काठमाडौं। राष्ट्रिय सभाले भारतसँगको सीमा विवादसम्बन्धी विषयको संकल्प प्रस्ताव स्वीकृत गरेको छ। आजको राष्ट्रिय सभा बैठकले राष्ट्रिय संकल्प प्रस्तावमाथिको छलफलपछि सर्वसम्मतिले स्वीकृत गरेको हो।
राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सिनाले सर्वसम्मतिले स्वीकृत भएको संकल्प प्रस्ताव कार्यान्वयन गर्न सरकारलाई निर्देशन दिए। उनले भने, “सभाबाट स्वीकृत संकल्प प्रस्ताव राष्ट्रिय सभा नियमावली पहिलो संशोधनको नियम ८७ बमोजिम कार्यान्वयन गर्न नेपाल सरकारलाई यो सभा निर्देश गर्दछ।”
संकल्प प्रस्तावका प्रस्तावक नेकपाका सांसद खीमलाल भट्टराईले सुगौली सन्धिले तय गरेको नेपालको सीमा कायम गर्ने तर्फ पहल गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याए।
प्रस्तावको समर्थन गर्दै नेपाली कांग्रेसकी सांसद सरिता प्रसाईले सरकारले सीमा विवाद मिलाउन सक्रिय कूटनीतिक पहल गर्न नसकेको तथा प्रधानमन्त्रीको तहबाट पनि छलफल नभएको बताइन्। उनले सीमा विवाद मिलाउने सवालमा भारतसँग कुरा गर्न के ले रोक्यो भनी प्रश्न गरिन्।
उनले लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुकेल हाम्रो हो भन्ने प्रमाणसहित आफ्नो धारणा भारत सरकार समक्ष राखी विवाद टुंग्याउन आग्रह गरिन्। छलफलमा उठेका प्रश्नको सम्बोधन गर्दै परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले सीमा विवाद कूटनीतिक ढंगबाट समस्या समाधान गर्नेमा सरकार विश्वस्त रहेको बताए। सोहीअनुसार काम अगाडि बढाइरहेको उनले स्पष्ट पारे। नेपालको सीमा सुगौली सन्धिलाई नै आधार मानेर गरिएको र सोही सीमा अहिले पनि कायम रहेको उनले स्पष्ट पारे।
सन् ४ मार्च १८१६ मा भएको सन्धिले पूर्व मेची नदी र पश्चिमको सीमा कालीनदी तय गरेको, ८ डिसेम्बर १८१६ मा भएको पूरक सन्धिले पूर्वमा कोशीदेखि पश्चिममा राप्तीसम्म दक्षिणको सीमा निर्धारण गरेको, १ नोभेम्बर १८६० मा उत्तरमा बाँके, बर्दिया, कैलाली र कन्चनपुर फिर्ता गर्ने गरी सम्झौता भएको र ७ जनवरी १८७५ मा दाङको सीमा निर्धारण गर्ने सन्दर्भमा सम्झौता भएको परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवालीले जानकारी दिए।
उनले भने, “नेपालको वर्तमान सीमा सुगौली सन्धिबाट निर्धारण भएको हो। सुगौली सन्धिकै पुरक सन्धिमार्फत् निर्धारण भएका बाहेक सीमा निर्धारणका लागि अर्को सीमा सन्धि भएको छैन।” परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवालीले नेपाल भारत सीमा क्षेत्रमा आठ हजार ७५३ वटा सीमा स्तम्भमध्ये आठ हजार बढी सीमा स्तम्भको पहिचान भइसकेको र बाँकीको खोजी गर्ने काम भइरहेको स्पष्ट पारे।
" />
काठमाडौं। राष्ट्रिय सभाले भारतसँगको सीमा विवादसम्बन्धी विषयको संकल्प प्रस्ताव स्वीकृत गरेको छ। आजको राष्ट्रिय सभा बैठकले राष्ट्रिय संकल्प प्रस्तावमाथिको छलफलपछि सर्वसम्मतिले स्वीकृत गरेको हो।
राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सिनाले सर्वसम्मतिले स्वीकृत भएको संकल्प प्रस्ताव कार्यान्वयन गर्न सरकारलाई निर्देशन दिए। उनले भने, “सभाबाट स्वीकृत संकल्प प्रस्ताव राष्ट्रिय सभा नियमावली पहिलो संशोधनको नियम ८७ बमोजिम कार्यान्वयन गर्न नेपाल सरकारलाई यो सभा निर्देश गर्दछ।”
संकल्प प्रस्तावका प्रस्तावक नेकपाका सांसद खीमलाल भट्टराईले सुगौली सन्धिले तय गरेको नेपालको सीमा कायम गर्ने तर्फ पहल गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याए।
प्रस्तावको समर्थन गर्दै नेपाली कांग्रेसकी सांसद सरिता प्रसाईले सरकारले सीमा विवाद मिलाउन सक्रिय कूटनीतिक पहल गर्न नसकेको तथा प्रधानमन्त्रीको तहबाट पनि छलफल नभएको बताइन्। उनले सीमा विवाद मिलाउने सवालमा भारतसँग कुरा गर्न के ले रोक्यो भनी प्रश्न गरिन्।
उनले लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुकेल हाम्रो हो भन्ने प्रमाणसहित आफ्नो धारणा भारत सरकार समक्ष राखी विवाद टुंग्याउन आग्रह गरिन्। छलफलमा उठेका प्रश्नको सम्बोधन गर्दै परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले सीमा विवाद कूटनीतिक ढंगबाट समस्या समाधान गर्नेमा सरकार विश्वस्त रहेको बताए। सोहीअनुसार काम अगाडि बढाइरहेको उनले स्पष्ट पारे। नेपालको सीमा सुगौली सन्धिलाई नै आधार मानेर गरिएको र सोही सीमा अहिले पनि कायम रहेको उनले स्पष्ट पारे।
सन् ४ मार्च १८१६ मा भएको सन्धिले पूर्व मेची नदी र पश्चिमको सीमा कालीनदी तय गरेको, ८ डिसेम्बर १८१६ मा भएको पूरक सन्धिले पूर्वमा कोशीदेखि पश्चिममा राप्तीसम्म दक्षिणको सीमा निर्धारण गरेको, १ नोभेम्बर १८६० मा उत्तरमा बाँके, बर्दिया, कैलाली र कन्चनपुर फिर्ता गर्ने गरी सम्झौता भएको र ७ जनवरी १८७५ मा दाङको सीमा निर्धारण गर्ने सन्दर्भमा सम्झौता भएको परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवालीले जानकारी दिए।
उनले भने, “नेपालको वर्तमान सीमा सुगौली सन्धिबाट निर्धारण भएको हो। सुगौली सन्धिकै पुरक सन्धिमार्फत् निर्धारण भएका बाहेक सीमा निर्धारणका लागि अर्को सीमा सन्धि भएको छैन।” परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवालीले नेपाल भारत सीमा क्षेत्रमा आठ हजार ७५३ वटा सीमा स्तम्भमध्ये आठ हजार बढी सीमा स्तम्भको पहिचान भइसकेको र बाँकीको खोजी गर्ने काम भइरहेको स्पष्ट पारे।
">
सीमा विवादसम्बन्धी संकल्प प्रस्ताव कार्यान्वयन गर्न सरकारलाई निर्देशन: Dekhapadhi
सीमा विवादसम्बन्धी संकल्प प्रस्ताव कार्यान्वयन गर्न सरकारलाई निर्देशन
<p style="text-align:justify">काठमाडौं। राष्ट्रिय सभाले भारतसँगको सीमा विवादसम्बन्धी विषयको संकल्प प्रस्ताव स्वीकृत गरेको छ। आजको राष्ट्रिय सभा बैठकले राष्ट्रिय संकल्प प्रस्तावमाथिको छलफलपछि सर्वसम्मतिले स्वीकृत गरेको हो।</p>
<p style="text-align:justify">राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सिनाले सर्वसम्मतिले स्वीकृत भएको संकल्प प्रस्ताव कार्यान्वयन गर्न सरकारलाई निर्देशन दिए। उनले भने, “सभाबाट स्वीकृत संकल्प प्रस्ताव राष्ट्रिय सभा नियमावली पहिलो संशोधनको नियम ८७ बमोजिम कार्यान्वयन गर्न नेपाल सरकारलाई यो सभा निर्देश गर्दछ।”</p>
<p style="text-align:justify">संकल्प प्रस्तावका प्रस्तावक नेकपाका सांसद खीमलाल भट्टराईले सुगौली सन्धिले तय गरेको नेपालको सीमा कायम गर्ने तर्फ पहल गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याए।</p>
<p style="text-align:justify">प्रस्तावको समर्थन गर्दै नेपाली कांग्रेसकी सांसद सरिता प्रसाईले सरकारले सीमा विवाद मिलाउन सक्रिय कूटनीतिक पहल गर्न नसकेको तथा प्रधानमन्त्रीको तहबाट पनि छलफल नभएको बताइन्। उनले सीमा विवाद मिलाउने सवालमा भारतसँग कुरा गर्न के ले रोक्यो भनी प्रश्न गरिन्।</p>
<p style="text-align:justify">उनले लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुकेल हाम्रो हो भन्ने प्रमाणसहित आफ्नो धारणा भारत सरकार समक्ष राखी विवाद टुंग्याउन आग्रह गरिन्। छलफलमा उठेका प्रश्नको सम्बोधन गर्दै परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले सीमा विवाद कूटनीतिक ढंगबाट समस्या समाधान गर्नेमा सरकार विश्वस्त रहेको बताए। सोहीअनुसार काम अगाडि बढाइरहेको उनले स्पष्ट पारे। नेपालको सीमा सुगौली सन्धिलाई नै आधार मानेर गरिएको र सोही सीमा अहिले पनि कायम रहेको उनले स्पष्ट पारे।</p>
<p style="text-align:justify">सन् ४ मार्च १८१६ मा भएको सन्धिले पूर्व मेची नदी र पश्चिमको सीमा कालीनदी तय गरेको, ८ डिसेम्बर १८१६ मा भएको पूरक सन्धिले पूर्वमा कोशीदेखि पश्चिममा राप्तीसम्म दक्षिणको सीमा निर्धारण गरेको, १ नोभेम्बर १८६० मा उत्तरमा बाँके, बर्दिया, कैलाली र कन्चनपुर फिर्ता गर्ने गरी सम्झौता भएको र ७ जनवरी १८७५ मा दाङको सीमा निर्धारण गर्ने सन्दर्भमा सम्झौता भएको परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवालीले जानकारी दिए।</p>
<p style="text-align:justify">उनले भने, “नेपालको वर्तमान सीमा सुगौली सन्धिबाट निर्धारण भएको हो। सुगौली सन्धिकै पुरक सन्धिमार्फत् निर्धारण भएका बाहेक सीमा निर्धारणका लागि अर्को सीमा सन्धि भएको छैन।” परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवालीले नेपाल भारत सीमा क्षेत्रमा आठ हजार ७५३ वटा सीमा स्तम्भमध्ये आठ हजार बढी सीमा स्तम्भको पहिचान भइसकेको र बाँकीको खोजी गर्ने काम भइरहेको स्पष्ट पारे। </p>
<p style="text-align:justify"> </p>
.png)
.jpg)
