काठमाडौं। भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरीबी निवारण मन्त्री पद्माकुमारी अर्यालले गुठीको धर्म, संस्कृति, प्रथा, परम्पराको संरक्षण सरकारले गर्ने बताएकी छन्।
भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरीबी निवारण मन्त्रालयले आज गुठी विधेयक सम्बन्धी सरोकारवाला गुठियार, गुठी विधेयक विरुद्धको संघर्ष समितिसँग गरेको अन्तरक्रिया कार्यक्रममा मन्त्री अर्यालले गुठी संस्थानले गुठीको संरक्षण गर्न नसकेको चौतर्फी गुनासो आएपछि प्राधिकरण अगाडी बढाइएको बताइन्।
गुठीलाई राम्रो बनाउनका निम्ती मन्त्रालयले सरोकारवालाबीचमा छलफल गरेको भन्दै देशभर विभिन्न प्रकृतिको गुठी रहेकाले एकै विधिले सबै गुठीको समस्या समाधान नहुने बताइन्।
“देशभर फरक–फरक प्रकृतिका गुठी छन्। एउटै विधिले सबै गुठीको समस्या समाधान हुन सक्दैन”, मन्त्री अर्यालले भनिन्, “गुठीको मर्म, भावनालाई संरक्षण गर्नका निम्ती तपाईहरूकै सुझावअनुसार प्राधिकरण अगाडी सारेका हौं।”
उपत्यकाकै प्रमुख स्थानका बहुमूल्य जग्गा अतिक्रमण भएको खबर आएको भन्दै मन्त्री अर्यालले त्यसको छानबीन गरिरहेको समेत जानकारी दिएकी उनकी प्रेस सल्लाहकार देवीका घर्ती मगरले बताएकी छन्।
उपत्यकाका गुठीको संरक्षणसँगै अतिक्रमण भएका जग्गाको संरक्षण कसरी गर्ने भन्नेतर्फपनि ध्यान दिन आग्रह गरिन्। देशभर १३९ विघा गुठीको जग्गा अतिक्रमण भएको भन्दै उनले मन्त्रालय शुद्धता, संरक्षणको अभियानमा लागेको उल्लेख गरिन्।
कार्यक्रममा शहरी विकास राज्यमन्त्री रामबीर मानन्धरले काठमाडौं उपत्यकाका नेवार समुदायसँग जोडिएको प्रथा, परम्परा, संस्कृतिसँग जोडिएको गुठी संरक्षण गर्न विशेष ध्यान दिनुपर्ने बताए।
संस्कृतिसँग जोडिएको गुठी र जग्गाको विशेषतालाई फरक-फरक ढंगले सम्बोधन गरिनुपर्ने उनको भनाइ छ। “नेवारको परम्परागत संस्कृति र जग्गाको प्रकृति फरक छ। उपत्यकालाई संस्कृतिसँग जोडेर हेरिनुपर्छ”, मानन्धरले भने।
गुठी विधेयक विरुद्धको संयुक्त संघर्ष समितिका संयोजक डा. महेशमान शाक्यले नेपालमण्डल र वरिपरिका आदिवासी नेवारको प्रचलित प्रथाजन्य संस्था गुठीलाई स्वायत्तता दिनुपर्ने, गुठीलाई छुट्टै समाधान गर्नुपर्ने बताए।
ज्यापु महागुठी नेपालका अध्यक्ष राजभाई जकमीले उपत्यकाको गुठीको छुट्टै भावना रहेकाले त्यसलाई स्वायत्तता दिनुपर्ने बताए।
राष्ट्रिय पहिचान संघर्ष समितिका अध्यक्ष गणपतिलाल श्रेष्ठले गुठी सम्बन्धी कानून आवश्यक रहेको र त्यससम्बन्धी कानून बनाउन सहयोग गरिने बताए। तर, जसकाा लागि कानून बनाउन लागेको हो ती समुदायको मर्म समेटिनुपर्ने बताए।
" /> काठमाडौं। भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरीबी निवारण मन्त्री पद्माकुमारी अर्यालले गुठीको धर्म, संस्कृति, प्रथा, परम्पराको संरक्षण सरकारले गर्ने बताएकी छन्।भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरीबी निवारण मन्त्रालयले आज गुठी विधेयक सम्बन्धी सरोकारवाला गुठियार, गुठी विधेयक विरुद्धको संघर्ष समितिसँग गरेको अन्तरक्रिया कार्यक्रममा मन्त्री अर्यालले गुठी संस्थानले गुठीको संरक्षण गर्न नसकेको चौतर्फी गुनासो आएपछि प्राधिकरण अगाडी बढाइएको बताइन्।
गुठीलाई राम्रो बनाउनका निम्ती मन्त्रालयले सरोकारवालाबीचमा छलफल गरेको भन्दै देशभर विभिन्न प्रकृतिको गुठी रहेकाले एकै विधिले सबै गुठीको समस्या समाधान नहुने बताइन्।
“देशभर फरक–फरक प्रकृतिका गुठी छन्। एउटै विधिले सबै गुठीको समस्या समाधान हुन सक्दैन”, मन्त्री अर्यालले भनिन्, “गुठीको मर्म, भावनालाई संरक्षण गर्नका निम्ती तपाईहरूकै सुझावअनुसार प्राधिकरण अगाडी सारेका हौं।”
उपत्यकाकै प्रमुख स्थानका बहुमूल्य जग्गा अतिक्रमण भएको खबर आएको भन्दै मन्त्री अर्यालले त्यसको छानबीन गरिरहेको समेत जानकारी दिएकी उनकी प्रेस सल्लाहकार देवीका घर्ती मगरले बताएकी छन्।
उपत्यकाका गुठीको संरक्षणसँगै अतिक्रमण भएका जग्गाको संरक्षण कसरी गर्ने भन्नेतर्फपनि ध्यान दिन आग्रह गरिन्। देशभर १३९ विघा गुठीको जग्गा अतिक्रमण भएको भन्दै उनले मन्त्रालय शुद्धता, संरक्षणको अभियानमा लागेको उल्लेख गरिन्।
कार्यक्रममा शहरी विकास राज्यमन्त्री रामबीर मानन्धरले काठमाडौं उपत्यकाका नेवार समुदायसँग जोडिएको प्रथा, परम्परा, संस्कृतिसँग जोडिएको गुठी संरक्षण गर्न विशेष ध्यान दिनुपर्ने बताए।
संस्कृतिसँग जोडिएको गुठी र जग्गाको विशेषतालाई फरक-फरक ढंगले सम्बोधन गरिनुपर्ने उनको भनाइ छ। “नेवारको परम्परागत संस्कृति र जग्गाको प्रकृति फरक छ। उपत्यकालाई संस्कृतिसँग जोडेर हेरिनुपर्छ”, मानन्धरले भने।
गुठी विधेयक विरुद्धको संयुक्त संघर्ष समितिका संयोजक डा. महेशमान शाक्यले नेपालमण्डल र वरिपरिका आदिवासी नेवारको प्रचलित प्रथाजन्य संस्था गुठीलाई स्वायत्तता दिनुपर्ने, गुठीलाई छुट्टै समाधान गर्नुपर्ने बताए।
ज्यापु महागुठी नेपालका अध्यक्ष राजभाई जकमीले उपत्यकाको गुठीको छुट्टै भावना रहेकाले त्यसलाई स्वायत्तता दिनुपर्ने बताए।
राष्ट्रिय पहिचान संघर्ष समितिका अध्यक्ष गणपतिलाल श्रेष्ठले गुठी सम्बन्धी कानून आवश्यक रहेको र त्यससम्बन्धी कानून बनाउन सहयोग गरिने बताए। तर, जसकाा लागि कानून बनाउन लागेको हो ती समुदायको मर्म समेटिनुपर्ने बताए।
">