Others

गृहपृष्ठ

तेघरीमा वन माफिया सक्रिय, रकम असुलेरै वस्ती बसाइँदै ! कैलाली। तराई क्षेत्रमा बढ्दो बसाई–सराई र वन–माफियाहरूको जगजगी बढ्दा राष्ट्रिय तथा सामुदायिक वनहरू अतिक्रमणमा पर्दै गइरहेको छ। राजमार्गका छेउछाउमा पर्ने राष्ट्रिय वन क्षेत्रभित्र विभिन्न संरचना निर्माणाधीन रहेपनि सम्बन्धित निकाय मौन छन्।  राष्ट्रिय वन नजिक रहेका ठूला डाँडा सम्याएर अतिक्रमण गरी व्यापारिक कारोवार तथा बस्नका लागि आवास समेत बनाउन थालिएको छ।  सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले १२ असोज २०७५ मा गोदावरीमा रहेको तेघरी वनलाई राजधानी घोषणा गरेपछि वन माफियाहरूले वरपरको सामुदायिक तथा राष्ट्रिय वन क्षेत्रमा अतिक्रमण थालेका छन्। असारयता यो क्षेत्र अतिक्रमणको चपेटामा पर्दै गएपनि सरोकारवाला निकायको ध्यानाकृष्ट हुन सकेको छैन। राजधानीस्थल तोकिएको तेघरी जंगलनजिकै रहेको हनुमान मन्दिर क्षेत्र, गोदावरी आर्यघाट जाने क्षेत्र, चुनेपानी, समाधीगडा, भ्यागुत्तेपानी, बासपानी, गाईमारा क्षेत्र सबैभन्दा बढी अतिक्रमणको चपेटामा परेको छ। सो क्षेत्रमा बाढी पीडित तथा सुकुम्वासीका नाममा जंगल छेउमा बस्दै आएकाहरूले पछिल्लो समय जंगलतिर सिमाना बढाउँदै लगेका छन्। त्यस क्षेत्रमा नयाँ संरचनाहरू समेत निर्माण भैरहेका छन्।  वन माफियाहरूले रकम लिएर वन क्षेत्रभित्रै टहरा बनाउन थालेका छन्। सडक किनारमा बसेकाहरू पछिल्लो समयमा सामुदायिक वनको सिमाना मिच्दै अगाडि बढिरहेको तेघरीका स्थानीय मेस धामीले बताए। उनले घना जंगल रहेको उक्त क्षेत्र अहिले अतिक्रणमा पर्न थालेको बताए।  सामुदायिक वन र राष्ट्रिय वनभित्रै पसेर वन माफियाहरूले अतिक्रमण गरी घर टहरा बनाउने क्रम तीब्र छ। "रातारात नयाँ-नयाँ मान्छेहरु आउने र अतिक्रमण गर्ने क्रम पनि बढेको छ", धामीले भने। सबैभन्दा बढी धनगढी–डडेल्धुरा सडकखण्डको गाईमारा क्षेत्रमा वन फडानी गरेर घर टहरा निर्माण भएका छन्। वन अतिक्रमणको विषयमा पटक-पटक वन कार्यालय र गोदावरी नगरपालिकाको कार्यालयमा खबर गर्दा पनि कुनै सुनुवाई नभएको स्थानीय मनोज गिरीले बताए।  राजनीतिक दल, वन कार्यालयका कर्मचारी, सामुदायिक वनका अध्यक्ष लगायतको साँठगाँठमै बाढीपीडित र सुकुम्वासीका नाममा वन अतिक्रमण भइरहेको स्थानीयको बुझाई छ। जुन कुरा सवडिभिजन वन कार्यालय अत्तरियाका प्रमुख रामनारायण यादवले समेत पुष्टि गरेका छन्। यादवले आफ्नै कार्यालयका कर्मचारीको संलग्नतामा वन मास्ने काम भइरहेको सूचना आफूलाई आएको बताए। तर उनले कर्मचारीको नाम भने खुलाउन चाहेनन्।  प्रदेश वन निर्देशनालयको तथ्यांक अनुसार देशमा सबैभन्दा बढी कैलालीमा अहिलेसम्म करीब २२ हजार हेक्टर वन क्षेत्र अतिक्रमणको चपेटामा परेको छ। प्रदेश वन निर्देशनालयका प्रमुख वन निर्देशक हेमराज विष्टले राजधानी तोकिएपछि उक्त वन क्षेत्र अत्याधिक अतिक्रमणको चपेटामा परेको स्वीकार गर्दै नियन्त्रणको प्रयास भैरहेको बताए ।  विष्टले विभिन्न समयमा डोजर प्रयोग गरेर अतिक्रमित क्षेत्र खाली गराईएपनि डिभिजन/सब डिभिजन वन कार्यालयको कमजोरीका कारण पुनः अतिक्रमण हुने गरेको बताए। वन अतिक्रमण नियन्त्रण कार्यदलले समेत आफ्नो काम इमान्दारिपूर्वक नगरेको बताउँदै वन निर्देशक विष्टले एक्लै वन कार्यालयले मात्रै अतिक्रमण रोक्न गाह्रो हुने बताए ।