स्मार्ट टेलिकम र नेपाल स्याटलाइटले किस्तामा शुल्क तिर्न पाउने
<p>काठमाडौं। नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण (एनटीए)ले अनुमतिपत्र खारेज गरिसकेको स्मार्ट टेलिकम र नेपाल स्याटलाइटले रोयल्टी र नवीकरण शुल्क किस्ताबन्दीमा तिर्न पाउने भएका छन्।</p>
<p>मन्त्रिपरिषदको २१ पुसको बैठकले दुवै टेलिकम कम्पनीलाई यस्तो सुविधा दिने निर्णय गरेको मन्त्रिपरिषद् बैठकमा सहभागी एक मन्त्रीले जानकारी दिए। </p>
<p>रोयल्टी र नवीकरण बापत दुरसञ्चार प्राधिकरणलाई तिर्नुपर्ने रकम लामो समयसम्म नबुझाएपछि प्राधिकरणले भदौमा नेपाल स्याटलाइट र कात्तिकमा स्मार्ट टेलिकमको लाइसेन्स खारेज गर्ने निर्णय गरेको थियो। तोकिएको समयमा नवीकरण नगर्दा टेलिकम कम्पनीको लाइसेन्स स्वतः खारेज हुने व्यवस्था दूरसञ्चार ऐनमा छ।</p>
<p>मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबारे ती मन्त्रीले देखापढीसँग भने, “दुवै कम्पनीले तिर्नुपर्ने रकम किस्ताबन्दीमा तिर्ने सुविधा दिने निर्णय भएको छ। कति समयमा तिरिसक्नुपर्ने भन्नेबारे मलाई सम्झना भएन।”</p>
<p>सूचना तथा सञ्चार प्रविधि मन्त्रालयका सचिव दीपक सुवेदी भन्छन्, “लाइसेन्स खारेज भएका दुवै कम्पनीले खारेजीको निर्णयविरुद्ध सञ्चार मन्त्रालयमार्फत् नेपाल सरकारलाई उजुरी दिएका थिए। सोही उजुरी हामीले मन्त्रिपरिषद्मा ‘फरवार्ड’ गरिदिएका थियौं। त्यसमा के निर्णय भयो भन्नेबारे जानकारी आइसकेको छैन।” </p>
<p>स्मार्ट टेलिकमले दुई अर्ब ३२ करोड २५ लाख १७ रूपैयाँ बुझाउन बाँकी छ। जसमा ग्रामीण दुरसञ्चार विकास कोष र जरिवाना बापत २८ करोड ३६ लाख ७ हजार, रोयल्टी बापत चार करोड ५० हजार, फ्रिक्वेन्सी बापत सात करोड ९० लाख ९९ हजार र नवीकरणको एक अर्ब ५० करोड रूपैयाँ बक्यौता छ।</p>
<p>त्यसैगरी, नेपाल स्याटलाइटले फ्रिक्वेन्सी बापत तिर्नुपर्ने ८२ करोड ७० हजार रूपैयाँ बुझाएको छैन।</p>
<p>नेपाल स्याटलाइट विवादास्पद व्यवसायी अजेयराज सुमार्गीको कम्पनी हो भने स्मार्ट टेलिकम सतीशलाल आचार्यको कम्पनी हो। </p>
<p>प्राधिकरणले लाइसेन्स खारेज गर्ने निर्णय गरेपछि सुमार्गी भने रिट लिएर सर्वोच्च अदालत पुगेका थिए। सर्वोच्च अदालतले प्राधिकरणको निर्णयलाई नै सदर गरिदिएको थियो।</p>
प्रतिक्रिया दिनुहोस्
.jpg)
