Others

गृहपृष्ठ

तीन साताभित्र उखुको भुक्तानी नगर्ने उद्योगीको कारोबार रोकिने काठमाडौं। उखु किसानको बक्यौता बाँकी रहेका चिनी उद्योगहरूले माघ पहिलो साताभित्र भुक्तानी नगरे सरकारले उद्योगको सम्पूर्ण कारोबार रोक्का गर्ने भएको छ।उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेललको नेतृत्वमा गृहमन्त्री रामबहादुर थापा, कृषिमन्त्री घनश्याम भुषाल र उद्योगमन्त्री लेखराज भट्ट सम्मिलित बैठकले त्यस्तो निर्णय गरेको हो।  प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली व्यस्त भएपछि उपप्रधानमन्त्री पोखरेलको नेतृत्वमा बैठक बसेको थियो।  माघ पहिलो साताभित्र किसानको सबै पैसा भुक्तानी नगरे उद्योगको सम्पूर्ण कारोबार रोक्ने निर्णय गरेको उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री लेखराज भट्टले देखापढीलाई बताए। उनकाअनुसार उखु किसानलाई चिनी उद्योगहरूले २५ पुससम्ममा ८० प्रतिशत रकम र बाँकी बाँकी २० प्रतिशत माघ पहिलो सातासम्म बुझाउनु पर्ने छ। “माघ पहिलो सातासम्म भुक्तानी नगर्ने उद्योगको बैंक खातादेखि सम्पूर्ण कारोबार रोक्का गरिने छ”, मन्त्री भट्टले भने “तर, उद्योगहरूले मिल चलाउन भने पाउनेछन्।” पहिलो चरणमा कारोबार रोक्का गरिने र त्यसपछि अन्य कानूनी कारबाहीको प्रक्रिया अगाडी बढाउने मन्त्री भट्टले बताए।  मन्त्रालयले बाँकी रकम तिर्न आज सबै उद्योगलाई निर्देशन दिएको छ। अधिकांश उद्योग त्यसका लागि सकरात्मक रहेको बताइए पनि लुम्बिनी सुगर्स मिलका सञ्चालक भने सम्पर्कमा आएका छैनन्। १० करोड रूपैयाँ तिर्न बाँकी भएको लम्बिनी सुगर्स मिल सरकारी स्वामित्वको उद्योग भए पनि निजी क्षेत्रले लिजमा लिएर सञ्चालन गरिरहेको छ।  उद्योगले दिन थाले भुक्तानी  चिनी उद्योगले किसानलाई बक्यौता रकम भुक्तानी गर्न शुरू गरेका छन्। उद्योग मन्त्रालयकाअनुसार पछिल्लो एक सातामा उद्योगले किसानलाई सात करोड रूपैयाँ भुक्तानी गरिसकेका छन्। महालक्ष्मी सुगर्स मिलले उद्योग मन्त्रालयसमक्ष २५ पुससम्म सबै रकम (२१ करोड) तिर्ने लिखित प्रतिबद्धता गरेको छ। अन्नपूर्ण सुगर्स मिल र लुम्बिनी सुगर्स मिलले पनि तोकिएको समयमै भुक्तानी गर्ने जानकारी दिएका छन्। किसानसँग उखु किनेबापत अन्नपूर्णले ५० करोड, महालक्ष्मीले २१ करोड, श्रीरामले ४२ करोड, इन्दिराले १० करोड, लुम्बिनीले १० करोड र बाग्मती सुगर मिलले ११ करोड रूपैयाँ तिर्न बाँकी छ। ‘अब बैंकमार्फत् भुक्तानी’  आज राष्ट्रिय सभामा सम्बोधन गर्दै उद्योगमन्त्री लेखराज भट्टले अबदेखि किसानले उखु बेच्नेबित्तिकै बैंकमार्फत् भुक्तानी पाउने व्यवस्था गर्न लागिएको बताए। किसानले चिनी उद्योगमा उखु जोखेपछि तत्कालै बैंकमार्फत भुक्तानी गर्ने व्यवथा गर्न लागिएको उनको भनाइ थियो। उद्योग मन्त्रालयले उखु किसानलाई भुक्तानी नदिएका चिनी मिलको समस्या सम्बोधन गर्न कार्यदल गठन गरेको छ। कार्यदलले किसानलाई उखु बेच्नेबित्तिकै भुक्तानी पाउने व्यवस्था गर्न सरकारको भूमिकाको पनि अध्ययन गर्ने छ। कार्यदललाई मन्त्रालयमा १५ दिनभित्र प्रतिवेदन बुझाउन भनिएको छ। ६ वर्षयता उखु बेचेको अर्बौ&zwnj;ं रूपैयाँ भुक्तानी नपाएको भन्दै नवलपरासी, रौतहट र सर्लाहीका सयौं उखु किसान अहिले काठमाडौंमा आन्दोलनरत छन्। ‘भुक्तानी नपाएसम्म मिल चल्न दिन्नौं’ नेपाल उखु उत्पादक महासंघका अध्यक्ष कपिलमुनी मैनाली उखुको भुक्तानी नपाएसम्म उद्योग सञ्चालन गर्न नदिने बताउँछन्। उनले भने, “सरकारले पटक–पटक उखु किसानको बक्यौता उठाइदिने आश्वासन दिए पनि पूरा गर्न सकेन, हामी किसानले सरकार र उद्योगीको विश्वास गर्न छाडिसकेका छौं।” प्रत्येक वर्ष सरकारले किसानलाई समयमै भुक्तानी दिलाउने आश्वासन दिँदै आएको छ। तर, अहिलेसम्म किसानले भुक्तानी लिनपर्ने रकम बढेर अर्बाै&zwnj;ं रूपैयाँ पुगिसकेको छ। त्यसैले सरकारको विश्वास गर्न नहुने काठमाडौंमा आन्दोलनरत किसान रामेश्वर यादवले बताए। यस्तै, गत वर्षदेखि सञ्चालनमा आएको महालक्ष्मी सुगर मिलका सञ्चालक वीरेन्द्र कनौडियाले उद्योग सञ्चालन गर्न दिए एक हप्ताभित्र सबै पैसा तिर्ने किसानसमक्ष प्रतिबद्धता गरेका छन्। तर, महालक्ष्मीले यस अघि नै किसानहरूसँग ३० देखि ४५ दिनभित्र सबै पैसा फिर्ता गर्ने सहमति गरेको थियो। त्यो समय गुज्रिदा पनि महालक्ष्मीले पैसा नदिएकाले किसानले विश्वास नगरेको अध्यक्ष मैनालीले बताए। उनका अनुसार महालक्ष्मीका सञ्चालक कनौडियालाई किसानहरूले जवाफ दिँदै एक हप्ताभित्र पैसा दिएमात्र उद्योग सञ्चालन गर्न दिने अडान राखेका छन्।