छ । उसले आगामी छ महिना भित्रमा बाँकी रकम तिर्छु भनेको छ ।”
आयकर ऐनको दफा ११० ले करदातालाई किस्ताबन्दीमा कर तिर्ने सुविधा दिएको छ । कानुनको सोही व्यवस्था अनुसार एनसेलले ठूला करदाता कार्यालयमा निवेदन दिएर छ महिनभित्रमा कर तिरिसक्ने व्यवस्था मिलाइदिन माग गरेको थियो ।
ठूला करदाता सेवा कार्यलयले कुन कुन महिनामा कति रकम तिर्ने भन्ने खुलाएर भुक्तानी योजना बुझाउन एनसेललाई भनेको अधिकारीले जानकारी दिए । उनले भने, “करदाताले जति ढिलो गर्याे त्यति नै जरिवाना लाग्दै जाने हो । ढिलो गर्दा १५ प्रतिशत व्याज तिर्नुपर्छ ।”
यसअघि १९ मंसीरमा ठूला करदाता सेवा कार्यालयले सर्वोच्च अदालतको फैसलाअनुसार २२ अर्ब ४४ करोड ५३ लाख रूपैयाँ पूँजीगत लाभकर निर्धारण गरिएको जानकारीसहितको पत्र एनसेललाई पठाएको थियो। ४ पुससम्मको समयसीमामा एनसेलले कुनै प्रतिक्रिया नदिएपछि ठूला करदाता सेवा कार्यलयले ६ पुसमा पुनः चेतावनी सहितको पत्र इमेलमार्फत् एनसेलमा प्रेषित गरेको थियाे ।
उक्त पत्रमा ताेकिएको समयसीमाभित्र पूँजीगत लाभकर नतिरेमा एनसेलको स्वामित्वमा रहेको सम्पत्ति जफत गरेर भए पनि कर असुलीको प्रक्रिया थालनी गर्ने व्यहोरा उल्लेख थियाे।
आईसीएसआईडीले एनसेलले दिएको निवेदनको सुनुवाइ गरी अन्तरिम आदेश जारी गर्दै नेपाल सरकारलाई एनसेलबाट तत्काल कर नअसुल्न भनेको थियो । आईसीएसआईडीको अन्तिम फैसला भने आइसकेको छैन ।
यूरोपको बहुराष्ट्रिय दूरसञ्चार सेवा प्रदायक कम्पनी टेलियासोनेराको स्वामित्वमा रहेको एनसेलको सेयर २०७२ चैत्रमा मलेसियन कम्पनी एक्जिएटालाई विक्री गरिएको थियो। उक्त कारोबारबाट भएको लाभको कर कुनै पनि कम्पनीले नेपाल सरकारलाई नतिरेपछि ठूला करदाता सेवा कार्यालयले टेलियासोनेरालाई लाभकर तिर्न ताकेका गरेको थियो। तर, टेलियासोनेराले उक्त कारोबारमा लाभकर तिर्ने जिम्मेवारी एक्जिएटाको भएको प्रतिक्रिया दिएपछि उक्त करको विवाद अदालत पुगेको थियो।
उक्त विवादित करको विषय सर्वोच्च अदालतमा पुगेपछि कारोबार भएकै मितिदेखिको लाभकर नेपाल सरकारले पाउनु पर्ने र उक्त रकम तिर्ने दायित्व एनसेलको भएको फैसला सर्वोच्च अदालतले गरेको थियो। त्यसपछि ठूला करदाता सेवा कार्यालयले निर्धारण गरेको लाभकरमा चित्त नबुझेपछि एनसेलले पुनः सर्वोच्च अदालत गुहारेको थियो।
एनसेलको पछिल्लो निवेदनमा सुनुवाई गर्दै सर्वोच्च अदालतले करीब १८ अर्ब रूपैयाँ एनसेललाई छुट दिने आदेश गत ९ भदौमा गरेको थियो। अदालतको सोही फैसलालाई आधार मान्दै ठूला करदाता सेवा कार्यालयले १९ मंसीरमा एनसेलका लागि पूँजीगत लाभकर निर्धारण गरेको थियो।
तर, एनसेल भने उक्त कारोबारमा आफूले नेपाल सरकारलाई कर तिर्न नपर्ने दावी गर्दै आएको छ। सर्वोच्च अदालतको फैसला र कर कार्यालयको ताकेतापछि एनसेलले विश्व बैंक समूह अन्तर्गतको इन्टरनेशनल सेन्टर फर दी सेटलमेन्ट अफ इन्भेष्टेन्ट डिस्प्युट (आईसीएसआईडी) मा नेपाल सरकारको नाममा कर असुली प्रक्रिया रोक्न अन्तरिम आदेश माग गर्दै निवेदन दिएको थियो। सोही निवेदनमा सुनुवाई गर्दै आईसीएसआईडीले तत्काल एनसेलबाट कर नअसुल्न नेपाल सरकारको नामममा अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो।
एनसेलले तिर्याे चार अर्ब ५० करोड लाभकर, बाँकी किस्ताबन्दीमा तिर्ने प्रतिबद्धता
<p style="text-align: justify;">काठमाडौं। एनसेलले पुँजीगत लाभकर वापत नेपाल सरकारलाई तिर्नुपर्ने २२ अर्ब ४४ करोड ५३ लाख रुपैयाँमध्ये ४ अर्ब ५० करोड रूपैयाँ आज ठूला करदाता सेवा कार्यालयमा गएर तिरेको छ ।</p>
<p style="text-align: justify;">ठूला करदाता सेवा कार्यालयका प्रमुख झलकराम अधिकारीले एनसेलले कर तिरेको पुष्टि गरे । उनले भने, ‘लाभकर तिर्दिन भन्दै आएको संस्था किस्ताबन्दीमा भए पनि कर तिर्न सहमत भएको छ । उसले आगामी छ महिना भित्रमा बाँकी रकम तिर्छु भनेको छ ।”</p>
<p style="text-align: justify;">आयकर ऐनको दफा ११० ले करदातालाई किस्ताबन्दीमा कर तिर्ने सुविधा दिएको छ । कानुनको सोही व्यवस्था अनुसार एनसेलले ठूला करदाता कार्यालयमा निवेदन दिएर छ महिनभित्रमा कर तिरिसक्ने व्यवस्था मिलाइदिन माग गरेको थियो ।</p>
<p style="text-align: justify;">ठूला करदाता सेवा कार्यलयले कुन कुन महिनामा कति रकम तिर्ने भन्ने खुलाएर भुक्तानी योजना बुझाउन एनसेललाई भनेको अधिकारीले जानकारी दिए । उनले भने, “करदाताले जति ढिलो गर्‍याे त्यति नै जरिवाना लाग्दै जाने हो । ढिलो गर्दा १५ प्रतिशत व्याज तिर्नुपर्छ ।”</p>
<p style="text-align: justify;">यसअघि १९ मंसीरमा ठूला करदाता सेवा कार्यालयले सर्वोच्च अदालतको फैसलाअनुसार २२ अर्ब ४४ करोड ५३ लाख रूपैयाँ पूँजीगत लाभकर निर्धारण गरिएको जानकारीसहितको पत्र एनसेललाई पठाएको थियो। ४ पुससम्मको समयसीमामा एनसेलले कुनै प्रतिक्रिया नदिएपछि ठूला करदाता सेवा कार्यलयले ६ पुसमा पुनः चेतावनी सहितको पत्र इमेलमार्फत् एनसेलमा प्रेषित गरेको थियाे ।</p>
<p style="text-align: justify;">उक्त पत्रमा ताेकिएको समयसीमाभित्र पूँजीगत लाभकर नतिरेमा एनसेलको स्वामित्वमा रहेको सम्पत्ति जफत गरेर भए पनि कर असुलीको प्रक्रिया थालनी गर्ने व्यहोरा उल्लेख थियाे। </p>
<blockquote>
<p style="text-align: justify;">आईसीएसआईडीले एनसेलले दिएको निवेदनको सुनुवाइ गरी अन्तरिम आदेश जारी गर्दै नेपाल सरकारलाई एनसेलबाट तत्काल कर नअसुल्न भनेको थियो । आईसीएसआईडीको अन्तिम फैसला भने आइसकेको छैन । </p>
</blockquote>
<p style="text-align: justify;">यूरोपको बहुराष्ट्रिय दूरसञ्चार सेवा प्रदायक कम्पनी टेलियासोनेराको स्वामित्वमा रहेको एनसेलको सेयर २०७२ चैत्रमा मलेसियन कम्पनी एक्जिएटालाई विक्री गरिएको थियो। उक्त कारोबारबाट भएको लाभको कर कुनै पनि कम्पनीले नेपाल सरकारलाई नतिरेपछि ठूला करदाता सेवा कार्यालयले टेलियासोनेरालाई लाभकर तिर्न ताकेका गरेको थियो। तर, टेलियासोनेराले उक्त कारोबारमा लाभकर तिर्ने जिम्मेवारी एक्जिएटाको भएको प्रतिक्रिया दिएपछि उक्त करको विवाद अदालत पुगेको थियो। </p>
<p style="text-align: justify;">उक्त विवादित करको विषय सर्वोच्च अदालतमा पुगेपछि कारोबार भएकै मितिदेखिको लाभकर नेपाल सरकारले पाउनु पर्ने र उक्त रकम तिर्ने दायित्व एनसेलको भएको फैसला सर्वोच्च अदालतले गरेको थियो। त्यसपछि ठूला करदाता सेवा कार्यालयले निर्धारण गरेको लाभकरमा चित्त नबुझेपछि एनसेलले पुनः सर्वोच्च अदालत गुहारेको थियो।</p>
<p style="text-align: justify;">एनसेलको पछिल्लो निवेदनमा सुनुवाई गर्दै सर्वोच्च अदालतले करीब १८ अर्ब रूपैयाँ एनसेललाई छुट दिने आदेश गत ९ भदौमा गरेको थियो। अदालतको सोही फैसलालाई आधार मान्दै ठूला करदाता सेवा कार्यालयले १९ मंसीरमा एनसेलका लागि पूँजीगत लाभकर निर्धारण गरेको थियो। </p>
<p style="text-align: justify;">तर, एनसेल भने उक्त कारोबारमा आफूले नेपाल सरकारलाई कर तिर्न नपर्ने दावी गर्दै आएको छ। सर्वोच्च अदालतको फैसला र कर कार्यालयको ताकेतापछि एनसेलले विश्व बैंक समूह अन्तर्गतको इन्टरनेशनल सेन्टर फर दी सेटलमेन्ट अफ इन्भेष्टेन्ट डिस्प्युट (आईसीएसआईडी) मा नेपाल सरकारको नाममा कर असुली प्रक्रिया रोक्न अन्तरिम आदेश माग गर्दै निवेदन दिएको थियो। सोही निवेदनमा सुनुवाई गर्दै आईसीएसआईडीले तत्काल एनसेलबाट कर नअसुल्न नेपाल सरकारको नामममा अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो।</p>
<p><strong>पढ्नुहोस्</strong></p>
<p><strong><a href="https://www.dekhapadhi.com/news/4156" target="_blank">एनसेललाई कर कार्यालयको चेतावनी- ‘१५ दिनभित्र लाभकर नतिरे सम्पत्ति जफत’</a></strong></p>
<p><strong><a href="https://www.dekhapadhi.com/news/4027" target="_blank">आईसीएसआईडीको अन्तिम फैसला नआउँदासम्म एनसेलले पुँजीगत लाभकर नतिर्ने</a></strong></p>
<p><strong><a href="https://dekhapadhi.com/news/4018" target="_blank">एनसेलबाट तत्काल कर नअसुल्न आईसीएसआईडीको आदेश</a></strong></p>
<p><strong><a href="https://dekhapadhi.com/news/3921" target="_blank">कर तिर्न आनाकानी गर्दै एनसेलले दिएको निवेदनमाथि आईसीएसआईडीमा सुनुवाइ, निर्णय आउन बाँकी</a></strong></p>
<p><strong><a href="https://dekhapadhi.com/news/3897" target="_blank">के सर्वोच्च अदालतले छुट दिएपछि पनि एनसेल कर तिर्न चाहँदैन ? </a></strong></p>
<p><a href="https://dekhapadhi.com/news/3468" target="_blank"><strong>एनसेललाई २२ अर्ब ४४ करोड लाभकर निर्धारण, १५ दिनभित्र तिर्न पत्राचार</strong></a></p>
<p><a href="https://dekhapadhi.com/news/2690" target="_blank"><strong>यसरी आयकर ऐनको ‘गलत व्याख्या’ गरेर दिइयो १८ अर्ब छुट </strong></a></p>
<p><a href="https://dekhapadhi.com/news/2642" target="_blank"><strong>एनसेलले २१ अर्ब र विलम्ब शुल्कसहित ब्याज पनि तिर्नुपर्ने</strong></a></p>
<p><strong><a href="https://dekhapadhi.com/news/2622" target="_blank">सर्वाेच्चले दियाे एनसेललाई १८ अर्ब छुट (फैसलाकाे पूर्णपाठसहित)</a></strong></p>
<p><a href="https://dekhapadhi.com/news/1309" target="_blank"><strong>सुनुवाईको चरणमा पुग्यो एनसेलले नेपालविरुद्ध दिएको मुद्दा</strong></a></p>
<p><a href="https://dekhapadhi.com/news/479" target="_blank"><strong>एनसेल विरुद्धको मुद्दामा पउल फ्रेडल्याण्ड नेपालको मध्यस्थ नियुक्त</strong></a></p>
.jpg)
