काठमाडौं। २०७४ मंसीरमा भएको प्रतिनिधिसभा सदस्यको निर्वाचनमा गोरखा–२ बाट पराजित नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)का सचिवालय सदस्य नारायणकाजी श्रेष्ठ राष्ट्रिय सभाका उम्मेद्वार बन्ने भएका छन्।
१८ पुसमा बसेको नेकपा सचिवालय बैठकले ९ माघमा हुने निर्वाचनका लागि श्रेष्ठसहितका १६ जना उम्मेद्वार टुंगो लगायो। अर्का सचिवालय सदस्य बामदेव गौतम समेत राष्ट्रिय सभामा जाने चर्चा चलेपनि उनले जान मानेनन्। अध्यक्षद्वय केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहालले गरेको प्रस्ताव गौतमले अस्वीकार गरे।
नेकपाको सचिवालयका नौ सदस्यमध्ये गौतम र श्रेष्ठ मात्र संसद (प्रतिनिधि सभा/राष्ट्रिय सभा) मा छैनन्। दुबै नेता २०७४ को प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा पराजित भएका थिए। श्रेष्ठ गोरखा–२ मा नयाँ शक्तिका डा. बाबुराम भट्टराईसँग र गौतम बर्दिया–१ मा नेपाली कांग्रेसका सञ्जय गौतमसँग पराजित भएका थिए।
श्रेष्ठले राष्ट्रिय सभामा आफ्नो रूचि नभएको तर, नेतृत्वले प्रस्ताव गरेपछि स्वीकार गरेको बताएका छन्। यसका लागि उनले नेतृत्वलाई धन्यवाद पनि भनेका छन्।
राष्ट्रिय सभामा बामदेव किन गएनन्, नारायणकाजी किन गए? चर्चा हुनु स्वभाविक हो। नारायणकाजी नेकपाभित्र पदका लागि ‘मरिहत्ते’ नगर्ने नेताका रुपमा चिनिन खोज्छन्। तर, उनी राष्ट्रिय सभामा जान तयार हुनु र बामदेव तयार नहुनुलाई दुई किसिमले हेर्न सकिन्छ। एउटा, बामदेवले जसरी पनि प्रधानमन्त्री हुने चाहना राख्नु र नारायणकाजी कम्तीमा ६ वर्षका लागि प्रधानमन्त्री बन्ने ‘रेस’बाट बाहिरिनु।
उसो त बामदेवले सार्वजनिक रूपमै आफू प्रधानमन्त्री बन्न चाहेको कुरा बताउने गरेका छन्। राष्ट्रिय सभा सदस्यले मन्त्री बन्न पाएपनि प्रधानमन्त्री बन्न नमिल्ने व्यवस्था छ।
१८ पुसमै बसेको नेकपा सचिवालय बैठकमा पनि गौतमले ‘संविधान संशोधन गरेर राष्ट्रिय सभा सदस्य पनि प्रधानमन्त्री बन्न पाउने व्यवस्था’ गर्न माग गरेका थिए। त्यसो भए मात्र आफू राष्ट्रिय सभामा जाने बताएका थिए। उनको प्रस्तावले बैठकमा केहीबेर चर्काचर्की नै भएको थियो।
राष्ट्रिय सभा निर्वाचनमा नारायणकाजी श्रेष्ठ निर्वाचिन हुने लगभग पक्कापक्की नै छ। निर्वाचित भएर आउँदा उनी मन्त्री बन्ने बाटो त खुला रहन्छ नै तर, प्रधानमन्त्री बन्ने बाटो भने बन्द छ। पूर्वउपप्रधानमन्त्री समेत रहेका श्रेष्ठ ६ वर्षका लागि राष्ट्रिय सभामा जाँदैछन्। त्यसैले उनले अबको तीन वर्षपछि हुने प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा उम्मेद्वार नबन्ने मनस्थिति बनाएको हुनुपर्छ।
राष्ट्रिय सभाबाट प्रधानमन्त्रीको उम्मेद्वार बन्न नपाइने कारणले कम्तीमा ६ वर्षका लागि उनले आफूलाई प्रधानमन्त्रीको उम्मेद्वार बन्ने रेसबाट बाहिर राखेका छन्।
राष्ट्रिय सभा सदस्य प्रधानमन्त्रीको उम्मेद्वार बन्न नपाउने व्यवस्था भएकै कारणले बामदेव गौतम अहिले राष्ट्रिय सभा सदस्यको उम्मेद्वार अस्वीकार गरेका छन्।
उपप्रधानमन्त्री भइसकेका गौतम आफ्नो राजनीतिक जीवनमा एकपटक ‘जसरी पनि’ प्रधानमन्त्री बन्ने दाउमा छन्। त्यसका लागि उनले संविधान संशोधन गरी राष्ट्रिय सभा सदस्य प्रधानमन्त्रीको उम्मेद्वार बन्न सक्ने व्यवस्था गर्न प्रयास गरेका थिए। त्यो प्रयास असफल भएपछि ६ वर्षका लागि राष्ट्रिय सभा सदस्य बनेर प्रधानमन्त्रीको उम्मेद्वार हुनबाटै बञ्चित रहनुभन्दा तीन वर्षपछि हुने प्रतिनिधि सभा निर्वाचनको प्रतीक्षा गर्न रुचाए।
श्रेष्ठलाई मन्त्री बनाउने गरी राष्ट्रिय सभा सदस्य बनाउन लागिएको पनि चर्चा छ। परिआए जिम्मेवारी अस्वीकार नगर्ने श्रेष्ठले बताइसकेका छन्।
यसरी हेर्दा नारायणकाजीले मन्त्री बन्न सजिलो बाटो अपनाए जस्तो देखिन्छ। एकातिर नेतृत्वको प्रस्ताव स्वीकार गरेजस्तो हुने, अर्काेतिर ‘राजकीय जिम्मेवारी’मा हुँदाको ‘चार्म’ नै छुट्टै। अहिलेकै राजनीतिक परिदृष्य कायम रहे कम्तीमा आठ/दश वर्ष श्रेष्ठ प्रधानमन्त्रीको उम्मेद्वार बन्ने छैनन्। तर, राष्ट्रिय सभामा गए उपप्रधानमन्त्रीसम्म हुने सम्भावना सधैँ रहिरहने कारणले श्रेष्ठ राष्ट्रिय सभाका लागि तयार भएको देखिन्छ।
१८ पुसमा बसेको नेकपा सचिवालय बैठकले ९ माघमा हुने निर्वाचनका लागि श्रेष्ठसहितका १६ जना उम्मेद्वार टुंगो लगायो। अर्का सचिवालय सदस्य बामदेव गौतम समेत राष्ट्रिय सभामा जाने चर्चा चलेपनि उनले जान मानेनन्। अध्यक्षद्वय केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहालले गरेको प्रस्ताव गौतमले अस्वीकार गरे।
नेकपाको सचिवालयका नौ सदस्यमध्ये गौतम र श्रेष्ठ मात्र संसद (प्रतिनिधि सभा/राष्ट्रिय सभा) मा छैनन्। दुबै नेता २०७४ को प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा पराजित भएका थिए। श्रेष्ठ गोरखा–२ मा नयाँ शक्तिका डा. बाबुराम भट्टराईसँग र गौतम बर्दिया–१ मा नेपाली कांग्रेसका सञ्जय गौतमसँग पराजित भएका थिए।
श्रेष्ठले राष्ट्रिय सभामा आफ्नो रूचि नभएको तर, नेतृत्वले प्रस्ताव गरेपछि स्वीकार गरेको बताएका छन्। यसका लागि उनले नेतृत्वलाई धन्यवाद पनि भनेका छन्।
राष्ट्रिय सभामा बामदेव किन गएनन्, नारायणकाजी किन गए? चर्चा हुनु स्वभाविक हो। नारायणकाजी नेकपाभित्र पदका लागि ‘मरिहत्ते’ नगर्ने नेताका रुपमा चिनिन खोज्छन्। तर, उनी राष्ट्रिय सभामा जान तयार हुनु र बामदेव तयार नहुनुलाई दुई किसिमले हेर्न सकिन्छ। एउटा, बामदेवले जसरी पनि प्रधानमन्त्री हुने चाहना राख्नु र नारायणकाजी कम्तीमा ६ वर्षका लागि प्रधानमन्त्री बन्ने ‘रेस’बाट बाहिरिनु।
उसो त बामदेवले सार्वजनिक रूपमै आफू प्रधानमन्त्री बन्न चाहेको कुरा बताउने गरेका छन्। राष्ट्रिय सभा सदस्यले मन्त्री बन्न पाएपनि प्रधानमन्त्री बन्न नमिल्ने व्यवस्था छ।
१८ पुसमै बसेको नेकपा सचिवालय बैठकमा पनि गौतमले ‘संविधान संशोधन गरेर राष्ट्रिय सभा सदस्य पनि प्रधानमन्त्री बन्न पाउने व्यवस्था’ गर्न माग गरेका थिए। त्यसो भए मात्र आफू राष्ट्रिय सभामा जाने बताएका थिए। उनको प्रस्तावले बैठकमा केहीबेर चर्काचर्की नै भएको थियो।
राष्ट्रिय सभा निर्वाचनमा नारायणकाजी श्रेष्ठ निर्वाचिन हुने लगभग पक्कापक्की नै छ। निर्वाचित भएर आउँदा उनी मन्त्री बन्ने बाटो त खुला रहन्छ नै तर, प्रधानमन्त्री बन्ने बाटो भने बन्द छ। पूर्वउपप्रधानमन्त्री समेत रहेका श्रेष्ठ ६ वर्षका लागि राष्ट्रिय सभामा जाँदैछन्। त्यसैले उनले अबको तीन वर्षपछि हुने प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा उम्मेद्वार नबन्ने मनस्थिति बनाएको हुनुपर्छ।
राष्ट्रिय सभाबाट प्रधानमन्त्रीको उम्मेद्वार बन्न नपाइने कारणले कम्तीमा ६ वर्षका लागि उनले आफूलाई प्रधानमन्त्रीको उम्मेद्वार बन्ने रेसबाट बाहिर राखेका छन्।
राष्ट्रिय सभा सदस्य प्रधानमन्त्रीको उम्मेद्वार बन्न नपाउने व्यवस्था भएकै कारणले बामदेव गौतम अहिले राष्ट्रिय सभा सदस्यको उम्मेद्वार अस्वीकार गरेका छन्।
उपप्रधानमन्त्री भइसकेका गौतम आफ्नो राजनीतिक जीवनमा एकपटक ‘जसरी पनि’ प्रधानमन्त्री बन्ने दाउमा छन्। त्यसका लागि उनले संविधान संशोधन गरी राष्ट्रिय सभा सदस्य प्रधानमन्त्रीको उम्मेद्वार बन्न सक्ने व्यवस्था गर्न प्रयास गरेका थिए। त्यो प्रयास असफल भएपछि ६ वर्षका लागि राष्ट्रिय सभा सदस्य बनेर प्रधानमन्त्रीको उम्मेद्वार हुनबाटै बञ्चित रहनुभन्दा तीन वर्षपछि हुने प्रतिनिधि सभा निर्वाचनको प्रतीक्षा गर्न रुचाए।
श्रेष्ठलाई मन्त्री बनाउने गरी राष्ट्रिय सभा सदस्य बनाउन लागिएको पनि चर्चा छ। परिआए जिम्मेवारी अस्वीकार नगर्ने श्रेष्ठले बताइसकेका छन्।
यसरी हेर्दा नारायणकाजीले मन्त्री बन्न सजिलो बाटो अपनाए जस्तो देखिन्छ। एकातिर नेतृत्वको प्रस्ताव स्वीकार गरेजस्तो हुने, अर्काेतिर ‘राजकीय जिम्मेवारी’मा हुँदाको ‘चार्म’ नै छुट्टै। अहिलेकै राजनीतिक परिदृष्य कायम रहे कम्तीमा आठ/दश वर्ष श्रेष्ठ प्रधानमन्त्रीको उम्मेद्वार बन्ने छैनन्। तर, राष्ट्रिय सभामा गए उपप्रधानमन्त्रीसम्म हुने सम्भावना सधैँ रहिरहने कारणले श्रेष्ठ राष्ट्रिय सभाका लागि तयार भएको देखिन्छ।