काठमाडौं। राज्यका निर्देशक सिद्धान्त, नीति र दायित्वको कार्यान्वयन अनुगमन तथा मूल्याकंन समितिले अतिक्रमित भूभागलाई तत्काल खाली गराउन सरकारलाई निर्देशन दिएको छ।
आज बसेको समिति बैठकले अतिक्रमित भूमिलाई खाली गरी त्यसलाई समेत समेटेर नेपालको नयाँ नक्शा जारी गर्न निर्देशन दिएको हो।
समितिले नयाँ नक्शा जारी भएपछि सरकारी कामकाज र शिक्षण संस्थालगायत सम्पूर्ण काममा उपभोग गर्न पनि निर्देशन दिएको छ।
समितिले सीमा स्तम्भ मर्मत, हराएका स्तम्भहरूको खोजी र दशगजा खाली गर्ने लगायतका बारेमा अभिलेख तयार गरी काम गर्न पनि निर्देशन दिएको छ।
समितिले अतिक्रमणमा परेका क्षेत्रहरूमा १२ महीना बस्न मिल्ने चौकी स्थापना गरी नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बललाई तैनाथ गर्न पनि निर्देशन दिएको छ।
‘‘नेपालको अतिक्रमित सीमा क्षेत्र, स्थान नजिकमा आवश्यकता अनुसार नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल सबै मौसममा रहन सक्ने गरी सुरक्षात्मक चौकी निर्माण गरी तैनाथ गर्ने र त्यसका लागि आवश्यक बजेट तत्काल उपलब्ध गराउन सम्बन्धित मन्त्रालयहरूलाई निर्देशन दिइएको छ । र, सीमा नियमन र सुरक्षाको लागि योजनावद्ध किसिमले सरकारले आयश्यक प्रबन्ध गर्ने’’, सरकारलाई दिएको निर्देशनमा भनिएको छ।
त्यसैगरी नेपालको कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा क्षेत्रमा बसोबास गर्ने नागरिकहरूका लागि आवश्यक पूर्वाधार निर्माण गर्न पनि समितिले निर्देशन दिएको छ। ‘‘अतिक्रमित क्षेत्रका नेपालीका लागि आवश्यक सेवा सुविधाहरू शिक्षा, स्वास्थ्य, मालपोत र सुरक्षा लगायत सेवा सुविधा एकीकृत योजनाका साथ उपलब्ध गराउने र नेपालको भूभागबाट आवतजावतका लागि घोरेटो बाटो निर्माण चाँडो पुरा गर्न र यातायातका लागि सडक निर्माणलाई प्राथमिकताका साथ अगाडी बढ्नु’’, निर्देशनमा भनिएको छ ।
यसअघि बैठकमा गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले सीमा सुरक्षाका सवालमा सरकारले काम गरिरहेको बताएका थिए। गृहमन्त्री थापाले सीमा सुरक्षाका लागि दार्चुलामा प्रहरी चौकी स्थापनाको प्रक्रिया अगाडी बढेको जनाए। सशस्त्र प्रहरीका बलका लागि चौकी स्थापना गर्न बजेट छुट्याइएको समेत उनले समितिमा जानकारी दिए।
“सिंगो राष्ट्रको सुरक्षाका लागि बिओवी विस्तार गर्ने मन्त्रिपरिषदको निर्णय अनुसार प्रक्रिया अगाडी बढेको छ”, उनले भने, “दक्षिणमा भारतसँग सीमा जोडिएका क्षेत्रमा १०५ र उत्तरमा ७ ओटा बिओपी थप्न प्रक्रिया अगाडी बढेको छ।”
उनले लिम्पियाधुराको विवाद समाधानका लागि काम शुरू भइसेको पनि समितिमा जानकारी गराए।
भारतले जारी गरेको आफ्नो नयाँ राजनीतिक नक्शामा नेपाली भूमि कालापानी, लिम्पियाधुरा र लिपुलेक समेटेपछि यसको व्यापक विरोध भइरहेको छ।
" />
काठमाडौं। राज्यका निर्देशक सिद्धान्त, नीति र दायित्वको कार्यान्वयन अनुगमन तथा मूल्याकंन समितिले अतिक्रमित भूभागलाई तत्काल खाली गराउन सरकारलाई निर्देशन दिएको छ।
आज बसेको समिति बैठकले अतिक्रमित भूमिलाई खाली गरी त्यसलाई समेत समेटेर नेपालको नयाँ नक्शा जारी गर्न निर्देशन दिएको हो।
समितिले नयाँ नक्शा जारी भएपछि सरकारी कामकाज र शिक्षण संस्थालगायत सम्पूर्ण काममा उपभोग गर्न पनि निर्देशन दिएको छ।
समितिले सीमा स्तम्भ मर्मत, हराएका स्तम्भहरूको खोजी र दशगजा खाली गर्ने लगायतका बारेमा अभिलेख तयार गरी काम गर्न पनि निर्देशन दिएको छ।
समितिले अतिक्रमणमा परेका क्षेत्रहरूमा १२ महीना बस्न मिल्ने चौकी स्थापना गरी नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बललाई तैनाथ गर्न पनि निर्देशन दिएको छ।
‘‘नेपालको अतिक्रमित सीमा क्षेत्र, स्थान नजिकमा आवश्यकता अनुसार नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल सबै मौसममा रहन सक्ने गरी सुरक्षात्मक चौकी निर्माण गरी तैनाथ गर्ने र त्यसका लागि आवश्यक बजेट तत्काल उपलब्ध गराउन सम्बन्धित मन्त्रालयहरूलाई निर्देशन दिइएको छ । र, सीमा नियमन र सुरक्षाको लागि योजनावद्ध किसिमले सरकारले आयश्यक प्रबन्ध गर्ने’’, सरकारलाई दिएको निर्देशनमा भनिएको छ।
त्यसैगरी नेपालको कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा क्षेत्रमा बसोबास गर्ने नागरिकहरूका लागि आवश्यक पूर्वाधार निर्माण गर्न पनि समितिले निर्देशन दिएको छ। ‘‘अतिक्रमित क्षेत्रका नेपालीका लागि आवश्यक सेवा सुविधाहरू शिक्षा, स्वास्थ्य, मालपोत र सुरक्षा लगायत सेवा सुविधा एकीकृत योजनाका साथ उपलब्ध गराउने र नेपालको भूभागबाट आवतजावतका लागि घोरेटो बाटो निर्माण चाँडो पुरा गर्न र यातायातका लागि सडक निर्माणलाई प्राथमिकताका साथ अगाडी बढ्नु’’, निर्देशनमा भनिएको छ ।
यसअघि बैठकमा गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले सीमा सुरक्षाका सवालमा सरकारले काम गरिरहेको बताएका थिए। गृहमन्त्री थापाले सीमा सुरक्षाका लागि दार्चुलामा प्रहरी चौकी स्थापनाको प्रक्रिया अगाडी बढेको जनाए। सशस्त्र प्रहरीका बलका लागि चौकी स्थापना गर्न बजेट छुट्याइएको समेत उनले समितिमा जानकारी दिए।
“सिंगो राष्ट्रको सुरक्षाका लागि बिओवी विस्तार गर्ने मन्त्रिपरिषदको निर्णय अनुसार प्रक्रिया अगाडी बढेको छ”, उनले भने, “दक्षिणमा भारतसँग सीमा जोडिएका क्षेत्रमा १०५ र उत्तरमा ७ ओटा बिओपी थप्न प्रक्रिया अगाडी बढेको छ।”
उनले लिम्पियाधुराको विवाद समाधानका लागि काम शुरू भइसेको पनि समितिमा जानकारी गराए।
भारतले जारी गरेको आफ्नो नयाँ राजनीतिक नक्शामा नेपाली भूमि कालापानी, लिम्पियाधुरा र लिपुलेक समेटेपछि यसको व्यापक विरोध भइरहेको छ।
">
संसदीय समितिले सरकारलाई भन्यो- अतिक्रमित भूमि तत्काल खाली गराउनू: Dekhapadhi
संसदीय समितिले सरकारलाई भन्यो- अतिक्रमित भूमि तत्काल खाली गराउनू
<p style="text-align:justify">काठमाडौं। राज्यका निर्देशक सिद्धान्त, नीति र दायित्वको कार्यान्वयन अनुगमन तथा मूल्याकंन समितिले अतिक्रमित भूभागलाई तत्काल खाली गराउन सरकारलाई निर्देशन दिएको छ। </p>
<p style="text-align:justify">आज बसेको समिति बैठकले अतिक्रमित भूमिलाई खाली गरी त्यसलाई समेत समेटेर नेपालको नयाँ नक्शा जारी गर्न निर्देशन दिएको हो। </p>
<p style="text-align:justify">समितिले नयाँ नक्शा जारी भएपछि सरकारी कामकाज र शिक्षण संस्थालगायत सम्पूर्ण काममा उपभोग गर्न पनि निर्देशन दिएको छ। </p>
<p style="text-align:justify">समितिले सीमा स्तम्भ मर्मत, हराएका स्तम्भहरूको खोजी र दशगजा खाली गर्ने लगायतका बारेमा अभिलेख तयार गरी काम गर्न पनि निर्देशन दिएको छ।</p>
<p style="text-align:justify">समितिले अतिक्रमणमा परेका क्षेत्रहरूमा १२ महीना बस्न मिल्ने चौकी स्थापना गरी नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बललाई तैनाथ गर्न पनि निर्देशन दिएको छ।</p>
<p style="text-align:justify">‘‘नेपालको अतिक्रमित सीमा क्षेत्र, स्थान नजिकमा आवश्यकता अनुसार नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल सबै मौसममा रहन सक्ने गरी सुरक्षात्मक चौकी निर्माण गरी तैनाथ गर्ने र त्यसका लागि आवश्यक बजेट तत्काल उपलब्ध गराउन सम्बन्धित मन्त्रालयहरूलाई निर्देशन दिइएको छ । र, सीमा नियमन र सुरक्षाको लागि योजनावद्ध किसिमले सरकारले आयश्यक प्रबन्ध गर्ने’’, सरकारलाई दिएको निर्देशनमा भनिएको छ।</p>
<p style="text-align:justify">त्यसैगरी नेपालको कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा क्षेत्रमा बसोबास गर्ने नागरिकहरूका लागि आवश्यक पूर्वाधार निर्माण गर्न पनि समितिले निर्देशन दिएको छ। ‘‘अतिक्रमित क्षेत्रका नेपालीका लागि आवश्यक सेवा सुविधाहरू शिक्षा, स्वास्थ्य, मालपोत र सुरक्षा लगायत सेवा सुविधा एकीकृत योजनाका साथ उपलब्ध गराउने र नेपालको भूभागबाट आवतजावतका लागि घोरेटो बाटो निर्माण चाँडो पुरा गर्न र यातायातका लागि सडक निर्माणलाई प्राथमिकताका साथ अगाडी बढ्नु’’, निर्देशनमा भनिएको छ ।</p>
<p style="text-align:justify">यसअघि बैठकमा गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले सीमा सुरक्षाका सवालमा सरकारले काम गरिरहेको बताएका थिए। गृहमन्त्री थापाले सीमा सुरक्षाका लागि दार्चुलामा प्रहरी चौकी स्थापनाको प्रक्रिया अगाडी बढेको जनाए। सशस्त्र प्रहरीका बलका लागि चौकी स्थापना गर्न बजेट छुट्याइएको समेत उनले समितिमा जानकारी दिए।</p>
<p style="text-align:justify">“सिंगो राष्ट्रको सुरक्षाका लागि बिओवी विस्तार गर्ने मन्त्रिपरिषदको निर्णय अनुसार प्रक्रिया अगाडी बढेको छ”, उनले भने, “दक्षिणमा भारतसँग सीमा जोडिएका क्षेत्रमा १०५ र उत्तरमा ७ ओटा बिओपी थप्न प्रक्रिया अगाडी बढेको छ।”</p>
<p style="text-align:justify">उनले लिम्पियाधुराको विवाद समाधानका लागि काम शुरू भइसेको पनि समितिमा जानकारी गराए। </p>
<p style="text-align:justify">भारतले जारी गरेको आफ्नो नयाँ राजनीतिक नक्शामा नेपाली भूमि कालापानी, लिम्पियाधुरा र लिपुलेक समेटेपछि यसको व्यापक विरोध भइरहेको छ। <br />
</p>
.jpg)
