काठमाडौं। ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइमन्त्री वर्षमान पुनले खोटाङ, ओखलढुङ्गा र सोलुखुम्बुको सीमानामा बन्न लागेको ६३५ मेगावाट क्षमताको दूधकोशी जलाशययुक्त आयोजनाको निरीक्षण गरेका हुन्।
निरीक्षणपछि आज खोटाङको रावाबेंसी गाउँपालिकामा आयोजित कार्यक्रममा उनले आयोजनाको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डिपीआर) सकिने बित्तिकै दूधकोशीलाई राष्ट्रिय गौरवको आयोजनामा समावेश गर्ने बताए। आयोजनाको डिपीआर तयारको काम अन्तिम चरणमा पुगेको छ।
झण्डै एक खर्ब ६० अर्ब रूपैयाँ लागतमा निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको दूधकोशी आयोजनाका लागि एशियाली विकास बैंक (एडिबी) ले ६० अर्ब रूपैयाँ लगानी गर्ने प्रतिबद्धता जनाइसकेको छ। आयोजनाको बाँकी लगानी जुटाउन स्वदेशी र विदेशी कम्पनीसँगको परामर्शमा सरकार रहेको उनको भनाइ थियो।
तुलनात्मक रूपमा सस्तो आयोजना भएकाले ओखलढुङ्गा र खोटाङका स्थानीय तथा प्रदेश सरकार र प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दालाई लगानीको वातावरण मिलाउन सरकार तयार रहेको उनले स्पष्ट पारे ।
मन्त्री पुनले आयोजना प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दालाई सडकमा ल्याएर काम गर्ने पक्षमा सरकार नरहेको भन्दै प्रभावितलाई उचित मुआब्जा, क्षतिपूर्ति र पुनर्वासको व्यवस्था मिलाइने प्रतिवद्धता व्यक्त गरे।
“सरकारले दूधकोशी आयोजनालाई उच्च प्राथमिकतामा राखेको छ। अध्ययन सकिएपछि राष्ट्रिय गौरवको आयोजनामा समावेश गरिन्छ”, उनले भने, “सरकारले जनतालाई घरबारविहीन बनाएर आयोजना बनाउँदैन। प्रभावितलाई उपयुक्त मुआब्जा र पर्याप्त अवसर सिर्जना गर्न सरकार तयार छ।”
आयोजनाबाट हुने आम्दानीको २५ प्रतिशत स्थानीय सरकारमै रहने भएकाले विद्यालय, क्याम्पस तथा सडकजस्ता पूर्वाधारमा उक्त रकम खर्च गरी प्रभावित क्षेत्रको मुहार फेर्न सकिने मन्त्री पुनले बताए।
मन्त्री पुनले सरकार ठूला जलविद्युत् आयोजनाको प्रवर्द्धन मा लागेको चर्चा गर्दै उनले दुई वर्षको अवधिमा ४०० मेगावाट बिजुली राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा थप गरेर एक हजार ३०० मेगावाट पुर्याएको बताए।
आयोजना निर्माण गर्दा जम्मा १६२ घरपरिवार मात्र पूर्ण रूपमा विस्थापित हुने र ९८८ परिवार आंशिक प्रभावित हुनेछन्। यस्तै, एक हजार ५० घर परिवारको खेतीयोग्य जमिन डुबानमा पर्नेछ।
कार्यक्रममा ओखलढुङ्गाका सांसद यज्ञराज सुनुवार, खोटाङका सांसद विशाल भट्टराई तथा सरोकार समितिका संयोजक रमेश पौडेलले आयोजना निर्माणमा सरकारलाई हरतरहले सघाउने प्रतिवद्धता जनाए। रासस
" />
काठमाडौं। ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइमन्त्री वर्षमान पुनले खोटाङ, ओखलढुङ्गा र सोलुखुम्बुको सीमानामा बन्न लागेको ६३५ मेगावाट क्षमताको दूधकोशी जलाशययुक्त आयोजनाको निरीक्षण गरेका हुन्।
निरीक्षणपछि आज खोटाङको रावाबेंसी गाउँपालिकामा आयोजित कार्यक्रममा उनले आयोजनाको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डिपीआर) सकिने बित्तिकै दूधकोशीलाई राष्ट्रिय गौरवको आयोजनामा समावेश गर्ने बताए। आयोजनाको डिपीआर तयारको काम अन्तिम चरणमा पुगेको छ।
झण्डै एक खर्ब ६० अर्ब रूपैयाँ लागतमा निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको दूधकोशी आयोजनाका लागि एशियाली विकास बैंक (एडिबी) ले ६० अर्ब रूपैयाँ लगानी गर्ने प्रतिबद्धता जनाइसकेको छ। आयोजनाको बाँकी लगानी जुटाउन स्वदेशी र विदेशी कम्पनीसँगको परामर्शमा सरकार रहेको उनको भनाइ थियो।
तुलनात्मक रूपमा सस्तो आयोजना भएकाले ओखलढुङ्गा र खोटाङका स्थानीय तथा प्रदेश सरकार र प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दालाई लगानीको वातावरण मिलाउन सरकार तयार रहेको उनले स्पष्ट पारे ।
मन्त्री पुनले आयोजना प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दालाई सडकमा ल्याएर काम गर्ने पक्षमा सरकार नरहेको भन्दै प्रभावितलाई उचित मुआब्जा, क्षतिपूर्ति र पुनर्वासको व्यवस्था मिलाइने प्रतिवद्धता व्यक्त गरे।
“सरकारले दूधकोशी आयोजनालाई उच्च प्राथमिकतामा राखेको छ। अध्ययन सकिएपछि राष्ट्रिय गौरवको आयोजनामा समावेश गरिन्छ”, उनले भने, “सरकारले जनतालाई घरबारविहीन बनाएर आयोजना बनाउँदैन। प्रभावितलाई उपयुक्त मुआब्जा र पर्याप्त अवसर सिर्जना गर्न सरकार तयार छ।”
आयोजनाबाट हुने आम्दानीको २५ प्रतिशत स्थानीय सरकारमै रहने भएकाले विद्यालय, क्याम्पस तथा सडकजस्ता पूर्वाधारमा उक्त रकम खर्च गरी प्रभावित क्षेत्रको मुहार फेर्न सकिने मन्त्री पुनले बताए।
मन्त्री पुनले सरकार ठूला जलविद्युत् आयोजनाको प्रवर्द्धन मा लागेको चर्चा गर्दै उनले दुई वर्षको अवधिमा ४०० मेगावाट बिजुली राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा थप गरेर एक हजार ३०० मेगावाट पुर्याएको बताए।
आयोजना निर्माण गर्दा जम्मा १६२ घरपरिवार मात्र पूर्ण रूपमा विस्थापित हुने र ९८८ परिवार आंशिक प्रभावित हुनेछन्। यस्तै, एक हजार ५० घर परिवारको खेतीयोग्य जमिन डुबानमा पर्नेछ।
कार्यक्रममा ओखलढुङ्गाका सांसद यज्ञराज सुनुवार, खोटाङका सांसद विशाल भट्टराई तथा सरोकार समितिका संयोजक रमेश पौडेलले आयोजना निर्माणमा सरकारलाई हरतरहले सघाउने प्रतिवद्धता जनाए। रासस
दूधकोशी आयोजनास्थलको निरीक्षणमा ऊर्जामन्त्री पुन
<p style="text-align:justify">काठमाडौं। ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइमन्त्री वर्षमान पुनले खोटाङ, ओखलढुङ्गा र सोलुखुम्बुको सीमानामा बन्न लागेको ६३५ मेगावाट क्षमताको दूधकोशी जलाशययुक्त आयोजनाको निरीक्षण गरेका हुन्।</p>
<p style="text-align:justify">निरीक्षणपछि आज खोटाङको रावाबेंसी गाउँपालिकामा आयोजित कार्यक्रममा उनले आयोजनाको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डिपीआर) सकिने बित्तिकै दूधकोशीलाई राष्ट्रिय गौरवको आयोजनामा समावेश गर्ने बताए। आयोजनाको डिपीआर तयारको काम अन्तिम चरणमा पुगेको छ। </p>
<p style="text-align:justify">झण्डै एक खर्ब ६० अर्ब रूपैयाँ लागतमा निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको दूधकोशी आयोजनाका लागि एशियाली विकास बैंक (एडिबी) ले ६० अर्ब रूपैयाँ लगानी गर्ने प्रतिबद्धता जनाइसकेको छ। आयोजनाको बाँकी लगानी जुटाउन स्वदेशी र विदेशी कम्पनीसँगको परामर्शमा सरकार रहेको उनको भनाइ थियो। </p>
<p style="text-align:justify">तुलनात्मक रूपमा सस्तो आयोजना भएकाले ओखलढुङ्गा र खोटाङका स्थानीय तथा प्रदेश सरकार र प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दालाई लगानीको वातावरण मिलाउन सरकार तयार रहेको उनले स्पष्ट पारे ।</p>
<p style="text-align:justify">मन्त्री पुनले आयोजना प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दालाई सडकमा ल्याएर काम गर्ने पक्षमा सरकार नरहेको भन्दै प्रभावितलाई उचित मुआब्जा, क्षतिपूर्ति र पुनर्वासको व्यवस्था मिलाइने प्रतिवद्धता व्यक्त गरे। </p>
<p style="text-align:justify">“सरकारले दूधकोशी आयोजनालाई उच्च प्राथमिकतामा राखेको छ। अध्ययन सकिएपछि राष्ट्रिय गौरवको आयोजनामा समावेश गरिन्छ”, उनले भने, “सरकारले जनतालाई घरबारविहीन बनाएर आयोजना बनाउँदैन। प्रभावितलाई उपयुक्त मुआब्जा र पर्याप्त अवसर सिर्जना गर्न सरकार तयार छ।” </p>
<p style="text-align:justify">आयोजनाबाट हुने आम्दानीको २५ प्रतिशत स्थानीय सरकारमै रहने भएकाले विद्यालय, क्याम्पस तथा सडकजस्ता पूर्वाधारमा उक्त रकम खर्च गरी प्रभावित क्षेत्रको मुहार फेर्न सकिने मन्त्री पुनले बताए।</p>
<p style="text-align:justify">मन्त्री पुनले सरकार ठूला जलविद्युत् आयोजनाको प्रवर्द्धन मा लागेको चर्चा गर्दै उनले दुई वर्षको अवधिमा ४०० मेगावाट बिजुली राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा थप गरेर एक हजार ३०० मेगावाट पुर्‍याएको बताए।</p>
<p style="text-align:justify">आयोजना निर्माण गर्दा जम्मा १६२ घरपरिवार मात्र पूर्ण रूपमा विस्थापित हुने र ९८८ परिवार आंशिक प्रभावित हुनेछन्। यस्तै, एक हजार ५० घर परिवारको खेतीयोग्य जमिन डुबानमा पर्नेछ।</p>
<p style="text-align:justify">कार्यक्रममा ओखलढुङ्गाका सांसद यज्ञराज सुनुवार, खोटाङका सांसद विशाल भट्टराई तथा सरोकार समितिका संयोजक रमेश पौडेलले आयोजना निर्माणमा सरकारलाई हरतरहले सघाउने प्रतिवद्धता जनाए। <em>रासस</em><br />
</p>
.jpg)
