Others

गृहपृष्ठ

‘सूचना प्रविधि र नेपाल विशेष सेवा गठनसम्बन्धी विधेयक समर्थन गर्न सकिन्न’ काठमाडौं। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले नागरिक स्वतन्त्रतालाई कुण्ठीत गर्ने कुनै पनि विधेयकलाई समर्थन गर्न नसकिने जनाएको छ।  पार्टी केन्द्रीय कार्यालयमा आज आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा कांग्रेस प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले सूचना प्रविधि र नेपाल विशेष सेवा गठन सम्बन्धी विधेयकका केही प्रावधानले संविधान प्रदत्त व्यक्तिगत गोपनियताको अधिकार हनन् गर्न खोजेको आरोप लगाए। सामाजिक सञ्जालमा कसैले कसैलाई जिस्क्याएकै भरमा पाँच वर्ष जेल बस्नुपर्ने, १५ लाख रूपैयाँ जरिवाना तिर्नुपर्नेजस्ता प्रावधान लोकतान्त्रिक राज्य व्यवस्थाको भावना र मर्मअनुरूप किमार्थ हुन नसक्ने कांग्रेसले जनाएको छ। कठोर प्रावधानको बाटोबाट राजनीति, राजनीतिकर्मी या सरकारप्रति व्यंग्य र आलोचना गर्ने नागरिक स्वतन्त्रतालाई समेत कुण्ठीत गर्ने विधेयकलाई समर्थन गर्न नसकिने कांग्रेस प्रवक्ता शर्माको भनाइ थियो। “नागरिक स्वतन्त्रताका पक्षमा स्थापनाकालदेखि लड्दै आएको कांग्रेस यी विधेयकका विरुद्ध संसददेखि सडकसम्म दृढतापूर्वक उभिने छ” शर्माले भने। कांग्रेसको नेतृत्वको सरकारका पालामा हालसम्मकै सबैभन्दा ठूलो अनुदान सहयोगको अमेरिकी सरकारसँग भएको सम्झौता मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन (एमसीसी)लाई यो या त्यो बाहानामा अवरुद्ध गर्न खोजिएको विषयलाई कांग्रेसले गम्भीरतापूर्वक लिएको उनले बताए। देशको विकासका लागि महत्वपूर्ण योगदान पुर्&zwj;याउने सो सम्झौता तत्काल संसदमा पेश गर्न कांग्रेसले सरकारसँग माग गरेको छ।      यसैगरी तराई–मधेशका विभिन्न जिल्लामा उखुखेती गरिहेका कृषकको आन्दोलनप्रति कांग्रेसको समर्थन रहेको जनाउँदै प्रवक्ता शर्माले रकम भुक्तानी तत्काल दिलाउने प्रभावकारी पहलका लागि सरकारसमक्ष माग गरे। “उखुको मूल्य निर्धारण त्यो पनि पोहोरकै मूल्य बमोजिम गर्ने, सरकारको कर्तव्य यति मात्रै होइन। किसानलाई भुक्तानी दिलाउन समन्वय गर्ने र चिनी उद्योगीको व्यवसायिक चुनौती हल गर्न पनि आवश्यक पहल गर्ने दायित्व सरकारको हो”, शर्माले भने।      शर्माले नेपाल ट्रष्ट अन्तर्गतको गोकर्णको जग्गा विगतमै न्यून मूल्यमा भाडामा दिइएको र लामो समयावधि बाँकी छँदै नवीकरण गरिएको विषयमा कांग्रेसले आफ्नो धारणा सार्वजनिक गरिसकेको उल्लेख गर्दै उक्त निर्णय फिर्ता लिन सरकारसँग आग्रह गरे। उनले गोकर्ण, दरबारमार्ग, ताहाचललगायत अन्य सबै विवादास्पद प्रकरणको पृष्ठभूमिदेखिकै गम्भीर छानबिन र कारबाहीका लागि सम्बन्धित निकायसमक्ष माग गर्दै यथार्थ तथ्यभन्दा बाहिर गएर जो कोहीलाई आरोपित गरी सत्यलाई विषयान्तर नगर्न पनि आग्रह गरे। रासस