Others

गृहपृष्ठ

सरकारी चिनी उद्योग १७ वर्षदेखि बन्द वीरगंज। सरकारको आफ्नै दुईवटा चिनी कारखाना छन्। तर, वीरगंज चिनी कारखाना १७ वर्षदेखि बन्द छ।  लुम्बिनी चिनी कारखाना ३० वर्षका लागि निजी कम्पनीलाई भाडामा दिइएको छ। बन्द कारखाना सञ्चालनमा सरकारलाई अझै पनि कुनै चासो छैन। यही मौकामा निजी चिनी उद्योग किसानमाथि शोषण गरिरहेका छन्।  तत्कालीन सोभियत संघको आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोगमा २०२१ सालमा पर्साको पिपरामा वीरगंज चिनी कारखाना स्थापना भयो।  दैनिक एक हजार ५०० टन उखु पेल्ने क्षमताको सरकारी चिनी मिल सञ्चालनमा आएपछि पर्साका उखु किसान लाभान्वित भए। तर, २०४६ सालपछि निरन्तर घाटामा गएको भन्दै सरकारले २०५९ मा कारखाना बन्द नै गरिदियो।  ऋणले थिचिएको र घाटामा गएको देखाएर सरकारले निजीकरण ऐन, २०५० अनुसार कारखाना खारेजीको निर्णय गरेको आजको नयाँ पत्रिकाले समाचार लेखेको छ। खारेज हुनुभन्दा एक दशकअघिसम्म कारखानाको आम्दानी उच्च थियो। प्रत्येक उपकेन्द्रमा पक्की घर रहेको कारखानाले आफैँ विद्युतसमेत उत्पादन गर्थ्र्यो&zwj;।  वीरगंज चिनी कारखानाको करोडौँ लगानीको आवास क्षेत्र छ। कारखानाले आफ्नै आम्दानीले बाराको सिमरामा दुई सय बिघा जग्गा खरिद पनि गरेको थियो। त्यस्तै, बाइ–प्रोडक्टका रूपमा डिस्टिलरी सञ्चालन गरेको थियो।  बन्द भएको १७ वर्षमा वीरगंज चिनी कारखानाका महत्वपूर्ण मेसिनरी सामग्री जीर्ण भएका छन्। धुलो र माकुराको जालोले भरिएको कारखानाका मेसिन खिया लागेर काम नलाग्ने भएका छन्।  सरकारी उद्योगबाट उखुको राम्रो मूल्य पाएका किसान निजी उद्योग धाउन बाध्य भए। निजी उद्योगबाट किसान निरन्तर ठगिँदै आएका छन्। अधिकांश उद्योगले किसानलाई सरकारले तोकेको मूल्य नदिने, तौलमा ठगी गर्ने मात्रै गरेका छैनन्, पाँच वर्षदेखि भुक्तानी पनि दिएका छैनन्।  सरकारी चिनी कारखाना सञ्चालनमा रहँदा पर्साका ४० प्रतिशत किसानले उखुखेती गरेकोमा अहिले घटेर ८–१० प्रतिशतमा झरेको उखु किसान हकहित संघर्ष समिति पर्साका अध्यक्ष सहरूम राउत गद्दीले बताए।  "सरकारी कारखाना सञ्चालनमा छँदा जिल्ला नै उखुखेतीमय थियो, तर बन्द भएपछि उखु किसानले पेसा परिवर्तन गरे, अहिले उखुखेती हुने गाउँ खोज्नुपर्ने अवस्था छ", उनले भने।  अर्थ मन्त्रालय, उद्योग मन्त्रालय र तत्कालीन सार्वजनिक संस्थान निर्देशन बोर्डले वीरगंज चिनी कारखना पुनः सञ्चालनका लागि पटक-पटक अध्ययन गरेर सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाएका छन्।  अध्ययनले बढीमा २५ करोड रुपैयाँ लगानी थपेर पुराना मेसिन मर्मत तथा नयाँ केही मेसिन जोडेर कारखाना सञ्चालन गर्न सकिने प्रतिवेदन तयार पारेको छ। कारखानाका ७३२ कर्मचारी अवकाश सुविधा लिई फरफारकसमेत भइसकेको छ। मुद्दामा गएका १९३ कर्मचारीलाई समेत अवकाश दिइसकेको छ।  तर, सरकारले भने पुनः सञ्चालनमा ल्याउनुपर्ने सुझाबसहितको अध्ययन प्रतिवेदन थन्क्याएर कारखानाको कार्यालयमा उच्च अदालत जनकपुरको वीरगंज इजलास स्थापना गरेको छ।