काठमाडौं। चिसो पुस मध्यतिर लाग्दै गर्दा झरी शुरू भयो। पश्चिमी वायुका कारण शुरू भएको यो झरीले आजको दिन चिसो बनायो।
यो चिसोमा तपाईंले के गर्नुभयो ? सकेसम्म नियमित काममा लाग्नुभयो होला, नभए हिटर तापेर वा सिरकमुनि घुस्रिनुभयो होला। हैन त ?
सर्लाहीका किसान भने दर्के झरीमा पनि काठमाडौंको माइतीघर मण्डलामा धर्ना बसिरहे। ऐक्यबद्धता जनाउन आइपुगेका विद्यार्थीले टाँगिदिएको त्रिपालमा अलिअलि ओतिँदै र अलि बढी भिज्दै उनीहरूको आन्दोलन जारी रह्यो।
काठमाडौंको चिसो कहिल्यै नभोगेका मधेशका किसानका लागि झरी दुःखमाथि थपिएको अर्को दुःख थियो। जाडो भगाउन बालेको आगोसमेत प्रहरीले निभाइदिएपछि भने उनीहरूको रिस पोखियो।
नारा लगाइहाले।
यसरी मधेशका यी किसानले काठमाडौंका चिसा दिन र रात भोग्न थालेको १५ दिन पुगिसकेको छ। यी रहरले यहाँ आइपुगेका होइनन्। न त ठूलै राजनीतिक परिवर्तनका लागि डटेर आएका हुन्। प्रजातन्त्र, समाजवाद, साम्यवादजस्ता शब्दका पछि लागेर उद्वेलित हुन आएका पनि होइनन्।
यी सोझा किसानको एउटै माग छ– कम्तीमा तीन वर्षदेखि नपाएको उखु बेचेबापतको पैसा पाउँ। कम्तीमा किनभने कति किसानले छ-सात वर्षदेखिकै भुक्तानी पाएका छैनन्।
“६ वर्षदेखि उखुको पैसा नपाएकाले हामी यहाँ आएका हौं”, आन्दोलनमा सहभागी सर्लाही सिसौटियाका हरिश्याम राय भन्छन्।
उखु बेचेर जीवन चलाउने सपनाले उनीहरूले खेती गरेका थिए। कतिको आफ्नो खेत थिएन। भएकामध्ये पनि धेरैको निकै कम थियो। उनीहरूले बटैया लिएर खेती गरिआएका थिए।
उखु मिलले समयमा भुक्तानी नगरेपछि उनीहरू आन्दोलनमा होमिए। तर, आन्दोलन माइतीघरबाट शुरू भएको भने होइन।
“यो आन्दोलन सर्लाहीको एउटा गाउँबाट शुरू भएको हो,” उखु किसान संघर्ष समितिका संरक्षक राकेश मिश्र भन्छन्।
शुरूमा उनीहरू मिल घेर्न गए। तै पनि भुक्तानी नपाएपछि ४ जेठ २०७६ देखि सर्लाही जिल्ला प्रशासन कार्यालय अगाडि अनशन बस्न गए।
जिल्ला प्रशासन कार्यालयले असार मसान्तभित्र सबै भुक्तानी गराइदिने सहमति गर्यो। “तर, कात्तिक मसान्तसम्म पनि पैसा पाएनौं”, अर्का किसान प्रदीप मुखियाले भने, “त्यसपछि हाम्रो आन्दोलन फेरि शुरू भयो। त्यही आन्दोलन यहाँसम्म आइपुगेको हो।”
“हामी पटक-पटक पैसा माग्न गयौं। तर, सुनिएन। अलिअलि दिएजस्तो गरे, पूरै भुक्तानी गरेनन्। त्यसैले आन्दोलनमा होमियौं”, हरिश्याम रायले सुनाए।
नियम छ, उखु किसानले मिलमा आफ्नो उखु जोखाएको १५ दिनभित्र मिल सञ्चालकले किसानलाई त्यसबापतको रकम तिर्नुपर्छ। सरकारले उखुको मूल्य पनि तोकिदिएको छ। तर, सर्लाहीका यी किसानका लागि यस्ता नियम लेखिएका कानून कागजका खोस्टा मात्रै साबित भएका छन्। त्यसैले त उनीहरू आफ्नो फसलको मूल्य माग्दै आन्दोलित भएका छन्।
समयमै रकम भुक्तानी नगर्ने मिल हुन्– लुम्बिनी सुगर्स मिल, महालक्ष्मी सुगर्स मिल, अन्नपूर्ण सुगर्स मिल, श्रीराम सुगर्स मिल र वाग्मती सुगर्स मिल। आन्दोलनका अगुवाका अनुसार राकेशकुमार अग्रवालको अन्नपूर्ण सुगर मिलले ५० करोड तिर्न बाँकी छ। त्यस्तै लुम्बिनीले १० करोड, श्रीरामले ४२ करोड र बाग्मती सुगर्स मिलले किसानलाई ११ करोड रूपैयाँ तिर्न बाँकी छ। प्रदेश ५, नेपाली कांग्रेसको संसदीय दलका उपनेतासमेत रहेका वीरेन्द्र कनौडियाको महालक्ष्मी चिनी उद्योगले २१ करोड तिर्न बाँकी छ।
१५ दिनसम्म उपत्यकाको चिसो खाँदै माइतीघर मण्डलामा किसानहरूले प्रदर्शन गरेपछि बल्ल सरकारले उनीहरूसँग वार्ता गर्यो। ७ माघभित्र किसानहरूले बाँकी भुक्तानी पाउने सरकारी आश्वासनपछि अहिलेलाई आन्दोलन रोक्न किसान सहमत भएका छन्।
उखु किसानले पाउनुपर्ने अनुदान रकम भुक्तानीका लागि सम्बन्धित सबै मन्त्रालयसँग उद्योग मन्त्रालयले समन्वय गर्ने सहमति पनि भएको छ। किसानले पाउनुपर्ने यस्तो अनुदान रकम वितरणमा पनि दुःखको अर्को कथा छ। संघदेखि प्रदेश र स्थानीय तहसम्म कृषिसम्बन्धी सरकारी कार्यक्रम हेर्ने सयौं सरकारी ‘एजेन्सी’हरू छन्। सरकारी अनुदान यी एजेन्सीमार्फत् सीधै किसानको हातमा पुर्याउन कुनै पनि कठिनाइ छैन। तर, अनुदान यो सोझो बाटो भएर जाँदैन।
किसानले पाउनुपर्ने अनुदान रकम सरकारी कार्यालयबाट उखु मिलका मालिकले बुझ्छन्। उखुको मूल्यसमेत नतिर्ने मिल मालिकले अनुदान रकम पनि किसानलाई ठग्छन्। दिँदैनन्। आज भएको सहमतिले त्यो रकम किसानको हातमा पुर्याउने जिम्मा फेरि सरकारमै फर्काइदिएको छ।
उद्योगमन्त्री लेखराज भट्टको उपस्थितिमा सरकार र आन्दोलनकारी किसानबीच भएको पाँच बुँदे सहमतिको मूल मर्म मालिकले किसानले दिनुपर्ने बक्यौता समयमै दिने भन्ने नै हो।
यो सम्झौताले एकातर्फ किसानका सबै समस्यालाई सम्बोधन गर्दैन भने अर्कोतर्फ किसानले तत्कालै भुक्तानी पाइहाल्छन् भन्ने पनि ग्यारेन्टी गर्दैन।
यो तीन वर्षमा सयौं किसान उखु खेतीकै कारण ऋणमा फसेका छन्।
किसान कसरी ऋणमा फस्छ भन्ने उदाहरण उखु किसान संघर्ष समितिका संरक्षक राकेश मिश्रले यसरी सुनाए-
“एकजना किसानले खेत बटैयामा लिएर उखु खेती गरे। उनले उखु बेचेर तत्कालै रकम पाएको भए ६ लाख रूपैयाँ नाफा हुनेथियो । तर, मिलले रकम दिएन। किसानले बटैया बापत र खेती गर्दा लागेको खर्च तिर्नै थियो। उनले गाउँघरमै ३६ प्रतिशत ब्याजदरमा ऋण लिएर त्यो पैसा तिरे। अहिले उनले सबै पैसा पाउँदा पनि ५० हजार ऋण बाँकी रहन्छ। उनले गरेको मिहिनेत खर्च खोई ? बटैयामा उखु खेती गरेका किसानमध्ये ९० प्रतिशतभन्दा बढी ऋणमा फसेका छन्।”
“हामी सबैको ऋण छ। हामीलाई बैंक, सहकारीले पत्याउँदैनन्। त्यसैले गाउँघरमा नै चर्को ब्याजमा लिन्छौंं”, हरिश्याम रायले थपे।
किसानसँग सरकारले गरेको सहमतिमा केवल बाँकी भुक्तानी दिने कबुल गरिएको छ। त्यो बाँकी भुक्तानीले ब्याज समेट्दैन। तैपनि किसान अगुवाहरूले त्यो सहमति स्वीकारे, किन ?
“यत्रो वर्ष पाइएन। त्यसैले साँवा मात्र पाउने सहमतिले पनि हामी खुशी छौं”, आन्दोलनकारी किसान प्रदीपले भने। त्यसो त ७ माघसम्म सबै बाँकी रकम भुक्तानी हुन्छ नै भन्नेमा पनि किसानहरू ढुक्क छैनन्।
“७ गतेसम्म आन्दोलन स्थगित गरेका छौं। मन्त्रालयले ८ गते रिपोर्ट दिन्छु भनेको छ। सबैको खातामा पैसा गएन भने फेरि आन्दोलनमा आउछौं”, मिश्रले भने।
" />
काठमाडौं। चिसो पुस मध्यतिर लाग्दै गर्दा झरी शुरू भयो। पश्चिमी वायुका कारण शुरू भएको यो झरीले आजको दिन चिसो बनायो।
यो चिसोमा तपाईंले के गर्नुभयो ? सकेसम्म नियमित काममा लाग्नुभयो होला, नभए हिटर तापेर वा सिरकमुनि घुस्रिनुभयो होला। हैन त ?
सर्लाहीका किसान भने दर्के झरीमा पनि काठमाडौंको माइतीघर मण्डलामा धर्ना बसिरहे। ऐक्यबद्धता जनाउन आइपुगेका विद्यार्थीले टाँगिदिएको त्रिपालमा अलिअलि ओतिँदै र अलि बढी भिज्दै उनीहरूको आन्दोलन जारी रह्यो।
काठमाडौंको चिसो कहिल्यै नभोगेका मधेशका किसानका लागि झरी दुःखमाथि थपिएको अर्को दुःख थियो। जाडो भगाउन बालेको आगोसमेत प्रहरीले निभाइदिएपछि भने उनीहरूको रिस पोखियो।
नारा लगाइहाले।
यसरी मधेशका यी किसानले काठमाडौंका चिसा दिन र रात भोग्न थालेको १५ दिन पुगिसकेको छ। यी रहरले यहाँ आइपुगेका होइनन्। न त ठूलै राजनीतिक परिवर्तनका लागि डटेर आएका हुन्। प्रजातन्त्र, समाजवाद, साम्यवादजस्ता शब्दका पछि लागेर उद्वेलित हुन आएका पनि होइनन्।
यी सोझा किसानको एउटै माग छ– कम्तीमा तीन वर्षदेखि नपाएको उखु बेचेबापतको पैसा पाउँ। कम्तीमा किनभने कति किसानले छ-सात वर्षदेखिकै भुक्तानी पाएका छैनन्।
“६ वर्षदेखि उखुको पैसा नपाएकाले हामी यहाँ आएका हौं”, आन्दोलनमा सहभागी सर्लाही सिसौटियाका हरिश्याम राय भन्छन्।
उखु बेचेर जीवन चलाउने सपनाले उनीहरूले खेती गरेका थिए। कतिको आफ्नो खेत थिएन। भएकामध्ये पनि धेरैको निकै कम थियो। उनीहरूले बटैया लिएर खेती गरिआएका थिए।
उखु मिलले समयमा भुक्तानी नगरेपछि उनीहरू आन्दोलनमा होमिए। तर, आन्दोलन माइतीघरबाट शुरू भएको भने होइन।
“यो आन्दोलन सर्लाहीको एउटा गाउँबाट शुरू भएको हो,” उखु किसान संघर्ष समितिका संरक्षक राकेश मिश्र भन्छन्।
शुरूमा उनीहरू मिल घेर्न गए। तै पनि भुक्तानी नपाएपछि ४ जेठ २०७६ देखि सर्लाही जिल्ला प्रशासन कार्यालय अगाडि अनशन बस्न गए।
जिल्ला प्रशासन कार्यालयले असार मसान्तभित्र सबै भुक्तानी गराइदिने सहमति गर्यो। “तर, कात्तिक मसान्तसम्म पनि पैसा पाएनौं”, अर्का किसान प्रदीप मुखियाले भने, “त्यसपछि हाम्रो आन्दोलन फेरि शुरू भयो। त्यही आन्दोलन यहाँसम्म आइपुगेको हो।”
“हामी पटक-पटक पैसा माग्न गयौं। तर, सुनिएन। अलिअलि दिएजस्तो गरे, पूरै भुक्तानी गरेनन्। त्यसैले आन्दोलनमा होमियौं”, हरिश्याम रायले सुनाए।
नियम छ, उखु किसानले मिलमा आफ्नो उखु जोखाएको १५ दिनभित्र मिल सञ्चालकले किसानलाई त्यसबापतको रकम तिर्नुपर्छ। सरकारले उखुको मूल्य पनि तोकिदिएको छ। तर, सर्लाहीका यी किसानका लागि यस्ता नियम लेखिएका कानून कागजका खोस्टा मात्रै साबित भएका छन्। त्यसैले त उनीहरू आफ्नो फसलको मूल्य माग्दै आन्दोलित भएका छन्।
समयमै रकम भुक्तानी नगर्ने मिल हुन्– लुम्बिनी सुगर्स मिल, महालक्ष्मी सुगर्स मिल, अन्नपूर्ण सुगर्स मिल, श्रीराम सुगर्स मिल र वाग्मती सुगर्स मिल। आन्दोलनका अगुवाका अनुसार राकेशकुमार अग्रवालको अन्नपूर्ण सुगर मिलले ५० करोड तिर्न बाँकी छ। त्यस्तै लुम्बिनीले १० करोड, श्रीरामले ४२ करोड र बाग्मती सुगर्स मिलले किसानलाई ११ करोड रूपैयाँ तिर्न बाँकी छ। प्रदेश ५, नेपाली कांग्रेसको संसदीय दलका उपनेतासमेत रहेका वीरेन्द्र कनौडियाको महालक्ष्मी चिनी उद्योगले २१ करोड तिर्न बाँकी छ।
१५ दिनसम्म उपत्यकाको चिसो खाँदै माइतीघर मण्डलामा किसानहरूले प्रदर्शन गरेपछि बल्ल सरकारले उनीहरूसँग वार्ता गर्यो। ७ माघभित्र किसानहरूले बाँकी भुक्तानी पाउने सरकारी आश्वासनपछि अहिलेलाई आन्दोलन रोक्न किसान सहमत भएका छन्।
उखु किसानले पाउनुपर्ने अनुदान रकम भुक्तानीका लागि सम्बन्धित सबै मन्त्रालयसँग उद्योग मन्त्रालयले समन्वय गर्ने सहमति पनि भएको छ। किसानले पाउनुपर्ने यस्तो अनुदान रकम वितरणमा पनि दुःखको अर्को कथा छ। संघदेखि प्रदेश र स्थानीय तहसम्म कृषिसम्बन्धी सरकारी कार्यक्रम हेर्ने सयौं सरकारी ‘एजेन्सी’हरू छन्। सरकारी अनुदान यी एजेन्सीमार्फत् सीधै किसानको हातमा पुर्याउन कुनै पनि कठिनाइ छैन। तर, अनुदान यो सोझो बाटो भएर जाँदैन।
किसानले पाउनुपर्ने अनुदान रकम सरकारी कार्यालयबाट उखु मिलका मालिकले बुझ्छन्। उखुको मूल्यसमेत नतिर्ने मिल मालिकले अनुदान रकम पनि किसानलाई ठग्छन्। दिँदैनन्। आज भएको सहमतिले त्यो रकम किसानको हातमा पुर्याउने जिम्मा फेरि सरकारमै फर्काइदिएको छ।
उद्योगमन्त्री लेखराज भट्टको उपस्थितिमा सरकार र आन्दोलनकारी किसानबीच भएको पाँच बुँदे सहमतिको मूल मर्म मालिकले किसानले दिनुपर्ने बक्यौता समयमै दिने भन्ने नै हो।
यो सम्झौताले एकातर्फ किसानका सबै समस्यालाई सम्बोधन गर्दैन भने अर्कोतर्फ किसानले तत्कालै भुक्तानी पाइहाल्छन् भन्ने पनि ग्यारेन्टी गर्दैन।
यो तीन वर्षमा सयौं किसान उखु खेतीकै कारण ऋणमा फसेका छन्।
किसान कसरी ऋणमा फस्छ भन्ने उदाहरण उखु किसान संघर्ष समितिका संरक्षक राकेश मिश्रले यसरी सुनाए-
“एकजना किसानले खेत बटैयामा लिएर उखु खेती गरे। उनले उखु बेचेर तत्कालै रकम पाएको भए ६ लाख रूपैयाँ नाफा हुनेथियो । तर, मिलले रकम दिएन। किसानले बटैया बापत र खेती गर्दा लागेको खर्च तिर्नै थियो। उनले गाउँघरमै ३६ प्रतिशत ब्याजदरमा ऋण लिएर त्यो पैसा तिरे। अहिले उनले सबै पैसा पाउँदा पनि ५० हजार ऋण बाँकी रहन्छ। उनले गरेको मिहिनेत खर्च खोई ? बटैयामा उखु खेती गरेका किसानमध्ये ९० प्रतिशतभन्दा बढी ऋणमा फसेका छन्।”
“हामी सबैको ऋण छ। हामीलाई बैंक, सहकारीले पत्याउँदैनन्। त्यसैले गाउँघरमा नै चर्को ब्याजमा लिन्छौंं”, हरिश्याम रायले थपे।
किसानसँग सरकारले गरेको सहमतिमा केवल बाँकी भुक्तानी दिने कबुल गरिएको छ। त्यो बाँकी भुक्तानीले ब्याज समेट्दैन। तैपनि किसान अगुवाहरूले त्यो सहमति स्वीकारे, किन ?
“यत्रो वर्ष पाइएन। त्यसैले साँवा मात्र पाउने सहमतिले पनि हामी खुशी छौं”, आन्दोलनकारी किसान प्रदीपले भने। त्यसो त ७ माघसम्म सबै बाँकी रकम भुक्तानी हुन्छ नै भन्नेमा पनि किसानहरू ढुक्क छैनन्।
“७ गतेसम्म आन्दोलन स्थगित गरेका छौं। मन्त्रालयले ८ गते रिपोर्ट दिन्छु भनेको छ। सबैको खातामा पैसा गएन भने फेरि आन्दोलनमा आउछौं”, मिश्रले भने।
">
सहमतिपछि घर फर्किँदै उखु किसान, तर ‘क्लेश’ बाँकी नै छन् (भिडिओसहित): Dekhapadhi
सहमतिपछि घर फर्किँदै उखु किसान, तर ‘क्लेश’ बाँकी नै छन् (भिडिओसहित)
<p style="text-align:justify">काठमाडौं। चिसो पुस मध्यतिर लाग्दै गर्दा झरी शुरू भयो। पश्चिमी वायुका कारण शुरू भएको यो झरीले आजको दिन चिसो बनायो।</p>
<p style="text-align:justify">यो चिसोमा तपाईंले के गर्नुभयो ? सकेसम्म नियमित काममा लाग्नुभयो होला, नभए हिटर तापेर वा सिरकमुनि घुस्रिनुभयो होला। हैन त ?</p>
<p style="text-align:justify">सर्लाहीका किसान भने दर्के झरीमा पनि काठमाडौंको माइतीघर मण्डलामा धर्ना बसिरहे। ऐक्यबद्धता जनाउन आइपुगेका विद्यार्थीले टाँगिदिएको त्रिपालमा अलिअलि ओतिँदै र अलि बढी भिज्दै उनीहरूको आन्दोलन जारी रह्यो।</p>
<p style="text-align:justify">काठमाडौंको चिसो कहिल्यै नभोगेका मधेशका किसानका लागि झरी दुःखमाथि थपिएको अर्को दुःख थियो। जाडो भगाउन बालेको आगोसमेत प्रहरीले निभाइदिएपछि भने उनीहरूको रिस पोखियो।</p>
<p style="text-align:justify">नारा लगाइहाले।</p>
<p style="text-align:center"><img alt="" height="554" src="https://www.dekhapadhi.com/storage/photos/shares/Economy/ukhu_kishan2.jpg" width="1200" /></p>
<p style="text-align:justify">यसरी मधेशका यी किसानले काठमाडौंका चिसा दिन र रात भोग्न थालेको १५ दिन पुगिसकेको छ। यी रहरले यहाँ आइपुगेका होइनन्। न त ठूलै राजनीतिक परिवर्तनका लागि डटेर आएका हुन्। प्रजातन्त्र, समाजवाद, साम्यवादजस्ता शब्दका पछि लागेर उद्वेलित हुन आएका पनि होइनन्।</p>
<p style="text-align:justify">यी सोझा किसानको एउटै माग छ– कम्तीमा तीन वर्षदेखि नपाएको उखु बेचेबापतको पैसा पाउँ। कम्तीमा किनभने कति किसानले छ-सात वर्षदेखिकै भुक्तानी पाएका छैनन्।</p>
<p style="text-align:justify">“६ वर्षदेखि उखुको पैसा नपाएकाले हामी यहाँ आएका हौं”, आन्दोलनमा सहभागी सर्लाही सिसौटियाका हरिश्याम राय भन्छन्।</p>
<p style="text-align:justify">उखु बेचेर जीवन चलाउने सपनाले उनीहरूले खेती गरेका थिए। कतिको आफ्नो खेत थिएन। भएकामध्ये पनि धेरैको निकै कम थियो। उनीहरूले बटैया लिएर खेती गरिआएका थिए।</p>
<p style="text-align:justify">उखु मिलले समयमा भुक्तानी नगरेपछि उनीहरू आन्दोलनमा होमिए। तर, आन्दोलन माइतीघरबाट शुरू भएको भने होइन।</p>
<p style="text-align:justify">“यो आन्दोलन सर्लाहीको एउटा गाउँबाट शुरू भएको हो,” उखु किसान संघर्ष समितिका संरक्षक राकेश मिश्र भन्छन्।</p>
<p style="text-align:justify">शुरूमा उनीहरू मिल घेर्न गए। तै पनि भुक्तानी नपाएपछि ४ जेठ २०७६ देखि सर्लाही जिल्ला प्रशासन कार्यालय अगाडि अनशन बस्न गए।</p>
<p style="text-align:justify">जिल्ला प्रशासन कार्यालयले असार मसान्तभित्र सबै भुक्तानी गराइदिने सहमति गर्‍यो। “तर, कात्तिक मसान्तसम्म पनि पैसा पाएनौं”, अर्का किसान प्रदीप मुखियाले भने, “त्यसपछि हाम्रो आन्दोलन फेरि शुरू भयो। त्यही आन्दोलन यहाँसम्म आइपुगेको हो।”</p>
<p style="text-align:justify">“हामी पटक-पटक पैसा माग्न गयौं। तर, सुनिएन। अलिअलि दिएजस्तो गरे, पूरै भुक्तानी गरेनन्। त्यसैले आन्दोलनमा होमियौं”, हरिश्याम रायले सुनाए।</p>
<p style="text-align:justify">नियम छ, उखु किसानले मिलमा आफ्नो उखु जोखाएको १५ दिनभित्र मिल सञ्चालकले किसानलाई त्यसबापतको रकम तिर्नुपर्छ। सरकारले उखुको मूल्य पनि तोकिदिएको छ। तर, सर्लाहीका यी किसानका लागि यस्ता नियम लेखिएका कानून कागजका खोस्टा मात्रै साबित भएका छन्। त्यसैले त उनीहरू आफ्नो फसलको मूल्य माग्दै आन्दोलित भएका छन्।</p>
<p style="text-align:justify">समयमै रकम भुक्तानी नगर्ने मिल हुन्– लुम्बिनी सुगर्स मिल, महालक्ष्मी सुगर्स मिल, अन्नपूर्ण सुगर्स मिल, श्रीराम सुगर्स मिल र वाग्मती सुगर्स मिल। आन्दोलनका अगुवाका अनुसार राकेशकुमार अग्रवालको अन्नपूर्ण सुगर मिलले ५० करोड तिर्न बाँकी छ। त्यस्तै लुम्बिनीले १० करोड, श्रीरामले ४२ करोड र बाग्मती सुगर्स मिलले किसानलाई ११ करोड रूपैयाँ तिर्न बाँकी छ। प्रदेश ५, नेपाली कांग्रेसको संसदीय दलका उपनेतासमेत रहेका वीरेन्द्र कनौडियाको महालक्ष्मी चिनी उद्योगले २१ करोड तिर्न बाँकी छ।</p>
<p style="text-align:justify">१५ दिनसम्म उपत्यकाको चिसो खाँदै माइतीघर मण्डलामा किसानहरूले प्रदर्शन गरेपछि बल्ल सरकारले उनीहरूसँग वार्ता गर्‍यो। ७ माघभित्र किसानहरूले बाँकी भुक्तानी पाउने सरकारी आश्वासनपछि अहिलेलाई आन्दोलन रोक्न किसान सहमत भएका छन्।</p>
<p style="text-align:justify">उखु किसानले पाउनुपर्ने अनुदान रकम भुक्तानीका लागि सम्बन्धित सबै मन्त्रालयसँग उद्योग मन्त्रालयले समन्वय गर्ने सहमति पनि भएको छ। किसानले पाउनुपर्ने यस्तो अनुदान रकम वितरणमा पनि दुःखको अर्को कथा छ। संघदेखि प्रदेश र स्थानीय तहसम्म कृषिसम्बन्धी सरकारी कार्यक्रम हेर्ने सयौं सरकारी ‘एजेन्सी’हरू छन्। सरकारी अनुदान यी एजेन्सीमार्फत् सीधै किसानको हातमा पुर्‍याउन कुनै पनि कठिनाइ छैन। तर, अनुदान यो सोझो बाटो भएर जाँदैन।</p>
<p style="text-align:center"><img alt="" height="554" src="https://www.dekhapadhi.com/storage/photos/shares/Economy/ukhu_kisan1.jpg" width="1200" /></p>
<p style="text-align:justify">किसानले पाउनुपर्ने अनुदान रकम सरकारी कार्यालयबाट उखु मिलका मालिकले बुझ्छन्। उखुको मूल्यसमेत नतिर्ने मिल मालिकले अनुदान रकम पनि किसानलाई ठग्छन्। दिँदैनन्। आज भएको सहमतिले त्यो रकम किसानको हातमा पुर्‍याउने जिम्मा फेरि सरकारमै फर्काइदिएको छ।</p>
<p style="text-align:justify">उद्योगमन्त्री लेखराज भट्टको उपस्थितिमा सरकार र आन्दोलनकारी किसानबीच भएको <a href="https://www.dekhapadhi.com/news/4710" target="_blank">पाँच बुँदे सहमति</a>को मूल मर्म मालिकले किसानले दिनुपर्ने बक्यौता समयमै दिने भन्ने नै हो।</p>
<p style="text-align:justify">यो सम्झौताले एकातर्फ किसानका सबै समस्यालाई सम्बोधन गर्दैन भने अर्कोतर्फ किसानले तत्कालै भुक्तानी पाइहाल्छन् भन्ने पनि ग्यारेन्टी गर्दैन।</p>
<p style="text-align:justify">यो तीन वर्षमा सयौं किसान उखु खेतीकै कारण ऋणमा फसेका छन्।</p>
<p style="text-align:justify">किसान कसरी ऋणमा फस्छ भन्ने उदाहरण उखु किसान संघर्ष समितिका संरक्षक राकेश मिश्रले यसरी सुनाए-</p>
<p style="text-align:justify">“एकजना किसानले खेत बटैयामा लिएर उखु खेती गरे। उनले उखु बेचेर तत्कालै रकम पाएको भए ६ लाख रूपैयाँ नाफा हुनेथियो । तर, मिलले रकम दिएन। किसानले बटैया बापत र खेती गर्दा लागेको खर्च तिर्नै थियो। उनले गाउँघरमै ३६ प्रतिशत ब्याजदरमा ऋण लिएर त्यो पैसा तिरे। अहिले उनले सबै पैसा पाउँदा पनि ५० हजार ऋण बाँकी रहन्छ। उनले गरेको मिहिनेत खर्च खोई ? बटैयामा उखु खेती गरेका किसानमध्ये ९० प्रतिशतभन्दा बढी ऋणमा फसेका छन्।”</p>
<p style="text-align:justify">“हामी सबैको ऋण छ। हामीलाई बैंक, सहकारीले पत्याउँदैनन्। त्यसैले गाउँघरमा नै चर्को ब्याजमा लिन्छौंं”, हरिश्याम रायले थपे।</p>
<p style="text-align:justify">किसानसँग सरकारले गरेको सहमतिमा केवल बाँकी भुक्तानी दिने कबुल गरिएको छ। त्यो बाँकी भुक्तानीले ब्याज समेट्दैन। तैपनि किसान अगुवाहरूले त्यो सहमति स्वीकारे, किन ?</p>
<p style="text-align:justify">“यत्रो वर्ष पाइएन। त्यसैले साँवा मात्र पाउने सहमतिले पनि हामी खुशी छौं”, आन्दोलनकारी किसान प्रदीपले भने। त्यसो त ७ माघसम्म सबै बाँकी रकम भुक्तानी हुन्छ नै भन्नेमा पनि किसानहरू ढुक्क छैनन्।</p>
<p style="text-align:justify">“७ गतेसम्म आन्दोलन स्थगित गरेका छौं। मन्त्रालयले ८ गते रिपोर्ट दिन्छु भनेको छ। सबैको खातामा पैसा गएन भने फेरि आन्दोलनमा आउछौं”, मिश्रले भने।</p>
<p style="text-align:justify"><iframe frameborder="0" height="450" scrolling="no" src="https://www.youtube.com/embed/8yjeOXCLhLw" width="1280"></iframe></p>
.jpg)
