१‍‍ नेपाल सरकारबाट निर्धारण भएको उखुको मूल्यबमोजिमको उखु किसानहरुको सम्पूर्ण बक्यौता रकम चिनी उद्योगीले २०७६ माघ ७ गतेभित्र भुक्तानी गरिसक्ने व्यवस्था मिलाउन उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले आवश्यक समन्वय र सहजीकरण गर्ने।

२ उखु किसान र सञ्चालकहरुसँग सम्बन्धित उखुको उत्पादकत्व बढाउने, किसानहरुलाई समयमै मल, बीउलगायत मेसिन उपलब्ध गराउने, नेपाली चिनी उद्योगलाई आत्मनिर्भर र चिनी निर्यात समेत गर्नसक्ने बनाउन चिनी उद्योगको सहउत्पादनको उपयोग, उखुबापतको रकम तत्काल भुक्तानी गर्न चिनी उद्योगहरुलाई आवश्यक चालू पुँजी र नगद प्रवाहको व्यवस्थापनका उपाय सिफारिस गर्न तथा उखु किसानहरुको हरेक वर्ष देखिने भुक्तानी समस्याको दिगो समाधान गर्न उखु खरिदबिक्री गरेको रकम तुरुन्त भुक्तानी हुने स्वचालित प्रणाली बनाउने सम्बन्धमा अध्ययन गरी प्रतिवेदन दिन यस ९उद्योग० मन्त्रालयका सहसचिवको संयोजकत्वमा सरोकारवाला निकायहरु चिनी उद्योगी, किसान प्रतिनिधि र विज्ञहरु समेत रहेको कार्यदल गठन गर्ने र उक्त कार्यदलको प्रतिवेदन क्रमशः कार्यान्वयन गर्ने।

३ नेपाल सरकारबाट उखु किसानहरुलाई उपलब्ध गराइने अनुदानबापतको रकम किसानहरुले समयमै नपाएको गुनासोका सम्बन्धमा समयमै पर्याप्त रकम निकासाको लागि उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालय र अर्थ मन्त्रालयमा अनुरोध गरी पठाउने।

४ उखु किसानहरुको भुक्तानी, चिनीको आपूर्ति लगायतका विषयमा कुनै समस्या वा गुनासो भए उखु किसान र उद्योगीहरुले तत्काल जानकारी गराउन र सोको सम्बोधन गर्न उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको आपूर्ति व्यवस्थापन महाशाखालाई सम्पर्क महाशाखाको रुपमा तोक्ने।

५ भुक्तानीका लागि काठमाडौंमा आई सरकारसमक्ष समेत माग राखेकोमा सबै किसानहरुले आजैबाट ध्यानाकर्षण गतिविधिहरु तुरुन्त स्थगित गर्ने।

" /> १‍‍ नेपाल सरकारबाट निर्धारण भएको उखुको मूल्यबमोजिमको उखु किसानहरुको सम्पूर्ण बक्यौता रकम चिनी उद्योगीले २०७६ माघ ७ गतेभित्र भुक्तानी गरिसक्ने व्यवस्था मिलाउन उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले आवश्यक समन्वय र सहजीकरण गर्ने।

२ उखु किसान र सञ्चालकहरुसँग सम्बन्धित उखुको उत्पादकत्व बढाउने, किसानहरुलाई समयमै मल, बीउलगायत मेसिन उपलब्ध गराउने, नेपाली चिनी उद्योगलाई आत्मनिर्भर र चिनी निर्यात समेत गर्नसक्ने बनाउन चिनी उद्योगको सहउत्पादनको उपयोग, उखुबापतको रकम तत्काल भुक्तानी गर्न चिनी उद्योगहरुलाई आवश्यक चालू पुँजी र नगद प्रवाहको व्यवस्थापनका उपाय सिफारिस गर्न तथा उखु किसानहरुको हरेक वर्ष देखिने भुक्तानी समस्याको दिगो समाधान गर्न उखु खरिदबिक्री गरेको रकम तुरुन्त भुक्तानी हुने स्वचालित प्रणाली बनाउने सम्बन्धमा अध्ययन गरी प्रतिवेदन दिन यस ९उद्योग० मन्त्रालयका सहसचिवको संयोजकत्वमा सरोकारवाला निकायहरु चिनी उद्योगी, किसान प्रतिनिधि र विज्ञहरु समेत रहेको कार्यदल गठन गर्ने र उक्त कार्यदलको प्रतिवेदन क्रमशः कार्यान्वयन गर्ने।

३ नेपाल सरकारबाट उखु किसानहरुलाई उपलब्ध गराइने अनुदानबापतको रकम किसानहरुले समयमै नपाएको गुनासोका सम्बन्धमा समयमै पर्याप्त रकम निकासाको लागि उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालय र अर्थ मन्त्रालयमा अनुरोध गरी पठाउने।

४ उखु किसानहरुको भुक्तानी, चिनीको आपूर्ति लगायतका विषयमा कुनै समस्या वा गुनासो भए उखु किसान र उद्योगीहरुले तत्काल जानकारी गराउन र सोको सम्बोधन गर्न उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको आपूर्ति व्यवस्थापन महाशाखालाई सम्पर्क महाशाखाको रुपमा तोक्ने।

५ भुक्तानीका लागि काठमाडौंमा आई सरकारसमक्ष समेत माग राखेकोमा सबै किसानहरुले आजैबाट ध्यानाकर्षण गतिविधिहरु तुरुन्त स्थगित गर्ने।

"> उखु किसान र सरकारबीच पाँच बुँदे सहमति, आन्दोलन स्थगित: Dekhapadhi
उखु किसान र सरकारबीच पाँच बुँदे सहमति, आन्दोलन स्थगित <p>काठमाडौं। आन्दोलनरत उखु किसान र सरकारबीच आज पाँच बुँदे सहमित भएको छ।</p> <p>उद्योग मन्त्रालयमा उद्योगमन्त्री लेखराज भट्टको उपस्थितिमा किसानसँग भएको वार्तामा सरकारले उखु किसानको माग सम्बोधन गर्ने र किसानहरूले आजैबाट आन्दोलनका कार्यक्रम स्थगित गर्ने सहमति भएको कृषक आन्दोलनका अगुवा हरि उप्रेतीले <em>देखापढी</em>लाई जानकारी दिए।</p> <p>उखु किसानको बक्यौता रकम ७ माघभित्र भुक्तानीको सुनिश्चितता सरकारले गर्ने भएको छ।</p> <p>त्यसैगरी, उखु किसान र चिनी मिल सञ्चालकबीच समन्वय गर्न, मल विउ तथा सहउत्पादनको प्रयोग र उखुको रकम स्वचालित प्रणालीबाट किसानलाई भुक्तानी गर्नका लागि अध्ययन गर्न कार्यदल गठन गर्ने सहमति पनि सरकार र किसानबीच भएको छ।</p> <p>त्यसैगरी, उखु किसानले पाउने अनुदान वापतको रकम भुक्तानीको लागि सम्बन्धीत&nbsp;सबै मन्त्रालयसँग उद्योग मन्त्रालयले समन्वय गर्ने भएको छ।</p> <p>कृषकको गुनासो तत्काल जानकारी गराउन र कृषकसँग समन्वय गर्नका लागि उद्योग मन्त्रालय अन्तर्गतको आपूर्ति व्यवस्थापन महाशाखालाई सम्पर्क महाशाखाको जिम्मेवारी दिने र कृषकले सबै आन्दोलनको कार्यक्रम आजैबाट अन्त्य गर्ने सहमति सरकार र उखु किसानका बीच भएको छ।</p> <p><strong>यस्ता छन् सहमतिका पाँच बुँदा</strong></p> <p style="text-align: justify;">१&zwj;&zwj; नेपाल सरकारबाट निर्धारण भएको उखुको मूल्यबमोजिमको उखु किसानहरुको सम्पूर्ण बक्यौता रकम चिनी उद्योगीले २०७६ माघ ७ गतेभित्र भुक्तानी गरिसक्ने व्यवस्था मिलाउन उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले आवश्यक समन्वय र सहजीकरण गर्ने।</p> <p style="text-align: justify;">२ उखु किसान र सञ्चालकहरुसँग सम्बन्धित उखुको उत्पादकत्व बढाउने, किसानहरुलाई समयमै मल, बीउलगायत मेसिन उपलब्ध गराउने, नेपाली चिनी उद्योगलाई आत्मनिर्भर र चिनी निर्यात समेत गर्नसक्ने बनाउन चिनी उद्योगको सहउत्पादनको उपयोग, उखुबापतको रकम तत्काल भुक्तानी गर्न चिनी उद्योगहरुलाई आवश्यक चालू पुँजी र नगद प्रवाहको व्यवस्थापनका उपाय सिफारिस गर्न तथा उखु किसानहरुको हरेक वर्ष देखिने भुक्तानी समस्याको दिगो समाधान गर्न उखु खरिदबिक्री गरेको रकम तुरुन्त भुक्तानी हुने स्वचालित प्रणाली बनाउने सम्बन्धमा अध्ययन गरी प्रतिवेदन दिन यस ९उद्योग० मन्त्रालयका सहसचिवको संयोजकत्वमा सरोकारवाला निकायहरु चिनी उद्योगी, किसान प्रतिनिधि र विज्ञहरु समेत रहेको कार्यदल गठन गर्ने र उक्त कार्यदलको प्रतिवेदन क्रमशः कार्यान्वयन गर्ने।</p> <p style="text-align: justify;">३ नेपाल सरकारबाट उखु किसानहरुलाई उपलब्ध गराइने अनुदानबापतको रकम किसानहरुले समयमै नपाएको गुनासोका सम्बन्धमा समयमै पर्याप्त रकम निकासाको लागि उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालय र अर्थ मन्त्रालयमा अनुरोध गरी पठाउने।</p> <p style="text-align: justify;">४ उखु किसानहरुको भुक्तानी, चिनीको आपूर्ति लगायतका विषयमा कुनै समस्या वा गुनासो भए उखु किसान र उद्योगीहरुले तत्काल जानकारी गराउन र सोको सम्बोधन गर्न उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको आपूर्ति व्यवस्थापन महाशाखालाई सम्पर्क महाशाखाको रुपमा तोक्ने।</p> <p style="text-align: justify;">५ भुक्तानीका लागि काठमाडौंमा आई सरकारसमक्ष समेत माग राखेकोमा सबै किसानहरुले आजैबाट ध्यानाकर्षण गतिविधिहरु तुरुन्त स्थगित गर्ने।</p>
Machapuchre Detail Page
प्रतिक्रिया दिनुहोस्