काठमाडौं। दूरसञ्चार सेवा प्रदायक कम्पनी एनसेलको मातृसंस्था आजियटाले एनसेलबाट जवर्जस्ती लाभकर असुल गरे मध्यस्थतामार्फत विवाद समाधान गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय संस्थामार्फत् क्षतिपूर्ति दावी गर्ने चेतावनी सरकारलाई दिएको छ।
एनसेलको लाभकर विवाद ‘इन्टरनेशनल सेन्टर फर दी सेटलमेन्ट अफ इन्भेष्टमेन्ट डिस्प्युट’ (आईसीएसआईडी)मा सुनुवाई भइरहेको छ। नेपाल सरकारले सहभागी हुन अस्वीकार गरेको उक्त मध्यस्थबाट अन्तिम फैसला नआउँदासम्म कर असुल गरे क्षतिपूर्ति दावी गर्ने व्यवहोराको पत्र आजियटाले आफ्ना कानून व्यवसायीमार्फत् आन्तरिक राजश्व विभाग अन्र्तगतको ठूला करादाता सेवा कार्यालयमा पठाएको स्रोतले बताएको छ।
स्रोतले देखापढीसँग भन्यो, “आईसीएसआईडीले अन्तरिम आदेश जारी गरेको सन्दर्भमा मुद्दको अन्तिम किनारा नलाग्दासम्म पूँजीगत लाभकर असुल्ने काम नगर्नु होला। गरेमा आइईसीएसआईडीमै क्षतिपूर्ति दावी गर्छौं भन्ने व्यवहोराको पत्र आजियटाका वकिलहरूले पठाएका छन्।”
आजियटाले आईसीएसआईडीमा दर्ता गरेको मध्यस्थताको अनुरोधमा तीन वटा ल फर्मले आजियटाको प्रतिरक्षा गरिरहेका छन्। जसमा लण्डनको हर्बट स्मिथ फ्रिहिल्स र मेट्रिक्स चेम्बर तथा हङकङको एलिशन म्याकडोनाल्ड छन्। उनीहरूले नै ठूला करदाता सेवा कार्यलयमा कर नअसुल्न चेतावनीसहितको पत्र पठाएका हुन्।
ठूला करदाता सेवा कार्यलय पुगेको उक्त पत्रमा एनसेलले कर तिर्नुपर्ने भए पनि कम्तिमा पाँच वर्षको समय दिनुपर्ने भनिएको छ।
विश्व बैंक अन्तर्गतको ‘आईसीएसआईडी’लाई सदस्य राष्ट्र र उसका नागरिकले गरेको वैदेशिक लगानीसम्बन्धी विवादमा लगानीकर्ता र ‘होस्ट स्टेट’ बीच विवाद भएमा त्यसको सुनुवाई गर्ने अधिकार छ । ‘आईसीएसआईडी’को सदस्यको रूपमा नेपालले यस्तो शर्त स्वीकार पनि गरेको छ । अर्कोतर्फ, नेपाल र बेलायतबीच भएको लगानी सुरक्षा तथा प्रवर्द्धनसम्बन्धी सम्झौताले पनि उक्त प्रावधान स्वीकार गरेको छ। आजियटा इन्भेष्टमेन्ट यूके आजियटा मलेसियाको पेरेन्ट कम्पनी भएका कारणले नेपाल र बेलायतबीचको लगानीसम्बन्धी सन्धिको व्यवस्था बमोजिम आजियटाले यो विवाद आईसीएसआईडीसम्म पुर्याउन सकेको हो।
तर ‘आईसीएसआईडी’लाई लागनीसम्बन्धी विवाद मात्र हेर्ने अधिकारक्षेत्र भएको दावी गर्दै नेपालले एनसेलसँगको कर विवादमा ‘आईसीएसआईडी’को क्षेत्राधिकार नहुने दावी गर्दै आएको छ।
२९ चैत २०७२ मा एनसेलको स्वामित्व युरोपको बहुराष्ट्रिय दूरसञ्चार कम्पनी टेलियासोनेराले मलेसियाको कम्पनी आजियटालाई बिक्री गरेको कारोबारमा लाभकरको विषय विगत चार वर्षदेखि विवादित थियो।
सोही विषयको रिटमा सर्वोच्च अदालतले २०७५ को माघमा उक्त कारोबारको लाभकर एनसेलले तिर्नुपर्ने फैसला सुनाएपछि आजियटाले आईसीएसआईडीमा २० मे २०१९ मा मध्यस्थताका लागि निवेदन दिएको थियो। गत वैशाखमा ठूला करदाता सेवा कार्यालयले निर्धारण गरेको लाभकरमा चित्त नबुझाएपछि एनसेल पुनः सर्वोच्च अदालत गएको थियो। सर्वोच्च अदालतले भदौमा एनसेललाई निर्धारण गरिको रकमबाट करीब १८ अर्ब रूपैयाँ छुट दिने फैसला दिएको थियो।
त्यसपछि ठूला करदाता सेवा कार्यालयले १९ मंसीरमा सर्वोच्च अदालतको आदेश बमोजिम एनसेललाई २२ अर्ब ४४ करोड ५३ लाख रूपैयाँ लाभकर निर्धारण गरेको थियो। ‘१५ दिनभित्र कर तिर्न आउनु’ भन्दै ठूला करदाता सेवा कार्यालयले एनसेलमा पत्र पठाएपछि आजियटाले आईएसआईडीमा कर असुली प्रक्रिया रोक्न माग गर्दै निवेदन दिएको थियो। त्यसमाथि सु्नुवाई गर्दै आईसीएसआईडीको ट्राइब्युनलले २ पुसमा नेपाल सरकारलाई तत्काल एनसेलबाट लाभकर असुल नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको थियो ।
१९ मंसीरमा पठाएको पत्रको एनसेलले जवाफ नदिएपछि ठूला करदाता सेवा कार्यालयले ६ पुसमा पुनः पत्र पठाउँदै १५ दिनभित्रमा कर नतिरे आयकर ऐन २०५८ को दफा १०४ अनुसार सम्पति जफत गरेर भए पनि असुल गर्ने चेतावनी दिएको थियो।
त्यति मात्रै होइन, १६ पुससम्ममा लाभकर तिर्ने प्रक्रियामा सहभागी नभए एनसेलले बोलकबोल मार्फत पाउन लागेको नौ मेगाहर्ज दूरसञ्चार फ्रिक्वेन्सी पनि गुम्ने अवस्था थियो। सोही बाध्यताका कारण एनसेलले १५ पुसमा ठूला करदाता कार्यलयमा पुगेर चार अर्ब ५० करोड रूपैयाँ तिरेको छ। एनसेलले बाँकी कर तिर्न थप समय पनि मागेको छ। तर, करदाता कार्यालयले भने भुक्तानीको योजना पेश गरेपछि मात्रै थप समय दिने वा नदिने निर्णय गर्ने बताएको छ।
" />
काठमाडौं। दूरसञ्चार सेवा प्रदायक कम्पनी एनसेलको मातृसंस्था आजियटाले एनसेलबाट जवर्जस्ती लाभकर असुल गरे मध्यस्थतामार्फत विवाद समाधान गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय संस्थामार्फत् क्षतिपूर्ति दावी गर्ने चेतावनी सरकारलाई दिएको छ।
एनसेलको लाभकर विवाद ‘इन्टरनेशनल सेन्टर फर दी सेटलमेन्ट अफ इन्भेष्टमेन्ट डिस्प्युट’ (आईसीएसआईडी)मा सुनुवाई भइरहेको छ। नेपाल सरकारले सहभागी हुन अस्वीकार गरेको उक्त मध्यस्थबाट अन्तिम फैसला नआउँदासम्म कर असुल गरे क्षतिपूर्ति दावी गर्ने व्यवहोराको पत्र आजियटाले आफ्ना कानून व्यवसायीमार्फत् आन्तरिक राजश्व विभाग अन्र्तगतको ठूला करादाता सेवा कार्यालयमा पठाएको स्रोतले बताएको छ।
स्रोतले देखापढीसँग भन्यो, “आईसीएसआईडीले अन्तरिम आदेश जारी गरेको सन्दर्भमा मुद्दको अन्तिम किनारा नलाग्दासम्म पूँजीगत लाभकर असुल्ने काम नगर्नु होला। गरेमा आइईसीएसआईडीमै क्षतिपूर्ति दावी गर्छौं भन्ने व्यवहोराको पत्र आजियटाका वकिलहरूले पठाएका छन्।”
आजियटाले आईसीएसआईडीमा दर्ता गरेको मध्यस्थताको अनुरोधमा तीन वटा ल फर्मले आजियटाको प्रतिरक्षा गरिरहेका छन्। जसमा लण्डनको हर्बट स्मिथ फ्रिहिल्स र मेट्रिक्स चेम्बर तथा हङकङको एलिशन म्याकडोनाल्ड छन्। उनीहरूले नै ठूला करदाता सेवा कार्यलयमा कर नअसुल्न चेतावनीसहितको पत्र पठाएका हुन्।
ठूला करदाता सेवा कार्यलय पुगेको उक्त पत्रमा एनसेलले कर तिर्नुपर्ने भए पनि कम्तिमा पाँच वर्षको समय दिनुपर्ने भनिएको छ।
विश्व बैंक अन्तर्गतको ‘आईसीएसआईडी’लाई सदस्य राष्ट्र र उसका नागरिकले गरेको वैदेशिक लगानीसम्बन्धी विवादमा लगानीकर्ता र ‘होस्ट स्टेट’ बीच विवाद भएमा त्यसको सुनुवाई गर्ने अधिकार छ । ‘आईसीएसआईडी’को सदस्यको रूपमा नेपालले यस्तो शर्त स्वीकार पनि गरेको छ । अर्कोतर्फ, नेपाल र बेलायतबीच भएको लगानी सुरक्षा तथा प्रवर्द्धनसम्बन्धी सम्झौताले पनि उक्त प्रावधान स्वीकार गरेको छ। आजियटा इन्भेष्टमेन्ट यूके आजियटा मलेसियाको पेरेन्ट कम्पनी भएका कारणले नेपाल र बेलायतबीचको लगानीसम्बन्धी सन्धिको व्यवस्था बमोजिम आजियटाले यो विवाद आईसीएसआईडीसम्म पुर्याउन सकेको हो।
तर ‘आईसीएसआईडी’लाई लागनीसम्बन्धी विवाद मात्र हेर्ने अधिकारक्षेत्र भएको दावी गर्दै नेपालले एनसेलसँगको कर विवादमा ‘आईसीएसआईडी’को क्षेत्राधिकार नहुने दावी गर्दै आएको छ।
२९ चैत २०७२ मा एनसेलको स्वामित्व युरोपको बहुराष्ट्रिय दूरसञ्चार कम्पनी टेलियासोनेराले मलेसियाको कम्पनी आजियटालाई बिक्री गरेको कारोबारमा लाभकरको विषय विगत चार वर्षदेखि विवादित थियो।
सोही विषयको रिटमा सर्वोच्च अदालतले २०७५ को माघमा उक्त कारोबारको लाभकर एनसेलले तिर्नुपर्ने फैसला सुनाएपछि आजियटाले आईसीएसआईडीमा २० मे २०१९ मा मध्यस्थताका लागि निवेदन दिएको थियो। गत वैशाखमा ठूला करदाता सेवा कार्यालयले निर्धारण गरेको लाभकरमा चित्त नबुझाएपछि एनसेल पुनः सर्वोच्च अदालत गएको थियो। सर्वोच्च अदालतले भदौमा एनसेललाई निर्धारण गरिको रकमबाट करीब १८ अर्ब रूपैयाँ छुट दिने फैसला दिएको थियो।
त्यसपछि ठूला करदाता सेवा कार्यालयले १९ मंसीरमा सर्वोच्च अदालतको आदेश बमोजिम एनसेललाई २२ अर्ब ४४ करोड ५३ लाख रूपैयाँ लाभकर निर्धारण गरेको थियो। ‘१५ दिनभित्र कर तिर्न आउनु’ भन्दै ठूला करदाता सेवा कार्यालयले एनसेलमा पत्र पठाएपछि आजियटाले आईएसआईडीमा कर असुली प्रक्रिया रोक्न माग गर्दै निवेदन दिएको थियो। त्यसमाथि सु्नुवाई गर्दै आईसीएसआईडीको ट्राइब्युनलले २ पुसमा नेपाल सरकारलाई तत्काल एनसेलबाट लाभकर असुल नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको थियो ।
१९ मंसीरमा पठाएको पत्रको एनसेलले जवाफ नदिएपछि ठूला करदाता सेवा कार्यालयले ६ पुसमा पुनः पत्र पठाउँदै १५ दिनभित्रमा कर नतिरे आयकर ऐन २०५८ को दफा १०४ अनुसार सम्पति जफत गरेर भए पनि असुल गर्ने चेतावनी दिएको थियो।
त्यति मात्रै होइन, १६ पुससम्ममा लाभकर तिर्ने प्रक्रियामा सहभागी नभए एनसेलले बोलकबोल मार्फत पाउन लागेको नौ मेगाहर्ज दूरसञ्चार फ्रिक्वेन्सी पनि गुम्ने अवस्था थियो। सोही बाध्यताका कारण एनसेलले १५ पुसमा ठूला करदाता कार्यलयमा पुगेर चार अर्ब ५० करोड रूपैयाँ तिरेको छ। एनसेलले बाँकी कर तिर्न थप समय पनि मागेको छ। तर, करदाता कार्यालयले भने भुक्तानीको योजना पेश गरेपछि मात्रै थप समय दिने वा नदिने निर्णय गर्ने बताएको छ।
सरकारलाई आजियाटाको चेतावनीयुक्त पत्र- ‘लाभकर असुल गरे क्षतिपूर्ति दावी गर्छौं’
<p style="text-align:justify">काठमाडौं। दूरसञ्चार सेवा प्रदायक कम्पनी एनसेलको मातृसंस्था आजियटाले एनसेलबाट जवर्जस्ती लाभकर असुल गरे मध्यस्थतामार्फत विवाद समाधान गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय संस्थामार्फत् क्षतिपूर्ति दावी गर्ने चेतावनी सरकारलाई दिएको छ।</p>
<p style="text-align:justify">एनसेलको लाभकर विवाद ‘इन्टरनेशनल सेन्टर फर दी सेटलमेन्ट अफ इन्भेष्टमेन्ट डिस्प्युट’ (आईसीएसआईडी)मा सुनुवाई भइरहेको छ। नेपाल सरकारले सहभागी हुन अस्वीकार गरेको उक्त मध्यस्थबाट अन्तिम फैसला नआउँदासम्म कर असुल गरे क्षतिपूर्ति दावी गर्ने व्यवहोराको पत्र आजियटाले आफ्ना कानून व्यवसायीमार्फत् आन्तरिक राजश्व विभाग अन्र्तगतको ठूला करादाता सेवा कार्यालयमा पठाएको स्रोतले बताएको छ।</p>
<p style="text-align:justify">स्रोतले <em>देखापढी</em>सँग भन्यो, “आईसीएसआईडीले अन्तरिम आदेश जारी गरेको सन्दर्भमा मुद्दको अन्तिम किनारा नलाग्दासम्म पूँजीगत लाभकर असुल्ने काम नगर्नु होला। गरेमा आइईसीएसआईडीमै क्षतिपूर्ति दावी गर्छौं भन्ने व्यवहोराको पत्र आजियटाका वकिलहरूले पठाएका छन्।”</p>
<p style="text-align:justify">आजियटाले आईसीएसआईडीमा दर्ता गरेको मध्यस्थताको अनुरोधमा तीन वटा ल फर्मले आजियटाको प्रतिरक्षा गरिरहेका छन्। जसमा लण्डनको हर्बट स्मिथ फ्रिहिल्स र मेट्रिक्स चेम्बर तथा हङकङको एलिशन म्याकडोनाल्ड छन्। उनीहरूले नै ठूला करदाता सेवा कार्यलयमा कर नअसुल्न चेतावनीसहितको पत्र पठाएका हुन्। </p>
<p style="text-align:justify">ठूला करदाता सेवा कार्यलय पुगेको उक्त पत्रमा एनसेलले कर तिर्नुपर्ने भए पनि कम्तिमा पाँच वर्षको समय दिनुपर्ने भनिएको छ।</p>
<p style="text-align:justify">विश्व बैंक अन्तर्गतको ‘आईसीएसआईडी’लाई सदस्य राष्ट्र र उसका नागरिकले गरेको वैदेशिक लगानीसम्बन्धी विवादमा लगानीकर्ता र ‘होस्ट स्टेट’ बीच विवाद भएमा त्यसको सुनुवाई गर्ने अधिकार छ । ‘आईसीएसआईडी’को सदस्यको रूपमा नेपालले यस्तो शर्त स्वीकार पनि गरेको छ । अर्कोतर्फ, नेपाल र बेलायतबीच भएको लगानी सुरक्षा तथा प्रवर्द्धनसम्बन्धी सम्झौताले पनि उक्त प्रावधान स्वीकार गरेको छ। आजियटा इन्भेष्टमेन्ट यूके आजियटा मलेसियाको पेरेन्ट कम्पनी भएका कारणले नेपाल र बेलायतबीचको लगानीसम्बन्धी सन्धिको व्यवस्था बमोजिम आजियटाले यो विवाद आईसीएसआईडीसम्म पुर्‍याउन सकेको हो।</p>
<p style="text-align:justify">तर ‘आईसीएसआईडी’लाई लागनीसम्बन्धी विवाद मात्र हेर्ने अधिकारक्षेत्र भएको दावी गर्दै नेपालले एनसेलसँगको कर विवादमा ‘आईसीएसआईडी’को क्षेत्राधिकार नहुने दावी गर्दै आएको छ।</p>
<p style="text-align:justify">२९ चैत २०७२ मा एनसेलको स्वामित्व युरोपको बहुराष्ट्रिय दूरसञ्चार कम्पनी टेलियासोनेराले मलेसियाको कम्पनी आजियटालाई बिक्री गरेको कारोबारमा लाभकरको विषय विगत चार वर्षदेखि विवादित थियो।</p>
<p style="text-align:justify">सोही विषयको रिटमा सर्वोच्च अदालतले २०७५ को माघमा उक्त कारोबारको लाभकर एनसेलले तिर्नुपर्ने फैसला सुनाएपछि आजियटाले आईसीएसआईडीमा २० मे २०१९ मा मध्यस्थताका लागि निवेदन दिएको थियो। गत वैशाखमा ठूला करदाता सेवा कार्यालयले निर्धारण गरेको लाभकरमा चित्त नबुझाएपछि एनसेल पुनः सर्वोच्च अदालत गएको थियो। सर्वोच्च अदालतले भदौमा एनसेललाई निर्धारण गरिको रकमबाट करीब १८ अर्ब रूपैयाँ छुट दिने फैसला दिएको थियो।</p>
<p style="text-align:justify">त्यसपछि ठूला करदाता सेवा कार्यालयले १९ मंसीरमा सर्वोच्च अदालतको आदेश बमोजिम एनसेललाई २२ अर्ब ४४ करोड ५३ लाख रूपैयाँ लाभकर निर्धारण गरेको थियो। ‘१५ दिनभित्र कर तिर्न आउनु’ भन्दै ठूला करदाता सेवा कार्यालयले एनसेलमा पत्र पठाएपछि आजियटाले आईएसआईडीमा कर असुली प्रक्रिया रोक्न माग गर्दै निवेदन दिएको थियो। त्यसमाथि सु्नुवाई गर्दै आईसीएसआईडीको ट्राइब्युनलले २ पुसमा नेपाल सरकारलाई तत्काल एनसेलबाट लाभकर असुल नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको थियो ।</p>
<p style="text-align:justify">१९ मंसीरमा पठाएको पत्रको एनसेलले जवाफ नदिएपछि ठूला करदाता सेवा कार्यालयले ६ पुसमा पुनः पत्र पठाउँदै १५ दिनभित्रमा कर नतिरे आयकर ऐन २०५८ को दफा १०४ अनुसार सम्पति जफत गरेर भए पनि असुल गर्ने चेतावनी दिएको थियो।</p>
<p style="text-align:justify">त्यति मात्रै होइन, १६ पुससम्ममा लाभकर तिर्ने प्रक्रियामा सहभागी नभए एनसेलले बोलकबोल मार्फत पाउन लागेको नौ मेगाहर्ज दूरसञ्चार फ्रिक्वेन्सी पनि गुम्ने अवस्था थियो। सोही बाध्यताका कारण एनसेलले १५ पुसमा ठूला करदाता कार्यलयमा पुगेर चार अर्ब ५० करोड रूपैयाँ तिरेको छ। एनसेलले बाँकी कर तिर्न थप समय पनि मागेको छ। तर, करदाता कार्यालयले भने भुक्तानीको योजना पेश गरेपछि मात्रै थप समय दिने वा नदिने निर्णय गर्ने बताएको छ।</p>
<p><strong>पढ्नुहोस्</strong></p>
<p><a href="https://www.dekhapadhi.com/news/4578" target="_blank"><strong>‘फ्रिक्वेन्सी’ पाउनलाई लाभकर तिर्न बाध्य भयो एनसेल</strong></a></p>
<p><strong><a href="https://www.dekhapadhi.com/news/4558" target="_blank">एनसेलले तिर्‍याे चार अर्ब ५० करोड लाभकर, बाँकी किस्ताबन्दीमा तिर्ने प्रतिबद्धता </a></strong></p>
<p><strong><a href="https://www.dekhapadhi.com/news/4156" target="_blank">एनसेललाई कर कार्यालयको चेतावनी- ‘१५ दिनभित्र लाभकर नतिरे सम्पत्ति जफत’</a></strong></p>
<p><strong><a href="https://www.dekhapadhi.com/news/4027" target="_blank">आईसीएसआईडीको अन्तिम फैसला नआउँदासम्म एनसेलले पुँजीगत लाभकर नतिर्ने</a></strong></p>
<p><strong><a href="https://dekhapadhi.com/news/4018" target="_blank">एनसेलबाट तत्काल कर नअसुल्न आईसीएसआईडीको आदेश</a></strong></p>
<p><strong><a href="https://dekhapadhi.com/news/3921" target="_blank">कर तिर्न आनाकानी गर्दै एनसेलले दिएको निवेदनमाथि आईसीएसआईडीमा सुनुवाइ, निर्णय आउन बाँकी</a></strong></p>
<p><strong><a href="https://dekhapadhi.com/news/3897" target="_blank">के सर्वोच्च अदालतले छुट दिएपछि पनि एनसेल कर तिर्न चाहँदैन ? </a></strong></p>
<p><a href="https://dekhapadhi.com/news/3468" target="_blank"><strong>एनसेललाई २२ अर्ब ४४ करोड लाभकर निर्धारण, १५ दिनभित्र तिर्न पत्राचार</strong></a></p>
<p><a href="https://dekhapadhi.com/news/2690" target="_blank"><strong>यसरी आयकर ऐनको ‘गलत व्याख्या’ गरेर दिइयो १८ अर्ब छुट </strong></a></p>
<p><a href="https://dekhapadhi.com/news/2642" target="_blank"><strong>एनसेलले २१ अर्ब र विलम्ब शुल्कसहित ब्याज पनि तिर्नुपर्ने</strong></a></p>
<p><strong><a href="https://dekhapadhi.com/news/2622" target="_blank">सर्वाेच्चले दियाे एनसेललाई १८ अर्ब छुट (फैसलाकाे पूर्णपाठसहित)</a></strong></p>
<p><a href="https://dekhapadhi.com/news/1309" target="_blank"><strong>सुनुवाईको चरणमा पुग्यो एनसेलले नेपालविरुद्ध दिएको मुद्दा</strong></a></p>
<p><a href="https://dekhapadhi.com/news/479" target="_blank"><strong>एनसेल विरुद्धको मुद्दामा पउल फ्रेडल्याण्ड नेपालको मध्यस्थ नियुक्त</strong></a></p>
<p style="text-align:justify"> </p>
.jpg)
