Others

गृहपृष्ठ

सिर्सियावासीको संघर्ष: दैनिक १२ घण्टा आन्दोलन ! वीरगञ्ज। पूर्वाधारसहितको बस्ती व्यवस्थापन गर्नुपर्ने माग राख्दै आएका वीरगञ्ज महानगरपालिका–२५ सिर्सियाका स्थानीयले आन्दोलन थालेपछि एकीकृत जाँचचौकी (आईसीपी) बाट भित्रिने सवारी साधनहरू रोकिएका छन्। भारतीय सवारीसाधनहरु आउन नसकेपछि भन्सार राजस्वसमेत प्रभावित भएको भन्सार कार्यालयले जनाएको छ । सुख्खा बन्दरगाह तथा एकीकृत जाँचचौकी भन्सार कार्यालयको मध्य भागमा रहेको सिर्सिया गाउँका बासिन्दाले दैनिक १२ घण्टा आन्दोलन थालेर विरोध जनाउँदै आएको संघर्ष समितिका अध्यक्ष अम्बिकाप्रसाद कुर्मीले बताए। आन्दोलनकारीहरूले आगो बाली शान्तिपूर्ण विरोध जनाउँदै यातायात ठप्प पारेको सशस्त्र प्रहरी बल बोर्डर आउट पोष्ट अलौका सशस्त्र प्रहरी निरीक्षक रवि थापाले जानकारी दिए। सरकारले सुख्खा बन्दरगाह विस्तारका लागि तीन वर्षदेखि रोक्का राखेको ६२ बिघा क्षेत्रफलको उचित मुआब्जाको माग राख्दै आन्दोलन हुँदै आएको छ। भन्सार कार्यालय विस्तारका लागि सरकारले पछिल्लो तीन वर्षदेखि रोक्का राखेको जग्गाको उचित मूल्यांकन गरी बस्ती अन्यत्र सार्दा पूर्वाधारसहितको बस्ती बसाउनुपर्ने माग सिर्सियावासीको छ। सिर्सियावासीले २० पुसदेखि दैनिक १२ घण्टे आन्दोलन थालेका छन्।  संघीय सरकारले जिल्ला मुआब्जा निर्धारण समितिमार्फत खेत भएको जग्गालाई प्रतिकठ्ठा २४ लाखदेखि ४८ लाख रुपैयाँ तथा घरघडेरी भएको जग्गालाई प्रतिकठ्ठा रु ४८ लाखदेखि ५५ लाखसम्म मुआब्जा तोके पनि सिर्सियावासीले उक्त मुआब्जाको मूल्य कम भएको बताउँदै आएका छन्।  अति प्राचीन बस्तीको रूपमा रहेको सिर्सिया बस्तीमा विद्यालय, अस्पताल, मठमन्दिर, पोखरी, प्रहरी चौकीलगायतका पूर्वाधारहरु रहेकाले सरकारले बस्ती अन्यत्र सारी पूर्वाधारसहितका बस्ती बसाउनुपर्ने आन्दोलनकारीको माग छ। तीन सय घरपरिवार रहेको सो बस्ती ६२ बिघा क्षेत्रफलमा फैलिएको छ। जसमध्ये १५ बिघा क्षेत्रफलमा विभिन्न पूर्वाधारहरु छन्।  संघर्ष समितिले चलनचल्ती भाउमा जग्गाको मुआब्जा दिनुपर्ने वा पूर्वाधारसहितका बस्ती बसाउनुपर्ने माग राखी लामो समयदेखि गर्दै आएको आन्दोलन आइतबारदेखि १२ घण्टामा परिणत भई अनिश्चितकालका लागि भएको छ ।  संघर्ष समितिले मंसीरको अन्तिम साता गृह मन्त्रालयलाई उचित मुआब्जा तथा पूर्वाधारसहितको बस्ती बसाउनुपर्ने माग राख्दै ज्ञापनपत्र पनि बुझाएको थियो। संघर्ष समितिले प्रतिकठ्ठा तीन करोड रुपैयाँसम्म क्षतिपूर्ति र बस्ती अन्यत्र सार्दा पूर्वाधारसहितका बस्ती बसाउनुपर्ने माग गर्दै आएको छ।