टेलिकम कम्पनीको लाइसेन्स खारेजीको निर्णय मन्त्रिपरिषद्ले उल्टायो
<p>काठमाडौं। नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले पाँच महीनाअघि गरेको तीनवटा टेलिकम कम्पनीको अनुमतिपत्र खारेर गर्ने निर्णय मन्त्रिपरिषद्ले उल्टाएको छ।</p>
<p>नेपाल स्याटेलाइट टेलिकम प्रालि, स्मार्ट टेलिकम प्रालि र वेबसर्फर नेपाल कम्युनिकेसन सिस्टम प्रालिले लाइसेन्सबापतको रोयल्टीलगायतको रकम नतिरेपछि प्राधिकरणले १३ साउनमा अनुमतिपत्र खारेजीको निर्णय गरेको थियो।</p>
<p>उक्त निर्णय मन्त्रिपरिषद्ले कम्पनी सञ्चालकहरूको मागअनुसार उल्टाएको आजको कान्तिपुर दैनिकमा समाचार छ।</p>
<p>मन्त्रिपरिषद्को २१ पुसको बैठकले ती कम्पनीलाई बाँकी रकम साँवाब्याजसहित पाँच वर्षभित्र बुझाउन समय दिएको छ।</p>
<p>सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री गोकुलप्रसाद बाँस्कोटाले मन्त्रिपरिषद् निर्णय २४ पुसमा सार्वजनिक गर्दे उनीहरूलाई बक्यौता तिर्न पाँच वर्षको सहय दिइएको बताएका छन्।</p>
<p>लाइसेन्स खारेज गर्ने प्राधिकरणको निर्णयविरुद्ध टेलिकम कम्पनीहरू सर्वोच्च अदालत गएका थिए।</p>
<p>सर्वोच्चले पनि प्राधिकरणको निर्णयलाई जायज ठहर्‍याएपछि कम्पनीहरूले निर्णय पुनर्विचार गर्न माग गर्दै सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयसँग अनुरोध गरेका थिए।</p>
<p>टेलिकम कम्पनीहरूको मागअनुसार सञ्चार मन्त्रालयले मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव लगेर प्राधिकरणको निर्णय उल्टाएको हो।</p>
प्रतिक्रिया दिनुहोस्
.jpg)
