काठमाडौं। केही वर्ष अघिसम्म इन्टरेनट विलासिताको विषय थियो। अझ भन्दा इन्टरनेट धनीमानीकै लागि मात्र हो जस्तो ठानिन्थ्यो। तर, प्रविधिको तीब्र विकासले इन्टरनेट अहिले अनिवार्य आवश्यकता भएको छ। हरक्षण इन्टरनेटबिना कुनै काम नै फत्ते नहुने अवस्था छ। हरेकजसोको घरमा ‘स्मार्ट डिभाइस’ जोडिन थालेका छन्। इन्टरनेटबिना ती डिभाइस चल्न सक्दैनन्।
दिनचर्या नै प्रभावित गर्ने इन्टरनेट उपभोक्ताले सरल र सहज रूपमा भने पाएका छैनन्। सबैजसो इन्टरनेट प्रयोगकर्ताको गुनासोयुक्त प्रतिक्रिया हुन्छ– नेपालको इटरनेट झूर छ। इन्टरनेट सेवाको गुणस्तर जति कमजोर छ, मूल्य भने उत्तिकै महङ्गो छ। इन्टरनेट प्रयोग गर्ने सबैजसोले आफू इन्टरनेट सेवाप्रदायकबाट ठगिएको महसुस गर्छन्।
इन्टरनेटमा उच्च गुणस्तर कायम गर्ने, त्यसको सुपरीवेक्षण गर्ने र कारबाहीको जिम्मेवारी पाएको निकाय नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण हो। तर, प्राधिकरणको भूमिका अकर्मण्य हुँदा उपभोक्ताले दुःख पाइरहेका छन्। सरकारले आफ्ना नीतिमा गुणस्तरीय र सुलभ मूल्यमा इन्टरनेट लिने प्रतिवद्धता गरेको छ। तर, व्यवहार भने त्यस्तो छैन।
किन महङ्गो ?
अन्तर्राष्ट्रिय दूरसञ्चार संगठन (आइटीयू) र युनेस्कोको संयुक्त पहलमा सन् २०१० मा ‘ब्रोडव्याण्ड कमिसन फर सस्टेनेबल डेभलपमेन्ट’ गठन भएको थियो। कमिसनले इन्टरनेटको शुल्क प्रतिव्यक्ति आयको दुई प्रतिशतभन्दा बढी हुन नहुने नीति बनाएको छ। नेपाल पनि आइटीयूको सदस्य भएकाले उक्त नीति नेपालको लागि पनि लागू हुन्छ।
त्यति मात्र होइन, २०७१ सालमा मन्त्रिपरिषद्ले पारित गरेको ब्रोडब्याण्ड नीतिले सन् २०१८ सम्ममा इन्टरनेटको मूल्य नेपालीको प्रतिव्यक्ति आयको पाँच प्रतिशतमा सीमित राख्ने लक्ष्य लिएको छ। नेपालीको प्रतिव्यक्ति आय एक हजार ३४ डलर अर्थात करीब एक लाख १४ हजार रूपैयाँ छ। यो हिसाबले हरेक नेपालीले मासिक ४७५ रूपैयाँमा इन्टरनेट चलाउन पाउनु पर्ने हो। तर, व्यवहारिक पक्ष त्यस्तो छैन।
ब्रोडव्याण्ड नीतिले ५१२ केबीपीएस डाउनलोडको गति भएको इन्टरनेटलाई ‘इन्ट्री लेभल’ इन्टरनेट मानेको छ। इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरू यो मूल्यमा कुनै हालतमा इन्टरनेट दिनै नसकिने बताउँछन्।
इन्टरनेट प्रयोगको लागि आवश्यक ब्याण्डविथ विदेशबाट खरीद गर्नुपर्छ। नेपालमा अहिले भारत र चीनबाट ब्याण्डविथ ल्याइएको छ। ब्याण्डविथ खरीदका लागि मात्र इन्टरनेट सेवा प्रदायक कम्पनीको कूल आम्दानीको ३० देखि ३५ प्रतिशत खर्च हुने गरेको इन्टरनेट सेवा प्रदायक संघका अध्यक्ष भोजराज भट्ट बताउँछन्।
त्यति मात्र होइन, अप्टिकल फाइबर, राउटरलगायत इन्टरनेट प्रयोग गर्न चाहिने सबैजसो सामग्री विदेशबाटै आयात हुन्छ। भट्ट भन्छन्, “नेपालमा जनशक्ति मात्र तयार छ। बाँकी सबै कुरामा विदेशमा भर पर्नुपर्छ। सरकारी नीतिले भनेअनुसार पाँच/६ सय रूपैयाँमा इन्टरनेट दिनुपर्ने हो। त्यसो गर्दा सबै कम्पनी बन्द हुन्छन्।”
चालू आर्थिक वर्षबाट इन्टरनेटको प्रयोगमा १३ प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि कर थपिएको छ। दूरसञ्चार सेवा शुल्क वापत छुट्टै १३ प्रतिशत कर तिर्नुपर्छ। यससँगै, रोयल्टी चार प्रतिशत र ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोषको लागि दुई प्रतिशत इन्टरनेट सेवा प्रदायक कम्पनीले सरकारलाई तिर्दै आएका छन्। व्यवसायीले सरकारलाई तिर्ने यो सबै पैसा प्रयोगकर्ताबाटै उठाउने हो।
एउटा उदाहरण हेरौं,
अहिले २० एमबीपीएस इन्टरनेटको लागि मासिक करीब एक हजार ७०० रूपैयाँ तिर्नुपर्छ। त्यसमा १३ प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि कर २२१ रूपैयाँ हुन्छ। त्यो घटाउँदा इन्टरनेटको मूल्य एक हजार ४७९ रूपैयाँ हुने भयो।
यसमा तपाईंले तिर्नुपर्ने १३ प्रतिशत दूरसञ्चार सेवा शुल्क १९२ रूपैयाँ २७ पैसा हो। मूल्य अभिवृद्धि कर घटाएपछिको रकममा दूरसञ्चार सेवा शुल्क घटाउँदा तपाईंले २० एमबीपीएस इन्टरनेटको लागि एक हजार २८६ रूपैयाँ ७३ पैसा मात्रै तिरे पुग्छ। इन्टरनेट सेवाप्रदायकहरू यही तथ्यलाई देखाएर नेपालमा इन्टरनेट सेवा महङ्गो भएको तर्क गर्छन्।
एकातिर नीति, अर्कोतिर व्यवहार
अबको पाँच वर्षमा डिजिटल नेपालका प्रमुख आधारहरू तयार पारिसक्ने लक्ष्यसहित सरकारले यसै वर्ष डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्क कार्यन्वयन शुरू गरेको छ। विभिन्न आठ क्षेत्रलाई प्रमुख क्षेत्रका रूपमा मूल्यांकन गर्दै आठ डोमेन र ८० डिजिटल इनिसिएटिभ्स फ्रेमवर्कमा समेटिएका छन्।
आठ डोमेनमा डिजिटल फाउण्डेसन, कृषि, स्वास्थ, शिक्षा, उर्जा, पर्यटन, वित्त र सहरी पूर्वाधार छन्। डिजिटल नेपालको अवधारणा भनेको यी सबै क्षेत्रको कारोबार डिजिटल बनाउने भन्ने हो। त्यसको लागि इन्टरनेट आधारभूत तत्व हो।
जबसम्म इन्टरनेट सेवा सर्वसुलभ र भरपर्दो हुँदैन, तबसम्म डिजिटल अवधारणाले काम गर्दैन। सुलभ मूल्यमा गुणस्तरीय इन्टरनेट सुनिश्चित गर्नुपर्ने अवस्थामा सरकारले भने यसै वर्षदेखि १३ प्रतिशत कर उपभोक्तालाई थपिदिएको छ। गुणस्तर नियमन गर्नुपर्ने निकाय व्यवसायीहरूकै स्वार्थप्रेरित काममा तल्लिन छ।
पूर्वाधारमा दोहोरोपन
नेपालमा धेरैजसो अप्टिकल फाइबरको माध्यमबाट इन्टरनेट वितरण र प्रयोग भइरहेको छ। स्याटलाइटको तुलनामा यो निकै सस्तो पनि पर्छ। जसका लागि सडकछेउमा विद्युतका पोलहरुबाट इन्टरनेटका तारहरू तानिएका छन्। इन्टरनेट सेवा दिने हरेक कम्पनीले फरक–फरक तार सडकका छेउमा झुण्ड्याउँछन्। इन्टरनेट वितरण प्रणाली अव्यवस्थित छ।
इन्टरनेट फाइबर यस्तो चीज हो जुन अरु विद्युतका तार जस्तो चुँडिएको ठाउँमा जोडेर चलाउन सकिदैन। कुनै एक ठाउँमा तार चुँडिएमा एउटा विन्दुदेखि अर्को विन्दुसम्म पुरै तार नै फेर्नुपर्छ। व्यवसायीहरूले पूवार्धार तयार गर्न प्रशस्त लगानी गर्नुपर्ने भएकाले पनि इन्टरनेटको शुल्क महङ्गो हुन गएको हो।
इन्टरनेट सेवा प्रदायक संघका अध्यक्ष भट्ट भन्छन्, “पूर्वाधार निर्माण गरी सहप्रयोग गर्न दिने कुनै स्वतन्त्र कम्पनी निर्माण गर्ने हो भने निकै सस्तोमा इन्टरनेट सेवा दिन सकिन्छ। अरुले तयार गरेको पूर्वाधारको शुल्क तिरे मात्रै पुग्छ, मर्मत सम्भारको खर्च जोगिन्छ।”
अप्टिकल फाइबरबाट वितरण हुने इन्टरनेट मात्र होइन, नेपालमा मोबाइल ब्रोडव्याण्ड पनि उत्तिकै महङगो छ। मोबाइल ब्रोडव्याण्ड दूरसञ्चार फ्रिक्वेन्सीमा चल्छ। नेपालमा अहिले नेपाल टेलिकम र एनसेलले मात्र मोबाइल ब्रोडव्याण्ड दिइरहेका छन्। यसका लागि उनीहरूले लिएको नविकरण शुल्क मात्रै २५ वर्षमा ६० अर्ब रूपैयाँ तिर्नुपर्छ।
यसको असर इन्टरनेटको मूल्यमा पर्छ। यसबाहेक लाइसेन्सको शुल्क र फ्रिक्वेन्सीको शुल्क छुट्टै तिर्नुपर्छ। दूरसञ्चार प्राधिकरणले २ पुसमा गरेको बोलकबोलमा प्रतिमेगाहर्ज फ्रिक्वेन्सीको मूल्य पाँच करोड ८० लाख रूपैयाँ तय भएको छ। अर्कोतर्फ, मोबााइल ब्रोडव्याण्डमा प्रयोग हुने सबै सामग्री विदेशबाटै आयात हुन्छन्। र, यी सामग्री असाध्यै महङ्गो पनि हुन्छन्।
नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका अधिकारीहरू प्रतिस्पर्धी कम्पनी दुई वटा मात्रै हुँदा पनि मोबाइल ब्रोडव्याण्ड सस्तो हुन नसकेको बताउँछन्। विदेशबाट आयात गर्नुपर्ने उपकरणमा सरकारले भन्सार छुट दिने हो भने पनि नेपालीलाई सस्तोमा इन्टरनेट दिन सकिने व्यवसायीहरूको तर्क छ।
" />
काठमाडौं। केही वर्ष अघिसम्म इन्टरेनट विलासिताको विषय थियो। अझ भन्दा इन्टरनेट धनीमानीकै लागि मात्र हो जस्तो ठानिन्थ्यो। तर, प्रविधिको तीब्र विकासले इन्टरनेट अहिले अनिवार्य आवश्यकता भएको छ। हरक्षण इन्टरनेटबिना कुनै काम नै फत्ते नहुने अवस्था छ। हरेकजसोको घरमा ‘स्मार्ट डिभाइस’ जोडिन थालेका छन्। इन्टरनेटबिना ती डिभाइस चल्न सक्दैनन्।
दिनचर्या नै प्रभावित गर्ने इन्टरनेट उपभोक्ताले सरल र सहज रूपमा भने पाएका छैनन्। सबैजसो इन्टरनेट प्रयोगकर्ताको गुनासोयुक्त प्रतिक्रिया हुन्छ– नेपालको इटरनेट झूर छ। इन्टरनेट सेवाको गुणस्तर जति कमजोर छ, मूल्य भने उत्तिकै महङ्गो छ। इन्टरनेट प्रयोग गर्ने सबैजसोले आफू इन्टरनेट सेवाप्रदायकबाट ठगिएको महसुस गर्छन्।
इन्टरनेटमा उच्च गुणस्तर कायम गर्ने, त्यसको सुपरीवेक्षण गर्ने र कारबाहीको जिम्मेवारी पाएको निकाय नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण हो। तर, प्राधिकरणको भूमिका अकर्मण्य हुँदा उपभोक्ताले दुःख पाइरहेका छन्। सरकारले आफ्ना नीतिमा गुणस्तरीय र सुलभ मूल्यमा इन्टरनेट लिने प्रतिवद्धता गरेको छ। तर, व्यवहार भने त्यस्तो छैन।
किन महङ्गो ?
अन्तर्राष्ट्रिय दूरसञ्चार संगठन (आइटीयू) र युनेस्कोको संयुक्त पहलमा सन् २०१० मा ‘ब्रोडव्याण्ड कमिसन फर सस्टेनेबल डेभलपमेन्ट’ गठन भएको थियो। कमिसनले इन्टरनेटको शुल्क प्रतिव्यक्ति आयको दुई प्रतिशतभन्दा बढी हुन नहुने नीति बनाएको छ। नेपाल पनि आइटीयूको सदस्य भएकाले उक्त नीति नेपालको लागि पनि लागू हुन्छ।
त्यति मात्र होइन, २०७१ सालमा मन्त्रिपरिषद्ले पारित गरेको ब्रोडब्याण्ड नीतिले सन् २०१८ सम्ममा इन्टरनेटको मूल्य नेपालीको प्रतिव्यक्ति आयको पाँच प्रतिशतमा सीमित राख्ने लक्ष्य लिएको छ। नेपालीको प्रतिव्यक्ति आय एक हजार ३४ डलर अर्थात करीब एक लाख १४ हजार रूपैयाँ छ। यो हिसाबले हरेक नेपालीले मासिक ४७५ रूपैयाँमा इन्टरनेट चलाउन पाउनु पर्ने हो। तर, व्यवहारिक पक्ष त्यस्तो छैन।
ब्रोडव्याण्ड नीतिले ५१२ केबीपीएस डाउनलोडको गति भएको इन्टरनेटलाई ‘इन्ट्री लेभल’ इन्टरनेट मानेको छ। इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरू यो मूल्यमा कुनै हालतमा इन्टरनेट दिनै नसकिने बताउँछन्।
इन्टरनेट प्रयोगको लागि आवश्यक ब्याण्डविथ विदेशबाट खरीद गर्नुपर्छ। नेपालमा अहिले भारत र चीनबाट ब्याण्डविथ ल्याइएको छ। ब्याण्डविथ खरीदका लागि मात्र इन्टरनेट सेवा प्रदायक कम्पनीको कूल आम्दानीको ३० देखि ३५ प्रतिशत खर्च हुने गरेको इन्टरनेट सेवा प्रदायक संघका अध्यक्ष भोजराज भट्ट बताउँछन्।
त्यति मात्र होइन, अप्टिकल फाइबर, राउटरलगायत इन्टरनेट प्रयोग गर्न चाहिने सबैजसो सामग्री विदेशबाटै आयात हुन्छ। भट्ट भन्छन्, “नेपालमा जनशक्ति मात्र तयार छ। बाँकी सबै कुरामा विदेशमा भर पर्नुपर्छ। सरकारी नीतिले भनेअनुसार पाँच/६ सय रूपैयाँमा इन्टरनेट दिनुपर्ने हो। त्यसो गर्दा सबै कम्पनी बन्द हुन्छन्।”
चालू आर्थिक वर्षबाट इन्टरनेटको प्रयोगमा १३ प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि कर थपिएको छ। दूरसञ्चार सेवा शुल्क वापत छुट्टै १३ प्रतिशत कर तिर्नुपर्छ। यससँगै, रोयल्टी चार प्रतिशत र ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोषको लागि दुई प्रतिशत इन्टरनेट सेवा प्रदायक कम्पनीले सरकारलाई तिर्दै आएका छन्। व्यवसायीले सरकारलाई तिर्ने यो सबै पैसा प्रयोगकर्ताबाटै उठाउने हो।
एउटा उदाहरण हेरौं,
अहिले २० एमबीपीएस इन्टरनेटको लागि मासिक करीब एक हजार ७०० रूपैयाँ तिर्नुपर्छ। त्यसमा १३ प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि कर २२१ रूपैयाँ हुन्छ। त्यो घटाउँदा इन्टरनेटको मूल्य एक हजार ४७९ रूपैयाँ हुने भयो।
यसमा तपाईंले तिर्नुपर्ने १३ प्रतिशत दूरसञ्चार सेवा शुल्क १९२ रूपैयाँ २७ पैसा हो। मूल्य अभिवृद्धि कर घटाएपछिको रकममा दूरसञ्चार सेवा शुल्क घटाउँदा तपाईंले २० एमबीपीएस इन्टरनेटको लागि एक हजार २८६ रूपैयाँ ७३ पैसा मात्रै तिरे पुग्छ। इन्टरनेट सेवाप्रदायकहरू यही तथ्यलाई देखाएर नेपालमा इन्टरनेट सेवा महङ्गो भएको तर्क गर्छन्।
एकातिर नीति, अर्कोतिर व्यवहार
अबको पाँच वर्षमा डिजिटल नेपालका प्रमुख आधारहरू तयार पारिसक्ने लक्ष्यसहित सरकारले यसै वर्ष डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्क कार्यन्वयन शुरू गरेको छ। विभिन्न आठ क्षेत्रलाई प्रमुख क्षेत्रका रूपमा मूल्यांकन गर्दै आठ डोमेन र ८० डिजिटल इनिसिएटिभ्स फ्रेमवर्कमा समेटिएका छन्।
आठ डोमेनमा डिजिटल फाउण्डेसन, कृषि, स्वास्थ, शिक्षा, उर्जा, पर्यटन, वित्त र सहरी पूर्वाधार छन्। डिजिटल नेपालको अवधारणा भनेको यी सबै क्षेत्रको कारोबार डिजिटल बनाउने भन्ने हो। त्यसको लागि इन्टरनेट आधारभूत तत्व हो।
जबसम्म इन्टरनेट सेवा सर्वसुलभ र भरपर्दो हुँदैन, तबसम्म डिजिटल अवधारणाले काम गर्दैन। सुलभ मूल्यमा गुणस्तरीय इन्टरनेट सुनिश्चित गर्नुपर्ने अवस्थामा सरकारले भने यसै वर्षदेखि १३ प्रतिशत कर उपभोक्तालाई थपिदिएको छ। गुणस्तर नियमन गर्नुपर्ने निकाय व्यवसायीहरूकै स्वार्थप्रेरित काममा तल्लिन छ।
पूर्वाधारमा दोहोरोपन
नेपालमा धेरैजसो अप्टिकल फाइबरको माध्यमबाट इन्टरनेट वितरण र प्रयोग भइरहेको छ। स्याटलाइटको तुलनामा यो निकै सस्तो पनि पर्छ। जसका लागि सडकछेउमा विद्युतका पोलहरुबाट इन्टरनेटका तारहरू तानिएका छन्। इन्टरनेट सेवा दिने हरेक कम्पनीले फरक–फरक तार सडकका छेउमा झुण्ड्याउँछन्। इन्टरनेट वितरण प्रणाली अव्यवस्थित छ।
इन्टरनेट फाइबर यस्तो चीज हो जुन अरु विद्युतका तार जस्तो चुँडिएको ठाउँमा जोडेर चलाउन सकिदैन। कुनै एक ठाउँमा तार चुँडिएमा एउटा विन्दुदेखि अर्को विन्दुसम्म पुरै तार नै फेर्नुपर्छ। व्यवसायीहरूले पूवार्धार तयार गर्न प्रशस्त लगानी गर्नुपर्ने भएकाले पनि इन्टरनेटको शुल्क महङ्गो हुन गएको हो।
इन्टरनेट सेवा प्रदायक संघका अध्यक्ष भट्ट भन्छन्, “पूर्वाधार निर्माण गरी सहप्रयोग गर्न दिने कुनै स्वतन्त्र कम्पनी निर्माण गर्ने हो भने निकै सस्तोमा इन्टरनेट सेवा दिन सकिन्छ। अरुले तयार गरेको पूर्वाधारको शुल्क तिरे मात्रै पुग्छ, मर्मत सम्भारको खर्च जोगिन्छ।”
अप्टिकल फाइबरबाट वितरण हुने इन्टरनेट मात्र होइन, नेपालमा मोबाइल ब्रोडव्याण्ड पनि उत्तिकै महङगो छ। मोबाइल ब्रोडव्याण्ड दूरसञ्चार फ्रिक्वेन्सीमा चल्छ। नेपालमा अहिले नेपाल टेलिकम र एनसेलले मात्र मोबाइल ब्रोडव्याण्ड दिइरहेका छन्। यसका लागि उनीहरूले लिएको नविकरण शुल्क मात्रै २५ वर्षमा ६० अर्ब रूपैयाँ तिर्नुपर्छ।
यसको असर इन्टरनेटको मूल्यमा पर्छ। यसबाहेक लाइसेन्सको शुल्क र फ्रिक्वेन्सीको शुल्क छुट्टै तिर्नुपर्छ। दूरसञ्चार प्राधिकरणले २ पुसमा गरेको बोलकबोलमा प्रतिमेगाहर्ज फ्रिक्वेन्सीको मूल्य पाँच करोड ८० लाख रूपैयाँ तय भएको छ। अर्कोतर्फ, मोबााइल ब्रोडव्याण्डमा प्रयोग हुने सबै सामग्री विदेशबाटै आयात हुन्छन्। र, यी सामग्री असाध्यै महङ्गो पनि हुन्छन्।
नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका अधिकारीहरू प्रतिस्पर्धी कम्पनी दुई वटा मात्रै हुँदा पनि मोबाइल ब्रोडव्याण्ड सस्तो हुन नसकेको बताउँछन्। विदेशबाट आयात गर्नुपर्ने उपकरणमा सरकारले भन्सार छुट दिने हो भने पनि नेपालीलाई सस्तोमा इन्टरनेट दिन सकिने व्यवसायीहरूको तर्क छ।
किन महङ्गो छ नेपालको इन्टरनेट?
<p style="text-align:justify">काठमाडौं। केही वर्ष अघिसम्म इन्टरेनट विलासिताको विषय थियो। अझ भन्दा इन्टरनेट धनीमानीकै लागि मात्र हो जस्तो ठानिन्थ्यो। तर, प्रविधिको तीब्र विकासले इन्टरनेट अहिले अनिवार्य आवश्यकता भएको छ। हरक्षण इन्टरनेटबिना कुनै काम नै फत्ते नहुने अवस्था छ। हरेकजसोको घरमा ‘स्मार्ट डिभाइस’ जोडिन थालेका छन्। इन्टरनेटबिना ती डिभाइस चल्न सक्दैनन्।</p>
<p style="text-align:justify">दिनचर्या नै प्रभावित गर्ने इन्टरनेट उपभोक्ताले सरल र सहज रूपमा भने पाएका छैनन्। सबैजसो इन्टरनेट प्रयोगकर्ताको गुनासोयुक्त प्रतिक्रिया हुन्छ– नेपालको इटरनेट झूर छ। इन्टरनेट सेवाको गुणस्तर जति कमजोर छ, मूल्य भने उत्तिकै महङ्गो छ। इन्टरनेट प्रयोग गर्ने सबैजसोले आफू इन्टरनेट सेवाप्रदायकबाट ठगिएको महसुस गर्छन्। </p>
<p style="text-align:justify">इन्टरनेटमा उच्च गुणस्तर कायम गर्ने, त्यसको सुपरीवेक्षण गर्ने र कारबाहीको जिम्मेवारी पाएको निकाय नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण हो। तर, प्राधिकरणको भूमिका अकर्मण्य हुँदा उपभोक्ताले दुःख पाइरहेका छन्। सरकारले आफ्ना नीतिमा गुणस्तरीय र सुलभ मूल्यमा इन्टरनेट लिने प्रतिवद्धता गरेको छ। तर, व्यवहार भने त्यस्तो छैन। </p>
<p style="text-align:justify"><strong>किन महङ्गो ? </strong><br />
अन्तर्राष्ट्रिय दूरसञ्चार संगठन (आइटीयू) र युनेस्कोको संयुक्त पहलमा सन् २०१० मा ‘ब्रोडव्याण्ड कमिसन फर सस्टेनेबल डेभलपमेन्ट’ गठन भएको थियो। कमिसनले इन्टरनेटको शुल्क प्रतिव्यक्ति आयको दुई प्रतिशतभन्दा बढी हुन नहुने नीति बनाएको छ। नेपाल पनि आइटीयूको सदस्य भएकाले उक्त नीति नेपालको लागि पनि लागू हुन्छ।</p>
<p style="text-align:justify">त्यति मात्र होइन, २०७१ सालमा मन्त्रिपरिषद्ले पारित गरेको ब्रोडब्याण्ड नीतिले सन् २०१८ सम्ममा इन्टरनेटको मूल्य नेपालीको प्रतिव्यक्ति आयको पाँच प्रतिशतमा सीमित राख्ने लक्ष्य लिएको छ। नेपालीको प्रतिव्यक्ति आय एक हजार ३४ डलर अर्थात करीब एक लाख १४ हजार रूपैयाँ छ। यो हिसाबले हरेक नेपालीले मासिक ४७५ रूपैयाँमा इन्टरनेट चलाउन पाउनु पर्ने हो। तर, व्यवहारिक पक्ष त्यस्तो छैन।</p>
<p style="text-align:center"><img alt="" height="383" src="https://www.dekhapadhi.com/storage/photos/shares/Economy/no227.jpg" width="500" /></p>
<p style="text-align:justify">ब्रोडव्याण्ड नीतिले ५१२ केबीपीएस डाउनलोडको गति भएको इन्टरनेटलाई ‘इन्ट्री लेभल’ इन्टरनेट मानेको छ। इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरू यो मूल्यमा कुनै हालतमा इन्टरनेट दिनै नसकिने बताउँछन्।</p>
<p style="text-align:justify">इन्टरनेट प्रयोगको लागि आवश्यक ब्याण्डविथ विदेशबाट खरीद गर्नुपर्छ। नेपालमा अहिले भारत र चीनबाट ब्याण्डविथ ल्याइएको छ। ब्याण्डविथ खरीदका लागि मात्र इन्टरनेट सेवा प्रदायक कम्पनीको कूल आम्दानीको ३० देखि ३५ प्रतिशत खर्च हुने गरेको इन्टरनेट सेवा प्रदायक संघका अध्यक्ष भोजराज भट्ट बताउँछन्। </p>
<p style="text-align:justify">त्यति मात्र होइन, अप्टिकल फाइबर, राउटरलगायत इन्टरनेट प्रयोग गर्न चाहिने सबैजसो सामग्री विदेशबाटै आयात हुन्छ। भट्ट भन्छन्, “नेपालमा जनशक्ति मात्र तयार छ। बाँकी सबै कुरामा विदेशमा भर पर्नुपर्छ। सरकारी नीतिले भनेअनुसार पाँच/६ सय रूपैयाँमा इन्टरनेट दिनुपर्ने हो। त्यसो गर्दा सबै कम्पनी बन्द हुन्छन्।”</p>
<p style="text-align:justify">चालू आर्थिक वर्षबाट इन्टरनेटको प्रयोगमा १३ प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि कर थपिएको छ। दूरसञ्चार सेवा शुल्क वापत छुट्टै १३ प्रतिशत कर तिर्नुपर्छ। यससँगै, रोयल्टी चार प्रतिशत र ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोषको लागि दुई प्रतिशत इन्टरनेट सेवा प्रदायक कम्पनीले सरकारलाई तिर्दै आएका छन्। व्यवसायीले सरकारलाई तिर्ने यो सबै पैसा प्रयोगकर्ताबाटै उठाउने हो।</p>
<p style="text-align:justify">एउटा उदाहरण हेरौं,<br />
अहिले २० एमबीपीएस इन्टरनेटको लागि मासिक करीब एक हजार ७०० रूपैयाँ तिर्नुपर्छ। त्यसमा १३ प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि कर २२१ रूपैयाँ हुन्छ। त्यो घटाउँदा इन्टरनेटको मूल्य एक हजार ४७९ रूपैयाँ हुने भयो।</p>
<p style="text-align:justify">यसमा तपाईंले तिर्नुपर्ने १३ प्रतिशत दूरसञ्चार सेवा शुल्क १९२ रूपैयाँ २७ पैसा हो। मूल्य अभिवृद्धि कर घटाएपछिको रकममा दूरसञ्चार सेवा शुल्क घटाउँदा तपाईंले २० एमबीपीएस इन्टरनेटको लागि एक हजार २८६ रूपैयाँ ७३ पैसा मात्रै तिरे पुग्छ। इन्टरनेट सेवाप्रदायकहरू यही तथ्यलाई देखाएर नेपालमा इन्टरनेट सेवा महङ्गो भएको तर्क गर्छन्।</p>
<p style="text-align:justify"><strong>एकातिर नीति, अर्कोतिर व्यवहार </strong><br />
अबको पाँच वर्षमा डिजिटल नेपालका प्रमुख आधारहरू तयार पारिसक्ने लक्ष्यसहित सरकारले यसै वर्ष डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्क कार्यन्वयन शुरू गरेको छ। विभिन्न आठ क्षेत्रलाई प्रमुख क्षेत्रका रूपमा मूल्यांकन गर्दै आठ डोमेन र ८० डिजिटल इनिसिएटिभ्स फ्रेमवर्कमा समेटिएका छन्।</p>
<p style="text-align:center"><img alt="" height="336" src="https://www.dekhapadhi.com/storage/photos/shares/Economy/Internet1.PNG" width="672" /></p>
<p style="text-align:justify">आठ डोमेनमा डिजिटल फाउण्डेसन, कृषि, स्वास्थ, शिक्षा, उर्जा, पर्यटन, वित्त र सहरी पूर्वाधार छन्। डिजिटल नेपालको अवधारणा भनेको यी सबै क्षेत्रको कारोबार डिजिटल बनाउने भन्ने हो। त्यसको लागि इन्टरनेट आधारभूत तत्व हो।</p>
<p style="text-align:justify">जबसम्म इन्टरनेट सेवा सर्वसुलभ र भरपर्दो हुँदैन, तबसम्म डिजिटल अवधारणाले काम गर्दैन। सुलभ मूल्यमा गुणस्तरीय इन्टरनेट सुनिश्चित गर्नुपर्ने अवस्थामा सरकारले भने यसै वर्षदेखि १३ प्रतिशत कर उपभोक्तालाई थपिदिएको छ। गुणस्तर नियमन गर्नुपर्ने निकाय व्यवसायीहरूकै स्वार्थप्रेरित काममा तल्लिन छ। </p>
<p style="text-align:justify"><strong>पूर्वाधारमा दोहोरोपन</strong><br />
नेपालमा धेरैजसो अप्टिकल फाइबरको माध्यमबाट इन्टरनेट वितरण र प्रयोग भइरहेको छ। स्याटलाइटको तुलनामा यो निकै सस्तो पनि पर्छ। जसका लागि सडकछेउमा विद्युतका पोलहरुबाट इन्टरनेटका तारहरू तानिएका छन्। इन्टरनेट सेवा दिने हरेक कम्पनीले फरक–फरक तार सडकका छेउमा झुण्ड्याउँछन्। इन्टरनेट वितरण प्रणाली अव्यवस्थित छ।</p>
<p style="text-align:justify">इन्टरनेट फाइबर यस्तो चीज हो जुन अरु विद्युतका तार जस्तो चुँडिएको ठाउँमा जोडेर चलाउन सकिदैन। कुनै एक ठाउँमा तार चुँडिएमा एउटा विन्दुदेखि अर्को विन्दुसम्म पुरै तार नै फेर्नुपर्छ। व्यवसायीहरूले पूवार्धार तयार गर्न प्रशस्त लगानी गर्नुपर्ने भएकाले पनि इन्टरनेटको शुल्क महङ्गो हुन गएको हो। </p>
<p style="text-align:justify">इन्टरनेट सेवा प्रदायक संघका अध्यक्ष भट्ट भन्छन्, “पूर्वाधार निर्माण गरी सहप्रयोग गर्न दिने कुनै स्वतन्त्र कम्पनी निर्माण गर्ने हो भने निकै सस्तोमा इन्टरनेट सेवा दिन सकिन्छ। अरुले तयार गरेको पूर्वाधारको शुल्क तिरे मात्रै पुग्छ, मर्मत सम्भारको खर्च जोगिन्छ।”</p>
<p style="text-align:justify">अप्टिकल फाइबरबाट वितरण हुने इन्टरनेट मात्र होइन, नेपालमा मोबाइल ब्रोडव्याण्ड पनि उत्तिकै महङगो छ। मोबाइल ब्रोडव्याण्ड दूरसञ्चार फ्रिक्वेन्सीमा चल्छ। नेपालमा अहिले नेपाल टेलिकम र एनसेलले मात्र मोबाइल ब्रोडव्याण्ड दिइरहेका छन्। यसका लागि उनीहरूले लिएको नविकरण शुल्क मात्रै २५ वर्षमा ६० अर्ब रूपैयाँ तिर्नुपर्छ। </p>
<p style="text-align:center"><img alt="" height="478" src="https://www.dekhapadhi.com/storage/photos/shares/Economy/DigitalNepalLogo-FullWideScreenImage-rabinsxp.jpg" width="640" /></p>
<p style="text-align:justify">यसको असर इन्टरनेटको मूल्यमा पर्छ। यसबाहेक लाइसेन्सको शुल्क र फ्रिक्वेन्सीको शुल्क छुट्टै तिर्नुपर्छ। दूरसञ्चार प्राधिकरणले २ पुसमा गरेको बोलकबोलमा प्रतिमेगाहर्ज फ्रिक्वेन्सीको मूल्य पाँच करोड ८० लाख रूपैयाँ तय भएको छ। अर्कोतर्फ, मोबााइल ब्रोडव्याण्डमा प्रयोग हुने सबै सामग्री विदेशबाटै आयात हुन्छन्। र, यी सामग्री असाध्यै महङ्गो पनि हुन्छन्।</p>
<p style="text-align:justify">नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका अधिकारीहरू प्रतिस्पर्धी कम्पनी दुई वटा मात्रै हुँदा पनि मोबाइल ब्रोडव्याण्ड सस्तो हुन नसकेको बताउँछन्। विदेशबाट आयात गर्नुपर्ने उपकरणमा सरकारले भन्सार छुट दिने हो भने पनि नेपालीलाई सस्तोमा इन्टरनेट दिन सकिने व्यवसायीहरूको तर्क छ।<br />
</p>
.jpg)
