काठमाडौं। टेलिफोन सेवाप्रदायक कम्पनी एनसेलले आज ठूला करदाता कार्यलयमा उपस्थित भएर आफूले तिर्नुपर्ने पुँजीगत लाभकरमध्ये करीब २० प्रतिशत रकम बुझाएको छ।
एनसेलले पुँजीगत लाभकर बापत नेपाल सकारलाई २२ अर्ब ४४ करोड ५३ लाख रूपैयाँ तिर्नुपर्नेमा आज चार अर्ब ५० करोड रूपैयाँ तिरेको हो। लाभकर तिर्न आनाकानी गर्दै केही समय अघिमात्र इन्टरनेशनल सेन्सर फर द सेटलमेन्ट अफ इन्भेष्टमेन्ट डिस्यूट (आईसीएसआईडी)मा निवेदन दिएको र आईसीएसआईडीबाट अन्तरिम आदेश समेत आफ्नो पक्षमा पारेको एनसेल लाभ कर तिर्ने प्रक्रियामा सहभागी भएपछि प्रश्न उठेको छ– के कुराले एनसेललाई लाभ कर तिर्न बाध्य पार्यो ?
यसपछाडिको मुख्य कारण हो– उसले बोलकबोलमार्फत् हात पर्न लागेको दूरसञ्चार फ्रिक्वेन्सी। एक हजार ८०० व्याण्डमा एनसेलले अहिले ११ मेगाहर्ज र नेपाल टेलिकमले १५ मेगाहर्ज फ्रिक्वेन्सी प्रयोग गरिरहेका छन्। फोरजी लगायतका सेवामा यो फ्रिक्वेन्सी प्रयोग हुन्छ।
नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले दूरसञ्चार फ्रिक्वेन्सी बोलकबोलमार्फत् विक्री गर्ने गरी २ पुसमा ‘अक्सन’ गरेको थियो। जसमा एनसेलले प्रतिमेगाहर्ज पाँच करोड ८० लाख रूपैयाँ तिर्न राजी भएको थियो। नेपाल टेलिकमले भने प्रति मेगाहर्ज पाँच करोड एक हजार रूपैयाँ मात्रै कबोल गरेपछि एनसेलले फ्रिक्वेन्सी पाउने निर्णय भएको थियो।
बोलकबोलबाट फ्रिक्वेन्सी पाउने भएपनि एनसेलका लागि प्राधिकरणको अर्को शर्त थियो– अक्सन भएको १५ दिन भित्रमा पूँजीगत लाभकर तिरेर फ्रिक्वेन्सी लिने प्रक्रिया शुुरू गर्नुपर्ने। १५ दिनको समयसीमा १६ पुसमा सकिँदैछ।
त्यसअघि लाभकर तिर्ने प्रक्रिया शुरू नगर्दा हातमा आइसकेको फ्रिक्वेन्सी गुम्न पनि सक्छ। यहीकारण एनसेलले कानूनी सुविधा प्रयोग गरेको हो।
नेपालको आयकर सम्बन्धी ऐनको दफा ११० मा करदाताले चाहेमा किस्तामा पनि कर चुक्ता गर्न सक्छन्। एनसेलले पनि सोही कानूनी सुविधाको प्रयोग गर्दै आगामी ६ महीनाभित्रमा सबै रकम तिरिसक्ने प्रतिबद्धतासहित पहिलो किस्ता बापत चार अर्ब ५० करोड रूपैयाँ भुक्तानी गरेको छ।
अहिले थोरै पैसा मात्रै तिर्नुको अर्को कारण पनि छ– इन्टरनेशनल सेन्टर फर द सेटलमेन्ट अफ इन्भेष्टमेन्ट डिस्प्यूट (आईसीएसआईडी)मा विचाराधिन मुद्धा। २९ चैत २०७२ मा भएको टेलियासोनेरा र एक्जियटा कम्पनीबीचको खरीद बिक्रीमा एनसेलले नै शुरूको मितिदेखि लागू हुने गरी पूँजीगत लाभकर र त्यसको व्याज समेत तिर्नुपर्ने फैसला नेपालको सर्वोच्च अदालतले सुनाएपछि कर कार्यालयले एनसेलका लागि कर निर्धारण गरेर १५ दिनको समय सीमा दियो। १९ मंसीरमा समयसीमासहितको पत्र पाएपछि एनसेलले उक्त विषय आईसीएसआईडीमा पुर्याएको छ।
आईसीएसआईडीले दुई साताअघि नेपाल सरकारलाई एनसेलबाट तत्काल लाभकर असुल नगर्नू भन्दै अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ। तर, नेपालका कर अधिकारीहरूले भने आईसीएसआईडीको फैसला नेपालको लागि बाध्यकारी नहुने बताउँदै आएका छन्। एनसेलले भने आईसीएसआईडीले आफ्नो पक्षमा फैसला गरिदिने अपेक्षा गरेको छ।
आईसीएसआईडीको अन्तिम फैसला नआउँदासम्म पर्खने रणनीतिसहित अहिले एनसेलले कूल तिर्नुपर्ने रकमको करीब २० प्रतिशत रकम मात्रै तिरेर फ्रिक्वेन्सी सुरक्षित गर्न खोजेको घटनाक्रमहरूले देखाउँछन्।
" />
काठमाडौं। टेलिफोन सेवाप्रदायक कम्पनी एनसेलले आज ठूला करदाता कार्यलयमा उपस्थित भएर आफूले तिर्नुपर्ने पुँजीगत लाभकरमध्ये करीब २० प्रतिशत रकम बुझाएको छ।
एनसेलले पुँजीगत लाभकर बापत नेपाल सकारलाई २२ अर्ब ४४ करोड ५३ लाख रूपैयाँ तिर्नुपर्नेमा आज चार अर्ब ५० करोड रूपैयाँ तिरेको हो। लाभकर तिर्न आनाकानी गर्दै केही समय अघिमात्र इन्टरनेशनल सेन्सर फर द सेटलमेन्ट अफ इन्भेष्टमेन्ट डिस्यूट (आईसीएसआईडी)मा निवेदन दिएको र आईसीएसआईडीबाट अन्तरिम आदेश समेत आफ्नो पक्षमा पारेको एनसेल लाभ कर तिर्ने प्रक्रियामा सहभागी भएपछि प्रश्न उठेको छ– के कुराले एनसेललाई लाभ कर तिर्न बाध्य पार्यो ?
यसपछाडिको मुख्य कारण हो– उसले बोलकबोलमार्फत् हात पर्न लागेको दूरसञ्चार फ्रिक्वेन्सी। एक हजार ८०० व्याण्डमा एनसेलले अहिले ११ मेगाहर्ज र नेपाल टेलिकमले १५ मेगाहर्ज फ्रिक्वेन्सी प्रयोग गरिरहेका छन्। फोरजी लगायतका सेवामा यो फ्रिक्वेन्सी प्रयोग हुन्छ।
नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले दूरसञ्चार फ्रिक्वेन्सी बोलकबोलमार्फत् विक्री गर्ने गरी २ पुसमा ‘अक्सन’ गरेको थियो। जसमा एनसेलले प्रतिमेगाहर्ज पाँच करोड ८० लाख रूपैयाँ तिर्न राजी भएको थियो। नेपाल टेलिकमले भने प्रति मेगाहर्ज पाँच करोड एक हजार रूपैयाँ मात्रै कबोल गरेपछि एनसेलले फ्रिक्वेन्सी पाउने निर्णय भएको थियो।
बोलकबोलबाट फ्रिक्वेन्सी पाउने भएपनि एनसेलका लागि प्राधिकरणको अर्को शर्त थियो– अक्सन भएको १५ दिन भित्रमा पूँजीगत लाभकर तिरेर फ्रिक्वेन्सी लिने प्रक्रिया शुुरू गर्नुपर्ने। १५ दिनको समयसीमा १६ पुसमा सकिँदैछ।
त्यसअघि लाभकर तिर्ने प्रक्रिया शुरू नगर्दा हातमा आइसकेको फ्रिक्वेन्सी गुम्न पनि सक्छ। यहीकारण एनसेलले कानूनी सुविधा प्रयोग गरेको हो।
नेपालको आयकर सम्बन्धी ऐनको दफा ११० मा करदाताले चाहेमा किस्तामा पनि कर चुक्ता गर्न सक्छन्। एनसेलले पनि सोही कानूनी सुविधाको प्रयोग गर्दै आगामी ६ महीनाभित्रमा सबै रकम तिरिसक्ने प्रतिबद्धतासहित पहिलो किस्ता बापत चार अर्ब ५० करोड रूपैयाँ भुक्तानी गरेको छ।
अहिले थोरै पैसा मात्रै तिर्नुको अर्को कारण पनि छ– इन्टरनेशनल सेन्टर फर द सेटलमेन्ट अफ इन्भेष्टमेन्ट डिस्प्यूट (आईसीएसआईडी)मा विचाराधिन मुद्धा। २९ चैत २०७२ मा भएको टेलियासोनेरा र एक्जियटा कम्पनीबीचको खरीद बिक्रीमा एनसेलले नै शुरूको मितिदेखि लागू हुने गरी पूँजीगत लाभकर र त्यसको व्याज समेत तिर्नुपर्ने फैसला नेपालको सर्वोच्च अदालतले सुनाएपछि कर कार्यालयले एनसेलका लागि कर निर्धारण गरेर १५ दिनको समय सीमा दियो। १९ मंसीरमा समयसीमासहितको पत्र पाएपछि एनसेलले उक्त विषय आईसीएसआईडीमा पुर्याएको छ।
आईसीएसआईडीले दुई साताअघि नेपाल सरकारलाई एनसेलबाट तत्काल लाभकर असुल नगर्नू भन्दै अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ। तर, नेपालका कर अधिकारीहरूले भने आईसीएसआईडीको फैसला नेपालको लागि बाध्यकारी नहुने बताउँदै आएका छन्। एनसेलले भने आईसीएसआईडीले आफ्नो पक्षमा फैसला गरिदिने अपेक्षा गरेको छ।
आईसीएसआईडीको अन्तिम फैसला नआउँदासम्म पर्खने रणनीतिसहित अहिले एनसेलले कूल तिर्नुपर्ने रकमको करीब २० प्रतिशत रकम मात्रै तिरेर फ्रिक्वेन्सी सुरक्षित गर्न खोजेको घटनाक्रमहरूले देखाउँछन्।
‘फ्रिक्वेन्सी’ पाउनलाई लाभकर तिर्न बाध्य भयो एनसेल
<p style="text-align:justify">काठमाडौं। टेलिफोन सेवाप्रदायक कम्पनी एनसेलले आज ठूला करदाता कार्यलयमा उपस्थित भएर आफूले तिर्नुपर्ने पुँजीगत लाभकरमध्ये करीब २० प्रतिशत रकम बुझाएको छ। </p>
<p style="text-align:justify">एनसेलले पुँजीगत लाभकर बापत नेपाल सकारलाई २२ अर्ब ४४ करोड ५३ लाख रूपैयाँ तिर्नुपर्नेमा आज चार अर्ब ५० करोड रूपैयाँ तिरेको हो। लाभकर तिर्न आनाकानी गर्दै केही समय अघिमात्र इन्टरनेशनल सेन्सर फर द सेटलमेन्ट अफ इन्भेष्टमेन्ट डिस्यूट (आईसीएसआईडी)मा निवेदन दिएको र आईसीएसआईडीबाट अन्तरिम आदेश समेत आफ्नो पक्षमा पारेको एनसेल लाभ कर तिर्ने प्रक्रियामा सहभागी भएपछि प्रश्न उठेको छ– के कुराले एनसेललाई लाभ कर तिर्न बाध्य पार्‍यो ?</p>
<p style="text-align:justify">यसपछाडिको मुख्य कारण हो– उसले बोलकबोलमार्फत् हात पर्न लागेको दूरसञ्चार फ्रिक्वेन्सी। एक हजार ८०० व्याण्डमा एनसेलले अहिले ११ मेगाहर्ज र नेपाल टेलिकमले १५ मेगाहर्ज फ्रिक्वेन्सी प्रयोग गरिरहेका छन्। फोरजी लगायतका सेवामा यो फ्रिक्वेन्सी प्रयोग हुन्छ। </p>
<p style="text-align:justify">नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले दूरसञ्चार फ्रिक्वेन्सी बोलकबोलमार्फत् विक्री गर्ने गरी २ पुसमा ‘अक्सन’ गरेको थियो। जसमा एनसेलले प्रतिमेगाहर्ज पाँच करोड ८० लाख रूपैयाँ तिर्न राजी भएको थियो। नेपाल टेलिकमले भने प्रति मेगाहर्ज पाँच करोड एक हजार रूपैयाँ मात्रै कबोल गरेपछि एनसेलले फ्रिक्वेन्सी पाउने निर्णय भएको थियो। </p>
<p style="text-align:justify">बोलकबोलबाट फ्रिक्वेन्सी पाउने भएपनि एनसेलका लागि प्राधिकरणको अर्को शर्त थियो– अक्सन भएको १५ दिन भित्रमा पूँजीगत लाभकर तिरेर फ्रिक्वेन्सी लिने प्रक्रिया शुुरू गर्नुपर्ने। १५ दिनको समयसीमा १६ पुसमा सकिँदैछ। </p>
<p style="text-align:justify">त्यसअघि लाभकर तिर्ने प्रक्रिया शुरू नगर्दा हातमा आइसकेको फ्रिक्वेन्सी गुम्न पनि सक्छ। यहीकारण एनसेलले कानूनी सुविधा प्रयोग गरेको हो। </p>
<p style="text-align:justify">नेपालको आयकर सम्बन्धी ऐनको दफा ११० मा करदाताले चाहेमा किस्तामा पनि कर चुक्ता गर्न सक्छन्। एनसेलले पनि सोही कानूनी सुविधाको प्रयोग गर्दै आगामी ६ महीनाभित्रमा सबै रकम तिरिसक्ने प्रतिबद्धतासहित पहिलो किस्ता बापत चार अर्ब ५० करोड रूपैयाँ भुक्तानी गरेको छ। </p>
<p style="text-align:justify">अहिले थोरै पैसा मात्रै तिर्नुको अर्को कारण पनि छ– इन्टरनेशनल सेन्टर फर द सेटलमेन्ट अफ इन्भेष्टमेन्ट डिस्प्यूट (आईसीएसआईडी)मा विचाराधिन मुद्धा। २९ चैत २०७२ मा भएको टेलियासोनेरा र एक्जियटा कम्पनीबीचको खरीद बिक्रीमा एनसेलले नै शुरूको मितिदेखि लागू हुने गरी पूँजीगत लाभकर र त्यसको व्याज समेत तिर्नुपर्ने फैसला नेपालको सर्वोच्च अदालतले सुनाएपछि कर कार्यालयले एनसेलका लागि कर निर्धारण गरेर १५ दिनको समय सीमा दियो। १९ मंसीरमा समयसीमासहितको पत्र पाएपछि एनसेलले उक्त विषय आईसीएसआईडीमा पुर्‍याएको छ। </p>
<p style="text-align:justify">आईसीएसआईडीले दुई साताअघि नेपाल सरकारलाई एनसेलबाट तत्काल लाभकर असुल नगर्नू भन्दै अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ। तर, नेपालका कर अधिकारीहरूले भने आईसीएसआईडीको फैसला नेपालको लागि बाध्यकारी नहुने बताउँदै आएका छन्। एनसेलले भने आईसीएसआईडीले आफ्नो पक्षमा फैसला गरिदिने अपेक्षा गरेको छ। </p>
<p style="text-align:justify">आईसीएसआईडीको अन्तिम फैसला नआउँदासम्म पर्खने रणनीतिसहित अहिले एनसेलले कूल तिर्नुपर्ने रकमको करीब २० प्रतिशत रकम मात्रै तिरेर फ्रिक्वेन्सी सुरक्षित गर्न खोजेको घटनाक्रमहरूले देखाउँछन्। </p>
<p style="text-align:justify"><strong>पढ्नुहोस्</strong></p>
<p style="text-align:justify"><strong><a href="https://www.dekhapadhi.com/news/4558" target="_blank">एनसेलले तिर्‍याे चार अर्ब ५० करोड लाभकर, बाँकी किस्ताबन्दीमा तिर्ने प्रतिबद्धता</a></strong><br />
</p>
.jpg)
