Others

गृहपृष्ठ

चक्रपथ विस्तारका लागि आवश्यक जग्गा अधिग्रहण गर्न स्वीकृति काठमाडौं। सरकारले दोस्रो चरणको चक्रपथ विस्तार परियोजनाका लागि आवश्यक पर्ने जग्गा अधिग्रहणका लागि स्वीकृति प्रदान गरेको छ। १४ पुसमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले चीन सरकारको सहयोगमा सञ्चालन हुने सो परियोजनाका लागि कलंकी-महाराजगन्ज-धोवीखोला खण्डको सडक सीमा ३१/३१ मिटर कायम गर्न आवश्यक पर्ने जग्गा अधिग्रहण गर्न स्वीकृति दिएको हो।  बैठकले नौ जलविद्युत् आयोजनाका लागि जग्गा प्राप्ति ऐन, २०३४ को दफा ३ र ४ बमोजिम जग्गा प्राप्ति गर्ने र प्रारम्भिक कारवाही गर्ने अधिकारी तोक्ने निर्णय गरेको सरकारका प्रवक्ता, सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री गोकुलप्रसाद बाँस्कोटाले जानकारी दिए।  बैठकले स्वयम्भू घ्याङगुठीको नाममा दर्ता भएको रसुवाको ११० रोपनी जग्गा बदर गरी राष्ट्रिय वन क्षेत्र कायम गरेको छ। २४ साउन २०७०मा माथिल्लो त्रिशूली–१ जलविद्युत् आयोजना सञ्चालन गर्न नेपाल वाटर एण्ड इनर्जी डेभलपमेन्ट कम्पनी प्रालिलाई स्वीकृति दिएको रसुवाको ७९.२७ हेक्टर वन क्षेत्रमध्ये ११० रोपनी मालपोत कार्यालय रसुवाले ३० चैत २०७४ मा स्वयम्भू घ्याङगुठीको नाममा दर्ता कायम गरेको थियो। बैठकले २४ साउन २०७० साउनको निर्णयानुसार नै ७९.२७ हेक्टर जग्गा सोही कम्पनीलाई पूर्ववत् रूपमा प्रयोग गर्न स्वीकृति दिएको छ।   बैठकले सांस्कृतिक संस्थानको अध्यक्षमा तेह्रथुम म्याङलुङ नगरपालिका–१० का प्रेमनाथ अधिकारी र महाप्रबन्धकमा ताप्लेजुङ सिदिङ्वा गाउँपालिका–६ का अशोकुमार राईलाई चार वर्षका लागि नियुक्त गरेको छ। यस्तै ऋण असुली न्यायाधीकरणको रिक्त बैंकिङ सदस्य पदमा टोखा निवासी नरेशराज अर्याललाई पाँच वर्षका लागि पुनःनियुक्त गर्ने निर्णय गरेको छ।      गैरकानूनी रूपमा लामो समयसम्म नेपाल बसोबास गरिरहेका चार इजिप्टेली नागरिकलाई नेपालबाट निष्काशन गर्ने निर्णय गरेको छ। उनीहरूको भिषा दस्तुर तथा विलम्ब शुल्क चार हजार ६४० अमेरिकी डलर तथा दुई लाख रूपैयाँ जरिवाना मिनाहा गरिएको सरकार प्रवक्ता मन्त्री बाँस्कोटाले जानकारी दिए। यसैगरी राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगको सिफारिसमा जगतबहादुर कार्कीलगायत १३ व्यक्ति तथा परिवारलाई दोहोरो नपर्ने गरी १२ लाख रूपैयाँ आर्थिक सहायता उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको छ। बैठकले उपभोक्ता संरक्षण नियमावली–२०७६, प्रदेश तथा स्थानीय तहमा अन्तर्राष्ट्रिय विकास सहायता परिचालन मापदण्ड–२०७६, एक स्वास्थ्य रणनीति–२०७६, एकीकृत कानूनी सहायता नीति–२०७६, स्थानीय तहको प्रशासकीय भवन पूर्वाधार विकास कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि– २०७६ र राष्ट्रपति महिला उत्थान जीविकोपार्जन सुधार कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि–२०७६ स्वीकृत गरेको छ। रासस